५१ दिनपछि मधेसी मोर्चा वार्ता टोली

आश्विन १७, २०७२- आन्दोलन सुरु गरेको ५१ दिनपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार र तीन दलसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राजधानीमा आइतबार बसेको मोर्चा बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र तमसपा उपाध्यक्ष रामनरेश यादव रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै तीन ठूला दल र आन्दोलनकारी मोर्चाबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेको छ ।

विशेष रिपोर्ट : विषमता र विवादमा मधेस आन्दोलन

असोज ३ अर्थात् संविधान जारी भएको साँझ । काठमाडौं, नयाँबानेश्वरमा सैलुन चलाउने जनकपुरका वीरेन्द्र ठाकुरले कुनै भीषण युद्ध सम्झाउने फायरिङको जस्तो आवाज सुने । छिटछिटो पसल थुनेर सडकमा निस्कँदा चारैतिर पटाका पड्काइँदै थियो । त्यस्तो झिलिमिली त उनले तिहारमा पनि देखेका थिएनन् ।
आठ वर्ष लगाएर संविधान जारी भएको साँझ साथीहरूसँग मिलेर वीरेन्द्रले खुब रमाइलो गरे । डेरामा फर्केर टिभी खोल्दा उनको मधेस निस्तब्ध अँध्यारोमा डुबिरहेका दृश्यावलीले नराम्ररी तर्सायो । घरमा फोन गरे । ‘ब्ल्याक–आउट’ भइरहेको रहेछ । कहीँ बत्ती जलाउने । कहीँ बत्ती निभाउने । संविधान दिवसको साँझले तरंगित वीरेन्द्रका लागि रातले मीठो निद्रा दिएन । ‘हाम्रो गाउँतिर मान्छेहरू धेरै रिसाएको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधान बनाएको भए झन् कत्ति रमाइलो हुने थियो †’
मधेसमा के भइरहेको छ, काठमाडौं बस्ने वीरेन्द्रजस्तै कतिपय मधेसी युवालाई ठिकठिकै जानकारी छ । पहाडी बहुल राजधानी काठमाडौं र यहाँको संस्थापनलाई अझ कम अनुभूति हुनु स्वाभाविक होला । तर तत्काल मधेस यसरी आन्दोलित होला भनेर काठमाडौं त के स्वयं मधेसी नेता, विश्लेषक र तिनकै कार्यकर्ताले समेत कल्पना गरेका थिएनन् ।

मधेस–थरुहटका असन्तुष्टि नियालेर बसेका सत्ता–प्रतिपक्षका सबैजसो नेता एउटै निष्कर्षमा थिए : मधेसमा असन्तुष्टि छ, तर अहिले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छैन । यसो भन्नेमा नामी विश्लेषक, अधिकारकर्मी, राजनीतिशास्त्रीदेखि सुरक्षा अधिकारीसमेत थिए । मधेस अगुवाहरू भन्दै थिए, ‘नौ वर्षअघि मधेस विद्रोह गरेको नेतृत्व अहिले बद्नाम भइसकेको छ । मधेसी जनता अरू नेतालाई मान्दैनन् । नयाँ नेतृत्व नआउन्जेल आन्दोलन सम्भव छैन । उसै त वर्षायाम छ, खेतीपातीको बेला ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : मधेसी मोर्चाका महत्वपर्ण 2 माग पूरा

सीमांकनको माग सम्बोधन गरे नागरिकताको अडान छाड्ने मोर्चाको लचिलो प्रस्ताव
बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दर्ुइ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले भने सबैभन्दा मूख्य माग सीमांकन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पूनर्स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएकेा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको पहल लिने भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिने सहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । 'अर्को देशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने, तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैर्सर्गिक हकको दाबी गरेका थियौं,' संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले भने, 'तर सहमतिका लागि हामीले यो मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएका हौं ।'

काठमाडौं–दिल्लीको चेपमा मधेसी माग

तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा प्रश्नहरु उठे– मधेसका मागचाहिँ के हुन् ?
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’

फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’

यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।

प्रचण्डजीसँग दुराग्रह राखेको भए पार्टी फुटाउन सक्थें।

आश्विन १०, २०७२- हिजो शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी र संसद सदस्य परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराईसँग कान्तिपुरका लागि बसन्त बस्नेतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अकस्मात एमाओवादी त्यागको निर्णय गर्नुभयो नि?
झट्ट हेर्दा अकस्मात देखिए पनि मैले यो कुरा धेरै समयअघिदेखि भनिरहेको थिएँ। माक्र्सवादी भाषामा भन्ने हो भने संविधान निर्माण भएपछि पुरानो सामन्तवादी युग सकिएर पुँजीवादी युग सुरु हुने, त्यसपछि समाजवादका लागि अरू लड्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको थिएँ। असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेसँगै अब हामीलाई नयाँ बहस चाहिएको छ। त्यो नयाँ बहस पुरानो पार्टीको पुरानो संरचनाले चलाउन सक्दैन, नयाँ सन्दर्भमा चल्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीभित्र मात्रै बहस गरेर पुग्दैन। समाजका सबैसँग खुला छलफल गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न पार्टी परित्याग गरेको हुँ।
एमाओवादी छाड्ने जानकारी पाएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो?
उहाँलाई पार्टी छाडेको जानकारीसहित पत्र पठाएको छु। केही प्रतिक्रिया पाएको छैन। उहाँप्रति मेरो कुनै दुराग्रह छैन। उहाँ पनि देश र जनताकै सेवामा लागेको नेता हो। सायद हाम्रो छिट्टै भेटघाट होला।

बाबुरामद्वारा चार दशक लामो कम्युनिस्ट राजनीति अन्त्य

 बसन्त बस्नेत

c;f]h ( काठमाडौं- एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टर्राईले आफ्नो ४० वर्षो कम्युनिस्ट राजनीतिको अध्याय अन्त्य गरेका छन् । संविधानसभाको माग राख्दै २०५२ सालबाट सशस्त्र 'जनयुद्ध' थालेको तत्कालीन नेकपा -माओवादी) का एक सुत्राधार भट्टर्राईले संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ दिनपछि पार्टर्ीीे सदस्यता र सभासद् पद दुवै नरहने गरी शनिबार बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

मार्क्सवादप्रति आफ्नो अटुट विश्वास रहे पनि परम्परागत कम्युनिस्ट धारभन्दा अलग समाजवादी शक्ति बनाउनेबारे आगामी छलफल अगाडि बढाउने उनले कान्तिपुरलाई बताए । एमाओवादीले भट्टर्राईको निर्ण्र्ाााई 'आर्श्चर्य र अस्वाभाविक' भनेको छ ।

भारतीय रिपोर्टको अल्झोमा मधेसी मुद्दा

बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- ४० दिनदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मुख्य रुपमा उठाएका तीन माग थिए : संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरियोस्, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन होओस्, विगतमा मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति कार्यान्वयन गरियोस् । संविधान पारित हुनुअघिसम्म मोर्चाको सबैभन्दा प्राथमिक र चौथो माग थियो, संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरी वार्ताको पहल गरियोस् । राजनीतिक मुद्दाहरुबाहेक सहिद, घाइते, क्षतिपर्ूर्ति, उपचार र गिरफ्तारको रिहाई त सधैंका माग भइगए । दंगाग्रस्त घोषित जिल्लाबाट सेना परिचालन फिर्ता छैटौं माग थियो ।
झन्डै ५० नागरिकको ज्यान गइसक्दा मधेसको अस्तव्यस्त जनजीवनबीच आइतबार राजधानीमा संविधान जारी भएपछि मोर्चाका प्राथमिकता अदलबदल भएका छन् । तिनै एजेन्डामध्ये  मुख्यतयाः माथिका तीन माघ अघि सारेर आन्दोलन निरन्तर चलाइरहेकोमा अकस्मात् मंगलबार साझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'नया संविधानमा सातवटा संशोधन गर्नुपर्ने' भन्दै रिपोर्ट र्सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीति र कुटनीति दुवै गर्मिएको छ । विदेश मन्त्रालयका सात बुदामध्ये मोर्चाले अघि सारेका मागहरु जस्ताको तस्तै समेटिएको भन्दै काठमाडौंले 'आर्श्चर्य' व्यक्त गरेको छ । यहाको राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मधेसका मुद्दा र भारतीय साइनोबारे पक्षविपक्षमा बहस चलेका हुन् ।