शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता नेकपा (एमाले) दुई पटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्यो। संविधानसभा चुनावबाट तेस्रो हैसियतमा पुगेको यो दल सरकार निर्माण र विघटनमा भने निर्णायक बनिरह्यो। राजनीतिका महत्वपूर्ण मुद्दामा यो दलको अग्रसरता र ढिलासुस्ती दुवैले अवस्था हेरी धेरथोर प्रभाव पारे। यति हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माणको एघारौँ घण्टामा बनेको 'सहमतीय सरकार' मा एमालेको मालले भाउ पाएन, किन?
किनकि एमालेको अस्तित्व 'इन्टरटेन' नगर्ने बाबुराम भट्टराई सत्ताको सिंहासनमा छन्। उनलाई एमालेको उभिने, बस्ने, बोल्ने, व्यवहार गर्ने तरिका ठ्याम्मै मन पर्दैन। दस्तावेजमा जे छ, एमालेले त्यो गरेको उनलाई चित्त बु‰दैन। बरु त्यही कुरो आफूले गर्न पाएको उनलाई मन पर्छ। राजनीतिको नक्साबाट कुनै एक दललाई सधैंका लागि मेटाउन चाहने उनको चिन्तन मार्क्सवादी हिसाबले द्वन्द्ववादविरोधी, माओवादी हिसाबले 'अवैज्ञानिक' र राजनीतिक हिसाबले अलोकतान्त्रिक छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको अग्रसरतामा सडकदेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्म डोजर चलिरहेको छ। मिल्ने भए यिनले बल्खु मुख्यालयदेखि एमालेका सबैखाले संरचनासम्म डोजर चलाउँथे कि! एमालेलाई थपक्क पन्छाएर त्यसको हिस्सा आफैँ ओगट्ने दाउमा छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा अर्को दलले आफ्नो दलको अस्तित्व सकार्न नमान्दा देश द्वन्द्वमा भासिएको इतिहास सायद उनले बिर्सेका छन्। घटना र अभिव्यक्तिबाट यस्तो प्रतीत हुन्छ।
हिजोआज भट्टराईको बोली सारमा एमाले नेताभन्दा फरक लाग्दैन। हिजो एमाले नेता उग्रवामपन्थी, अतिवादी, सारमा दक्षिणपन्थी आरोप माओवादीमाथि लगाउँथे। भट्टराई आज तिनै आरोप मोहन वैद्य 'किरण' पक्षमाथि लगाउँदैछन्। जस्तोसुकै खालको भए पनि संविधान नबनी हुँदैन भन्ने 'उँटवादी' हुलमा उनी पनि मिसिएका छन्। हिजो उनले एमालेलाई उभयलिंगी, हिङ बाँधेको टालो, तेस्रो लिंगी भनेका छन्। यी 'मार्क्सवादी' को दिमागमा एक थान प्रतिक्रियावादी र दुश्मनको परिकल्पना छ। त्यो कांग्रेस हो। यदि ऊ पनि हुँदैनथ्यो भने बुख्याँचा नै सही, कोही न कोही प्रधान शत्रु हुन्थ्यो। त्यसका विरुद्ध 'क्रान्ति' केन्द्रित हुन्थ्यो। 'क्रान्तिकारी' का लागि अन्य राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिको कबाबमा हड्डी हुन्थे। यसरी राजनीतिको एकभन्दा बढी चालक शक्तिलाई नि®न्त® दुत्कार्ने भट्टराईको स्वभाव बुझिबुझी पनि एमाले पहिलो पंक्तिका नेता भने रोइरहेछन्– माओवादीले आफूहरूलाई गनेन।
अहिले भनिएको 'सहमतीय सरकार' बन्नुअगावै भट्टराईले मन्त्रालयका संरचनै हेरफेर गरिदिए। कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा एमालेको राय सोध्दै नसोधी निर्णय गरे। एमालेको साइज यिनका लागि सुविधाजनक छैन। उनी भन्ने गर्छन्– कांग्रेसले कम्युनिस्टविरोधी कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ, हामी कम्युनिस्टको गर्छौंं, बीचमा अर्को शक्ति किन चाहियो?
भट्टराईको तर्कमा अधिनायकवादी सोचको तीखो गन्ध आउँछ। एउटा देशका लागि धेरै पार्टी भइरहनुपर्दैन भन्नुको अर्थ हो, त्यस देशमा धेरै विचार भइरहनुपर्दैन। धेरै मस्तिष्क हुनु उनका लागि खतरनाक छ किनकि प्रत्येक मस्तिष्कसँग उनको झैँ सोच्नसक्ने क्षमता हुन्छ। एमाले भन्छ– 'एक देशमा एकमात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्नु अधिनायकवादी तर्क हो। एउटै देशमा अनेक कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छन्। तिनका बीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धामा जसले श्रेष्ठता हासिल गर्छ, उसले निश्चित अवधिका लागि विधिको शासन मान्दै सत्ता चलाउँछ।' इन्जिनियर भट्टराईलाई यस्तो तर्क अप्रिय लाग्छ। उनी प्रतिस्पर्धीको नापनक्सा आफैं डिजाइन गरिदिन चाहन्छन्।
एमाले नेतृत्वको पनि ताल हेरौं। एमाले दोस्रो पुस्ताका नेताको दबाब नखेपुन्जेल पहिलो पंक्तिले अन्य दलका नेतासँग इतिहासमा पटकपटक आफ्नो उचित भाउ हुनुपर्ने भन्दै मोलमोलाइ गरिरह्यो। २०६३ कात्तिक २२ को सात दल–माओवादी सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग महासचिव माधवकुमार नेपालले भाउ नपाएको भन्दै गुनासो गरेको सार्वजनिक भएको थियो। उनी नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा आफूहरूलाई कर्नरमा पार्न खोजिएको तिनको रोदन बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेकै थियो। पछि झलनाथ खनालले पनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरे।
शान्ति प्रक्रियाको इतिहासदेखि नै किनारामा पटकपटक धकेलिएको महसुस गर्ने एमालेले वर्तमान 'एमालेइतरको सहमतीय सरकार' लाई थप सजिल्याउँदै सरकारबाहिर रहने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष खनाल, नेता नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललगायत अघिल्लो सिटका ड्राइभरले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय दलहरूको संयुक्त बैठकमा गरे। कतिलाई सरकारी झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रालय छिर्नु थियो। कतिलाई साँच्चै राजनीतिबाट पाखा पारिने त होइन, रेल छुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता थियो। खनाल स्वयंलाई आफूले लामो समययता भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको भान भयो। लगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यस निर्णयको राजनीतिक र सैद्धान्तिक जमिन के हो भनी नेतृत्वलाई थर्काए। बहुमतीय बाटोबाट बनेका सरकारलाई समर्थन नगर्ने भनी आधिकारिक निर्णय गर्ने, अनि सोही बाटोबाट बन्दै गरेको सरकारमा जाने निर्णयमा आफैंले सही गरेर आउनु कति उचित छ भनी र्याखर्याख्ती पारे।
प्रक्रियागतरुपमा एमालेको बाटो सही थियो। व्यक्तिका निर्णयलाई संस्थाले उल्टाउन सक्छ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासभन्दा बाहिर थिएन। भलै एमाले फेरि एक पल्ट 'ढुलमुले' देखिएको किन नहोस्! कसैले तर्क गर्ला, देश नै संविधानको इलेभेन्थ आवरमा उभिएको बेला प्रक्रिया र पद्धतिका नाममा यस्ता मसिना बखेडा झिक्न मिल्छ? तिनले बु‰नुपर्छ– सहमतिका नाममा सिद्धान्त, नैतिकता र राजनीतिलाई बलि चढाउन तयार हुने, एक वा अर्को शक्तिकेन्द्रसँग लतारिने, घिसारिने प्रवृत्तिले स्थायी शान्ति ल्याउँछ? सोही निर्णय माओवादीले गरेको भए के हुन्थ्यो? अथवा प्रचण्डको निरन्तरको वन म्यान डिसिजनले वैद्यलाई आश्वस्त पार्नसक्यो? किन शनिबार राजधानीमा उनले आफूलाई माओवादी भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ भने? माओवादी कार्यकर्ताले मात्रै होइन, आज प्रत्येक दलका कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग यस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ।
नेपालका दलहरूमा गलत थिति बसेको छ। शीर्ष पदमा बसेको व्यक्तिले एकलौटी निर्णय गर्छ। मन परे पनि नपरे पनि अन्ततः त्यो पार्टीको निर्णय बन्छ। लोकतन्त्रको बिगुल बजाउने सबैखाले दलहरू वास्तवमा इतिहासदेखि नै अधिनायकीको अभ्यास गर्न बानी परेका छन्। तिनलाई एमालेको पछिल्लो शैलीको निर्णय मन पर्दैन। यसले एउटा आहान सम्झाउँछ : नदी किनारमा माछा मारेर गुजारा टार्दै आएको एक माझी सहर गएछ। सुगन्धित अत्तरको बास्ना आउने ठाउँमा पुगेछ। माछाको गन्ध सुँघ्ने बानी परेको ऊ अत्तरको कडा बास्नाले बेहोस भएर ढलेछ। एक व्यक्तिको निर्णयमा आधारित अधिनायकवादको अभ्यास गरेर आएकाहरूलाई एमाले निर्णय तत्क्षणलाई मन नपर्न सक्छ। तर, अब देशले यात्रा गर्न संकल्प गरेको लोकतन्त्रको बाटो भने त्यही हो। यो माछाको गन्ध चल्ने बाटो होइन, नयाँ चेतनाको हावा चल्ने बाटो हो। यो सहजै अरुलाई नपच्न सक्छ। यो हो प्रक्रियाको बाटो, पद्धतिको बाटो, व्यक्तिगत हाइहुकुम वा हेडक्वार्टरको फर्मानमा होइन, संस्थागत र सामूहिक भावनाको लोकतान्त्रिक बाटो। भोलिका दिनमा ढिलोचाँडो अन्य पार्टीहरू जाने बाटो पनि यही हो।
जहाँसम्म एमालेको राजनीतिक भविष्यको कुरा छ– हिजोआजको एमालेझैं कुनै दलको औचित्यमाथि भोलि पनि बहस हुँदैजाला। शान्ति र संविधानको इलेभेन्थ आवरमा कुनै खास पार्टी बाँच्छ कि सिद्धिन्छ भन्न बहसको कुनै अर्थ छैन। एमालेका हकमा पनि यो लागू हुन्छ। एमाले सिद्धिन्छ भने आफ्नै कारणले सिद्धिन्छ। यसलाई कसैले सिध्याइरहनुपर्दैन। कुनै पनि दलको सान्दर्भिकता वा असान्दर्भिकता इतिहासले ठहर्याउँछ। कुनै पार्टीको आवश्यकता कति छ भन्ने निर्णय जनताले गर्ने हो, इतिहासको आवश्यकताले गर्ने हो, अर्को पार्टीको कुनै नेताले होइन।
एमाले बिस्तारै संगतिपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा आउँदैछ। तर, ऊ त्यसलाई सबैले बु‰ने भाषामा बोली र व्यवहार दुवैबाट प्रस्ट व्याख्या गर्न सकिरहेको छैन। अघिसम्म अरु दलका नेतासँग आफ्नो अस्तित्व रक्षा र राजनीतिक सन्धि सम्झौतामा आफ्नो पनि एक लाइन नाम दर्ज गरिपाऊँ भन्ने लघुताभासले सकिनसकी उभिरहेको एमालेको लिलिपुट अघिल्लो पंक्तिलाई दोस्रो पुस्ताले यो पालि खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ। संविधान निर्माणअघिको एघारौं घण्टामा नै सही, आत्मविश्वाससहित उभिएको एमालेको दोस्रो पुस्ताले पहिलोपल्ट देखाइदिएको छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको भविष्य सुरक्षित भए पनि नभए पनि अघिल्लो पंक्तिमा उभिएको एमालेको लिलिपुट नेतृत्व आफ्नै दोस्रो पुस्ताबाट सुरक्षित छैन।
published on Nagarik, 1 jeth, 2069
Column : Kathmandu Discourse
किनकि एमालेको अस्तित्व 'इन्टरटेन' नगर्ने बाबुराम भट्टराई सत्ताको सिंहासनमा छन्। उनलाई एमालेको उभिने, बस्ने, बोल्ने, व्यवहार गर्ने तरिका ठ्याम्मै मन पर्दैन। दस्तावेजमा जे छ, एमालेले त्यो गरेको उनलाई चित्त बु‰दैन। बरु त्यही कुरो आफूले गर्न पाएको उनलाई मन पर्छ। राजनीतिको नक्साबाट कुनै एक दललाई सधैंका लागि मेटाउन चाहने उनको चिन्तन मार्क्सवादी हिसाबले द्वन्द्ववादविरोधी, माओवादी हिसाबले 'अवैज्ञानिक' र राजनीतिक हिसाबले अलोकतान्त्रिक छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको अग्रसरतामा सडकदेखि सुकुम्बासी बस्तीसम्म डोजर चलिरहेको छ। मिल्ने भए यिनले बल्खु मुख्यालयदेखि एमालेका सबैखाले संरचनासम्म डोजर चलाउँथे कि! एमालेलाई थपक्क पन्छाएर त्यसको हिस्सा आफैँ ओगट्ने दाउमा छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा अर्को दलले आफ्नो दलको अस्तित्व सकार्न नमान्दा देश द्वन्द्वमा भासिएको इतिहास सायद उनले बिर्सेका छन्। घटना र अभिव्यक्तिबाट यस्तो प्रतीत हुन्छ।
हिजोआज भट्टराईको बोली सारमा एमाले नेताभन्दा फरक लाग्दैन। हिजो एमाले नेता उग्रवामपन्थी, अतिवादी, सारमा दक्षिणपन्थी आरोप माओवादीमाथि लगाउँथे। भट्टराई आज तिनै आरोप मोहन वैद्य 'किरण' पक्षमाथि लगाउँदैछन्। जस्तोसुकै खालको भए पनि संविधान नबनी हुँदैन भन्ने 'उँटवादी' हुलमा उनी पनि मिसिएका छन्। हिजो उनले एमालेलाई उभयलिंगी, हिङ बाँधेको टालो, तेस्रो लिंगी भनेका छन्। यी 'मार्क्सवादी' को दिमागमा एक थान प्रतिक्रियावादी र दुश्मनको परिकल्पना छ। त्यो कांग्रेस हो। यदि ऊ पनि हुँदैनथ्यो भने बुख्याँचा नै सही, कोही न कोही प्रधान शत्रु हुन्थ्यो। त्यसका विरुद्ध 'क्रान्ति' केन्द्रित हुन्थ्यो। 'क्रान्तिकारी' का लागि अन्य राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिको कबाबमा हड्डी हुन्थे। यसरी राजनीतिको एकभन्दा बढी चालक शक्तिलाई नि®न्त® दुत्कार्ने भट्टराईको स्वभाव बुझिबुझी पनि एमाले पहिलो पंक्तिका नेता भने रोइरहेछन्– माओवादीले आफूहरूलाई गनेन।
अहिले भनिएको 'सहमतीय सरकार' बन्नुअगावै भट्टराईले मन्त्रालयका संरचनै हेरफेर गरिदिए। कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा एमालेको राय सोध्दै नसोधी निर्णय गरे। एमालेको साइज यिनका लागि सुविधाजनक छैन। उनी भन्ने गर्छन्– कांग्रेसले कम्युनिस्टविरोधी कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ, हामी कम्युनिस्टको गर्छौंं, बीचमा अर्को शक्ति किन चाहियो?
भट्टराईको तर्कमा अधिनायकवादी सोचको तीखो गन्ध आउँछ। एउटा देशका लागि धेरै पार्टी भइरहनुपर्दैन भन्नुको अर्थ हो, त्यस देशमा धेरै विचार भइरहनुपर्दैन। धेरै मस्तिष्क हुनु उनका लागि खतरनाक छ किनकि प्रत्येक मस्तिष्कसँग उनको झैँ सोच्नसक्ने क्षमता हुन्छ। एमाले भन्छ– 'एक देशमा एकमात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्नु अधिनायकवादी तर्क हो। एउटै देशमा अनेक कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छन्। तिनका बीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धामा जसले श्रेष्ठता हासिल गर्छ, उसले निश्चित अवधिका लागि विधिको शासन मान्दै सत्ता चलाउँछ।' इन्जिनियर भट्टराईलाई यस्तो तर्क अप्रिय लाग्छ। उनी प्रतिस्पर्धीको नापनक्सा आफैं डिजाइन गरिदिन चाहन्छन्।
एमाले नेतृत्वको पनि ताल हेरौं। एमाले दोस्रो पुस्ताका नेताको दबाब नखेपुन्जेल पहिलो पंक्तिले अन्य दलका नेतासँग इतिहासमा पटकपटक आफ्नो उचित भाउ हुनुपर्ने भन्दै मोलमोलाइ गरिरह्यो। २०६३ कात्तिक २२ को सात दल–माओवादी सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग महासचिव माधवकुमार नेपालले भाउ नपाएको भन्दै गुनासो गरेको सार्वजनिक भएको थियो। उनी नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा आफूहरूलाई कर्नरमा पार्न खोजिएको तिनको रोदन बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेकै थियो। पछि झलनाथ खनालले पनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरे।
शान्ति प्रक्रियाको इतिहासदेखि नै किनारामा पटकपटक धकेलिएको महसुस गर्ने एमालेले वर्तमान 'एमालेइतरको सहमतीय सरकार' लाई थप सजिल्याउँदै सरकारबाहिर रहने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष खनाल, नेता नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललगायत अघिल्लो सिटका ड्राइभरले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय दलहरूको संयुक्त बैठकमा गरे। कतिलाई सरकारी झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रालय छिर्नु थियो। कतिलाई साँच्चै राजनीतिबाट पाखा पारिने त होइन, रेल छुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता थियो। खनाल स्वयंलाई आफूले लामो समययता भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको भान भयो। लगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यस निर्णयको राजनीतिक र सैद्धान्तिक जमिन के हो भनी नेतृत्वलाई थर्काए। बहुमतीय बाटोबाट बनेका सरकारलाई समर्थन नगर्ने भनी आधिकारिक निर्णय गर्ने, अनि सोही बाटोबाट बन्दै गरेको सरकारमा जाने निर्णयमा आफैंले सही गरेर आउनु कति उचित छ भनी र्याखर्याख्ती पारे।
प्रक्रियागतरुपमा एमालेको बाटो सही थियो। व्यक्तिका निर्णयलाई संस्थाले उल्टाउन सक्छ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासभन्दा बाहिर थिएन। भलै एमाले फेरि एक पल्ट 'ढुलमुले' देखिएको किन नहोस्! कसैले तर्क गर्ला, देश नै संविधानको इलेभेन्थ आवरमा उभिएको बेला प्रक्रिया र पद्धतिका नाममा यस्ता मसिना बखेडा झिक्न मिल्छ? तिनले बु‰नुपर्छ– सहमतिका नाममा सिद्धान्त, नैतिकता र राजनीतिलाई बलि चढाउन तयार हुने, एक वा अर्को शक्तिकेन्द्रसँग लतारिने, घिसारिने प्रवृत्तिले स्थायी शान्ति ल्याउँछ? सोही निर्णय माओवादीले गरेको भए के हुन्थ्यो? अथवा प्रचण्डको निरन्तरको वन म्यान डिसिजनले वैद्यलाई आश्वस्त पार्नसक्यो? किन शनिबार राजधानीमा उनले आफूलाई माओवादी भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ भने? माओवादी कार्यकर्ताले मात्रै होइन, आज प्रत्येक दलका कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग यस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ।
नेपालका दलहरूमा गलत थिति बसेको छ। शीर्ष पदमा बसेको व्यक्तिले एकलौटी निर्णय गर्छ। मन परे पनि नपरे पनि अन्ततः त्यो पार्टीको निर्णय बन्छ। लोकतन्त्रको बिगुल बजाउने सबैखाले दलहरू वास्तवमा इतिहासदेखि नै अधिनायकीको अभ्यास गर्न बानी परेका छन्। तिनलाई एमालेको पछिल्लो शैलीको निर्णय मन पर्दैन। यसले एउटा आहान सम्झाउँछ : नदी किनारमा माछा मारेर गुजारा टार्दै आएको एक माझी सहर गएछ। सुगन्धित अत्तरको बास्ना आउने ठाउँमा पुगेछ। माछाको गन्ध सुँघ्ने बानी परेको ऊ अत्तरको कडा बास्नाले बेहोस भएर ढलेछ। एक व्यक्तिको निर्णयमा आधारित अधिनायकवादको अभ्यास गरेर आएकाहरूलाई एमाले निर्णय तत्क्षणलाई मन नपर्न सक्छ। तर, अब देशले यात्रा गर्न संकल्प गरेको लोकतन्त्रको बाटो भने त्यही हो। यो माछाको गन्ध चल्ने बाटो होइन, नयाँ चेतनाको हावा चल्ने बाटो हो। यो सहजै अरुलाई नपच्न सक्छ। यो हो प्रक्रियाको बाटो, पद्धतिको बाटो, व्यक्तिगत हाइहुकुम वा हेडक्वार्टरको फर्मानमा होइन, संस्थागत र सामूहिक भावनाको लोकतान्त्रिक बाटो। भोलिका दिनमा ढिलोचाँडो अन्य पार्टीहरू जाने बाटो पनि यही हो।
जहाँसम्म एमालेको राजनीतिक भविष्यको कुरा छ– हिजोआजको एमालेझैं कुनै दलको औचित्यमाथि भोलि पनि बहस हुँदैजाला। शान्ति र संविधानको इलेभेन्थ आवरमा कुनै खास पार्टी बाँच्छ कि सिद्धिन्छ भन्न बहसको कुनै अर्थ छैन। एमालेका हकमा पनि यो लागू हुन्छ। एमाले सिद्धिन्छ भने आफ्नै कारणले सिद्धिन्छ। यसलाई कसैले सिध्याइरहनुपर्दैन। कुनै पनि दलको सान्दर्भिकता वा असान्दर्भिकता इतिहासले ठहर्याउँछ। कुनै पार्टीको आवश्यकता कति छ भन्ने निर्णय जनताले गर्ने हो, इतिहासको आवश्यकताले गर्ने हो, अर्को पार्टीको कुनै नेताले होइन।
एमाले बिस्तारै संगतिपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा आउँदैछ। तर, ऊ त्यसलाई सबैले बु‰ने भाषामा बोली र व्यवहार दुवैबाट प्रस्ट व्याख्या गर्न सकिरहेको छैन। अघिसम्म अरु दलका नेतासँग आफ्नो अस्तित्व रक्षा र राजनीतिक सन्धि सम्झौतामा आफ्नो पनि एक लाइन नाम दर्ज गरिपाऊँ भन्ने लघुताभासले सकिनसकी उभिरहेको एमालेको लिलिपुट अघिल्लो पंक्तिलाई दोस्रो पुस्ताले यो पालि खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ। संविधान निर्माणअघिको एघारौं घण्टामा नै सही, आत्मविश्वाससहित उभिएको एमालेको दोस्रो पुस्ताले पहिलोपल्ट देखाइदिएको छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको भविष्य सुरक्षित भए पनि नभए पनि अघिल्लो पंक्तिमा उभिएको एमालेको लिलिपुट नेतृत्व आफ्नै दोस्रो पुस्ताबाट सुरक्षित छैन।
published on Nagarik, 1 jeth, 2069
Column : Kathmandu Discourse
No comments:
Post a Comment