तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा प्रश्नहरु उठे– मधेसका मागचाहिँ के हुन् ?
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’
फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’
यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’
फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’
यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।
