पञ्चायतका हक्की-झोंकी अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डे 'टप करिअर' हापेर
बहुदलवादी संघर्षको काँडाघारीमा हाम फाले । काठमाडौंको खानदानी पाण्डे
वंशमा जन्मे-हुर्केर १९ वर्ष सरकारी सेवा गरेका ४० वर्षे प्रशासकले पेन्सन
पर्खने धैर्य देखाएनन् । सम्भ्रान्तको दैलोबाट निक्लेर भुइँका मानिसहरूसँग
संवाद थाले । खिलराज रेग्मी सरकार बन्नपूर्व आएको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव
सीधै नकारे । यस्तै 'अफबिट' निर्णय गर्ने बानीले उनको उच्चवर्गीय
आकांक्षालाई पुनःपरिभाषित गरिदियो । उनले जीवनलाई नयाँ बाटो दिए ।
पाण्डे अहिले पार्टीभन्दा पर, नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा परिचित छन् । यो नागरिक अगुवा भन्ने यस्तो 'पद' छ, जहाँ कुनै झन्डा छैन । अफिस, नेमप्लेट छैन । तलब छैन, अवकाश, उपदान केही छैन । पाण्डेको नामसँग यस्तो नैतिक बल छ । हेर्दा कहीं छैन, तर सबैतिर छ ।
ट्वीटरमा झुन्डिबस्छन् पाण्डे । राजनीतिक, आर्थिक टिप्पणी गर्दागर्दा दिक्क लाग्यो भने टाइमलाइनमा तन्नेरीसँग भिड्न थाल्छन् । उनको लाइभ ट्वीट सुरु भयो भने बुझे हुन्छ, आज क्रिकेट म्याच छ ।
हुन त उनी आफूलाई अझै कम्ती युवा ठान्दैनन् । हास्यचेत कति कडा छ भने, अरूलाई उडाउँदाउडाउँदै आफैंलाई उडाउन थाल्छन् । आफूलाई बेवकुफ देखाएर आफैं आनन्दित हुने पुरानो आदत बताउन उनीलिखित पुस्तकहरू काफी छन्, जहाँ पुराना अन्तर्वार्ता संगृहित छन् । 'मेरो जीवनमा यति रोचक घटनाहरू हुन गए कि,' मंगलबार बिहान कान्तिपुरसँग गफिन थाल्दा उनी आफूलाई दुई-चार राउन्ड उडाउने मुडमै थिए, 'मान्छेहरूले नपत्याइदेलान् भन्ने पीर छ ।'
विशालनगरस्थित टिनले छाएको चार दशक पुरानो घरभित्र बसेर केही समसामयिक प्रश्न गर्न खोज्दा उनी थप हँसाउँदै थिए, 'पोहोरकै अन्तर्वार्ता फेरि छापिदिए हुन्न ? आखिर देशमा केही त बदलिएको छैन ।'
७५ वर्षीय 'नागरिक ड्राइभर'को व्यंग्यवाणमा विडम्बनाको प्रतिशत निकाल्न थालियो भने एउटा 'ग्राफचार्ट' ले पुग्दैन ।
पञ्चायतका कारिन्दा
त्रिचन्द्र क्याम्पस हुँदै इलाहावाद विश्वविद्यालयको बाटो समाएका पाण्डेले बीए/एमकम गरे । लोकसेवा आयोगबाट राष्ट्रिय योजना परिषद्मा अर्थशास्त्र र कमर्स पढेका शाखा अधिकृत मागियो । तीन सिट मागिँदा उनीसहित जम्मा पाँचको आवेदन पर्यो । बिनाजाँच सीधै अन्तर्वार्तामा लगियो । उनले दोस्रो नम्बरमा नाम निकाले । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले योजना आयोगमा फूर्तिला युवा प्रशासकको टिम बनाएर काम गर्न खोजेका रहेछन् । नियुक्तिको प्रक्रिया मिल्न लागेको थियो, २०१७ पुस १ को प्रकरण आइहाल्यो । राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई थुन्दै निर्दलीय व्यवस्था लादे । संयोगले हामी कुरा गर्न बसेको पहिलो दिन पुस १ गते पनि थियो ।
पञ्चायत थाल्दा राजाले देशमा धुमधाम विकास गर्ने सपना बाँडेका थिए । त्यसबेलासम्म राजनीतिक सोच विकास भइनसकेको ठान्ने पाण्डेलाई राजाले 'केही' गर्छन् भन्ने परेछ । उनी पनि 'अब विकासै गर्ने त हो नि' भन्दै जोसिएर लागे ।
पाण्डेका हाकिम भेषबहादुर थापा थिए । दिल्ली विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी त्रैलोक्यमान श्रेष्ठको मातहत उनी काम गर्थे । कांग्रेसले पञ्चायतको विरोध थालिसकेको गाइँगुइँ चल्थ्यो । यता मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेका राजा महेन्द्र योजना परिषदको अध्यक्ष पनि आफैं बसेका थिए । 'यसरी विकास गर्ने, उसरी गर्ने भनेर लागेका थिए । राजा साँच्चै विकासवादी छन् भन्ने ठानेको,' पाण्डे सुनाउँछन्, 'पछि पो थाहा भयो, होइन रहेछ ।'
राजनीतिक दल र नेताको सम्पर्कमा कहिल्यै नपुगेका पञ्चायतका यी अधिकारीलाई सुरुमा निर्दलीय व्यवस्थासँग खासै अप्ठ्यारो अनुभूति थिएन । खासखास खुसखुस सुन्दा रहेछन्, गडबडी भइरहेको छ ।
शाखा अधिकृत छँदै अमेरिकी सरकारको छात्रवृत्ति पाएर आर्थिक र सामाजिक विकासबारे 'मास्टर्स' गर्न गएका पाण्डे फर्केको अर्को वर्ष पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिमा 'पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स' विषयमा पीएचडी गरेर फर्के । आफ्नो विद्यार्थीले नेपालको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको भनी त्यही विश्वविद्यालयले उनलाई तीन साताअघि उच्च तहको सम्मानसमेत दिएको छ ।
मार्टिन लुथर किङ जुनियरको उदयसँगै अमेरिकामा नागरिक आन्दोलनको शक्ति बढदै थियो । पिट्सवर्ग पढाताका भियतनाम युद्धविरोधी संघर्षमा पाण्डे विदेशी साथीहरूसहित एक दिन एक रात थुनिए । त्यो उनको पहिलो गिरफ्तारी थियो ।
पीएचडी गरेर फर्केपछि पाण्डे योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरिसकेका थिए । योजना परिषद्कै पूर्वहाकिम भेषबहादुर अर्थसचिव बनिसकेका थिए । त्यसैबेला युवराज वीरेन्द्रलाई राजपाठको 'रिहर्सल' गराउन तीन-तीनजनाको टिम निर्माण भयो । एकथरी जाँचबुझ टाइपको काम गर्थे । दोस्रोथरी शासन प्रशासन सुधारसम्बन्धी वीरेन्द्रलाई अध्ययन गराउँथे । तीनजनाको त्यो टिमका एक सदस्य भए पाण्डे ।
लोकसेवा सुधार, जिल्ला प्रशासनजस्ता विषयमा सुधार गर्नेबारे युवराजलाई बुझाउन थाले । 'विकासको मूल फुटाउने' जिकिर गर्ने वीरेन्द्रले टिम पाण्डेलाई सह्राए । महेन्द्रको शेखपछि राजा भएका वीरेन्द्रको कार्यपद्धति सहभागितामूलक थियो । ठूलो हलमा राखेर वादविवाद गराउने, बीचमा बसेर वीरेन्द्र महाराज एकध्यानले सुनिरहने ।
पाण्डेको कानमा धेरैपछि मात्र ज्ञान पस्न गयो, वीरेन्द्रको विधि साह्रै राम्रो, तर सुन्यो, सुन्यो, फगत सुन्यो । कदाचित् निर्णय दिइहाले भोलिपल्ट पल्टिइहाल्ने । राजा भएर 'विकासको मूल फुटाउँछु' भन्ने त भावनामात्रै रहेछ । सिंहासनमा बसेको छ, तर मन लागेको केही गर्न पाउँदैन/सक्दैन । यस्ता पनि राजा !
कतिसम्म भने, वीरेन्द्र राजा हुनेबित्तिकै सेवानिवृत्त महालेखा परीक्षकलाई राखेर रिपोर्ट तयार गर्न लगाएछन् ।
विषय रहेछ, राजपरिवारका सदस्य व्यापारमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन ? गजबको रिपोर्ट पेस भएको कुरो रेडियोले बिहान फुक्यो । त्यसपछि रिपोर्ट नै सधैंका लागि गुमनाम भयो । पाण्डेले पञ्चायतको असलियत चिन्दै गए ।
मन्त्रालयबाट सडक
जनमत संग्रहको घोषणापछि २०३६ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थसचिव भइसकेका थिए पाण्डे । उत्कर्षमा पुगेको करिअरमा ब्रेक लगाइदियो, जनमत संग्रहले । प्रशासन हाँक्न 'सक्षम प्रधानमन्त्री' थापाका सामु पञ्चायतलाई जिताउनैपर्ने जिम्मेवारी थियो । पाण्डेका विचारमा सूर्यबहादुर आफैंमा खराब थिएनन्, उनको राजनीतिचाहिँ खराबै थियो । धेरै क्षमतावान र मिहिनेती थापाले कामकाजीको मूल्य बुझेका थिए । राजा वीरेन्द्र एकातिर जनतालाई सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलमध्ये एक छान भन्ने, अनि अर्कोतिर पञ्चायतलाई जिताउन सिंहदरबारको शक्ति प्रयोग गर्ने भएपछि पाण्डे पञ्चायतको वास्तविक अनुहार पढ्न सक्ने भए । उसमाथि दरबारको निर्देशन पाएका रहेछन्- एक, पञ्चायतलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीले जे-जे गर्छन्, अवरोध नगर्नु । दुई, उनको काम कस्तो छ, दरबारमा रिपोर्ट गर्नु ।
'दोस्रो सर्त झनै घिनलाग्दो थियो, कर्मचारी भएर त्यस्तो काम गर्न सकिएन,' उनी सम्झन्छन्, 'मैले अन्तरआत्मालाई सोधें, धेरैबेर नसोची राजीनामा दिएँ ।'
राजीनामाले हंगामा मच्चियो । पञ्चायतका प्रतिबन्धित दलहरू उच्च तहको कर्मचारी किन बाहिरियो भनी चासो दिन थाले । विदेशीहरूको उत्सुकता बढ्यो । मन्त्रालयमा विदेशी सहायताजस्तो महत्त्वपूर्ण कामकारबाही उनकै मातहत चल्थ्यो । संवेदनशील मुद्दाहरू आफूअन्तर्गत भएकाले धेरै झुलाएर पछिमात्रै राजीनामा स्वीकृत भएको उनी बताउँछन् ।
राजीनामा दिँदा केबल ४० वर्षका पाण्डेको आधा जीवन सर्लक्कै बाँकी थियो । अब के गर्ने ! त्यस्तोमा निराशा आएन ?
'कहाँ आउनु, त्यसैले त मलाई आजसम्म आँट दिएको छ,' उनी भन्छन्, 'मलाई सरस्वतीले दुई पटक बुद्धि दिएकी छन्, पञ्चायतको जागिर छाडदा र विदेशी संस्थामा 'हाइप्रोफाइल' काम गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा ।'
उपसचिव छँदै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकमा काम गर्न थालेका उनले तिनै संस्थाका नियुक्ति प्रस्ताव लत्याए । विदेशी सहायताले वास्तविक विकास सम्भव नहुने तर्क गर्ने उनले केही समयपछि वैदेशिक सहायताले ल्याउने विकृति र असफलतामाथि शक्तिशाली रचना लेखे । राजीनामा दिएकै रात पूर्वहाकिम भेषबहादुर थापाले चिठी पठाए, 'हामी यहाँ त्रिभुज छौं, अब तपाईंसहित चतुर्भुज बन्नुपर्यो ।' त्यसबेला थापा, कुलशेखर शर्मा, प्रकाशचन्द्र लोहनी तीनजना मिलेर आईडीएस -इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट सिस्टम्स) नामक थिंकटयांक चलाउँथे । थापा-प्रस्तावको सात महिनापछि पाण्डे 'चतुर्भुज' बन्न गए । पछि त्यसैको कार्यकारी निर्देशक रहे । काम गर्ने तरिका गाउँमुखी थियो । आईडीएसले चलाएका केही कार्यक्रमलाई पाण्डेले अर्को संस्था 'ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र' निर्माण गरेर निरन्तरता दिए । ३० जिल्लाका थुप्रै गाउँमा रात्रिबस चढेर जाने, किसानसँग मिलेर काम गर्ने, गर्न थाले । ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम भनिएको योजनामा गाउँका लागि चाहिने कृषि, पशुपालनका लागि सहयोग जुटाए, आम्दानी बचत गर्न सिकाए । जाँडरक्सी भोजभतेरको खर्च कटाएर सहकारी बनाउन प्रोत्साहित गरे । दलितको आत्मसम्मान उठाउन उनीहरूकै घरमा सुतिदिन थाले पाण्डेले ।
त्यस अवधि उनको कार्यनीति, पञ्चायतको भ्रष्ट पद्धतिमाथि धूँवादार आलोचना गर्यो । 'बहुदल' भन्न नसकेर 'सहभागितामूलक व्यवस्था चाहिन्छ' लेख्यो । अनि सेन्सरसिपबाट बच्न अन्तिममा टवाक्क एक लाइन थपिदियो, श्री ५ महाराजाधिराजको यत्रो सदीक्षा हुँदाहुँदै यस्तो मनपरी गर्न पाइन्छ ?
२०४४ सालमा प्रकाशित 'अर्थराजनीतिक विसंगति: राष्ट्रनिर्माणको तगारो' शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ११० मा पाण्डेले लेखेका छन्, 'राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहने एउटा संस्था र एउटा राष्ट्रभाषा हुँदैमा राष्ट्र बन्दैन । तराईवासीलाई कालो कोट, लबेदा सुरुवाल र कालो टोपी लगाएर घाममा हिँडाउँदै हाम्रो भाषा हाम्रो भेष भनाएर राष्ट्र बन्ने होइन । प्रत्येक देशवासीले देशको भविष्य आफ्नो भविष्यसँग गाँसिएको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ ।'
राजसंस्था र पञ्चायतप्रति यस्ता आलोचनात्मक मान्यता राखेकै कारण पाण्डे काठमाडौंको सत्तावृत्तमा बिस्तारै अलोकपि्रय बन्न थाले । पत्रकार किशोर नेपालको भनाइमा कुलीनहरूबीच अलोकपि्रय बन्ने हिम्मतले नै उनलाई सर्वसाधारणबीच लोकपि्रय बनाइदियो । 'उनी केवल पीएचडीधारी विद्वान् थिएनन्,' नेपाल भन्छन्, 'सत्य र विवेकको भाषामात्रै बोल्न सिके । छोटो समयमै उनी आन्दोलनकारीका भरोसायोग्य प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।' काठमाडौं भएका बेला पाण्डे साइकल गुडाउँदै नयाँ सडक धाउँथे । पीपलबोटमुनि गएर पत्रिका किन्नु, बहसमा भाग लिनु उनको दैनिकी बन्यो । त्यही क्रममा ऋषिकेश शाहले बोलाए । मानवअधिकार संगठन बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव ल्याए । मार्शलजुलुम शाक्य, पारिजात र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष बनाएर उनी अध्यक्ष बने । पञ्चायती व्यवस्था मानवअधिकारविरोधी भएको भन्दै अधिकारमैत्री बहुदल ल्याउने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरे ।
व्यावसायिक संस्थाहरूलाई एकबद्ध गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल आदिलाई घरैमा बोलाएर चिया खुवाउने, छलफल गराउने गर्न थाले पाण्डेले । नागरिक समाज भन्ने नाम आइसकेको थिएन । पेसाकर्मीहरूको ऐक्यबद्धता भनिएको त्यो छलफलले आन्दोलनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेको सम्झन्छन्, एमाले नेता झलनाथ खनाल ।
आधा बाटोमा आन्दोलन
२०४६ फागुन ७ मा सुरु भएको पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन बीचमा झन्डै सुकिसकेको थियो । नागरिक अगुवाले त्यसलाई बल दिए । कुनै दलमा नलागेरै पञ्चायतलाई चुनौती दिएका पाण्डेलाई पञ्चायत सरकारले पक्रियो । समातिनेमा चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखक, पत्रकारलगायत थुप्रै थिए । यसले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्यो । देशभरि फैलिँदै गएको आन्दोलन रोक्न नसक्ने बुझेर प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजबन्दी पाण्डेलाई झिकाएर आफ्नो मन्त्री बनिदिन अनुरोध गरे । पाण्डेले ठाडै नकारेको सन्दर्भ जापानी पत्रकार कियोको ओगुराले 'जनता जागेका बेला' पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेकी छन् । चन्दले गणेशमान सिंहसँग वार्ता गराइदिन आग्रह गरे । पाण्डेले भेटाइदिए ।
गणेशमान डेग नचलेपछि फेरि जेल फर्काइए पाण्डे ।
अन्ततः आन्दोलन सम्झौतामा टुंगियो । जनताको जित भनिएको आन्दोलनबारे बेखबर बन्दीहरू रिहा भए । आन्दोलनको परिणाम सुनेर भने रुन थाले । यसरी रुनेमा पाण्डे पनि रहेछन् । 'मलाई नतिजा मन परेन,' उनी भन्छन्, 'गणेशमानले बहुदल घोषणा नहुन्जेल राजासँग समेत वार्ता गर्दिनँ भन्नुभएको थियो, पछि पो टीभीमा वार्ता गर्न दरबार गएका चार नेता ङच्िच हाँसिरहेको देख्दा जिल्ल परियो ।'
राजाको घोषणामा बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरै छैन । केवल दलविहीनता झिकियो भनेको छ । वार्ता सकियो भनिएको छ । खै के खै के । दरबारबाट बाहिरिनेबित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई फोन गरेछन्, 'तपाईंलाई यो घोषणा कस्तो लाग्यो ?'
'कस्तो लाग्नु नि ! तपाइर्ंहरू मन्त्री हुन खोज्नुभएको थियो, अब पाउनुहुने भयो भन्ने लाग्यो ।'
'ल त,' भन्दै कोइरालाले खिन्नभावमा फोन राखेछन् ।
अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न उनै कोइरालाले प्रस्ताव गरे । पाण्डेले अस्वीकारे, 'गिरिजाबाबु, मैले तपाइर्ंलाई सघाएकै छु । तर यो सब काम मबाट चल्दैन ।'
भोलिपल्ट गणेशमानको फोन आयो, 'चाक्सीबारी आउनुस् ।'
वैशाख पहिलो साता दुईजनाले लामो कुरा गरे । पाण्डेले भनेछन्, 'म सक्दिनँ । मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो छ । त्यसमाथि म एकोहोरो छु । तपाईंलाई बेकारमा अप्ठेरोमात्रै हुन्छ ।'
पञ्चायतमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्टयाउँदै गणेशमानले ऐतिहासिक समयमा सघाउनैपर्ने भनेपछि पाण्डे तयार भए । कहिल्यै सदस्यता नलिए पनि उनको आस्था त नेपाली कांग्रेसमै थियो । तर जो प्रधानमन्त्री हुँदैछन्, उनी त खोज्दै खोज्दैनन् । पाण्डे छक्क !
अहंको प्रश्नै थिएन । कृष्णप्रसाद भट्टराईको बानी त्यस्तै हो भन्दै पाण्डे आफैंले फोन गरे । किनभने पर्सिपल्ट शपथग्रहण थियो ।
'आन्दोलनमा जनता उतार्न नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै पाण्डे र मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई अन्तरिम सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको हो,' पाण्डेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कृषि, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय सम्हालेका एमाले नेता खनाल भन्छन्, 'ईश्वरको नाममा शपथग्रहण लिने परम्पराको विरोध गरें । उहाँले साथ दिनुभयो । हामीले सत्यनिष्ठाको नाममा शपथ लियौं ।'
कांग्रेसमा झुकाव राख्दै आएका पाण्डेले शिशु बहुदलीय प्रजातन्त्रमा 'नयाँ शक्ति' निर्माणको प्रयोग गरी हेर्ने विचार गरे । त्यही जोसको परिणाम थियो, प्रजातान्त्रिक लोक दल ।
लोकदलका अध्यक्ष
उदारवादी प्रजातन्त्रको मान्यता राखेर 'प्रजातान्त्रिक लोकदल' नामक पार्टी खोले । कांग्रेस र वामपन्थीभन्दा 'बेग्लै संस्कृति बोकेको पार्टी बनाउने' उनको सोचलाई विभिन्न दलभित्र उदासीन युवाले पुट दिएका थिए । २०३६ ताका चर्चित युवा नेता टंक कार्कीलगायत उनीसँग आए । कार्कीसँग माले र माक्र्सवादी छाडेका थुप्रै युवा आउलान् भन्ने परेको रहेछ पाण्डेलाई । कार्की आउन त आए, तर सुमुसुमु एक्लै आए । 'पार्टी त खोलियो, तर सोचअनुसार प्रगति हासिल गर्न सुरुकै दिनदेखि सकिनँ,' दोस्रोपल्ट उनलाई भेट्न फोटो पत्रकारसहित विशालनगर पुग्दा उनी ठाँटिएर बसेका थिए । सुरुमै लोकदलको समस्या स्वीकारे, 'खोलिहालियो, केही गति दिन नसके पनि हेर्दैजाउँ भन्नेमा लागियो । के के न गरुँला भन्ने थियो, त्यसै भयो ।'
२०४८ को चुनाव लड्नुपर्ने भयो । पाण्डे पुख्र्यौली जिल्ला पाल्पा-२ मा गए । 'आईडीएस' र 'ग्रामीण स्वावलम्बन'मार्फत ग्रामीण किसानसँग एक दशकअघि धेरै काम गरेको गुन तिर्लान् भन्ने परेको रहेछ उनलाई । जनताले माया दिए, तर मत दिएनन् । ११ सय भोट पाएर पाण्डे काठमाडौं फर्के । चुनाव हारेपछि एमालेबाट आएकाहरू पुरानै घर फर्के । माक्र्सवादीहरू पछि माओवादी भए ।
कांग्रेसका प्रधानमन्त्री प्रत्याशी कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वयं चुनाव हारेका थिए । बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टिम प्रजातन्त्र फलाउने फुलाउने अभियानमा सरिक भयो । सत्ता कांग्रेसको अन्तरकलह र मध्यावधि चुनाव घोषणासँग सत्ता छिनाछपटी सुरु भइसकेको थियो । तीन वर्षपछि एमाले सत्तारोहण गर्यो । अर्को वर्ष त माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरिहाल्यो । जे जे भयो, शिशु प्रजातन्त्रमा छिट्छटो एकपछि अर्को उतारचढाव हुँदै गयो । आर्थिक उदारीकरणले जरो गाडिसकेको ठिमाहा लोकतन्त्रको रुग्ण अनुहार हेर्दै नदी किनाराका साक्षी पाण्डे झोक्राइबसे ।
पाण्डेले लोकदल छाडेर नेपाल साउथ एसिया सेन्टर खोले । प्रा. चैतन्य मिश्र र उनी मिलेर नेपालको पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरे । माओवादी युद्धलाई सम्बोधन गर्न राज्य र समाजको आर्थिक पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याए ।
दोस्रो 'इनिङ'
२०५७ सम्ममा माओवादीका ठूला आक्रमण हुन थालिसकेका थिए । देशव्यापी प्रभाव फैलिँदो थियो । आवरणमा जे देखिए पनि राजा वीरेन्द्र त्यही गन्जागोलबीच खेल्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए ।
'यो त भएन बा,' ठीक यहीँनेर केही काम गर्नु आवश्यक ठाने पाण्डेले । त्यसबीच कान्तिपुरकै लागि केही लेखहरू लेखे । कांग्रेस र एमालेको कार्यशैलीमा समस्या देखिएको छ । माओवादीले युद्ध छाडेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपर्ने, नेपाली समाजमा खाली देखिएको वामपन्थी स्पेस पूर्ति गर्नुपर्ने तर्क गर्दै लेखे । यो व्यवस्था जोगाएमा राजतन्त्र पनि यसैमा रहने तर्क गरिरहे ।
त्यसबीचमा माओवादी आफ्ना मुद्दाहरूमा केही प्रस्ट भएर आउन थालेको अनुभूति हुन थालेको थियो । भित्ताहरूमा 'अन्तरिम सरकार र संविधानसभा'का नारा देखिन थाले । माओवादीका केही जायज माग मान्दिऊँ अनि हतियार छाड्न लगाउँ भन्ने किसिमको 'लबिङ' गर्दै जनआस्था साप्ताहिकलाई अन्तर्वार्ता दिएछन् । भूमिगत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त्यसको प्रत्युत्तर लेखे ।
'मेरो अन्तर्वार्ता पनि अन्टसन्ट नै थियो होला । तर बाबुरामजीको प्रत्युत्तर झन् झुर थियो,' पाण्डे हाँस्दै सुनाउँछन्, 'उनी आफूले ल्याउने व्यवस्थामा तपाइर्ंजस्ता मानवअधिकारवादीहरूलाई आफ्नो गतिविधि गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्दै लेखेका थिए । त्यस्तै ।'
२०५८ जेठ १९ । कहालीमय दरबार हत्याकाण्डसँगै घडीको सुई उल्टोसुल्टो जता पनि घुम्न सक्ने लक्षण देखिन थालेको थियो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई आफ्नो आकांक्षाअनुसारकै दिशा दिए । उल्टो घुम्दाघुम्दा कडीका काँटापुर्जाहरू कामै नलाग्ने भए । किनभने त्यसबेला २०५९ असोज १८ को 'प्रतिगमन' मिति आइसकेको थियो ।
यो त भएन बा ! अब लेख छपाएर माओवादी र राजालाई अर्ती दिएर बस्ने बेला घर्किसकेको थियो । किन सीधै प्रचण्डलाई नभेट्ने !
घरमा भेट्न आइरहने नेकपा एकता केन्द्रका अर्धभूमिगत नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनादेशका पत्रकार शक्ति लम्साललाई प्रचण्ड भेट्ने मेसो मिलाउन आग्रह गरे । भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बर्लिन जाने क्रममा पाण्डे दिल्ली पुगेका थिए । माओवादी नेता वामदेव छेत्रीले दिएका विभिन्न सम्पर्कसूत्र पछयाउँदै उनी चारै दिशाका गल्लीहरू घुमाइए । भित्र सानो खाट र सोफा भएको कोठामा प्रचण्ड बसिरहेका रहेछन् । तीन घन्टा गफिए । ओछ्यानमा अखबार फिँजाएर माओवादी हेडक्वार्टरको दालभात खाए ।
नेपाल फर्केर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटे । प्रचण्डसँगको वार्ता सुनाउँदै उनले भने, 'माओवादी त्यत्तिकै हतियार छोड्न मान्दैनन् । तपाइर्ंहरू संविधानसभामा जान तयार भए लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सक्छ ।'
खुसी हुँदै कोइरालाले सम्पर्क कायम राख्न प्रोत्साहित गरे । एमाले महासचिव माधव नेपालले पनि उत्साह देखाए । मनमोहन अधिकारी सरकारका उपप्रधानमन्त्री नेपालले पाण्डेलाई त्यस बेला मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका रहेछन् । मन्त्री त भएनन्, तर सम्बन्ध सुरु भयो ।
नागरिक आन्दोलनको उभार
राजा ज्ञानेन्द्रले घडीको सुई उल्टो घुमाउने कामलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदा माघ १९ को काण्ड भएको थियो । पाण्डे त्यसबेला अमेरिका पुगेका रहेछन् ।
नेपालबाट राजाको कदमबारे साथीहरूको इमेल देख्नेबित्तिकै उनले बसाइ छोट्टयाउने निश्चय गरे । दिल्ली पुगेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटदै नेपाल छिरे । अनिल भट्टराई, विमल अर्याल, अनुभव अजितजस्ता युवासँग काम गर्न थाले । यही बहस र कामको उपज थियो, नागरिक आन्दोलन ।
एकातिर माओवादी र अरू दलहरूबीच कसरी संवाद गराउने भन्ने बहस चलाउन थाले । अर्कातिर यो सब गर्नलाई आफ्नो क्षमता कति हो, पर्गेल्न थाले ।
गिरफ्तारी र रिहाइबीच कांग्रेस-एमालेलगायत सात दलले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिनेबाहेक उल्लेख्य गतिविधि भएको थिएन । रचनात्मक आन्दोलनस्वरूप दलहरूले अढाई वर्षअघि राजाबाट विघटित संसद् ब्युँताउने कार्यक्रम ल्याए । आन्दोलन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नजाँदा त संसद्स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बडेमाको भोटेताल्चा झुन्डयाइराखेको छ । गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल पालैपालो आउँछन् । भोटेताल्चा हेर्छन्, र्फकन्छन् । अर्को नेता आउँछ त्यसै गर्छ । सातै दलका नेताको ताल एकैनास छ । बरु बाहिरपट्टि गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीलगायत विद्यार्थी नेताहरू चर्का नारा उराल्दैछन् ।
पाण्डेले साथीहरूलाई भने, 'यसरी त भएन बा । यिनीहरूबाट तत्कालै केही हुनेवाला छैन । हामी सडकमा आउनुपर्छ ।'
पाण्डे, कृष्ण पहाडी, विमल अर्याल, श्याम श्रेष्ठलगायत नागरिक आहवानपत्र तयार गर्न जुटे । शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक अान्दोलन नाम दिइयो । नागरिक अगुवाले सत्ता र लाभको पदमा नजाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरे । साउन १० गते पहिलो भेला गरे । व्यापक गिरफ्तारी र धरपकड भयो । त्यसले सबैतिर स्वःस्फूर्त प्रचार भयो । त्यसपछि रत्नपार्कमा २०६२ साउन २१ गते नागरिक सभा गरे । विशाल तर व्यवस्थित आमसभा भयो । कुनै झन्डा नउठाई, दलमा नलागी त्यत्रो जनता कसैले उतार्ला भनेर सरकार त के दलहरूले समेत चिताएका थिएनन् ।
ढुंगामुढा, इँटाको कुनै संकेत छैन । कोही कविता भन्दैछन्, कोही गीत गाउँदैछन्, कोही बाजा बजाउँदैछन् । कोही नारा उराल्दैछन् । त्यो विशाल सभाका सभापति थिए, उनै पाण्डे ।
दर्शकदीर्घाको अघिल्लो पंक्तिमा दलका नेता बसे । कृष्ण पहाडी, सीके लाल, कनकमणि दीक्षितलगायतले सम्बोधन गरे । श्रवण मुकारुङले 'बिसे नगर्चीको बयान' कविता सुनाए । रामेश र रायनले गीत गाए । लेखक खगेन्द्र संग्रौला, चिकित्सक सरोज धिताल र भरत प्रधान, अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारी, पासाङ शेर्पा, दिव्य झा, सीके लाल, कृष्ण खनाल, अर्जुन पराजुलीलगायत सुरुदेखि नै सक्रिय सहभागी भए ।
'एउटा विचित्रको शान्तिप्रक्रिया सुरु भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी थियौं,' पाण्डेसँगै आन्दोलनमा सक्रिय अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'नागरिक आन्दोलनको तौल महसुस गरेपछि पार्टीहरू बल्ल हामीकहाँ आउन थाले ।'
त्यसपछि नागरिक समाजको शक्ति फैलिँदै गयो । जिल्ला जिल्लामा 'नागरिक समाज' भनेर बोर्डहरू नै राख्न थाले । अगुवाहरूलाई फोन आउन थाल्यो, 'नमस्ते, म नागरिक समाजको जिल्ला अध्यक्ष । हामीले पनि नागरिक समाज खोल्यौं नि ।'
पाण्डेका अनुसार कुनै संस्था नभएर समाजका विभिन्न अंगलाई जोड्ने एउटा स्वरूपमात्रै हो नागरिक समाज । कुनै निर्णयहरूमा आफूले संयोजकका रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यस्तो औपचारिक स्वरूप नहुने उनी बताउँछन् ।
आजका दिनसम्म जिल्ला जिल्लामा नागरिक समाजहरू क्रियाशील छन् । सिडिओले समेत सर्वपक्षीय बैठकहरूमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि खोज्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि सामुदायिक वनसम्म नागरिक समाज खोजिन्छ । पाण्डे, पहाडी र उनका साथीहरूले थालेको आन्दोलन गाउँघरमा त 'संस्थागत' नै भइसकेको छ । 'नागरिक समाजको शक्ति बुझेर होला, राजनीतिक दलका मानिसहरूसमेत नागरिक समाजमा छिर्न थाले,' पहाडी भन्छन् ।
सत्तातिर आँखा ?
यसैबीच पहाडीले नागरिक आन्दोलनमा 'सैद्धान्तिक विचलन आएको' भन्दै अखबारहरूमा वक्तव्य दिए । उनले आन्दोलनमा संलग्नता नरहनेसमेत घोषणा गरे । अर्का नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठका अनुसार सामान्य विषयहरूलाई लिएर नागरिक अगुवाहरूमा मतभेद थियो । संकुचन गालेर अघि बढ्ने साहस उनीहरूले गरेनन् ।
'पाण्डे सबैलाई समेट्ने खालको व्यक्तित्व भएकाले उहाँको नेतृत्व सबैलाई स्वीकार्य भयो । उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थेन, तर परिवर्तनका एजेन्डामा मिल्यौं,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'पहाडीजीले जुन तरिकाले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, त्यो मलाई उचित लागेन ।'
पाण्डे एक्लै चल्न खोज्ने प्रवृत्तिको भएकाले आन्दोलनमा छिटफुट समस्या उब्जेको खुलाउँछन् श्रेष्ठ । 'अघिल्लो संविधानसभामा जाऔं भन्दा मान्नुभएन । संस्थामा धेरैलाई भित्र्याउँ भन्दा मान्नुभएन,' उनी भन्छन्, 'हामीले लाभको पद भनेर सरकारी पद भनेका थियौं, तर संविधानसभा त हाम्रै एजेन्डा थियो । संविधान ल्याउने बेला सडकमा बसेर मात्रै कराउने हो त ?' बढी शुद्ध हुने नाममा पाण्डे चिप्लिएको भन्दै श्रेष्ठ आलोचना गर्छन् ।
पहाडी भने केही अगुवाहरूमा सत्तामा जाने आकांक्षा देखिएको भन्दै बाहिरिएको जिकिर गर्छन् । 'म डा. पाण्डेलाई आज पनि उत्तिकै आदर गर्छु, जस्तो पहिले गर्थें,' उनी भन्छन्, 'हाम्रा शैलीहरू भने फरक छन् । त्यसका लागि हामीलाई सत्ताको आकांक्षा जगाइदिनेहरू जिम्मेवार छन् ।'
नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका पछिल्ला एजेन्डा माओवादीले ल्याएको भनेर समर्थन वा आलोचना हुनेगरी पनि त्यसमा आफ्नो हिस्सा जोडिएको दाबी गर्छन् नागरिक अगुवाहरू । जनआन्दोलनका एजेन्डालाई दलहरूले बीचमै लत्याउन लागेकाले आफूहरू नै बेवारिसे देखिन पुगेको पाण्डे बताउँछन् । पहाडी सही थाप्छन्, 'माओवादी एजेन्डा भनेर आलोचना गरिए पनि ती वास्तवमा हाम्रा प्रस्तावहरू थिए ।'
'सात दल राजा छाड, गणतन्त्रमा आऊ । माओवादी बन्दुक छाड, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आऊ' भनेर नागरिक आन्दोलनले खुला आहवान नै गरेको थियो । मधेस आन्दोलन हुने बेलासम्म उनीहरू स्वयं ध्रुवीकृत भइसकेका थिए । केही अगुवाहरू मधेस आन्दोलनप्रति सद्भाव देखाउने कुरा गर्थे, जबकि पाण्डे भन्थे, हामीले सद्भाव होइन, ऐक्यबद्धता भन्यौं, किनकि यो जनआन्दोलनकै अर्को भाग थियो ।
'मैले आधारभूत कुराहरूमा सम्झौता गर्न सिकिनँ । मेरो शक्ति पनि त्यही हो, कमजोरी पनि त्यही,' पाण्डे स्वीकार्छन्, 'अर्गानिक ढंगले विकास भएको मानिस हुँ । पहिल्यै यस्तो हुन्छु, यता लाग्छु भनेर हिँडेको मानिस होइन ।'
खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार बन्नुपूर्व एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री भइदिन प्रस्तावसहित दुईपल्ट घरैमा गए । सत्तामा नजाने पुरानो प्रतिबद्धता सम्झाउँदै रित्तोहात फर्काइदिए । अन्तरिम सरकारमा जाने पाण्डे पछिल्लोपटक सरकारमा नजानु कति उचित थियो, इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । यो पटक भने उनको निवासबाट उठ्ने बेला भइसकेको थियो ।
हिँड्नुअघि फेरि सम्झाएँ, 'आज पुस १ गते हो । फेरि पुस १ स्टाइलको काण्ड दोहोरिएला भन्ने डर लाग्या छैन ?'
नागरिक कमान्डर सर्ट ब्यान्डको रेडियो स्वाँ स्वाँ गरेझैं भित्रभित्रै लामो हाँसे, 'डर त लाग्या छ बाबु । तर पहिलेजसरी लड्न सकिएला जस्तो छैन ।'
'त्यसो भए अब नलड्ने ?' मैले सोधें ।
'जनताको आकांक्षामा फेरि घात होओस् मात्रै,' हावामा मुठी उज्याउँदै ७५ वर्षीय लडाकु
बोले, 'त्यसबेला के-के गर्नुपर्छ मैले जान्या छु ।'
२०७१ पुस ५
http://www.ekantipur.com/np/2071/9/5/full-story/400599.html
पाण्डे अहिले पार्टीभन्दा पर, नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा परिचित छन् । यो नागरिक अगुवा भन्ने यस्तो 'पद' छ, जहाँ कुनै झन्डा छैन । अफिस, नेमप्लेट छैन । तलब छैन, अवकाश, उपदान केही छैन । पाण्डेको नामसँग यस्तो नैतिक बल छ । हेर्दा कहीं छैन, तर सबैतिर छ ।
ट्वीटरमा झुन्डिबस्छन् पाण्डे । राजनीतिक, आर्थिक टिप्पणी गर्दागर्दा दिक्क लाग्यो भने टाइमलाइनमा तन्नेरीसँग भिड्न थाल्छन् । उनको लाइभ ट्वीट सुरु भयो भने बुझे हुन्छ, आज क्रिकेट म्याच छ ।
हुन त उनी आफूलाई अझै कम्ती युवा ठान्दैनन् । हास्यचेत कति कडा छ भने, अरूलाई उडाउँदाउडाउँदै आफैंलाई उडाउन थाल्छन् । आफूलाई बेवकुफ देखाएर आफैं आनन्दित हुने पुरानो आदत बताउन उनीलिखित पुस्तकहरू काफी छन्, जहाँ पुराना अन्तर्वार्ता संगृहित छन् । 'मेरो जीवनमा यति रोचक घटनाहरू हुन गए कि,' मंगलबार बिहान कान्तिपुरसँग गफिन थाल्दा उनी आफूलाई दुई-चार राउन्ड उडाउने मुडमै थिए, 'मान्छेहरूले नपत्याइदेलान् भन्ने पीर छ ।'
विशालनगरस्थित टिनले छाएको चार दशक पुरानो घरभित्र बसेर केही समसामयिक प्रश्न गर्न खोज्दा उनी थप हँसाउँदै थिए, 'पोहोरकै अन्तर्वार्ता फेरि छापिदिए हुन्न ? आखिर देशमा केही त बदलिएको छैन ।'
७५ वर्षीय 'नागरिक ड्राइभर'को व्यंग्यवाणमा विडम्बनाको प्रतिशत निकाल्न थालियो भने एउटा 'ग्राफचार्ट' ले पुग्दैन ।
पञ्चायतका कारिन्दा
त्रिचन्द्र क्याम्पस हुँदै इलाहावाद विश्वविद्यालयको बाटो समाएका पाण्डेले बीए/एमकम गरे । लोकसेवा आयोगबाट राष्ट्रिय योजना परिषद्मा अर्थशास्त्र र कमर्स पढेका शाखा अधिकृत मागियो । तीन सिट मागिँदा उनीसहित जम्मा पाँचको आवेदन पर्यो । बिनाजाँच सीधै अन्तर्वार्तामा लगियो । उनले दोस्रो नम्बरमा नाम निकाले । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले योजना आयोगमा फूर्तिला युवा प्रशासकको टिम बनाएर काम गर्न खोजेका रहेछन् । नियुक्तिको प्रक्रिया मिल्न लागेको थियो, २०१७ पुस १ को प्रकरण आइहाल्यो । राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई थुन्दै निर्दलीय व्यवस्था लादे । संयोगले हामी कुरा गर्न बसेको पहिलो दिन पुस १ गते पनि थियो ।
पञ्चायत थाल्दा राजाले देशमा धुमधाम विकास गर्ने सपना बाँडेका थिए । त्यसबेलासम्म राजनीतिक सोच विकास भइनसकेको ठान्ने पाण्डेलाई राजाले 'केही' गर्छन् भन्ने परेछ । उनी पनि 'अब विकासै गर्ने त हो नि' भन्दै जोसिएर लागे ।
पाण्डेका हाकिम भेषबहादुर थापा थिए । दिल्ली विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थी त्रैलोक्यमान श्रेष्ठको मातहत उनी काम गर्थे । कांग्रेसले पञ्चायतको विरोध थालिसकेको गाइँगुइँ चल्थ्यो । यता मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेका राजा महेन्द्र योजना परिषदको अध्यक्ष पनि आफैं बसेका थिए । 'यसरी विकास गर्ने, उसरी गर्ने भनेर लागेका थिए । राजा साँच्चै विकासवादी छन् भन्ने ठानेको,' पाण्डे सुनाउँछन्, 'पछि पो थाहा भयो, होइन रहेछ ।'
राजनीतिक दल र नेताको सम्पर्कमा कहिल्यै नपुगेका पञ्चायतका यी अधिकारीलाई सुरुमा निर्दलीय व्यवस्थासँग खासै अप्ठ्यारो अनुभूति थिएन । खासखास खुसखुस सुन्दा रहेछन्, गडबडी भइरहेको छ ।
शाखा अधिकृत छँदै अमेरिकी सरकारको छात्रवृत्ति पाएर आर्थिक र सामाजिक विकासबारे 'मास्टर्स' गर्न गएका पाण्डे फर्केको अर्को वर्ष पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिमा 'पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स' विषयमा पीएचडी गरेर फर्के । आफ्नो विद्यार्थीले नेपालको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको भनी त्यही विश्वविद्यालयले उनलाई तीन साताअघि उच्च तहको सम्मानसमेत दिएको छ ।
मार्टिन लुथर किङ जुनियरको उदयसँगै अमेरिकामा नागरिक आन्दोलनको शक्ति बढदै थियो । पिट्सवर्ग पढाताका भियतनाम युद्धविरोधी संघर्षमा पाण्डे विदेशी साथीहरूसहित एक दिन एक रात थुनिए । त्यो उनको पहिलो गिरफ्तारी थियो ।
पीएचडी गरेर फर्केपछि पाण्डे योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरिसकेका थिए । योजना परिषद्कै पूर्वहाकिम भेषबहादुर अर्थसचिव बनिसकेका थिए । त्यसैबेला युवराज वीरेन्द्रलाई राजपाठको 'रिहर्सल' गराउन तीन-तीनजनाको टिम निर्माण भयो । एकथरी जाँचबुझ टाइपको काम गर्थे । दोस्रोथरी शासन प्रशासन सुधारसम्बन्धी वीरेन्द्रलाई अध्ययन गराउँथे । तीनजनाको त्यो टिमका एक सदस्य भए पाण्डे ।
लोकसेवा सुधार, जिल्ला प्रशासनजस्ता विषयमा सुधार गर्नेबारे युवराजलाई बुझाउन थाले । 'विकासको मूल फुटाउने' जिकिर गर्ने वीरेन्द्रले टिम पाण्डेलाई सह्राए । महेन्द्रको शेखपछि राजा भएका वीरेन्द्रको कार्यपद्धति सहभागितामूलक थियो । ठूलो हलमा राखेर वादविवाद गराउने, बीचमा बसेर वीरेन्द्र महाराज एकध्यानले सुनिरहने ।
पाण्डेको कानमा धेरैपछि मात्र ज्ञान पस्न गयो, वीरेन्द्रको विधि साह्रै राम्रो, तर सुन्यो, सुन्यो, फगत सुन्यो । कदाचित् निर्णय दिइहाले भोलिपल्ट पल्टिइहाल्ने । राजा भएर 'विकासको मूल फुटाउँछु' भन्ने त भावनामात्रै रहेछ । सिंहासनमा बसेको छ, तर मन लागेको केही गर्न पाउँदैन/सक्दैन । यस्ता पनि राजा !
कतिसम्म भने, वीरेन्द्र राजा हुनेबित्तिकै सेवानिवृत्त महालेखा परीक्षकलाई राखेर रिपोर्ट तयार गर्न लगाएछन् ।
विषय रहेछ, राजपरिवारका सदस्य व्यापारमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन ? गजबको रिपोर्ट पेस भएको कुरो रेडियोले बिहान फुक्यो । त्यसपछि रिपोर्ट नै सधैंका लागि गुमनाम भयो । पाण्डेले पञ्चायतको असलियत चिन्दै गए ।
मन्त्रालयबाट सडक
जनमत संग्रहको घोषणापछि २०३६ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थसचिव भइसकेका थिए पाण्डे । उत्कर्षमा पुगेको करिअरमा ब्रेक लगाइदियो, जनमत संग्रहले । प्रशासन हाँक्न 'सक्षम प्रधानमन्त्री' थापाका सामु पञ्चायतलाई जिताउनैपर्ने जिम्मेवारी थियो । पाण्डेका विचारमा सूर्यबहादुर आफैंमा खराब थिएनन्, उनको राजनीतिचाहिँ खराबै थियो । धेरै क्षमतावान र मिहिनेती थापाले कामकाजीको मूल्य बुझेका थिए । राजा वीरेन्द्र एकातिर जनतालाई सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलमध्ये एक छान भन्ने, अनि अर्कोतिर पञ्चायतलाई जिताउन सिंहदरबारको शक्ति प्रयोग गर्ने भएपछि पाण्डे पञ्चायतको वास्तविक अनुहार पढ्न सक्ने भए । उसमाथि दरबारको निर्देशन पाएका रहेछन्- एक, पञ्चायतलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीले जे-जे गर्छन्, अवरोध नगर्नु । दुई, उनको काम कस्तो छ, दरबारमा रिपोर्ट गर्नु ।
'दोस्रो सर्त झनै घिनलाग्दो थियो, कर्मचारी भएर त्यस्तो काम गर्न सकिएन,' उनी सम्झन्छन्, 'मैले अन्तरआत्मालाई सोधें, धेरैबेर नसोची राजीनामा दिएँ ।'
राजीनामाले हंगामा मच्चियो । पञ्चायतका प्रतिबन्धित दलहरू उच्च तहको कर्मचारी किन बाहिरियो भनी चासो दिन थाले । विदेशीहरूको उत्सुकता बढ्यो । मन्त्रालयमा विदेशी सहायताजस्तो महत्त्वपूर्ण कामकारबाही उनकै मातहत चल्थ्यो । संवेदनशील मुद्दाहरू आफूअन्तर्गत भएकाले धेरै झुलाएर पछिमात्रै राजीनामा स्वीकृत भएको उनी बताउँछन् ।
राजीनामा दिँदा केबल ४० वर्षका पाण्डेको आधा जीवन सर्लक्कै बाँकी थियो । अब के गर्ने ! त्यस्तोमा निराशा आएन ?
'कहाँ आउनु, त्यसैले त मलाई आजसम्म आँट दिएको छ,' उनी भन्छन्, 'मलाई सरस्वतीले दुई पटक बुद्धि दिएकी छन्, पञ्चायतको जागिर छाडदा र विदेशी संस्थामा 'हाइप्रोफाइल' काम गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा ।'
उपसचिव छँदै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकमा काम गर्न थालेका उनले तिनै संस्थाका नियुक्ति प्रस्ताव लत्याए । विदेशी सहायताले वास्तविक विकास सम्भव नहुने तर्क गर्ने उनले केही समयपछि वैदेशिक सहायताले ल्याउने विकृति र असफलतामाथि शक्तिशाली रचना लेखे । राजीनामा दिएकै रात पूर्वहाकिम भेषबहादुर थापाले चिठी पठाए, 'हामी यहाँ त्रिभुज छौं, अब तपाईंसहित चतुर्भुज बन्नुपर्यो ।' त्यसबेला थापा, कुलशेखर शर्मा, प्रकाशचन्द्र लोहनी तीनजना मिलेर आईडीएस -इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट सिस्टम्स) नामक थिंकटयांक चलाउँथे । थापा-प्रस्तावको सात महिनापछि पाण्डे 'चतुर्भुज' बन्न गए । पछि त्यसैको कार्यकारी निर्देशक रहे । काम गर्ने तरिका गाउँमुखी थियो । आईडीएसले चलाएका केही कार्यक्रमलाई पाण्डेले अर्को संस्था 'ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र' निर्माण गरेर निरन्तरता दिए । ३० जिल्लाका थुप्रै गाउँमा रात्रिबस चढेर जाने, किसानसँग मिलेर काम गर्ने, गर्न थाले । ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम भनिएको योजनामा गाउँका लागि चाहिने कृषि, पशुपालनका लागि सहयोग जुटाए, आम्दानी बचत गर्न सिकाए । जाँडरक्सी भोजभतेरको खर्च कटाएर सहकारी बनाउन प्रोत्साहित गरे । दलितको आत्मसम्मान उठाउन उनीहरूकै घरमा सुतिदिन थाले पाण्डेले ।
त्यस अवधि उनको कार्यनीति, पञ्चायतको भ्रष्ट पद्धतिमाथि धूँवादार आलोचना गर्यो । 'बहुदल' भन्न नसकेर 'सहभागितामूलक व्यवस्था चाहिन्छ' लेख्यो । अनि सेन्सरसिपबाट बच्न अन्तिममा टवाक्क एक लाइन थपिदियो, श्री ५ महाराजाधिराजको यत्रो सदीक्षा हुँदाहुँदै यस्तो मनपरी गर्न पाइन्छ ?
२०४४ सालमा प्रकाशित 'अर्थराजनीतिक विसंगति: राष्ट्रनिर्माणको तगारो' शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ११० मा पाण्डेले लेखेका छन्, 'राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा रहने एउटा संस्था र एउटा राष्ट्रभाषा हुँदैमा राष्ट्र बन्दैन । तराईवासीलाई कालो कोट, लबेदा सुरुवाल र कालो टोपी लगाएर घाममा हिँडाउँदै हाम्रो भाषा हाम्रो भेष भनाएर राष्ट्र बन्ने होइन । प्रत्येक देशवासीले देशको भविष्य आफ्नो भविष्यसँग गाँसिएको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ ।'
राजसंस्था र पञ्चायतप्रति यस्ता आलोचनात्मक मान्यता राखेकै कारण पाण्डे काठमाडौंको सत्तावृत्तमा बिस्तारै अलोकपि्रय बन्न थाले । पत्रकार किशोर नेपालको भनाइमा कुलीनहरूबीच अलोकपि्रय बन्ने हिम्मतले नै उनलाई सर्वसाधारणबीच लोकपि्रय बनाइदियो । 'उनी केवल पीएचडीधारी विद्वान् थिएनन्,' नेपाल भन्छन्, 'सत्य र विवेकको भाषामात्रै बोल्न सिके । छोटो समयमै उनी आन्दोलनकारीका भरोसायोग्य प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।' काठमाडौं भएका बेला पाण्डे साइकल गुडाउँदै नयाँ सडक धाउँथे । पीपलबोटमुनि गएर पत्रिका किन्नु, बहसमा भाग लिनु उनको दैनिकी बन्यो । त्यही क्रममा ऋषिकेश शाहले बोलाए । मानवअधिकार संगठन बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव ल्याए । मार्शलजुलुम शाक्य, पारिजात र पाण्डेलाई उपाध्यक्ष बनाएर उनी अध्यक्ष बने । पञ्चायती व्यवस्था मानवअधिकारविरोधी भएको भन्दै अधिकारमैत्री बहुदल ल्याउने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरे ।
व्यावसायिक संस्थाहरूलाई एकबद्ध गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल आदिलाई घरैमा बोलाएर चिया खुवाउने, छलफल गराउने गर्न थाले पाण्डेले । नागरिक समाज भन्ने नाम आइसकेको थिएन । पेसाकर्मीहरूको ऐक्यबद्धता भनिएको त्यो छलफलले आन्दोलनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेको सम्झन्छन्, एमाले नेता झलनाथ खनाल ।
आधा बाटोमा आन्दोलन
२०४६ फागुन ७ मा सुरु भएको पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन बीचमा झन्डै सुकिसकेको थियो । नागरिक अगुवाले त्यसलाई बल दिए । कुनै दलमा नलागेरै पञ्चायतलाई चुनौती दिएका पाण्डेलाई पञ्चायत सरकारले पक्रियो । समातिनेमा चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखक, पत्रकारलगायत थुप्रै थिए । यसले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्यो । देशभरि फैलिँदै गएको आन्दोलन रोक्न नसक्ने बुझेर प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजबन्दी पाण्डेलाई झिकाएर आफ्नो मन्त्री बनिदिन अनुरोध गरे । पाण्डेले ठाडै नकारेको सन्दर्भ जापानी पत्रकार कियोको ओगुराले 'जनता जागेका बेला' पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेकी छन् । चन्दले गणेशमान सिंहसँग वार्ता गराइदिन आग्रह गरे । पाण्डेले भेटाइदिए ।
गणेशमान डेग नचलेपछि फेरि जेल फर्काइए पाण्डे ।
अन्ततः आन्दोलन सम्झौतामा टुंगियो । जनताको जित भनिएको आन्दोलनबारे बेखबर बन्दीहरू रिहा भए । आन्दोलनको परिणाम सुनेर भने रुन थाले । यसरी रुनेमा पाण्डे पनि रहेछन् । 'मलाई नतिजा मन परेन,' उनी भन्छन्, 'गणेशमानले बहुदल घोषणा नहुन्जेल राजासँग समेत वार्ता गर्दिनँ भन्नुभएको थियो, पछि पो टीभीमा वार्ता गर्न दरबार गएका चार नेता ङच्िच हाँसिरहेको देख्दा जिल्ल परियो ।'
राजाको घोषणामा बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरै छैन । केवल दलविहीनता झिकियो भनेको छ । वार्ता सकियो भनिएको छ । खै के खै के । दरबारबाट बाहिरिनेबित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई फोन गरेछन्, 'तपाईंलाई यो घोषणा कस्तो लाग्यो ?'
'कस्तो लाग्नु नि ! तपाइर्ंहरू मन्त्री हुन खोज्नुभएको थियो, अब पाउनुहुने भयो भन्ने लाग्यो ।'
'ल त,' भन्दै कोइरालाले खिन्नभावमा फोन राखेछन् ।
अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न उनै कोइरालाले प्रस्ताव गरे । पाण्डेले अस्वीकारे, 'गिरिजाबाबु, मैले तपाइर्ंलाई सघाएकै छु । तर यो सब काम मबाट चल्दैन ।'
भोलिपल्ट गणेशमानको फोन आयो, 'चाक्सीबारी आउनुस् ।'
वैशाख पहिलो साता दुईजनाले लामो कुरा गरे । पाण्डेले भनेछन्, 'म सक्दिनँ । मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो छ । त्यसमाथि म एकोहोरो छु । तपाईंलाई बेकारमा अप्ठेरोमात्रै हुन्छ ।'
पञ्चायतमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्टयाउँदै गणेशमानले ऐतिहासिक समयमा सघाउनैपर्ने भनेपछि पाण्डे तयार भए । कहिल्यै सदस्यता नलिए पनि उनको आस्था त नेपाली कांग्रेसमै थियो । तर जो प्रधानमन्त्री हुँदैछन्, उनी त खोज्दै खोज्दैनन् । पाण्डे छक्क !
अहंको प्रश्नै थिएन । कृष्णप्रसाद भट्टराईको बानी त्यस्तै हो भन्दै पाण्डे आफैंले फोन गरे । किनभने पर्सिपल्ट शपथग्रहण थियो ।
'आन्दोलनमा जनता उतार्न नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै पाण्डे र मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई अन्तरिम सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको हो,' पाण्डेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कृषि, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय सम्हालेका एमाले नेता खनाल भन्छन्, 'ईश्वरको नाममा शपथग्रहण लिने परम्पराको विरोध गरें । उहाँले साथ दिनुभयो । हामीले सत्यनिष्ठाको नाममा शपथ लियौं ।'
कांग्रेसमा झुकाव राख्दै आएका पाण्डेले शिशु बहुदलीय प्रजातन्त्रमा 'नयाँ शक्ति' निर्माणको प्रयोग गरी हेर्ने विचार गरे । त्यही जोसको परिणाम थियो, प्रजातान्त्रिक लोक दल ।
लोकदलका अध्यक्ष
उदारवादी प्रजातन्त्रको मान्यता राखेर 'प्रजातान्त्रिक लोकदल' नामक पार्टी खोले । कांग्रेस र वामपन्थीभन्दा 'बेग्लै संस्कृति बोकेको पार्टी बनाउने' उनको सोचलाई विभिन्न दलभित्र उदासीन युवाले पुट दिएका थिए । २०३६ ताका चर्चित युवा नेता टंक कार्कीलगायत उनीसँग आए । कार्कीसँग माले र माक्र्सवादी छाडेका थुप्रै युवा आउलान् भन्ने परेको रहेछ पाण्डेलाई । कार्की आउन त आए, तर सुमुसुमु एक्लै आए । 'पार्टी त खोलियो, तर सोचअनुसार प्रगति हासिल गर्न सुरुकै दिनदेखि सकिनँ,' दोस्रोपल्ट उनलाई भेट्न फोटो पत्रकारसहित विशालनगर पुग्दा उनी ठाँटिएर बसेका थिए । सुरुमै लोकदलको समस्या स्वीकारे, 'खोलिहालियो, केही गति दिन नसके पनि हेर्दैजाउँ भन्नेमा लागियो । के के न गरुँला भन्ने थियो, त्यसै भयो ।'
२०४८ को चुनाव लड्नुपर्ने भयो । पाण्डे पुख्र्यौली जिल्ला पाल्पा-२ मा गए । 'आईडीएस' र 'ग्रामीण स्वावलम्बन'मार्फत ग्रामीण किसानसँग एक दशकअघि धेरै काम गरेको गुन तिर्लान् भन्ने परेको रहेछ उनलाई । जनताले माया दिए, तर मत दिएनन् । ११ सय भोट पाएर पाण्डे काठमाडौं फर्के । चुनाव हारेपछि एमालेबाट आएकाहरू पुरानै घर फर्के । माक्र्सवादीहरू पछि माओवादी भए ।
कांग्रेसका प्रधानमन्त्री प्रत्याशी कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वयं चुनाव हारेका थिए । बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टिम प्रजातन्त्र फलाउने फुलाउने अभियानमा सरिक भयो । सत्ता कांग्रेसको अन्तरकलह र मध्यावधि चुनाव घोषणासँग सत्ता छिनाछपटी सुरु भइसकेको थियो । तीन वर्षपछि एमाले सत्तारोहण गर्यो । अर्को वर्ष त माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरिहाल्यो । जे जे भयो, शिशु प्रजातन्त्रमा छिट्छटो एकपछि अर्को उतारचढाव हुँदै गयो । आर्थिक उदारीकरणले जरो गाडिसकेको ठिमाहा लोकतन्त्रको रुग्ण अनुहार हेर्दै नदी किनाराका साक्षी पाण्डे झोक्राइबसे ।
पाण्डेले लोकदल छाडेर नेपाल साउथ एसिया सेन्टर खोले । प्रा. चैतन्य मिश्र र उनी मिलेर नेपालको पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरे । माओवादी युद्धलाई सम्बोधन गर्न राज्य र समाजको आर्थिक पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याए ।
दोस्रो 'इनिङ'
२०५७ सम्ममा माओवादीका ठूला आक्रमण हुन थालिसकेका थिए । देशव्यापी प्रभाव फैलिँदो थियो । आवरणमा जे देखिए पनि राजा वीरेन्द्र त्यही गन्जागोलबीच खेल्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए ।
'यो त भएन बा,' ठीक यहीँनेर केही काम गर्नु आवश्यक ठाने पाण्डेले । त्यसबीच कान्तिपुरकै लागि केही लेखहरू लेखे । कांग्रेस र एमालेको कार्यशैलीमा समस्या देखिएको छ । माओवादीले युद्ध छाडेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपर्ने, नेपाली समाजमा खाली देखिएको वामपन्थी स्पेस पूर्ति गर्नुपर्ने तर्क गर्दै लेखे । यो व्यवस्था जोगाएमा राजतन्त्र पनि यसैमा रहने तर्क गरिरहे ।
त्यसबीचमा माओवादी आफ्ना मुद्दाहरूमा केही प्रस्ट भएर आउन थालेको अनुभूति हुन थालेको थियो । भित्ताहरूमा 'अन्तरिम सरकार र संविधानसभा'का नारा देखिन थाले । माओवादीका केही जायज माग मान्दिऊँ अनि हतियार छाड्न लगाउँ भन्ने किसिमको 'लबिङ' गर्दै जनआस्था साप्ताहिकलाई अन्तर्वार्ता दिएछन् । भूमिगत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त्यसको प्रत्युत्तर लेखे ।
'मेरो अन्तर्वार्ता पनि अन्टसन्ट नै थियो होला । तर बाबुरामजीको प्रत्युत्तर झन् झुर थियो,' पाण्डे हाँस्दै सुनाउँछन्, 'उनी आफूले ल्याउने व्यवस्थामा तपाइर्ंजस्ता मानवअधिकारवादीहरूलाई आफ्नो गतिविधि गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्दै लेखेका थिए । त्यस्तै ।'
२०५८ जेठ १९ । कहालीमय दरबार हत्याकाण्डसँगै घडीको सुई उल्टोसुल्टो जता पनि घुम्न सक्ने लक्षण देखिन थालेको थियो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई आफ्नो आकांक्षाअनुसारकै दिशा दिए । उल्टो घुम्दाघुम्दा कडीका काँटापुर्जाहरू कामै नलाग्ने भए । किनभने त्यसबेला २०५९ असोज १८ को 'प्रतिगमन' मिति आइसकेको थियो ।
यो त भएन बा ! अब लेख छपाएर माओवादी र राजालाई अर्ती दिएर बस्ने बेला घर्किसकेको थियो । किन सीधै प्रचण्डलाई नभेट्ने !
घरमा भेट्न आइरहने नेकपा एकता केन्द्रका अर्धभूमिगत नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनादेशका पत्रकार शक्ति लम्साललाई प्रचण्ड भेट्ने मेसो मिलाउन आग्रह गरे । भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बर्लिन जाने क्रममा पाण्डे दिल्ली पुगेका थिए । माओवादी नेता वामदेव छेत्रीले दिएका विभिन्न सम्पर्कसूत्र पछयाउँदै उनी चारै दिशाका गल्लीहरू घुमाइए । भित्र सानो खाट र सोफा भएको कोठामा प्रचण्ड बसिरहेका रहेछन् । तीन घन्टा गफिए । ओछ्यानमा अखबार फिँजाएर माओवादी हेडक्वार्टरको दालभात खाए ।
नेपाल फर्केर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटे । प्रचण्डसँगको वार्ता सुनाउँदै उनले भने, 'माओवादी त्यत्तिकै हतियार छोड्न मान्दैनन् । तपाइर्ंहरू संविधानसभामा जान तयार भए लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सक्छ ।'
खुसी हुँदै कोइरालाले सम्पर्क कायम राख्न प्रोत्साहित गरे । एमाले महासचिव माधव नेपालले पनि उत्साह देखाए । मनमोहन अधिकारी सरकारका उपप्रधानमन्त्री नेपालले पाण्डेलाई त्यस बेला मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका रहेछन् । मन्त्री त भएनन्, तर सम्बन्ध सुरु भयो ।
नागरिक आन्दोलनको उभार
राजा ज्ञानेन्द्रले घडीको सुई उल्टो घुमाउने कामलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदा माघ १९ को काण्ड भएको थियो । पाण्डे त्यसबेला अमेरिका पुगेका रहेछन् ।
नेपालबाट राजाको कदमबारे साथीहरूको इमेल देख्नेबित्तिकै उनले बसाइ छोट्टयाउने निश्चय गरे । दिल्ली पुगेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटदै नेपाल छिरे । अनिल भट्टराई, विमल अर्याल, अनुभव अजितजस्ता युवासँग काम गर्न थाले । यही बहस र कामको उपज थियो, नागरिक आन्दोलन ।
एकातिर माओवादी र अरू दलहरूबीच कसरी संवाद गराउने भन्ने बहस चलाउन थाले । अर्कातिर यो सब गर्नलाई आफ्नो क्षमता कति हो, पर्गेल्न थाले ।
गिरफ्तारी र रिहाइबीच कांग्रेस-एमालेलगायत सात दलले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिनेबाहेक उल्लेख्य गतिविधि भएको थिएन । रचनात्मक आन्दोलनस्वरूप दलहरूले अढाई वर्षअघि राजाबाट विघटित संसद् ब्युँताउने कार्यक्रम ल्याए । आन्दोलन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नजाँदा त संसद्स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बडेमाको भोटेताल्चा झुन्डयाइराखेको छ । गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल पालैपालो आउँछन् । भोटेताल्चा हेर्छन्, र्फकन्छन् । अर्को नेता आउँछ त्यसै गर्छ । सातै दलका नेताको ताल एकैनास छ । बरु बाहिरपट्टि गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीलगायत विद्यार्थी नेताहरू चर्का नारा उराल्दैछन् ।
पाण्डेले साथीहरूलाई भने, 'यसरी त भएन बा । यिनीहरूबाट तत्कालै केही हुनेवाला छैन । हामी सडकमा आउनुपर्छ ।'
पाण्डे, कृष्ण पहाडी, विमल अर्याल, श्याम श्रेष्ठलगायत नागरिक आहवानपत्र तयार गर्न जुटे । शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक अान्दोलन नाम दिइयो । नागरिक अगुवाले सत्ता र लाभको पदमा नजाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरे । साउन १० गते पहिलो भेला गरे । व्यापक गिरफ्तारी र धरपकड भयो । त्यसले सबैतिर स्वःस्फूर्त प्रचार भयो । त्यसपछि रत्नपार्कमा २०६२ साउन २१ गते नागरिक सभा गरे । विशाल तर व्यवस्थित आमसभा भयो । कुनै झन्डा नउठाई, दलमा नलागी त्यत्रो जनता कसैले उतार्ला भनेर सरकार त के दलहरूले समेत चिताएका थिएनन् ।
ढुंगामुढा, इँटाको कुनै संकेत छैन । कोही कविता भन्दैछन्, कोही गीत गाउँदैछन्, कोही बाजा बजाउँदैछन् । कोही नारा उराल्दैछन् । त्यो विशाल सभाका सभापति थिए, उनै पाण्डे ।
दर्शकदीर्घाको अघिल्लो पंक्तिमा दलका नेता बसे । कृष्ण पहाडी, सीके लाल, कनकमणि दीक्षितलगायतले सम्बोधन गरे । श्रवण मुकारुङले 'बिसे नगर्चीको बयान' कविता सुनाए । रामेश र रायनले गीत गाए । लेखक खगेन्द्र संग्रौला, चिकित्सक सरोज धिताल र भरत प्रधान, अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारी, पासाङ शेर्पा, दिव्य झा, सीके लाल, कृष्ण खनाल, अर्जुन पराजुलीलगायत सुरुदेखि नै सक्रिय सहभागी भए ।
'एउटा विचित्रको शान्तिप्रक्रिया सुरु भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी थियौं,' पाण्डेसँगै आन्दोलनमा सक्रिय अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'नागरिक आन्दोलनको तौल महसुस गरेपछि पार्टीहरू बल्ल हामीकहाँ आउन थाले ।'
त्यसपछि नागरिक समाजको शक्ति फैलिँदै गयो । जिल्ला जिल्लामा 'नागरिक समाज' भनेर बोर्डहरू नै राख्न थाले । अगुवाहरूलाई फोन आउन थाल्यो, 'नमस्ते, म नागरिक समाजको जिल्ला अध्यक्ष । हामीले पनि नागरिक समाज खोल्यौं नि ।'
पाण्डेका अनुसार कुनै संस्था नभएर समाजका विभिन्न अंगलाई जोड्ने एउटा स्वरूपमात्रै हो नागरिक समाज । कुनै निर्णयहरूमा आफूले संयोजकका रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यस्तो औपचारिक स्वरूप नहुने उनी बताउँछन् ।
आजका दिनसम्म जिल्ला जिल्लामा नागरिक समाजहरू क्रियाशील छन् । सिडिओले समेत सर्वपक्षीय बैठकहरूमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि खोज्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि सामुदायिक वनसम्म नागरिक समाज खोजिन्छ । पाण्डे, पहाडी र उनका साथीहरूले थालेको आन्दोलन गाउँघरमा त 'संस्थागत' नै भइसकेको छ । 'नागरिक समाजको शक्ति बुझेर होला, राजनीतिक दलका मानिसहरूसमेत नागरिक समाजमा छिर्न थाले,' पहाडी भन्छन् ।
सत्तातिर आँखा ?
यसैबीच पहाडीले नागरिक आन्दोलनमा 'सैद्धान्तिक विचलन आएको' भन्दै अखबारहरूमा वक्तव्य दिए । उनले आन्दोलनमा संलग्नता नरहनेसमेत घोषणा गरे । अर्का नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठका अनुसार सामान्य विषयहरूलाई लिएर नागरिक अगुवाहरूमा मतभेद थियो । संकुचन गालेर अघि बढ्ने साहस उनीहरूले गरेनन् ।
'पाण्डे सबैलाई समेट्ने खालको व्यक्तित्व भएकाले उहाँको नेतृत्व सबैलाई स्वीकार्य भयो । उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थेन, तर परिवर्तनका एजेन्डामा मिल्यौं,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'पहाडीजीले जुन तरिकाले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, त्यो मलाई उचित लागेन ।'
पाण्डे एक्लै चल्न खोज्ने प्रवृत्तिको भएकाले आन्दोलनमा छिटफुट समस्या उब्जेको खुलाउँछन् श्रेष्ठ । 'अघिल्लो संविधानसभामा जाऔं भन्दा मान्नुभएन । संस्थामा धेरैलाई भित्र्याउँ भन्दा मान्नुभएन,' उनी भन्छन्, 'हामीले लाभको पद भनेर सरकारी पद भनेका थियौं, तर संविधानसभा त हाम्रै एजेन्डा थियो । संविधान ल्याउने बेला सडकमा बसेर मात्रै कराउने हो त ?' बढी शुद्ध हुने नाममा पाण्डे चिप्लिएको भन्दै श्रेष्ठ आलोचना गर्छन् ।
पहाडी भने केही अगुवाहरूमा सत्तामा जाने आकांक्षा देखिएको भन्दै बाहिरिएको जिकिर गर्छन् । 'म डा. पाण्डेलाई आज पनि उत्तिकै आदर गर्छु, जस्तो पहिले गर्थें,' उनी भन्छन्, 'हाम्रा शैलीहरू भने फरक छन् । त्यसका लागि हामीलाई सत्ताको आकांक्षा जगाइदिनेहरू जिम्मेवार छन् ।'
नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका पछिल्ला एजेन्डा माओवादीले ल्याएको भनेर समर्थन वा आलोचना हुनेगरी पनि त्यसमा आफ्नो हिस्सा जोडिएको दाबी गर्छन् नागरिक अगुवाहरू । जनआन्दोलनका एजेन्डालाई दलहरूले बीचमै लत्याउन लागेकाले आफूहरू नै बेवारिसे देखिन पुगेको पाण्डे बताउँछन् । पहाडी सही थाप्छन्, 'माओवादी एजेन्डा भनेर आलोचना गरिए पनि ती वास्तवमा हाम्रा प्रस्तावहरू थिए ।'
'सात दल राजा छाड, गणतन्त्रमा आऊ । माओवादी बन्दुक छाड, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आऊ' भनेर नागरिक आन्दोलनले खुला आहवान नै गरेको थियो । मधेस आन्दोलन हुने बेलासम्म उनीहरू स्वयं ध्रुवीकृत भइसकेका थिए । केही अगुवाहरू मधेस आन्दोलनप्रति सद्भाव देखाउने कुरा गर्थे, जबकि पाण्डे भन्थे, हामीले सद्भाव होइन, ऐक्यबद्धता भन्यौं, किनकि यो जनआन्दोलनकै अर्को भाग थियो ।
'मैले आधारभूत कुराहरूमा सम्झौता गर्न सिकिनँ । मेरो शक्ति पनि त्यही हो, कमजोरी पनि त्यही,' पाण्डे स्वीकार्छन्, 'अर्गानिक ढंगले विकास भएको मानिस हुँ । पहिल्यै यस्तो हुन्छु, यता लाग्छु भनेर हिँडेको मानिस होइन ।'
खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार बन्नुपूर्व एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री भइदिन प्रस्तावसहित दुईपल्ट घरैमा गए । सत्तामा नजाने पुरानो प्रतिबद्धता सम्झाउँदै रित्तोहात फर्काइदिए । अन्तरिम सरकारमा जाने पाण्डे पछिल्लोपटक सरकारमा नजानु कति उचित थियो, इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । यो पटक भने उनको निवासबाट उठ्ने बेला भइसकेको थियो ।
हिँड्नुअघि फेरि सम्झाएँ, 'आज पुस १ गते हो । फेरि पुस १ स्टाइलको काण्ड दोहोरिएला भन्ने डर लाग्या छैन ?'
नागरिक कमान्डर सर्ट ब्यान्डको रेडियो स्वाँ स्वाँ गरेझैं भित्रभित्रै लामो हाँसे, 'डर त लाग्या छ बाबु । तर पहिलेजसरी लड्न सकिएला जस्तो छैन ।'
'त्यसो भए अब नलड्ने ?' मैले सोधें ।
'जनताको आकांक्षामा फेरि घात होओस् मात्रै,' हावामा मुठी उज्याउँदै ७५ वर्षीय लडाकु
बोले, 'त्यसबेला के-के गर्नुपर्छ मैले जान्या छु ।'
२०७१ पुस ५
http://www.ekantipur.com/np/2071/9/5/full-story/400599.html
No comments:
Post a Comment