वीरगन्ज
घटनापछि सामसुम भएको सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता सोमबार हुने भनी
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आइतबार साँझ टविट गरे । सरकारी वार्ता टोली
संयोजकसमेत रहेका थापाको टविटले सामाजिक सञ्जालहरूमा एकाएक उत्साह छायो ।
वार्ता सफल बनोस् भन्ने आशयका शुभेच्छा ओइरिन थाले ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेटिएका समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आपत्ति जनाए, ‘वार्ता अगाडि बढेको १० घण्टा नबित्दै वीरगन्ज घटना किन गराइयो, यसको जवाफ नआउन्जेल केको वार्ता ?’
निर्णायक वार्ताअगाडि प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षसहितको शीर्ष बैठकले सीमांकनसम्बन्धी ठोस धारणा ल्याएपछि खबर पठाउने सहमति कात्तिक १५ को वार्तामा भएकामा कार्यान्वयन नभएको भन्दै राईले आपत्ति जनाए । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुको साटो झन् बिगार्न उद्यत रहेको उनको आरोप थियो ।
सरकारी टोली संयोजक थापाले भने थप गृहकार्य आवश्यक रहेकाले सोमबारको वार्ता स्थगित गर्नु परेको प्रस्टीकरण दिए । आइतबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले राईलगायत मोर्चा नेताहरूलाई फोन गर्दै गम्भीर वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको, चाँडै औपचारिक वार्ताको तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । मोर्चा वार्ता टोली सदस्य तथा तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले वार्ताका पाँच पूर्वसर्त पालना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘वार्ता गर्ने कुनै जानकारी हामीलाई आएको छैन, हल्ला मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारका गतिविधि वार्ता गर्नेभन्दा पनि वातावरण बिगार्नेतर्फ उन्मुख छन् ।’
‘कांग्रेसबिना वार्ता हुँदैन’
कात्तिक १५ को अघिल्लो वार्तामा सरकार र मोर्चाबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस समेतको सहभागितामा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । संविधान संशोधन गराउन कांग्रेसको सहभागिता अनिवार्य चाहिने भन्दै मोर्चाले उक्त सर्त राखेपछि सरकारले प्रतिबद्धता दिएको थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेससँग यसबारे कुनै कुरा हुन सकेन ।
वार्तालगत्तै संयोजक थापा जेनेभाका लागि उडे । उनी फर्किसक्दा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला उपचारका लागि अमेरिका उडिसकेका थिए । उसमाथि वर्तमान सरकारी वार्ता टोलीमा कांग्रेसले बस्न आफ्नो अनिच्छा जाहेर गरिसकेको छ । अघिल्लो कोइराला सरकारका पालामा मोर्चासँग सरकारी टोली नभई तीन ठूला दलको वार्ता टोली बनाइएको सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी छुट्टै वार्ता टोली घोषणा गरेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । मधेसी मोर्चा आइतबार संसद् फर्के पनि वार्ता प्रक्रिया अघि नबढ्ने, बरु उचित अवसर हेरेर कांग्रेसले संविधान संशोधन मुद्दा उछालेर सरकारलाई सकसमा पार्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका एक सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल भइसकेको छ ।
‘संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार एक्लै मधेसी मोर्चासँग सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छ,’ ती सांसदले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव हामीले हाम्रो सरकारका पालामा अघि बढाइसकेका थियौं । यो सरकारले त्यसलाई समेत रोकेर राखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी वार्तामा सहभागी हुन सक्छौं ?’
कांग्रेसको सहभागिताबिना मधेसी मोर्चा वार्तामा नफर्कने, कांग्रेस यो वार्ता टोलीसँग बस्दै नबस्ने रणनीतिअन्तर्गत अघि बढेको अवस्थामा वार्ता प्रसंग थप लम्बिने सम्भावना देखिएको छ । तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले थपे, ‘१५ गते वार्ता सुखद भएको भोलिपल्ट बिहान नहुँदै वीरगन्ज नाकामा किन धरपकड र हिंसा मच्चाइयो, सरकारले चित्तबुझदो जवाफ दिनुपर्छ । त्यसपछि कांग्रेससहित शीर्ष नेताहरूको छलफल भएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिन्छ ।’
यसैबीच मधेसी मोर्चाले तिहार र छठका अवसरमा आन्दोलनको स्वरूप केही खुकुलो पार्ने रणनीति बनाएको छ । औपचारिक निर्णय नगरिए पनि राजमार्ग र सीमानाकामा आफ्नो उपस्थिति पातलो पार्ने मोर्चाका एक नेताले बताए ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेटिएका समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आपत्ति जनाए, ‘वार्ता अगाडि बढेको १० घण्टा नबित्दै वीरगन्ज घटना किन गराइयो, यसको जवाफ नआउन्जेल केको वार्ता ?’
निर्णायक वार्ताअगाडि प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षसहितको शीर्ष बैठकले सीमांकनसम्बन्धी ठोस धारणा ल्याएपछि खबर पठाउने सहमति कात्तिक १५ को वार्तामा भएकामा कार्यान्वयन नभएको भन्दै राईले आपत्ति जनाए । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुको साटो झन् बिगार्न उद्यत रहेको उनको आरोप थियो ।
सरकारी टोली संयोजक थापाले भने थप गृहकार्य आवश्यक रहेकाले सोमबारको वार्ता स्थगित गर्नु परेको प्रस्टीकरण दिए । आइतबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले राईलगायत मोर्चा नेताहरूलाई फोन गर्दै गम्भीर वार्ताका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको, चाँडै औपचारिक वार्ताको तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । मोर्चा वार्ता टोली सदस्य तथा तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले वार्ताका पाँच पूर्वसर्त पालना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘वार्ता गर्ने कुनै जानकारी हामीलाई आएको छैन, हल्ला मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारका गतिविधि वार्ता गर्नेभन्दा पनि वातावरण बिगार्नेतर्फ उन्मुख छन् ।’
‘कांग्रेसबिना वार्ता हुँदैन’
कात्तिक १५ को अघिल्लो वार्तामा सरकार र मोर्चाबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस समेतको सहभागितामा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । संविधान संशोधन गराउन कांग्रेसको सहभागिता अनिवार्य चाहिने भन्दै मोर्चाले उक्त सर्त राखेपछि सरकारले प्रतिबद्धता दिएको थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेससँग यसबारे कुनै कुरा हुन सकेन ।
वार्तालगत्तै संयोजक थापा जेनेभाका लागि उडे । उनी फर्किसक्दा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला उपचारका लागि अमेरिका उडिसकेका थिए । उसमाथि वर्तमान सरकारी वार्ता टोलीमा कांग्रेसले बस्न आफ्नो अनिच्छा जाहेर गरिसकेको छ । अघिल्लो कोइराला सरकारका पालामा मोर्चासँग सरकारी टोली नभई तीन ठूला दलको वार्ता टोली बनाइएको सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी छुट्टै वार्ता टोली घोषणा गरेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । मधेसी मोर्चा आइतबार संसद् फर्के पनि वार्ता प्रक्रिया अघि नबढ्ने, बरु उचित अवसर हेरेर कांग्रेसले संविधान संशोधन मुद्दा उछालेर सरकारलाई सकसमा पार्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका एक सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल भइसकेको छ ।
‘संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार एक्लै मधेसी मोर्चासँग सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छ,’ ती सांसदले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव हामीले हाम्रो सरकारका पालामा अघि बढाइसकेका थियौं । यो सरकारले त्यसलाई समेत रोकेर राखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी वार्तामा सहभागी हुन सक्छौं ?’
कांग्रेसको सहभागिताबिना मधेसी मोर्चा वार्तामा नफर्कने, कांग्रेस यो वार्ता टोलीसँग बस्दै नबस्ने रणनीतिअन्तर्गत अघि बढेको अवस्थामा वार्ता प्रसंग थप लम्बिने सम्भावना देखिएको छ । तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले थपे, ‘१५ गते वार्ता सुखद भएको भोलिपल्ट बिहान नहुँदै वीरगन्ज नाकामा किन धरपकड र हिंसा मच्चाइयो, सरकारले चित्तबुझदो जवाफ दिनुपर्छ । त्यसपछि कांग्रेससहित शीर्ष नेताहरूको छलफल भएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिन्छ ।’
यसैबीच मधेसी मोर्चाले तिहार र छठका अवसरमा आन्दोलनको स्वरूप केही खुकुलो पार्ने रणनीति बनाएको छ । औपचारिक निर्णय नगरिए पनि राजमार्ग र सीमानाकामा आफ्नो उपस्थिति पातलो पार्ने मोर्चाका एक नेताले बताए ।
प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७२
http://bit.ly/1ScbDNx
No comments:
Post a Comment