मधेस आन्दोलन अवतरणको सकस

कुनै भीषण युद्धको छनक मिल्छ ।
पूर्वी नेपालबाट काठमाडौंका लागि छुट्ने बसहरू इटहरी आइपुग्दा यस्तै अनुभूति हुन्छ । साँझको ६ बजेतिर कन्डक्टरको सूचना मिल्छ, ‘अब ११ बजेमात्रै गाडी गुड्छ । बस छाडेर टाढा कतै नजानु होला । पुलिसको स्कर्टिङ आएर हामीलाई लैजान्छ ।’
बसहरूको एक किलोमिटरभन्दा लामो ताँती एकैचोटी स्टार्ट हुन्छ । ११ बजिसकेछ । यात्रुवाहक सवारीका लाम अघि, पछि र बीचमा बाक्लै प्रहरी छन् । चालकहरू फटाफट हेल्मेट लगाउँछन् । नत्र राति आन्दोलनकारीको ढुंगामुढामा पर्न बेर छैन । कुनै पनि बस अघिल्तिरका सिसा र झ्याल सद्दे छैनन् । कन्डक्टर उसैगरी आउँछ र भन्छ, ‘गाडी रोकिँदैन । दिसापिसाब गर्न मनलागे च्यापेर बस्नुहोला । अँ, टाउको जोगाउन बर्की, लुगाले छोप्नुहोला । ढुंगाले लाग्न सक्छ ।’
‘गुमेको न्याय फर्काउन लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ लड्छौं भन्ने मधेस आन्दोलनकारीको शैली यस्तो छ । हडताल लगायत कठोर शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू सामान्यतया: बिहान सुरु भएर साँझ पाँच–छ बजे स्थगित हुने गर्छन् । मधेसमा भने माओवादी युद्धकालभन्दा कडा सन्त्रास छ । जारी आन्दोलनको स्वर न्यायपूर्ण होला, शैली भने शान्तिपूर्ण लक्ष्मणरेखा नाघेर अराजकतामा परिणत हुने खतरा देखिएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरू अनौपचारिक जमघटहरूमा भनिरहेका छन्, ‘स्थिति कुनै पनि बेला हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।’
अनि, सरकारको ताल ? पछिल्लो सरकारी रवैया सोमबार वीरगन्जमा देखियो । मधेसी मोर्चासँग सुखद र सार्थक भनिएको वार्ताको १० घन्टा नबित्दै सुरक्षाकर्मी सीमानाकाको मितेरी पुल पुगे । पृथ्वीमा उज्यालो खस्नुभन्दा ठीक दुई घन्टाअघि पुगेका उनीहरूले ‘गुरिल्ला शैलीमा’ धर्नाकारीलाई दपेटे, लखेटे । अब त वार्ता मिल्छ होला भनी चैनको सास फेरेका आम नागरिकलाई निराश तुल्याउँदै सोमबार बिहान सरकारी पक्षबाट भएको धरपकडले तीव्र गतिमा जारी वार्ताको चर्चै हराएको छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ आबद्ध चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस–लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) का जिल्ला नेताहरूले स्थानीय रेडियो प्रयोग गर्दै सडकमा ओर्लन नागरिकलाई आह्वान गरे । १६ गते सोमबार दिउँसो सवा दुई बजे रक्सौल मेनरोड बस्दै आएका भारत दरभंगा निवासी १९ वर्षीय आशिषकुमार रामको गोली लागी मृत्यु भयो । सोही दिन गिरफ्तार पाँचमध्ये दुई भारतीय फेला परेपछि बहसले अलग बाटो समाएको छ । लगत्तै प्रशासनले लगाएको कफ्र्युकै बीच प्रदर्शनकारीले हानेको पेट्रोल बम लागेर पत्रकार विद्यार्थी गिरी घाइते नै बन्न पुगे । प्रहरीले आन्दोलनमा चर्को दमन गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले ‘जस्तालाई तस्तै’ गरेको जिरह त गरेका छन्, तर आन्दोलनको नैतिक मूल्य कमजोर बन्न पुगेको बताउनेमा मधेस मुद्दाका ‘सिम्पथाइजर’हरू नै छन् । अनिलकुमार झा नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चाले राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक गोल्डरिकलाई भेटी २० लाख हस्ताक्षर बुधबार बुझाएको छ । महासचिव बान कि मुनको नाममा पठाएको उक्त हस्ताक्षर मधेसमा चर्को प्रहरी दमन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सुखद वार्ता : भोलिपल्टै तनाव
दृश्यावलीहरू भन्छन् : पछिल्लो मधेस आन्दोलनको मोहरा वीरगन्ज बन्न पुगेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज–रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वत: सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको उक्त सूत्रले खुलायो ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर—बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो ।
अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो : ‘बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
तर त्यो ‘अर्को चरणको वार्ता’ यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म सुरु भएको छैन । यसो भन्ने थापा आफैं जेनेभा उडेका छन् । यो बेग्लै प्रसंग हो, कट्टर हिन्दु–राजावादी छविका साथ विगत संविधानसभामा भाग लिएका थापाले विश्व समुदायसँग गणतान्त्रिक संविधानको पक्षमा सरकारी अडान प्रभावशाली रूपमा राख्ने प्रयत्न गरेका छन् । भारतीय शैलीको भद्र कूटनीतिक प्रतिवाद नेपाली पक्षबाट अपेक्षित थियो, त्यो उनले गरेर देखाए ।
यता सत्तासाझेदार फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव तथा विना विभागीय मन्त्री रामजनम चौधरीले थापा नफर्कुन्जेल वार्ता नहुने प्रस्टयाएका छन् । र मोर्चा वार्ताटोली सदस्य तथा फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले भनेका छन्, ‘बल्ल—बल्ल गति लिइरहेको वार्ताको बारेमा अकस्मात चर्चा नै हुनछाडेको छ ।’
वार्ताको चर्चा सेलाउनुमा सरकारी तत्परताको कमी त देखिएकै छ । वीरगन्ज घटनापछि मोर्चालाई वार्ताबाट फर्कन दबाब परेको स्वयं त्यसका नेताहरूले बताएका छन् । मोर्चाका अर्का नेताले विवशता सुनाए, ‘जिल्लाबाट फोन आएको आयै छ : ‘कहाँ तपाईंहरू अझै वार्तामा झुन्डिरहनुभएको ? यहाँ के–के भइसक्यो ।’ लौ भन्नुुुुस्, अब हामी कहाँ जाने ? सरकारले हाम्रो जिम्मेवारीबोधलाई किन कमजोरी ठानेको होला ?’
प्रधानमन्त्रीको उदासीन प्राथमिकता
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री चुनिनु अघि एमाले अध्यक्षका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले मधेस आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै बोलेका केही तुक्का त्यहाँको माहोलमा चर्चित बनेका छन् । यसै पनि ती तुक्का मधेसीको संवेदना दुखाउने खालका छन्, उसमाथि मधेसी नेताले त्यसलाई थपथाप पारेर प्रचार गर्न भ्याएका छन् । ओली विरुद्ध गीत रचिएको छ, आन्दोलनमा त्यो सुनाइन्छ । पेनड्राइभमा बाँडिन्छ । भाषणपिच्छे ओलीविरुद्ध गाली बर्सन्छ, त्यस्तो गाली अरु नेताविरुद्ध विरलै आउँछ ।
र तथ्यको अर्को पाटो । मधेसवादी सभासदकै सहभागिता समेतमा असोज २४ गते संसदमा भएको मतदानमार्फत तिनै ओली देशको ३८ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा विराजमान छन् । प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि ओलीले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता गर्‍यो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा—सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार–हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् : जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग गर्‍यो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन्, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन्, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले–एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे । ‘यसबारे कांग्रेससँग तपाईंले एक चरण कुरा गर्नुपर्‍यो, म पनि गरुँला भन्नुभयो,’ दाहाल भेटपछि कान्तिपुरसँग ठाकुरले भने, ‘वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले गम्भीरता देखाउनुभयो ।’
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुपर्‍यो नि ।’
आन्दोलन र नाकाबन्दीमा भारत
हुर्कंदै गरेको बालकदेखि ढल्कँदै गरेका वृद्धहरू, गाउँ–देहातदेखि सहर, दुर्गम भेगदेखि विश्वका सबै भागमा छरिएका नेपालीलाई छर्लंगै छ, नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि भारतीय नाकाबन्दी छ । तर यो कुरा न अघिल्लो सरकारले खुलेर भन्ने हिम्मत गर्‍यो, नत अहिलेको सरकारले । भाषण, टेलिफोन वार्ता र मिडियामा सरकारी अधिकारीहरू नाकाबन्दी छ भन्छन्, तर कुनै औपचारिक निर्णय, ठहर र पहल छैन । बरु यसबीच चीनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौता भइसकेको छ । ट्यांकरहरू नेपाल आउन थालिसके । तातोपानी, रसुवागढी लगायत अन्य सात नाका पूर्ण क्षमतामा खोल्नेगरी तयारी हुनथालेको छ । सरकारी घोषणा नहुँदै भारतीय नाकाबन्दीले आफ्नो अर्थ पाइसकेको छ ।
यता भारतीय पक्ष भन्छ– आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छैन । तथ्यहरू भन्छन्– ४६ जनाको ज्यानपछि मधेसी मोर्चाले सीमानाकामा धर्ना गर्ने निर्णय के गरेथ्यो, भारत आफैं अघि सरेर कार्यान्वयन गर्न पुग्यो । नत्र जहाँ आन्दोलन नै छैन, त्यहाँ किन भारतको रोकावट हुनु ?
भारतीय सरकारी धारणाभन्दा अघि बढेर त्यहाँका नेता, बुद्धिजीवीहरूले नाकाबन्दीबाट उत्पन्न संकट अमानवीय किसिमको भएको, नेपाललाई भारतकै कुनै राज्यझैं नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकारले निर्देशनात्मक नीति लिएको भन्दै खुलेर आलोचना गरेका छन् ।
समग्रमा भारतको सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रेको, सबैभन्दा निकट मानिने नेपाल त्यसको अन्तिम उदाहरण भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ । द इन्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, द हिन्दुजस्ता भारतीय मूलधारका प्राय: सबै अखबारहरूले सम्पादकीय लेख्दै मोदी सरकारलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल नगर्न र नेपाललाई सार्वभौम देशका रूपमा व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी मधेसी आन्दोलनकारीको काठमाडौं लक्षित संघर्षलाई दिल्ली संस्थापनले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएकामा आपत्ति जनाउने क्रम भारतभित्रै सुरु भएको छ । नवभारत टाइम्सले त नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीबीच २५ मिनेटको तिक्त टेलिफोन संवादबारे सम्पादकीयमै उल्लेख गरेको छ । सम्पादकीयमा नेपालले छिमेकीको सुझावभन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने शैलीमा भारत देखिएको बुझेकाले भारतीय प्रस्तुति सुध्रनुपर्ने चर्चा छ ।
यता, मितेरी पुलको घटनामा भारतीय नागरिक मारिएपछि आक्रोशित रक्सौलका व्यापारीले मोर्चा नेताहरूलाई बिहान र साँझ खाना खुवाउन सञ्चालन गर्दैआएको नि:शुल्क मेस बन्द गरिदिएका छन् । मोर्चाका नेताहरूले मंगलबार ती व्यापारीलाई फेरि चलाउन अनुरोध गरे पनि आफ्ना सर्वसाधारण असुरक्षित हुनपुगेको भन्दै उनीहरूले अस्वीकार गरे । साथै मंगलबार साँझ रक्सौलबाट ३०–४० को संख्यामा आएका व्यापारी र युवाले धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीलाई हातपातसमेत गरेको खुल्न आएको छ । मधेस आन्दोलनसँगै जारी भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न विषमता कहिले अन्त्य होला, अन्योल कायम छ ।
वार्ताको माहोल बिथोलिएको अर्थ लगाउँदै पूर्व—पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन फेरि चर्काउने रणनीति मोर्चाको छ । दसैं—तिहार मानेर फर्कने यात्रुहरू युद्धमय रातबाट गुज्रँदै सिसा फुटालिएका गाडीभित्र राजधानी भित्रिइरहेका छन् ।

प्रकाशित: कार्तिक २१, २०७२ Kantipur Daily

Sketch : Krishnagopal

http://bit.ly/1MgX6wm