सभासद्लाई होमवर्क ?

'यो संविधान भनेको चाहिँ के हो?'

'त्यति पनि थाहा छैन? यो भनेको बुक हो क्या, बुक।'
'अनि एउटा बुक लेख्न पनि त्यत्रा ६ सय १ मान्छे चाहिन्छ त? अनि फेरि तीन वर्षमा पनि लेखी नसक्या?'

'ज्याला पूरा लिएर संविधान नदिने' सभासद्प्रति लक्षित गर्दै फेसबुक प्रयोगकर्ताको एक समूहले केही महिनाअघि माइतीघर मण्डलामा निकालेको र्‍यालीमा दुई किशोरीबीचको संवाद हो यो। संविधान बनाउन नसक्ने भन्दै कतै सभासद्को श्राद्ध गरियो, कसैले झापड खाए। तुच्छ निन्दा र भद्दा गालीको शृंखला चल्यो। संविधानसभाको पानीखेदो कतिपयका लागि नगरी नहुने काम हुन थालेको छ। मिडियामा सभासद्का लागि होमवर्क, टिप्स आदि सिफारिस हुन थालेका छन्।

अकबर र बीरबल कथाका आठ मूर्खमध्ये एकले रुखको फेदमा हराएको औंठी अलि पर बालुवाको थुप्रोमा खोज्छ। उसको तर्क हुन्छ, रुखमुनि खोज्न गाह्रो हुन्छ, बालुवामा खोज्न सजिलो। संविधान निर्माणको विषयलाई कतिपयले यही कथाको मुर्खले झैं बु‰न खोजेका छन्। मिडियालाई आफ्नो अनुकूल घुमाउन सामर्थ्य राख्नेहरूले आफ्नो चेतना र पहुँचको सर्वाधिक दुरूपयोग गरेका छन्। दुर्भाग्य! देशले दिग्गजका रूपमा पत्याएका महोदयहरूसमेत फेसबुक पुस्ताका दुई किशोरी झैं 'निर्दोष चेतना' बोकेर बौद्धिक तुष्टि लिइरहेछन्। जस्तो कि, एक पूर्वसभामुखले अनौपचारिक छलफलका क्रममा केही दिन अघि भने, 'सुवास नेम्वाङले ढिलाइ गरिरहेकाले संविधान नबनेको हो, दलहरूको कारणले मात्रै होइन।'

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति उनको असन्तुष्टि केही बेरको गफमै प्रस्ट हुन्थ्यो। नेम्वाङचाहिँ शनिबार एक कार्यक्रममा भन्दै थिए, 'संविधान बनाउने विभिन्न बाटा थिए। हामीले असल नतिजाका लागि संविधानसभाको लामो प्रक्रिया रोज्यौं। त्यसैले पनि केही ढिलाइ हुनु अन्यथा होइन।' दलहरू भन्छन्- शान्ति र संविधान छुट्टाछुट्टै जान सक्दैनन्। सभामुख भन्छन्- त्यस्तो कहाँ भनिएको छ, देखाऊ। कहीँ भनिएको छैन, तर तिमीहरूको बुझाइ त्यही हो भने पनि पर्याप्त समय थियो, गरेनौ। अब पनि थपिएको समयमा गर्छौ भन्ने आधार के छ? मलाई देखाऊ।'

प्रायः आशावादी देखिने नेम्वाङ पछिल्लो समय दलीय अकर्मण्यताप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। 'हुँदै नभएको गल्ती' को दोष संविधानसभालाई थोपरिएकामा उनको दिग्दारी पनि झल्किन्छ। दलहरू आफैँले छ महिनामा शान्ति प्रक्रियाका काम र दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कसैले बिर्सेको छैन। रोगको जरो एकातिर छ, कतिपयको ध्यान अर्कातिर छ।

संविधानसभा त्यति निरीह छैन, जति बाहिरबाट व्याख्या गरिँदैछ। नेम्वाङले पटकपटक कार्यतालिका संशोधन गर्दा पनि संविधानका काम अघि नबढेको भन्दै मुख्य दलका शीर्ष नेताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नसुल्झेका विषयमा सहमति खोज्न समय अझै चाहिने भन्दै थप एक महिना म्याद माग्न शनिबार आफूकहाँ आइपुगेका एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई नेम्वाङले खेरेका थिए, 'पछिल्लो पटक थपिएको छ महिनामध्ये अढाई महिना बितिसक्यो, कति काम भो? बरु भएका सहमतिसमेत उल्टिए।' नेताहरूसँग शान्ति प्रक्रियाका काम अड्केकाले सहमति खोज्न समय चाहिएको भन्ने 'निरीह' जवाफबाहेक अरू थिएन।

'प्रचण्डजी हिरो बन्नूस्,' सभापति सुशील कोइरालाको 'मायालु कामना' ले माओवादी शीर्षस्थका लागि मैदान खाली गरिदिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले हिरो बन्ने अवसर दिँदै गर्दा आफ्नै दलका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको 'विचार समूह' ले दाहाललाई खलनायक, भँडुवा विकासवादी, त्मसमर्पणवादीका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ। दाहालकै नेतृत्वको संविधानसभा संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णय संवैधानिक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। तर माओवादीकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अत्तो थाप्दा विवादित विषय सुल्भि्न सकेका छैनन्। हुँदाहुँदा गुरुङले भनिदिए, 'यो उपसमिति बनाउनु नै बेठीक थियो।'

माओवादीसँग कांग्रेस र एमालेका खासै नयाँ माग छैनन्, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नेबाहेक। साना दलहरूको उही स्वर छ। यसर्थ बल माओवादीको कोर्टमा छ। समस्या अन्यत्र पनि थोरबहुत होलान्, तर मूल दायित्व माओवादीकै छ। तर, सबै यथार्थ बुझिबुझी पनि विदेशी विकासे संस्थाद्वारा 'प्रायोजित' र 'अप्रायोजित' हाम्रा केही बौद्धिक एकोहोरो आवाज उरालिरहेछन्, 'सभासद्, भत्तामात्रै नपचाऊ। संविधान लेख। ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ।' हाय! अकबर बीरबलको कथा!

सभासद् गगन थापाले एउटा 'रोचक' कुरा सुनाए- वैद्य पक्षधर माओवादी नेताहरू संविधान निर्माणसम्बन्धी विषयगत समिति उपसमितिका बैठकमा खासै विवाद निकाल्दैनन्। तर निर्णय भइसकेपछि भन्छन्, 'हाम्रो नोट अफ डिसेन्टचाहिँ समावेश गरिदिनूस् है।' थापाको भनाइ एक उदाहरण हो। यो र यस्ता अनेक दृष्टान्तले देखाउँछन्, वैद्य पक्ष आफ्नो दलभित्र 'विचार समूहको सैद्धान्तिक औचित्य' पुष्टि गर्नमात्रै प्रयत्न गरिरहेको छ।

वैद्य-विरोधको पछिल्लो माग 'मार्गप्रशस्त' हो। त्यसको अन्तरवस्तु 'धोबीघाट विचार समूह' का अर्का सूत्रधार, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नै हो। यसरी शान्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो दलभित्रै समाधान हुनुपर्नै विषय छरपष्ट पारेर वैद्य पक्षले संविधानका क्षेत्रमा प्रवेश गराइदिएको छ। संसदीय पद्धतिमा दलको केन्द्रीय भूमिका हुने नै भयो। दलको भूमिका सकार्नु नेता, कार्यकर्ता र सभासद्को दायित्व हुन्छ। यसको प्रभाव वा असर संविधानसभालाई पर्ने नै भयो। तसर्थ दशकौंअघि विद्यालय छाडेका हाम्रा माननीयहरूले माओवादीको अर्घेल्याइँकै कारण 'होमवर्क' पाएका छन्। विडम्बना, अरू बेला माओवादीकै सत्तोसराप गर्न बाँकी नराख्ने आदरणीय विद्वान्हरूले त्यो होमवर्क माओवादीलाई नदिएर सभासद्लाई दिएका छन्। उनीहरूले कथाकै रुखमुनि खसेको औँठीलाई बालुवामा खोजिरहेछन्।

अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानका मुद्दामा दलहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्। आलोचकहरू भन्छन्, उनको यो नरम अपेक्षा कठोर दबाबमा परिणत भइदिए हुन्थ्यो। संविधानसभा नियमावली मस्यौदा उपसमितिले समाधान गर्नुपर्ने थुप्रै विषय वैद्यपक्षधर संयोजक अमृता थापा मगरकै अनिच्छाका कारण बैठक नै नबस्दा अनिर्णित छन्। केही हप्ता अघिसम्म जोडतोडसाथ कसरत गरिरहेका दाहाल यसबारे मौनमात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा वैद्यसँगै लहसिन खोजेको प्रतीत हुन्छ। यसले आफूलाई संविधानसभाको जननी ठान्ने माओवादीको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गर्न मिल्ने भएको छ। त्यसैलेे हाम्रा विश्लेषकहरूले होमवर्कको झोला माओवादीलाई बुझाउने कि?

अन्त्यमा, एउटा चिनियाँ लोक कथांश। ड्र्यागनलाई आफ्नो कूलदेवता मान्ने एक चित्रकार यसकै चित्र बनाउँदो रहेछ। हरदम ड्र्यागनकै कल्पना गर्ने ऊ सपनामा आफूलाई त्यसकै प्रार्थना गरिरहेको पाउँदो रहेछ। कलाकारको असीम भक्ति देखेर दर्शन दिने विचारले ड्र्यागन एक दिन कोठामा फुत्त छिरेछ। त्यतिखेर कलाकार ड्र्यागनको भयानक स्वरूप देखेर कुलेलम ठोकेछ। कतै माओवादीका लागि संविधानसभा ड्र्यागन भइरहेको त छैन? पहिले जोडतोडले संविधानसभा माग्दै नारा उराल्ने माओवादी अहिले संविधानसभादेखि नै भागिरहेछ।

माओवादी नेता चीनका उदाहरणहरू धेरै मन पराउँछन्। आशा छ, तिनले यस कथांशको सार पनि पक्कै मन पराउनेछन्। 

published on Nagarik, 2068 fagun 1 monday