डुब्दो संविधानसभाका साक्षी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को संविधानसभाका लागि चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाए। चुनाव गराउने छाँट भने देखाएनन्। त्यसैले उनको राजीनामासँगै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो। चुनावको मितिसमेत घोषणा गर्ने फेरि पनि छाँटकाँट छैन। देश अन्तरिम संविधानका मृतप्रायः धारा उपधाराबाट शासित हुन अभिशप्त छ।
बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकियो भने चुड्कीको भरमा अर्को संविधानसभा चुनाव गराउन सकिन्छ भन्नेहरू यस बेला अन्तर्ध्यान भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री खाइदिनूस् भनी अनुनय विनय गर्नेहरू एउटै व्यक्तिले दुइटा संवैधानिक निकाय हेर्दा शक्तिपृथकीकरणको उल्लंघन हुन जाने ठहर गर्दै न्यायपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिन माग गर्दैछन्। प्रस्तावकर्ताहरूलाई थाहै छैन– कार्यपालिका समेत हाँकिरहेका श्रीमान् रेग्मीलाई यस्तो कुरा फ्याट्टै मन पर्दैन।
चुनावको मिति तोक्न श्रीमान् रेग्मी गम्भीर छैनन्। हेर्दाहेर्दै उनी यति शक्तिशाली भइसके। अब कार्यपालिका प्रमुखका हैसियतमा उनीविरुद्ध परेको रिटसमेत दर्ता हुन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ। रेग्मीलाई के दोष दिनु! चारदलीय नेतृत्व नै 'मायोपिया' बाट ग्रस्त छ। अलि परसम्म देख्न सक्दैन। चारै दलका नेताहरूसँग अप्टिकल पावर भइदिएको भए ९० प्रतिशत काम फत्ते भइसक्यो भनिएको संविधानसभाको जहाज डुब्ने थिएन। त्यस्तो दूरदर्शिता भइदिएको भए जनमतप्राप्त दलहरूले रेफ्रीलाई गोल हान्न लगाएर दर्शकदीर्घामा बस्नुपर्ने थिएन।
त्यही भएर चुनाव गराउन बालुवाटार गएका श्रीमान्लाई हाइसन्चो छ। बुद्धजयन्तीको छेक पारेर उनले शान्तिको महिमा गाए। चुनावको कुरै गरेनन्। मिति सार्नु नपर्ने साइत कुरिरहेका मन्त्रीजस्तै देखिने प्रशासकहरूलाई रिबन काट्न र शान्तिको सन्देश दिन भ्याइनभ्याइ छ। एउटा यस्तो लोकतन्त्र जहाँ श्रीमान्हरू पाठ पढाइरहेका छन्। जननिर्वाचित नेताहरू 'ब्याकबेन्चर' भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिकामा आए के फरक पर्छ भन्ने सत्यको धेरै ढिलो बोध भएको छ। अरु दलका नेता पनि त्यसैमा बोली मिलाउँदैछन्। कांग्रेसका कार्यकर्ता एमाओवादी कार्यकर्ताको चुटाई छल्दै हिँडिरहेका छन्। थाहा छैन, सुशील अझै पनि प्रचण्डलाई हिरो बन्न अनुनय गर्छन् कि के गर्छन्! प्रचण्डका लाचार छाया बन्न विवश कांग्रेस–एमालेहरू आफ्नो भाषणको ७० प्रतिशत समय एमाओवादीको सत्तोसरापमा खर्चिन्छन्। बचेखुचेको समयमा आफ्नो पार्टी र एजेन्डाका कुरा गर्छन्। अरु केही गर्न सक्दैनन्। विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने सामर्थ्य गुमाएका उनीहरु एमाओवादीसँग ठुस्किएर हिँडेका छन्। त्यही भएर सुशील सोमबार उच्चस्तरीय समितिको बैठकमै गएनन्। विपक्षीको मनोविज्ञान यति कमजोर भइसक्यो। ठुस्किनु, फेरि ठुस्किनु नै तिनको नियति बनेको छ।
यस्तो लोकतन्त्र छ– कुनै बलियो विपक्षी नै छैन। छिटफुट रुपमा मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको नेकपा–माओवादी कराउँछ। तर उसको विरोध सुन्दा लाग्छ, विरोध गर्ने नाममा कथित संस्थापन पक्षकै कुरालाई अर्को भाषामा ऊ दोहोर्याइरहेछ। आफूलाई सत्य र न्यायका प्रवक्ता ठान्नेहरू नै जब पाल्सी भाषामा कुरा गर्न थाल्छन्, बुझ्नुपर्छ– केही गडबडी भइरहेको छ। गणतन्त्रसहित आएको हाम्रो लोकतन्त्रको पछिल्लो संस्करणले अहिले त्यही गडबडी सामना गरिरहेको छ।
चुनाव गराउन गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न पठाइएका …श्रीमान् गम्भीर' देखिँदैनन्। चुनावको मिति तोक्ने कुनै हतारो छैन। श्रीमान्को नेतृत्वमा बहाली भएको यो शान्ति खतरनाक खालको छ। कार्यकर्ताको प्रतिष्ठामाथि खेलबाड गरेर नै सही, एमाओवादीले सेना समायोजन र लडाकु व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेलेकै हो। तर अनेकौं भित्री र बाहिरी स्वार्थहरूप्रति बफादार बन्न खोज्दा संविधान बन्न सकेन। यस अर्थमा संक्रमणकालको पहिलो चरण दुःखम्सुखम् पुरा भए पनि दोस्रो चरण एक–दुई नेताको बेइमानीका कारण बाँकी रह्यो। नतीजा, संविधान बनेन।
यिनै कारणले अन्तरिम संविधानका भरमा चलेको देशलाई 'श्रीमान्'को नेतृत्व प्राप्त भएको छ। उहाँको कमजोर तत्परता राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता हेर्दा संविधानसभाको अर्को चुनाव तत्काल हुने छाँट देखिन्न। सबै भाषणमा चुनाव गर्न तयार छन्, मिति तोक्न कोही तयार छैनन्। जे गर्नका लागि सरकार बनाइएको हो, त्यही नगरेर सरकार खुद्रामसिना कुरामा ध्यान दिँदै हिँडेको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारी साँचो जिम्मा लगाइदिएपछि जनताप्रति जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्न नै कहाँ सकिन्छ!
डोल्पाका जनता सायद काठमाडौंका नागरिकभन्दा बढी सचेत छन्। त्यही भएर नागरिकताको प्रमाणपत्र र चुनावी प्रयोजनका लागि गाउँ पुगेका सरकारी पदाधिकारीलाई ललकार्दै उनीहरू यार्चागुम्बा टिप्न लेक चढेका छन्। मानौं, उनीहरूलाई फुर्सद छैन। उनीहरूलाई चुनाव हुँदैन भन्ने बोध अरुलाई भन्दा पहिले भएजस्तो छ। चुनाव गर्न भनेर गएका गणतन्त्र नेपालका श्रीमान्ले र उनको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबारको अखबार पढेर डोल्पाली जनताको 'लक्षणा' गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने हो कि!
(नागरिकमा २०७० जेठ १४ गते प्रकाशित स्तम्भ काठमाडौं डिस्कोर्स)
No comments:
Post a Comment