पहिचानको गाँठो

कुरा सन् १९६६ अक्टोबरको हो ।
कालाजातिको पहिचान र अधिकारका लागि क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डमा ब्ल्याक प्यान्थर पार्टर्ीीुल्यो । जातीय अल्पसंख्यक, श्रमिक वर्गका लागि सशस्त्र आन्दोलनमार्फ समाजवादी शासन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित खुलेको यो दलले स्थापनाको एक वर्षनपुग्दै स्थानीय पुलिस बिटहरूमा सशस्त्र आक्रमण थाल्यो । कहिलेकाहि“ त उनीहरू दिउ“सै हतियारबन्द र्‍याली आयोजना गर्थे, जस्तो कि हाम्रोमा बेलाबखत लिम्बुवान कार्यकर्ता 'खुकुरी जुलुस' निकाल्छन् ।
सन् १८६३ मा अब्राहम लिंकनले जातिभेद उन्मूलन गरेको सय वर्षबितिसक्दा रंगभेद कायमै रहेको ब्ल्याक प्यान्थरको आक्रोश थियो । राज्यले आफ्ना संस्कृति, पहिचान निलेर गोराको प्रभुत्व लादेको उनीहरूको गुनासो गर्थे । ब्ल्याक प्यान्थरका यी एजेन्डा जायज भएको भन्दै सदाशय राख्ने थुप्रै नागरिक गोरा समुदायभित्रै थिए ।
पहिचान माग्ने आन्दोलन भनिए पनि प्रस्तुतिमा 'गोराविरोधी' देखिन पुगेको ब्ल्याक प्यान्थर पार्टर्ीी काला जात्रि्रति संवेदना राख्ने गोरा समुदायका मानिसहरूलाई भड्कायो । ब्ल्याक प्यान्थर अतिवादी समूह हो भनी मूलधारका अखबारले  दिनका दिन लेख्थे ।
रंगभेद अन्त्य घोषणापछि पनि गोरा जातिको सिकार बन्न बाध्य अमेरिकी नागरिकका लागि स्वशासनको चर्को नारा दिएर स्थापित भएका उनीहरूले बिस्तारै थाहा पाउदै गए, गोराहरू बहुसंख्यामा छन् । यिनीहरूलाई भड्काएर पहिचान र अधिकार प्राप्त हु“दैन ।
ब्ल्याक प्यान्थर पार्टर्ीी 'कार्यनीति' बदल्यो । नेता कार्यकर्ता रचनात्मक कार्यक्रममार्फ् सामाजिक सद्भावनाको सन्देश फि“जाउन थाले । स्थापनाको चार वर्षनबित्दै ६८ मूख्य सहरमा लाखौं सदस्य बनाए । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा हामी कालाहरू किन पछाडि पर्‍यौं भनेर गोरा र काला दुवै समूदायलाई राखेर बहस थाले । चर्को सरकारी दमनलाई चिर्दै उनीहरूले रंगभेदका कारण अमेरिकी समाज कमजोर हुदैछ भन्ने बहस सिर्जना गरे । उनीहरुको आक्रामक छवि बदलि“दै गयो । ब्ल्याक प्यान्थरले गोराको मन जित्दै गयो । राज्य संरचनामा क्रमशः नतीजाहरु देखा पर्न थाले । आज ब्ल्याक प्यान्थर त छैन, त्यो १९८२ सम्म प्रभावी रह्यो । तर आज काला बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति छन् ।
त्यसो त ओबामा ब्ल्याक प्यान्थरका उत्पादन होइनन् । स्थायी सत्तासीन दर्ुइ दलमध्ये उनी डेमोक्रेटिक पार्टर्ीीट दर्ुइ कार्यकाल निर्वाचित भइसके । तर घटनाक्रमले भन्छन्, काला समुदायका उनीप्रति गोराको बहुसंख्याले भोट हाल्नुमा ब्ल्याक प्यान्थर मुभमेन्टको हात छ ।
जस्तो कि, नेपालमा मधेस आन्दोलनले मधेसीको आत्मसम्मान उठाउन निर्ण्ाायक भूमिका खेल्यो । राजनीतिको केन्द्रमा मधेस प्रवेश गर्‍यो । कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादव त्यस दलभित्रको वरियतालाई उछिन्दै राष्ट्रपति बन्न पुगे । कदाचित मधेस व्रि्रोह नहु“दो हो त उनीलगायत राज्यका महत्वपर्ूण्ा अंगमा मधेसी प्रतिनिधित्व हुनु असम्भव हुन्थ्यो भनी जिकिर गर्छन्, विश्लेषक डम्बर खतिवडा ।
'मुद्दा जायज भए पनि हाम्रोमा पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरू संकर्ीण्ा भएर गए । पहिचानको उदार ढंगले व्याख्या नगर्दा पहिचानविरोधीलाई भ्रम र्छन सजिलो भयो,' खतिवडा भन्छन्, 'अरु त अरु, बाबुराम भट्टर्राईजत्तिका जिम्मेवार नेताको समेत उग्र प्रस्तुति रह्यो । यसरी बोल्दा, लेख्दा जनमत भड्कन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकेनन् ।'
जनआन्दोलन २०६३ पछि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित हुन पुग्यो, पहिचानको मुद्दा । सोही वर्षबनेको अन्तरिम संविधान, लगत्तै भएको मधेस व्रि्रोह र अर्को वर्षभएको दोस्रो मधेस व्रि्रोहसम्म आउ“दा पहिचानको राजनीति नकार्न नसकिने विषयवस्तु बनेर जबर्जस्त उठ्यो । भलै यो मुद्दालाई 'साम्प्रदायिक' र 'विखण्डनवादी' लेप लगाउने क्रम टुटेको छैन ।
पहिलेा सभाले जनजाति, मधेसीदेखि अल्पसंख्यक समूदायका लागि महत्वपर्ूण्ा फैसला गर्दैथियो । राज्य निर्माण, चुनाव प्रणालीलगायत आधारभूत प्रश्नमा अल्झदै सभा विना संविधान विघटन भयो । तत्कालीन ठूलो दल एमाओवादी, चौथो दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत 'पहिचानवादी' हरू दोस्रो सभा चुनावस“गै रक्षात्मक हैसियतमा पुगे । जनादेश र मतादेशबीचको भिन्नता औंल्याउन सुरु गरियो ।
तर समाजमा पहिचानको मुद्दा भने यसरी जरा गाडेर बस्यो कि, संविधानसभाको सिट संख्याको बलमा यो मुद्दालाई पेल्नै नसकिने भयो । यसै पनि पहिलो सभाताका राज्य पुनःसंरचना समितिले पहिचानका आधारमा पा“च र सामर्थ्यका आधारमा चार प्रदेश बनाउने कबुल गरेकै थियो ।
'कसैले जातीय राज्यस“ग लगेर जोड्दैमा नेपालमा पहिचानको मुद्दा मर्दैन,' खतिवडा भन्छन्, 'यो सा“स्कृतिक राष्ट्रवादको मुद्दा हो, जसमार्फ् जाति, भाषा, संस्कृति, साहित्य, लोककथा, गीतजस्ता कुराले अबको राज्यमा मुखरित हुने अवसर पाउछन् ।'
खतिवडा थप्छन्, 'यस्ता पहिचानजन्य कुरालाई जातीय राज्यको वरिपरि ल्याएर मात्रै व्याख्या गरिनु दर्ुभाग्य हो । हामीले त सामाजिक संरचनाकै पुनसंरचना गर्नेगरी यो मुद्दालाई व्याख्या गर्नुपथ्र्यो ।'
खतिवडाले भनेझैं पहिचानको अपव्याख्या भएकै हो । दृश्यावलीहरूले भने यस्तो अपव्याख्या हुनमा 'पहिचानविरोधी' मात्रै नभएर र्समर्थकहरूको समेत दोष देखाउ“छन् । जस्तो कि, जातीय पहिचानमात्रै पहिचान हो भन्ने बहसमा पहिचान पक्षधरले जोड दिदा अन्य समुदायमा आशंका पैदा भयो । पहिचानको राजनीतिमाथि कलम चलाइरहेका इलाम क्याम्पसका सहप्राध्यापक जसबहादुर लुंगेली मगर भन्छन्, 'सा“स्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सामुदायिक, भौगोलिक आयाम पनि पहिचान हुन्, तर जातीय पहिचान मात्रै पहिचान भन्नेमा जोड दिइयो । पहिचानको कुरा गर्नेले यो नबुझेका होइनन्, बुझ पचाएका मात्रै हुन् ।'
पहिचानको मुद्दामा जबर्जस्त स्थापित अर्को विषय अग्राधिकार, स्वायत्तता, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, विशेषाधिकारजस्ता विषय पनि थिए । लोकतान्त्रिक विधि, पद्दतिभित्र आफ्ना भाषा, संस्कृति, इतिहासको सर्ंवर्द्धन गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा लगभग चर्चै भएन । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले यसै प्रश्नमा टेकेर प्रतिवाद गरिरहे । दोस्रो सभा चुनावमा बहुपहिचानका लागि घोषणापत्र लेखेका उनीहरू साझा पहिचानमा फर्के । 'पहिचानवादी' ले धोका पाएको अनुभूति गरे । समाज यसरी विभाजित भयो, मानौं यहा पहिचान पक्षधर र विरोधीबाहेक अरु मानिस नै छैनन् ।
'हाम्रो राज्य सुरु देखि नै एकल जातीय रुपमा चलेको थियो, त्यसलाई बदलेर सबैको राज्य बनाऔं भनी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले बहस नगरिदि“दा एमाओवादीले क्यास गर्न पायो,' सहप्राध्यापक लुंगेली भन्छन्, 'कांग्रेस एमालेले यति कुरा बुझिदिएको भए आज पहिचानको मुद्दा यसरी दुरुपयोग हुदैनथ्यो । संविधानको बाटो पनि सहज हुन्थ्यो ।' 
'पहिचान पक्षधर' संविधानसभामा अल्पसंख्यामा मात्रै छैनन्, हिजोआज उनीहरू 'प्रक्रियाविरुद्ध सहमतिका लागि' सडकमा छन् । 'पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान' लेखिनुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग छ । सत्तारुढ दलहरू प्रतिपक्षीको प्रतिवाद त गरिरहेका छन्, तर अब के गर्ने भन्नेमा उनीहरूको ठोस प्रस्ताव छैन ।र्
र्सवसाधारणमा जिज्ञासा उठेको छ, यी अलमल र असन्तुष्टिबीच संविधानसभाले पहिचानको मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला -
समाजशास्त्री चैतन्त्र मिश्र जवाफ दिन्छन्, 'यस्सै भन्न गाह्रो छ । पहिचानको मुद्दा पहिलेभन्दा मत्थर त छ, तर सेलाएर जान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।'
मधेसमा बाहेक अन्यत्र पहिचानको मुद्दा स्थापित नभएको, बरु 'एक्टिभिस्टहरू' ले उछालेको मिश्र जिकिर गर्छन् । पहाडी मनोविज्ञानबाट हेपिएको भएको अनुभूति मधेसमा गहिरोगरी हुनुले उनीहरूमा पहिचानको लडाइ“ महत्त्वपर्ूण्ा बनेको उनको भनाइ छ । 'पहिचानवादीले भनेझैं यो गाउ“-गाउ“मा स्थापित मुद्दा होइन । त्यसैले जुन हदसम्म माओवादीले अघि बढाउछन्, त्यही हदसम्म यो स्थापित हुने वा नहुनेमा निर्भर हुन्छ ।'र्
र्सवसाधारणमा एमाओवादीलगायतले एकल जातीय राज्य मागिरहेको भन्ने भ्रम फि“जाइएकाले क्ष्ँेत्री-बाहुन समुदाय सशंकित बन्न पुगेको सकार्छिन्, महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादी सभासद् अनिता परियार । 'ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जाति र भूगोल गरेर राज्यको पर्ुनर्संरचना गरी परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न हामीले पहिचानको कुरा गरेका हौं,' उनी भन्छिन् ।
परियारले प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदाय एकातिर राज्यबाट पछि परेको, अर्कातिर समाजबाट बहिष्करणमा परेको समुदाय हो । यर्सथ जनजाति र मधेसको पहिचानको लडाइ“भन्दा केही भिन्न पनि देखिन्छ । आफ्ना लागि गैरभौगोलिक क्षेत्र मागिरहेको दलित समुदायका लागि 'पहिचान' कत्तिको प्राथमिक मुद्दा हो -
परियारका शब्दमा, निश्चित राज्य नभए पनि दलितका लागि निश्चित अवधिका लागि क्षतिपर्ूर्तिसहितको विशेष अधिकार आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा जातीय संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित समुदायको प्राथमिक विषय हो ।
'अहिलेकै शक्तिसंरचनामा संविधानसभाबाट पहिचानको मुद्दा अनुमोदन गर्न त्यति सजिलो छैन,' परियार भन्छिन्, 'तर नलडी पनि भाको छैन ।'
संविधानसभाको सिट संख्याहरुमा विभाजित दलहरुबीच असमझदारी चुलिदो छ । कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि, २०७१ सालको राजनीति पहिचानको राजनीतिवरिपरि घुमिरह्यो । यस्तोमा पहिचान पक्षधर र विरोधीबीच कसरी संवाद होला -
मिश्र फर्काउ“छन्, 'लोकतन्त्र भनेको समान नागरिकता, बराबरीपना ग्यारेन्टी गर्ने पद्दति हो । यसलाई केन्द्रमा राख्यो भने समाधान सम्भव छ ।'
मिश्र थप्छन्, 'पहिचानसाथै बराबरीको अधिकार स्थापित गर्ने, पृथकताको कुरालाई लगाम लगाउने । यी दुवैलाई सगै स्थापित गर्दैजानर्ुपर्छ । केही हदमा हामी छुट्टाछुट्टै होउ“ला, तर आम रुपमा समान छौंल भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्नर्ुपर्छ ।'
'इतिहासमा राज्य थियो भन्दैमा अब अरुले मान्दैनन्, त्यसैले हाम्रो राज्य चाहियो भन्नु सम्भव छैन,' लिम्बुवानका इतिहासवेत्ता अर्जुनबाबु माबुहाङ भन्छन्, 'एउटा जातिको पहिचानभित्र राज्य खोज्ने होइन, राज्यभित्र चाहि आफ्नो पहिचान खोज्नुपर्‍यो ।'र्
वर्चस्वशाली समूहको विश्वास लिएर मात्रै आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तक पाउलो प|mेरेको भनाई उद्धृत गर्दै विश्लेषक खतिवडा भन्छन्, 'हाम्रँे समाजमा खस आर्यहरूको बौद्धिक वर्चस्व छ । उनीहरूलाई भड्काएर होइन, सहानुभूति लिएरमात्रै पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न सकिन्छ ।'
त्यसैले पहिचानवादीले हालसम्मको पहिचान-बहसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,' खतिवडा भन्छन्, 'यो मुद्दाले अलि समय लिन सक्छ भन्ने सत्य पहिचानवादीले बुझ्नर्ुपर्छ ।'
'जबसम्म मूलधारका दलहरूले पहिचानको उचित टुंगो दिन सक्दैनन्, तबसम्म समस्या ज्यू“कात्यू“ रहिरहन्छ, किनकि,' सहप्राध्यापक लुंगेली बिट मार्छन्, 'यो राष्ट्रिय मुद्दा हो ।'
पहिचानमाथि विवाद र बहसहरु लामै अवधि चल्ने छा“ट देखि“दैछ । अमेरिकी 'ब्ल्याक प्यान्थर' को नैतिक शिक्षा भने अझै कामलाग्दो छ- 'रचनात्मक बहस गर । अर्को समुदायलाई विश्वासमा लेऊ ।'

कान्तिपुर २०७१ चैत ३० गतेको विशेषांकमा प्रकाशित ।