दलले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे : प्राध्यापक चैतन्य मिश्र

३७ वर्ष सेवापछि अघिल्लो वर्ष त्रिविबाट निवृत्त प्राध्यापक चैतन्य मिश्र अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा 'फुलब्राइट स्कलर इन रेजिडेन्स एन्ड ह्यर्ुबर्ट हम्प|mे प्रोफेसर' का रुपमा आज शनिबार मिनेसोटास्थित म्याकालास्टर कलेज जादैछन् । त्यहा उनले समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई दर्ुइ सेमेस्टर पढाउनेछन् ।नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्ययन थाल्ने पहिलो पुस्ता प्राध्यापक चैतन्य मिश्रका 'पुजीवाद र नेपाल' बदलिदो नेपाली समाज, र 'एस्सेज अन् द सोसियोलोजी अफ् नेपाल' पुस्तक चर्चित छन् । पछिल्लो राजनीति, समाज, बौद्धिक संस्कृति र र्सार्वजनिक ज्ञानमाथि समाजशास्त्री मिश्रसग बसन्त बस्नेतको कुुराकानी ः
समसामयिक राजनीति र समाजको गति-दिशा कस्तो देखिन्छ ?

२०६३ को सफल र सुखद आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो जग दियो । दलहरुको तारिफ गर्नैपर्छ । त्यसपछिका आठ वर्षभने झस्काउनेगरी गुज्रे । त्यसको पाच वर्षत खेरै गयो । वैमनस्य नै सिर्जना गर्‍यो । यो सुखद रहेन । यी सबै बिर्सर्ेेआएको संविधान मस्यौदाले फेरि नेपालको भविष्य लिकमा हिड्छ कि भन्ने आशा जगाउछ । धेरै कठिनाई छन् भन्ने हामीले बुझेकै छों । चरम ध्रुवीकरणबीच यसले एउटा विन्दू भने समातेको छ ।

यो ध्रूवीकरण स्वभाविक थियो होइन ?

यो राजनीतिक ध्रूवीकरण भन्दा पनि दलीय ध्ुवीकरण हो । राजनीतिकरण त राम्रो कुरा हो । हरेक नागरिक राजनीतिकृत हुन आवश्यक छ । त्यो चेतनाले भरपुर नागरिकले मात्रै गणतन्त्र चल्छ । संगठित नागरिकको संगठित समूहले आफैंलाई शासन गर्छ । नत्र लोकतन्त्रले सधैं गाजिरहन्छ । विश्वविद्यालयमा लामो समय काम गरेको हुनाले यो ध्रूवीकरणको प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि दर्शक हुन पुगें ।
बौद्धिक क्षेत्रमा झनै दलीय ध्रूवीकरण प्रतिविम्बित भयो भन्ने छ नि ?
विश्वविद्यालयमात्रे होइन, आम नेपाली समाज नै दलीयकृत भयो । मानिसहरु विचारमा होइन, झन्डामा बाडिए । दलले मिल्ने ठाउ नदेखाउने, विरोधाभासमात्रै देखाउने हुन्छ । बौद्धिक क्षेत्र, त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको करा गर्ने हो भने हरेक ठाउमा दलहरुको पन्जा यस्तो सशक्त भयो, त्यसले बुद्धिलाई गाज्यो । दलका प्रस्थापनाबाट विचार गर्न सुरु गर्ने प्राध्यापक धेरै हुनुभयो । विचार मात्रै सुरु गर्ने होइन, खास खास दलहरुमा आबद्ध नै हुनुभयो । किनकि दलहरुले नै सिकाए 'हाम्रो भक्ति गर्नुस्, तपाईंको बुद्धि फर्ुछ । तपाईंको प्रमोसन हुन्छ, बुद्धि बढ्छ ।' बुद्धिजीवीको प्रथम परिभाषा आलोचनात्मक चेतनाले लैश हुनुपर्ने हो । यहा त भक्तको झुन्ड सिर्जना गरियो । यसको मूल्य नेपालले लामो अवधिसम्म चुकाइरहने छ ।
हाम्रो विश्वविद्यालय किन यस्तो भयो ?
स्कुलको शिक्षक र विश्वविद्यालयको शिक्षक आधारभूत रुपमा दुवै शिक्षक हुन् । तर विश्वविद्यालयको शिक्षक भनेको नया सुचना नया ज्ञान सिर्जना गर्ने मानिस हो, स्कुल शिक्षकको काम त्यो नया ज्ञान समाजमा वितरण गर्ने हो । मोटामोटी कार्यविभाजन यो हो । विश्वविद्यालय भन्ने शब्दै वैश्विक हो, स्थानिक होइन । विश्वज्ञानको सर्न्दर्भमा स्थानीय कुराहरुलाई, तात्कालिक विषयहरुलाई हेर भन्ने हो । विश्वऐतिहासिक सर्न्दर्भमा आफ्नो इतिहास र समाजलाई बुझ्न थाल भनेको हो । विश्वविद्यालयले विश्वजनिन ज्ञानसग स्थानीय ज्ञानलाई एकत्रित गर्ने हो । स्थानिक ज्ञानको आधारमा विश्वजनिन ज्ञानलाई अझ सुधार गर्दै जाने हो । धेरैवटा स्थानिक मिलेर विश्वजनिन बन्ने हो । यो प्रक्रिया हुनुपर्नेमा बौद्धिक र्सकल र व्यावसायिक र्सकलमा पार्टर्ीीले ठूलो घात गरे । अहिले उनीहरु पन्चायतभन्दा पनि नराम्रँे गरिरहेका छन् भन्न मलाई कुनै संकोच छैन । यिनीहरुले भक्त बनाउने दौडमा पन्चायतलाई उछिने ।

तर हाम्रँेजस्ता राजनीतिक सेटलमेन्ट नभइसकेको देशमा विचारको प्रवाह दलहरुले नै गर्नु, त्यसको ध्रुवमा बौद्धिकहरु बाडिनु स्वभाविक हो भन्छन् नि ?

फजुल कुरा । दलहरुले विचार प्रवाह होइन, र्सवत्र गाजेका छन् । यातायात, मजदुर, हरेक सरकारी कार्यालय, संस्थानहरु सबैतिर उनीहरुको प्रत्यक्ष उपस्थिति छ । दलहरुको आफ्नै भविष्यका लागि यो ठिक छैन । दलहरुले विचारुन्, विभिन्न व्यवसायीहरुलाई आफ्नो दायरा दिने कि हामीले गाजेर राख्ने - दलले मात्रै देश बन्दैन । दलले नेतृत्व दिने हो, तर स्वायत्त क्षेत्रहरु चाहियो । भिसी, रेक्टर, प्रोफेसर दलबाट आउछ । छ जना लेक्चरर दलबाट आउनुपर्‍यो भने तीन दलको भागबन्डामा दर्ुइ- दर्ुइ लेक्चरर आउछन् । ज्ञान कसरी अगाडि बढ्छ -
यस्तो दलीयकरणको नेतृत्व गर्नेमा तपाईंले पढाएका विद्यार्थी पनि होलान् । तपाईंहरुले सिकाउन सक्नुभएन कि, उनीहरुले गलत अभ्यास गरे ?

सिकाउन नसकिएको पाटो पनि छ । हामीकहा राजनीति र अर्थतन्त्र यसरी गासियो, मानिसहरु आफ्नो आर्थिक भविष्य खोज्न दलमा जान थाले । अरु क्षेत्रमा भन्दा त्यहा सम्भावना देखे । बौद्धिकता भन्दा राजनीतिक फाइदा बढी उठाउन खोजियो ।

बौद्धिक क्षेत्रको अर्को समस्या, गएको २० वर्षा राम्रँे विश्वविद्यालयबाट राम्रँे अध्ययन गरेर आएको एकजना पनि विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिरेको छैन । एकदमै राम्रँ प्राध्यापक हामीले किन पाउन सकेनौं । यसका तीन कारण छन् ः पहिलो, तलब ज्याला विशृंखलित छ नेपालमा । राम्रँे स्कलरले यहा विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर राम्रँे पैसा कमाउन सक्छ । हाम्रँे कालमा बाहिर पैसा कमाउने धेरै अवसर दिएनन् । विश्वविद्यालयको तलब पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रै थियो । दोस्रो, कुनै स्कलर म थोरै पैसामा काम गर्न तयार छु भनी मानौं, आयो रे । तर उसका लागि केही स्थायित्व त दिनुपर्‍यो नि । एकाध वर्षपरीक्षण गरेपछि स्थायी गर्ने पद्दति यहा छैन । पन्ध्रँैं वर्षस्थायी नभएका राम्रँ साथीहरु पनि छन् । आफ्नो अनिश्चित करिअरप्रति चिन्तित हुदै काम गर्न सक्दैनन् । स्थायी हुने बेला आइहाले पनि त्यहा दलकै हात माथि हुन्छ । राम्रँे बुद्धिजीवीको स्थायित्व भन्दा दलभक्तको बढी मौका हुन्छ । यसले राम्रा मस्तिष्कहरुलाई विश्वविद्यालय जान निरुत्साहित गर्‍यो ।
ती मस्तिष्कहरुलाई विश्वविद्यालय जाने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?

एउटा उपाय त आर्थिक रिवार्ड नै हो । यो जीविका र प्रतिष्ठासग जोडिन्छ । यो तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनर्ुपर्छ । त्यहा पढेर आज नीति निर्माण गर्न गएकाहरुले आफ्ना गुरुहरुलाई अलिकति बढी पैसा दिन हिच्किचाउनुपर्देन । नत्र राम्रँ गुरु त्यहा पुग्दैनन् । सिंगो देशको शेक्षिक स्तर त्यही कारणले खस्किन्छ, किनकि हाइस्कुल पढाउनेहरु पनि त्यही विश्वविद्यालयबाट जाने हुन् । मुहान धमिलियो भने सबै ब्रि्रन्छ । दोस्रँे, विश्वविद्यालय दरबन्दीका लागि हरेक वर्षदरखास्त माग्नुपर्‍यो । परीक्षण गरेपछि राम्रोलाई स्थायी गर्नुपर्‍यो, नराम्रोलाई फालिहाल्नुपर्‍यो । स्थायी भइसकेपछि पनि फुक्का छाड्ने होइन । यहा हरेक व्यावसायिक मानिस निगरानीमा हुनर्ुपर्छ । प्रोफेसर पनि निगरानीमा हुनर्ुपर्छ । कर्तव्यच्युत प्रोफेसरलाई निकाल्नर्ैपर्छ । स्थायी आजीवन गरिहाल्नु पर्दैन, क्षमता हेरी पाच- दस वर्षा लागि कन्ट्रयाक्ट गरे हुन्छ । स्थायी गर्ने जिम्मा दलले लिने होइन, अनुभवी र दक्ष प्रोफसरको जिम्मामा छाडनर्ुपर्छ । यहा त विश्वविद्यालयमा दलहरुले बौद्धिक होइन, सेना खडा गरेका छन् । प्राध्यापक संघ हाम्रोमा प्राध्यापक संघ होइन, दलको संघ हो । विद्यार्थी संघ वास्तवमा विद्यार्थीको संघ होइन, दलकै संघ हो । हामीजस्ता व्यावसायिक हौं भन्ने मानिसलाई मिच्न, हामीलाई हावी हुन नदिन त्यहा दलका आर्मीहरु राखिएको हुन्छ । त्यो आर्मीलाई क्रस गरेर अघि बढ्न साह्रै कठिन छ ।
राजनीति र नेताहरुको आलोचना धेरै भयो । संसारैभरि राजनीतिको बाटो थोरबहुत यस्तै असमान, अपारदर्शी र वर्चस्वशाली हुन्छ । यहा अलि बढी अपेक्षा भयो कि ?
राजनीत्रि्रति अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । यहाको राजनीति, दलहरुलाई विश्वास गर्न छोड्ने हो भने नेतृत्वप्रति नै विश्व्ास गर्न छाड्नुपर्‍यो । अनि नेपालको नेता को हो भन्ने प्रश्नमा उनीहरुलाई देखाउन सकिएन भने नेपालको भविष्यप्रति नै विश्वास गर्न छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न हामी सक्दैनौं । राजनीति यस्तै हो भनेर सन्तोष लिए पनि संसारमा बढी ब्रि्रेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत पढ्दा धेरै कुरा थाहा हुन्छ । अमेरिकामा धेरै कुरा ब्रि्रेको छ । अहिलेको सांस्दले चुनावका बेला क्षेत्र नै बदल्न सक्छ । भोट नआउने क्षेत्र कटाएर अर्को क्षेत्र जान सक्छ, त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छ । यहा योजना पार्न योजना आयोगमा गएझैं त्यहा पनि सांसदहरु लाग्छन । तर त्यहा प्रोफेसनल झुन्ड छ, त्यसले व्यावसायिकताको महत्व बुझेको छ । त्यसो गर्न त्यहा लुकिछिपी गर्नुपर्ने हुन्छ, यहा खुल्लमखुल्ला चल्छ । यहा गोविन्द केसीको आन्दोलन र मेडिकल कलेजको अवस्था हेरौं त । केसीको सबै कुरा ठिक म भन्दिन । अधिकांश ठिक छन् । उहाले नगरेको कुरा के हो भने, यो मेडिकल कलेज क्षेत्रको मात्रै समस्या होइन । सबै प्रोफेसन यसरी नै गाजिएको छ । यो बुझ्नुपर्‍यो र सबैलाई एकत्रित गनुपर्‍यो । त्यसले उहाको बल बढ्छ । यहा दलहरुले व्यावसायिकता हर्ुकाउन चाहेनन् । उनीहरु संख्यामा गए, कति राम्रँे विद्यार्थी निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा लागेनन् ।

नेपालबाहिरको अभ्यास कस्तो छ ?

विकसित देशमा विद्यार्थी संघले व्यावसायिक रुपमै काम गर्छ । विद्याथीले पुस्तक नपाएको, पुस्तकालयमा अपुग सामग्री भएको, नीति नभएकोजस्ता विषय उठाउछन् । 
यो विश्वविद्यालयको कुरो भयो । त्यसभन्दा बाहिर पनि औपचारिक ड्रि्रीविना बौद्धिक कर्महरु उल्लेख्य मात्रामा भएको देखिन्छ । तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
औपचारिक ड्रि्री नलिई महत्वपर्ूण्ा योगदान गर्ने बौद्धिकहरु विश्वविद्यालयभित्रै पनि केही हुनुहुन्छ । पहिले अझै बढी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रँेमा र्सार्वजनिक ज्ञानको दायरा थोरै छ, विस्तृत भइसकेको छैन । अहिले देशबाहिरबाट समेत ज्ञान प्रवाहित हुन थालेको छ, यसलाई कम आक्न मिल्दैन । हामी यस्तो विश्वऐतिहासिक अवस्थामा बाचिरहेका छौं, जसमा ज्ञानको दायरा पनि ग्लोबल छ । विश्वविद्यालयबाहिर हामी साझा प्रकाशनलाई उदाहरण लिऔं, त्यसको हालत खराब छ । एकेडेमी पहिले गजब थियो भनेको त होइन, अहिले झन् खराब छ । यहा फेरि दलको आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरुले 'पब्लिक नलेज' को भण्डार ठिक ढंगले जोगाउन र बढाउन खोजिरहेका छैनन् । विश्वविद्यालयका शिक्षकले त्यहाको चार ढोकाभन्दा बाहिरसमेत ज्ञानलाई लैजाउन् भन्ने मेरो विचार हो । अर्को, विश्वविद्यालयमा गरिने अनुसन्धानले स्कुलका पाठ्यक्रममा चाडै ठाउ पाउन् । हाम्रोमा स्कुलको पाठ्यक्रम बन्ने एकदमै ब्युरोक्रेटाइज्ड प्रोसेस छ । छिट्छिटो नवीकरण हुन सके पो हुन्छ । हाम्रोमा कुन स्कुलको कुन कक्षामा लोकतन्त्रबारे राम्रो पर्ढाई हुन्छ - यो राम्ररी छिरेको छैन । कलेजमा पनि पछिल्ला ज्ञान छिट्छिटो छिर्न पाएका छैनन । त्यसरी पाएको भए आम जनतामा त्यो ज्ञान पुग्न सक्थ्यो । विश्वविद्यालयबाहिरका बौद्धिक जमातले आम नागरिकसग छलफल गर्ने ठाउ बन्दै जानर्ुपर्छ । खुलामन्चमा राजनीतिज्ञले मात्रै भाषण गर्ने होइन, शिक्षकले पनि गर्न सक्छ । आम मानिसका अगाडि पक्षविपक्षमा बहस हुनसक्छ, धर्मनिरपेक्षता ठिक कि धार्मिक राज्य ठिक - राजनीतिक प्रोपागान्डा होइन, शास्त्रीय बहस गरौं न । लोकतन्त्र आएपछिका के फाइदा भए, के बेफाइदा वा हुनुपर्ने भएन - यो बौद्धिक बहसको विषय हो । मिडियामार्फ् तपार्इंहरुले यस्तो बहसलाई प्राथमिकता पनि दिनुभएको देखिन्छ । तर यस्तो ज्ञानको लोकेसन् अझै बृहत् हुनर्ुपर्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फ् सामान्य आर्थिक पहुच भएको वर्ग पनि आफ्नो विचार प्रवाह गर्न सक्ने भएको देखिन्छ । तपाईंले भन्नुभएको खुलामञ्चको खुला संवाद सोसल मिडियाबाट अलिअलि गर्दै चुहिइरहेको त होइन ?
चुहिएको सही हो । तर मुद्दा नै बन्नेगरी चुहिएको जस्तो लाग्दैन । मानिलिउ, यो ब्रह्मान्ड कहिले कसरी भयो - यो चाखको विषय हो, तर सोसल मिडियामा कहिल्यै छिरेको बहस होइन । गणतन्त्रको संसारभरिको इतिहास, धर्मनिरपेक्षताजस्तो विषय जसरी छिर्नुपथ्र्यो, त्यसरी छिरेको जस्तो लाग्दैन । धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र सगसगै जाने विषय हो । लोकतन्त्र दैवीशक्ति होइन, लोकशक्तिमा विश्वास गर्ने व्यवस्था हो । हाम्रा नेताहरु चार वटा औठी लगाएर मन्त्री बन्छन् । उनीहरु लोकतन्त्रका सन्चालक हुन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने - यो महत्वको विषय छ ।
तर उनीहरुको व्यक्तिगत आस्था र राज्यसंचालन अलग विषय होइन र?
मेरा लागि त्यो ग्राह्य छैन । आम जनताको कुरा बेग्लै हो, तर नेतृत्वले त्यसो गर्नु उचित होइन । यस्तो गर्ने नेताको भोट अर्कोपटक घट्नर्ैपर्छ । हाम्रो काम त्यस्तो र्सार्वजनिक ज्ञान सिर्जना गर्ने हुनर्ुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले अरु केही चिजमा विश्वास गर्न छाड्नर्ुपर्छ । धर्ममा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा पनि विश्व्ाास गर्ने - यो मिल्दैन । धर्म, लोकतन्त्र, जातमा एकैपटक विश्वास गर्ने हुनसक्दैन । ६० प्रतिशत प्रगतिशील छन् भनी दाबी गर्नेले धर्मनिरपेक्षताको उल्टो वकालत गर्न मिल्दैन ।
दस वर्षगाडि स्थापित मुद्दाहरु अहिले किन उल्टिन खोजेका होलान् - यो संयोगमात्रै हो कि सामाजिक विज्ञानमा यस्तो भेटिन्छ?
सामाजिक विज्ञानमा यस्तो भेटिन्छ (हासो) । परिवर्तनका बेला मानिस दर्ुइ पाइला अघि जान्छ, अलि समयपछि एक पाइला पछि र्फकन्छ भनेर एक विद्वानले भनेका पनि छन् । इतिहास यसरी नै बढेको देखिन्छ । यसको मर्ूत जवाफ खोजौं । धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको मुद्दा थिएन, तर संसद घोषणा र संविधानमा आयो । जसरी आए पनि यो ठिक मुद्दा आयो । किनकि त्यो लोकतन्त्रसम्मत भावना आयो । हाम्रा सबैभन्दा मूख्य तीन उपलब्धि ः लोकतन्त्र, गणतन्त्र र पूजीवाद हुन् । आगामी दर्ुइ चार पुस्ता हामी जाने बाटो त्यही हो । लोकतन्त्र भएपछि गणतन्त्र हुन्छ भन्ठान्ने हो भने पछिल्लो ऐतिहासिक उपलब्धि पूजीवाद नै हो । यो अनन्तकाल होइन । हरेक सिस्टम आउछ, मर्छ । यो मानिसजस्तै हो । तर झन्डै सय वर्षहामी लोकतन्त्र र पुजीवादका दर्ुइ खुट्टाले टेकेर हिड्नर्ैपर्छ । यो हाम्रँे समाजको अनिवार्य चरण हो । तपाईंको प्रश्नलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेताहरुले लोकतन्त्रको खुट्टा कमाएकै हुन् । पार्टर्ीीलाई धर्मनिरपेक्ष्ँता राखेर साह्रै नोक्सान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । पहाडका गणेशले रक्सी खान्छन् । पशुपतिनाथले महिनैपिच्छे मासु खान्छन् । भारतका महादेव र गणेशजस्तो यहाका होइनन् । यहा विभिन्न संस्कृति समुदाय परस्पर समायोजन र अन्तर्घर्ुु भएका छ्न । हिन्दूत्वले केही आधार तर्राईमा पक्रेला, पहाडमा सम्भव छैन ।
भनेपछि अबको एकाध दशक धर्म, जाति, क्षेत्रको मुद्दा हावी हुन खोजेको हो ?
यो प्रश्नको जवाफ लोकतन्त्र र पुजीवाद कसरी हाकिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । सारमा मानिसले काम कति पाउछन् भन्नेमा अड्कन्छ । मानिसलाई रोजगारी पाउन सहज भयो भने यस्तो हुदैन, नत्र यसै भन्न गाह्रँे छ । मानिसहरु रोजगारी नपाएर आत्मसम्मानविहीन हुदै गए पनि तपाईंले भनेका मुद्दा मूलधारमा आउन खोज्छन् ।
हाम्रो नेपाली नागरिकलाई यी सबै विषयबाट सामान्य दिनचर्यामा र्फकन नदिने तत्वहरु के के हुन् ?

हामीलाई आत्मसम्मानबाट बन्चित गर्ने दर्ुइथरि स्रोत छन् । एक, लामो काल रहेको जातप्रथा । यसले केही जातिलाई मारमा पार्‍यो । २००७ मा लोकतन्त्र आयो भनिएपछि यो विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । यसो नहुदा केही जाति तल पर्ने, केही माथि पर्ने अवस्था देखियो । दलित र गैरदलित, केटा र केटीको साक्षरतामा असमानता लोकतन्त्रपछि घट्नुपर्नेमा झन् बढ्यो । विकासविदले स्कुल बनाए तर स्कुलमा को जान्छ को जादैनन् हेरेनन् । माथिल्लो जातको, पुरुष विद्यार्थी बढी गए, महिला र तल्लो जात भनिएकाहरुले मौका पाएनन् । तर्राईवासीभन्दा पहाडी बढी गए । नेपाली भाषालाई मात्रे जोड दिइयो, अरु भाषालाई बिर्सिइयो । लोकतन्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ नदिन पाइदैन । धारा बन्दै गए, तर सरकारी धारामा दलितले पानी खान नपाउने अवस्था आयो । त्यो अहिलेसम्म छ । जेलाई विकास र सामाजिक विभाजन छुट्टै विषय होइनन् भन्ने बुझिनुपथ्र्यो । त्यसलाई नहर्ेदा संरचनामा माथि परेकाहरुले फाइदा लिदै गए । नेपालीको जन्मजात् हैसियतलाई नस्वीकार्ने सामाजिक तत्वहरु पहिलेभन्दा धुमिल छन्, तर छदैछन् । पैसा र सहरी वर्गको पनि विषय छ । अहिले धेरै विषय काठमाडौंकेन्द्रित भए भन्नुको अर्थ धनीकेन्द्रित भयो भनेको पनि हो । यी प्रश्नको हल नगरी एउटा सामान्य नागरिक आफ्नो नियमित जीवनमा आउन गाह्रँे हुन्छ ।
केन्द्रीकृत संरचनामाथि हामीले गरेको यो छलफल संघीयताको प्रश्नमा ठोक्किन्छ ? सीमांकन पनि अघि बढेको अवस्था छ ।
यो असमानतालाई सम्बोधन गर्ने धेरै तरिका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । हामीले लोकतन्त्र भन्नुको सार यो असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा निहित छ । तर यो असमानता जातीय फेडेरेसन बनाएपछि मात्रै हल हुन्छ भन्ने निष्कर्षा एकताका पुगियो । अरु उपाय खोजिएन । यो गलत हो । अहिले जातीय स्वर कमजोर भयो । अब त जातीय भन्न पनि नमिल्ने भइसक्यो । पहिले जातीय प्रदेशमा सम्बन्धित जातिले दर्ुइ कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउने, अग्राधिकार हुने जस्ता नियम आयोगमार्फ् बनाइए, अहिले त्यस्तो छैन । राज्यको नाम राख्दैमा केही ब्रि्रनेवाला थिएन । तर लक्षित जातिलाई अग्राधिकार छुट्टै विषय हो । यो खालको संघीयताको बहसले केवल राजनीतिज्ञ र एक्टिभिस्टलाई ठाउ दियो । आम जनताले यो बहसको भाग ओगटेनन् । यसको जानकारी पछिल्लो चुनाव परिणामले दियो । जनमत संकलनले पनि यही भन्यो । हामी राजनीतिज्ञ र एक्टिभिस्टबाट आतंकित बन्यौं । यो आवश्यक थिएन । यस्ता मानिसहरुलाई चुनावको ऐना देखाइदिए पुग्ने रहेछ । आफ्नो अनुहार थाहा भइहाल्छ । यति भन्दाभन्दै पनि मैले जोड दिएर भन्नर्ैपर्छ, आर्थिक र व्यक्तिगत समानता अलग विषय हुन् तर लोकतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक र वैधानिक समानताको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । यो आधारभूत कुरा हो । अघि मैले स्कुलमा निश्चित जातले प्रवद्धित हुने मौका पाएको कुरा गरें, स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रमा पनि यस्तै होला । को मानिस कति बाच्छ भन्ने भेद पनि जातैका आधारमा होला । दलितहरु पक्कै थोरै बाच्छन्, बाहुनक्ष्ँेत्री, नेवार र मारवाडी, यादवभन्दा । जात भनेको छुने र नछुने प्रश्नमा सीमित छैन । आम्दानी, पर्ढाई र आयु नै कम-बढी हुन्छ ।
समस्या जातीय संरचनामा छ भने समाधान त्यसरी नै खोजिनर्ुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि - पहिचान र अधिकारको माग यसमा जोडिन्न ?
अधिकार स्थापित हुनर्ुपर्छ, तर पहिचान स्थापित हुुनर्ुपर्छ भन्ने फजुल कुरा हो । मानिसको स्थायी पहिचान छैन । भएको पनि धेरै टिक्दैन । नेपालमा ज्यादै मिश्रति बस्ती छ, तपाईं कसरी फेडेरेसन स्थापना गर्नुहुन्छ - अधिकार गैरभौगोलिक र व्यक्तिगत विषय हो । फेडेरेसनलाई भौगोलिकता चाहिन्छ । हाम्रँे बस्ती मिश्रति छ ।
तर हाम्रोमा देखा परेको असमानताका पछाडि तपाईंले देखाउनुभएको जातीयजस्तै भौगोलिक समस्या पनि कारक होला नि ?
त्यसैले मैले सकारात्मक विभेद हुनर्ैपर्छ भनेर धेरै वर्षेखि लेख्दै आएको छु । उनीहरुलाई राज्यको संरक्षण र प्रोत्साहन चाहिएको छ । यो पुजीवादी लोकतन्त्रमा हार्ने मानिस धेरै हुन्छन् । लोकतन्त्रले हार्ने मानिसलाई संरक्षण गरेर राख्नर्ुपर्छ किनकि त्यो आज हारेको मानिस सधैं हार्दैन । लोकतन्त्रले संरक्षण दियो भने त्यसले एक दिन खुट्टो टेक्छ । उसलाई त्योबेला मद्दत गर्ने मानिस चाहिदैन । हार्ने मानिसलाई सशक्त बनाइयो भने लोकतन्त्र र पुजीवाद दुवै हर्ुकन्छन् ।
अहिलेको सीमांकनमा यो प्रश्नको जवाफ भेटिन्छ ?
धुमिल रुपमा प्रकट भएको छ । प्रदेश दर्ुइमा मधेस प्रकट भयो, पश्चिम पहाडमा आर्यखस प्रकट भयो । अरु मिश्रति खालका छन् । जातीयता प्रखर भएको छैन यो सीमांकनमा । मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो, अहिले पनि उहाहरु लागिरहनुभएको छ । त्यसको प्रतिविम्बन पनि भएको होला, सीमांकनमा ।
अघि पब्लिक नलेजको विषय उठ्यो । सीमांकन, संघीयताजस्ता विषयमा अहिले उठेका प्रोपागान्डा र त्यसको सडकमा परेको प्रभाव घटाउनेगरी वास्तविक बहस गर्न विश्वविद्यालयको पनि भूमिका हुन्थ्यो, होइन ?
असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्थ्यो । यहानेर हाम्रँे विश्वविद्यालय जीवन र समाजभन्दा छुट्टै अस्तित्व हो कि जस्तो देखिन पुग्यो । किताब पढ्ने, किताब पढाउने । खासगरी आफूले जुन किताब पढेको छ, त्यही किताब पढाउने । त्यसभन्दा पर नजाने, उदाहरणसमेत नदिने । यस्ता किताबी शिक्षकहरु धेरै हुनुहुन्छ । नेपालको विविधता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था उहाहरुले अनुभूति गरेको देखिदैन । पहिले जे थियो, त्यसका आधारमा लेखिएका पुस्तकलाई पढाउने तरिका देखियो । नेपाल र विश्वमा देखा परेका नया विषयमा छिर्नुभएको छैन उहाहरु । देश यत्रो उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ, कम्तीमा सय नम्बरको पाठ्यक्रम यसमा हुनुपथ्र्यो ।
अरु विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयको केही फरक छ । अरुको खासै छैन । त्रिविमा सबै खराब छैनन्, जहा दलहरुको वक्रदृष्टि पर्न पाएको छैन, त्यो त फस्टाएकै छ । इन्जिनियरिङ र मेडिसिन राम्रै देखिन्छ त्रिविमा । इन्जिनियरिङमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सकिदैन, किनकि त्यो इन्जिनियर नै भएको हुनर्ुपर्छ । अरु विभागमा चाहि छियाछिया छ ।
प्रसंग बदलौं, तपाईंले नेपालको वामपन्थमाथि लामो समयदेखि टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ । नेपाली वामपन्थले आफ्नो बाटो पहिल्याउन खोजेको हो ?
लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवादबाट बाहिर आउन खोजेकै देखिन्छ । क्रमशः हुदै थियो, अझ एमाओवादीको हकमा हेटौडा महाधिवेशनले अझ बाटो खोल्यो । माओवादी अहिले थुप्रै छन्, तर मूल माओवादीले समयको आवश्यकता सही ढंगले नियाल्ने प्रयत्न थालेजस्तो छ । पुरानो समयको भार अझै पनि बोक्नुभएको त छ । बेलाबेला प्रकट हुन्छ, अनिश्चय पैदा पनि हुन्छ । तर अर्कोतिरको डरचाहि दक्षिणपन्थको हो । जातीय संरचनामा रहेको समस्या, सकारात्मक विभेदको कुरा नगर्ने, हुदै जान्छ भन्ने । लोककल्याणकारी राज्यको आवश्यकतातिर ध्यान नदिने परिपाटी पनि हाबी भएको छ । उत्पादन र वितरण मिलेर जानर्ुपर्छ । दक्षिणपन्थीहरुले उत्पादनलाई मात्रै जोड दिए । त्यो उत्पादन मानिसकहा पुग्नर्ुपर्छ भन्ने पक्षलाई आत्मसात् नगरेको अवस्था छ । कांग्रेस समाजवादभन्दा पर छ । उद्योगवाणिज्यदेखि गाउका सम्पन्नहरुसम्म त्यस्तै अवस्था छ ।
एमालेको चाहि अवस्था कस्तो छ ?
अघि मैले औंल्याएको दक्षिणपन्थको खतरा एमालेमा पनि बढ्दै छ । अहिले एमालेको खतरा वामपन्थतिर जाला भन्ने होइन, दक्षिणपन्थतिर जाला कि भन्ने हो । आर्थिक हिसाबले पनि हो । जात, धर्मजस्ता कुराले पनि एमाले दक्षिणपन्थतिर जाने चिन्ताका कारणहरु व्याप्त छन् ।
एमाले यसैगरी दक्षिणपन्थतिर गयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा वैकल्पिक हिस्साका लागि ठाउ रहन्छ ?
यहा बाबुरामजीले भनेजस्तो नया शक्ति स्थापित होला भन्ने मलाई लाग्दैन । इन्कार गर्न त सकिन्न, तर क्षेत्रीय पार्टर्ीी आउने सम्भावना देख्छु ।
क्षेत्रीय पार्टर्ीीथापित हुनुले हाम्रो समृद्धिको बाटोलाई फाइदा कि बेफाइदा गर्छ ?
तिनीहरुको रुप कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । त्यस्ता पार्टर्ीी आउनै हुन्न भन्ने होइन । तिनले राख्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ । क्षेत्रीयता राख्दैमा बिग्रिइहाल्ने हुदैन । त्यहाका नागरिकको आकांक्षा बोके भने नेतृत्व गर्लान् ।
हाम्रँे समाजवादी अभियान र पुजीवादको भेट हुने ठाउ कतै छ ?
प्रशस्त छ । समाजवाद र पुजीवादको एउटै मात्र फरक छ । एउटाले निजी पुजी स्वीकार्छ,  अर्कोले स्वीकार्दैन । तर्सथ यहाका वामपन्थीले पुजीको प्रगतिशीलतालाई स्वीकार्नुपर्ने हो । त्यो गर्न उनीहरु सकिरहेका छैनन् । यहाको वामपन्थसग नभएको एउटै कुरा यही हेा । कालान्तरमा त्यो पनि होला । म त पुजिपतिले ट्रक हाक्न पाउनर्ुपर्छ भन्छु । सरकारले हाकेर पुजीवाद हाकिदैन । तर लेन बनाउनेचाहि सरकारले हो । कुन स्पिडमा कुदाउन पाउने, सरकारले भन्नर्ुपर्छ । म सक्रिय राज्यको कुरा गर्छर्ुु यो जननिर्वाचितहरुले भूमिका देखाएमा हुने कुरा हो । हाक्न पाउने अधिकार र दायराचाहि ड्राइभरको हो । रक्सी खाएर हाकेमा समात्नुपर्‍यो, अनाहकमा लेन चेन्ज गरे समात्नुपर्‍यो ।
तर हिजोआज जननिर्वाचित नेताहरुले नै ट्रक किन्न पाउनर्ुपर्छ भन्ने विचार पनि आएको छ नि ?
ट्रक किन्न पाउनर्ुपर्छ होइन, किन्नै थालिसके । यहा मेडिकल कलेज खोल्न पाउनर्ुपर्छ भनेको नेताहरुले ट्रक किन्ने कुरो हो । यो शक्तिपृथकीकरणको उल्लंघन हो । यो अलोकतन्त्र हो । राजेन्द्र पाण्डेजीले जे भन्नुभयो, अत्यन्तै गलत कुरा हो । त्यस्तो मान्छेलाई अबको चुनावमा हराउनै पर्ने हो । कम्तीमा कारबाही त अहिल्यै हुनर्ुपर्छ ।

कान्तिपुर कोसेलीमा गत २०७२ भदौ ५ गते प्रकाशित ।