भारतीय रिपोर्टको अल्झोमा मधेसी मुद्दा

बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- ४० दिनदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मुख्य रुपमा उठाएका तीन माग थिए : संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरियोस्, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन होओस्, विगतमा मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति कार्यान्वयन गरियोस् । संविधान पारित हुनुअघिसम्म मोर्चाको सबैभन्दा प्राथमिक र चौथो माग थियो, संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरी वार्ताको पहल गरियोस् । राजनीतिक मुद्दाहरुबाहेक सहिद, घाइते, क्षतिपर्ूर्ति, उपचार र गिरफ्तारको रिहाई त सधैंका माग भइगए । दंगाग्रस्त घोषित जिल्लाबाट सेना परिचालन फिर्ता छैटौं माग थियो ।
झन्डै ५० नागरिकको ज्यान गइसक्दा मधेसको अस्तव्यस्त जनजीवनबीच आइतबार राजधानीमा संविधान जारी भएपछि मोर्चाका प्राथमिकता अदलबदल भएका छन् । तिनै एजेन्डामध्ये  मुख्यतयाः माथिका तीन माघ अघि सारेर आन्दोलन निरन्तर चलाइरहेकोमा अकस्मात् मंगलबार साझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'नया संविधानमा सातवटा संशोधन गर्नुपर्ने' भन्दै रिपोर्ट र्सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीति र कुटनीति दुवै गर्मिएको छ । विदेश मन्त्रालयका सात बुदामध्ये मोर्चाले अघि सारेका मागहरु जस्ताको तस्तै समेटिएको भन्दै काठमाडौंले 'आर्श्चर्य' व्यक्त गरेको छ । यहाको राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मधेसका मुद्दा र भारतीय साइनोबारे पक्षविपक्षमा बहस चलेका हुन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने बुधबार साझ विज्ञप्तिमार्फ् खण्डन गर्दै नेपालको संविधान संशोधनका लागि कुनै सुझाव नदिएको दाबी गरेको छ । तर उच्च स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएलगत्तै भारत बोलाइएका राजदूत रञ्जित रेसग त्यहाको विदेश मन्त्रालयले परामर्श गरेपछि ती बुदा र्सार्वजनिक भएका हुन्, जसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने बुदा प्राथमिकतासाथ उठाइएको थियो ।
त्यसो त यी सात बुदाहरु पहिलो मधेस आन्दोलनताका नै उठाइएका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसग गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गरेको क्रमशः २२ बुदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासग २०६४ मा भएको आठबुदे सहमतिमा यी बुदाहरु समेटिएका थिए । तर संविधानको मस्यौदामा आफूसग पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति लत्याउदै तीन ठूला दल अघि बढेको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा १४ सिटसहित मधेसको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय दलका रुपमा चुनिएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले गत जेठ २५ गते १६ बुदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि मोर्चामा व्रि्रह आएको थियो । तर सीमांकनलगायत मुद्दामा फोरम लोकतान्त्रिकसग समेत तीन ठूला दलको दूरी बढेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा गच्छदार सामेल भएनन् । हाल गच्छदार नेतृत्वमा तीन दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माण भएको छ । आन्दोलनरत दुवै मधेसी मोर्चाले सीमांकनमा हेरफेर, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दा अघि सारेर आन्दोलनमा रहेका बेला अचानक भारतले आफ्नो धारणा खुला रुपमा राख्दा काठमाडौंले गलत रुपमा अर्थ लगाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
'यी माग त मधेसले पहिल्यैदेखि उठाइरहेका माग हुन्, भारतले बोल्यो भन्दैमा यो उसैको माग हो भनी काठमाडौंमा व्याख्या हुनु अनौठो होइन,' मोर्चाले भनेको छ, 'मधेसले ४० दिनदेखि यही माग उठाउदा काठमाडौंले सम्बोधन गर्नु त परै जावस्, चर्चासमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेन । अहिले भारतको गलत प्रस्तुतिका कारण हामीलाई असर पर्‍यो ।'
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी समुदायको संर्घष्ालाई अरु सर्न्दर्भ जोडेर बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । राज्यले आफ्नै देशभित्रको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको साटो गलत प्रचार गरिरहेको उनको भनाई थियो । 'यो नेपालको, मधेसको मूलभूत समस्या हो, जो आज हामी उठाउदैछौं । २००६ सालदेखि तर्राई कांग्रेसले उठाएको माग हामीले उठाउदै आयौं, यसलाई हल गर्दा देशलाई के नोक्सान भो -,' मधेसी मोर्चा बैठकका लागि राजविराज पुगेका उनले कान्तिपुरसग भने, 'मधेसको दुःख नेपालका लागि घाउ हो, यो समाधान गर्दा सधैंलाई निको हुन्छ भनेर भारत, चीन, अमेरिका, युरोप जोसुकैले सल्लाह दिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन ।'
छिमेकीको चासोमा काठमाडौंले बखेडा गर्नुको साटो समस्या सुल्झाउन लाग्नुपर्ने उनले औंल्याए । नेपालको आफ्नो समस्या अर्काको थाप्लोमा हालेर राज्य दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने उनको भनाई छ । 'मधेस नेपाल हो, मधेसको समस्या हल गर भनेर कसैले सुझाव दिन्छ, र त्यो सही छ भने ग्रहण गर्नुपर्छ, सही छैन भने अर्कै कुरा,' उनले थपे, 'देशको आधा जनसंख्यालाई बाहिर राखेर जारी संविधानले शान्ति स्थिरता दिन सक्दैन भनेर हामी भनिरहेका छौं । खै यसलाई बुझेको -'
अहिले चर्चामा आएको सातबुदे प्रस्तावसहितको रिपोर्ट भारतको नभई नेपालकै भएको समेत मोर्चाले दाबी गरेको छ । राजविराज बैठकमा बसेका चार मधेसी दलका नेताले आफूले अहिलेसम्म भारतीय रिपोर्ट पढ्न नपाएको भन्दै अरुले के भन्छन् भन्ने आधारमा आन्दोलन नरोकिने समेत जिकिर गरे । 'कसैलाई भ्रम नरहोस्, यो भारतको प्रस्ताव होइन, हामीले उठाएका एजेन्डा उसले पहिचान गरेको मात्रै हो,' सद्भावनाका एक पदाधिकारीले भने, 'हाम्रो सरोकार पुरा नहुन्जेल कसैले इशारा गर्दैमा हामी रोकिदैनौं पनि ।'
आफ्ना मागहरु जायज भए पनि भारतीय प्रस्तुतिका कारण नेपालीहरुले नै आन्दोलनलाई हर्ेर्ने नजर बदलिएको मोर्चाको स्वीकारोक्ति छ । विगतका दर्ुइ मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतले मध्यस्तता गरेको पृष्ठभूमि सम्झाउदै गत असारमा मोर्चाका नेताहरु भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई भेट्न लैनचौरस्थित दुतावास गएका थिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरसहित मोर्चा नेताले एकै स्वरमा आफ्ना मुद्दा र विगतका सम्झौता अलपत्र हुदा भारतले टुलुटुलु हर्ेन नमिल्ने भन्दै ठूला दलसग कुरा गर्न माग गरेका थिए । तीन ठूला दलले मोर्चाको उक्त गतिविधिलाई आन्तरिक मामिलामा भारतको भूमिका निम्ता गरेको रुपमा अर्थ्याउदै मोर्चाको आलोचनासमेत गरेका थिए ।
'अरु बेला कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई अनुकुल हुनेगरी भारतको प्रस्तुति हुन्थ्यो, त्यसलाई उनीहरु छिमेकीको ऐक्यबद्धताका रुपमा व्याख्या गर्थे,' विश्लेषक तुलानारायण झाले भने, 'यो पटक उनीहरुलाई मन नपर्ने गरी आएकाले जलन भएको हो, दिल्लीसग हाम्रो सम्बन्धमा एकलौटी थियो, अब मधेसतिर पनि सम्बन्ध बढ्यो भनेर उनीहरुले चित्त दुखाएका हुन् ।'
मधेसी मोर्चाले २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६, २०६३ को परिवर्तन, पहिलो संविधानसभा चुनाव, कटवाल काण्ड, संविधानसभा विघटन, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् निर्माण, दोस्रो चुनाव, मधेसका दर्ुइ आन्दोलनलगायत थुप्रै सर्न्दर्भ देखाउदै भारतको भूमिका सम्झाउने गरेको छ । त्यसलाई नेपालको भूराजनीतिक यथार्थका रुपमा चित्रित पनि गरेको छ । तर पछिल्लो १६ बुदे सहमतिलगायत राजनीतिक निर्ण्र्ााा नेपाल आफैंले सामर्थ्य स्थापित गर्न खोज्दैगर्दा अरुले भारतलाई अघि र्सार्न नहुने कतिपयको विश्लेषण छ । विश्लेषक साहले जारी मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतबाट आएको रिपोर्ट मधेसका लागि 'सौभाग्य र दर्ुभाग्य' दुवै हुन सक्नेमा सचेत गराए । तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने आफूहरु आन्दोलनमा व्यस्त रहेकाले 'अरुतिरबाट आउने टिप्पणीमा ध्यान दिन नभ्याएको' बताए । 'हामीले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा मुद्दा तय गरेका हौं, यो आन्दोलन हाम्रो हो,' उनले भने, 'अरुको सहयोग वा चासोप्रति हाम्रो सौहार्दता छ ।'
मंगलबार र बुधबार गरी दर्ुइ दिन चलेको मोर्चा बैठकमा फोरम अध्यक्ष यादवले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने, जनजीवन अस्तव्यस्त हुन लागेकाले स्कुल, पसल र राजमार्ग खोल्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर बाकी तीन दलले राज्यले असंवदेनशील व्यवहार जारी राखेकाले आन्दोलन अझै कडिकडाउ गर्ने अड्डी लिएको बैठकका सहभागीले जानकारी दिए । 'मैले केही खुकुलो गरौं भनेर प्रस्ताव राखे पनि त्यसो गरे आन्दोलन कमजोर हुने मोर्चाका साथीहरुको बुझाई रह्यो,' यादवले खुलाए, 'त्यसैले पुरानै स्वरुपमा आन्दोलन जारी रहन्छ ।'
From Kantipur Daily : 2072. 6. 7