तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा प्रश्नहरु उठे– मधेसका मागचाहिँ के हुन् ?
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’
फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’
यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।
जारी आन्दोलन त सत्ता–मधेसी मोर्चा दुवै पक्षको ‘फेस–सेभिङ’ मा पुगेर स्थगित हुने लक्षण देखिन थालेका छन्, तर आम मधेसी नेपालीको आत्मसम्मानसँग जोडिएको माथिको प्रश्न समाधान नहँुदासम्म मधेस अशान्त भइरहनेछ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी संविधानमा मधेसीको पहिचान र अधिकार सम्बोधन गर्ने थुप्रै बुँदाहरु समेटिएका छन् । प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन छुटेको, सीमांकन आफूले भनेजस्तो नभएको र संविधानमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको मोर्चाको मूल आपत्ति छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका लागि नागरिकतामा विभेदपूर्ण व्यवस्था रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । संविधान मस्यौदामा छुटाइएका नागरिकता, समावेशी–समानुपातिक पद्दति, संघीय प्रदेशको सीमांकन यीमध्ये केही महत्वपूर्ण बुँदा हुन्, जो संविधान विधेयकसम्म आइपुग्दा सच्चिएर आए । तर सत्य बताउने कसले !
अहिले काठमाडौं–मधेस संवादको वातावरण थुनिएको छ । संविधानमा मधेसीले केही पनि पाएका छैनन् भन्ने मजबुनका डिभिडी बाँड्दै केही ‘एक्टिभिस्ट’हरु कुँदिरहेका छन् । स्वयं जनताले चुनीपठाएका प्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर सत्य बताउन सकिने अवस्था छैन । मस्यौदा समितिको चलखेलदेखि विधेयकसम्म आइसक्दा मधेसमा तीन दर्जन नागरिक मारिइसकेका थिए । त्यो आगो सार्थक संवादका माध्यमबाट निभाउन काठमाडौंले समयमै गम्भीरता देखाएन ।
देहातमा ढलिरहेका आन्दोलनकारीको मृत्युमा आफ्नो ‘करिअर’ देख्ने अमुक नेताको आकांक्षाका लागि मात्रै भइरहेको छैन, यो आन्दोलन । तर यो अब काठमाडौंको मात्रै प्रतिष्ठाको विषय रहेन, यो नयाँ दिल्लीको समेत भइसक्यो, जुन यसअघिका दुई मधेस आन्दोलनमा यो हदसम्म प्रकट भएको थिएन । सीमापारि भारतको, सीमावारी मधेसीको नाकाबन्दी हँुदै अघि बढेको आन्दोलन समाधान गर्न ४५ औं दिनमा काठमाडौंले सोमबार बल्ल तीन दलीय वार्ता कमिटी बनाएर पहल लियो । मधेसी नेताहरुले यसलाई सकारात्मक प्रयासका रुपमा अथ्र्याउँदै अब आफ्ना पाँच पूर्वशर्त र तीन शर्तमाथि राज्यको प्रष्ट धारणा माग गरेका छन् । आजभोलिमै वार्ताले गति लिने सम्भावना छ, तर संविधान संशोधनको बाटो हुँदै मधेसीका लागि अधिकार थप गर्ने यो आन्दोलनको जस अब मधेसी मोर्चा एक्लैले लिने अवस्था देखा परेन । के यो मधेस र काठमाडौं दुवैको लागि दुर्भाग्यको विषय होइन ?
आफ्नो देशको भूराजनीतिक स्वार्थ र सीमा बिर्सेर केही मानिसहरुले इतिहासको यो कालखण्डमा अतिरिक्त आकांक्षा पाल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय गुहारेको पनि यो आन्दोलनका बेला प्रष्टै देखियो । यो इतिहासको सन्दर्भ हो, २००७ को क्रान्तिपछि आधुनिक नेपालमा सम्पन्न आजसम्मका हरेक परिवर्तनमा दिल्लीले सानो–ठूलो भाग खोज्दै आयो । त्यसै नजिरका आधारमा दिल्लीको काँधमा चढेर काठमाडौंलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनी उक्साउने केही ‘नयाँ क्रान्तिकारी’को वास्तविकता समयक्रममा उजागर हुँदै जाला । तर तथ्य यतिमा पूर्ण हुँदैन ।
नयाँ क्रान्तिकारीले पठाएका नौ बुँदेलाई संशोधन गर्दै दिल्लीले आफ्ना भाग खोज्न जारी गरेका सात बुँदा, त्यससँगै जारी नाकाबन्दी सम्पूर्ण सत्य होइन, यो एउटा पाटोमात्रै हो । सत्यको अर्को पाटोचाहिँ यो हो कि, मधेसी र सीमान्तकृतका जायज आकांक्षाहरुको सम्बोधन गरियोस्, संविधानको स्वामित्वको तिनले लिनेछन् भनी काठमाडौंमै तीन दलका केही नेता, नागरिक अगुवा, बौद्धिकसमेतले उठाएका हुन् । यसो भन्नेमा भर्खरै एमाओवादीबाट बहिर्गमित बाबुराम भट्टराईमात्रै थिएनन्, जसलाई फेसबुक स्टयाटस लेखेकै भरमा स्थिति भड्काएको भन्दै लान्छना लगाउन सकियोस् । यसो भन्नेमा कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेता, सभासद् र पूर्वसभासद् समेत थिए ।
संविधान बन्नुअघि उनीहरुले जोडतोडका साथ सीमांकनमा संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण अंगदेखि सबै निकायमा समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता माग उठाए । काठमाडौंमा बस्ने पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भअघिल्तिर ती आवाजको सुनुवाई त के, आत्मसम्मान र मर्यादासमेत राखिएन । सीमांकन सच्याउन आग्रह गर्दै संविधानसभा भवनस्थित प्रधानमन्त्रीको च्याम्बर छिर्दैगरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘किन कैलालीमा मान्छे उतार्नुभएको ? मुख्यमन्त्री नै चाहिएको भए म दिइहाल्थें नि ?’
दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेल, कृष्ण हाछेथुँलगायत प्रबुद्ध नागरिकहरु उपस्थित भेलाहरुमा ती कांग्रेस–एमालेका सभासद्, पूर्वसभासद् र विपक्षी नेताहरुले आफ्नो विवशता सुनाएको यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष देखेको छ । पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि राखे पनि नेतृत्वले पेल्न खोजेको बताउने कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी सभासद्हरुमा काठमाडौंले आँकलन गरेका ‘एजेन्ट’ थिएनन् । तिनको पृष्ठभूमिले त्यसो भन्दैन । पहाडी समुदायको वाङ्मय–व्याकरण बुझ्ने काठमाडौंको सत्ताले सुर्खेत क्षेत्रका माग आन्दोलन सुरु भएको दुई दिनमै समाधान गरिदियो । उता दुई साता अघिदेखि थरुहटमा जारी आन्दोलनको कुनै सुनुवाई भएन । जब कैलालीमा भदौं ७ गते अमानवीय घटनामा सात प्रहरी एक नाबालकको ज्यान गुम्यो, देशविदेशको संवेदना खल्बलियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सम्पूर्ण मर्यादा लत्याउँदै आक्रोशित हुलले त्यो दिन देखाएको उत्तेजनालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्नँ ।
तर त्यसमा घुसेर हिंसामार्फत् खेल्न खोज्ने सानो समूहको स्वार्थलाई नै सबैथोक होझैं गरी, त्यस घटनाका आधारमा थारु मुक्तिको आकांक्षालाई राज्यशक्ति र ‘एजेन्सी’ लगाएर धुलोपिठो पारियो । चुनावमा थारुको मत पाएर काठमाडौं हाँक्न हिँडेकाहरु दृश्यमा कतै देखिएनन्, बरु सीमापारीबाट आएकाहरुको घुसपैठ बताउनेमा स्टालिन शैलीको वामपन्थमा विश्वास गर्ने गृहमन्त्रीदेखि त्यसै मान्यताबाट दीक्षित काठमाडौंको नेतावर्ग/बुद्धिजीवी अघि सर्यो ।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि भएका २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौतामा उल्लेख मधेस र थरुहट क्षेत्रबहुल सीमांकनलगायत मुख्य बुँदा त यसअघि नै लत्याइएकै थियो । असोज ५ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नचिताएको प्रकरण दृश्यमा आयो । त्यस बेलासम्म २९ दिन चलिसकेको तेस्रो मधेस आन्दोलनले लगभग उस्तै बँुदा अघि सार्दा काठमाडौं मौन बसिरह्यो । जब पर्दामा दिल्ली देखियो, त्यसपछि मधेसीको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाइयो । मधेस आन्दोलनका केही नेता र तिनै अतिरिक्त क्रान्तिकारीका कारण यस्तो हुन पुग्यो । इतिहासमा तिनका नाजायज आकांक्षा र शैलीको दोष एउटा सामान्य मधेसी नागरिकले भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ, जसलाई काठमाडौं–दिल्ली प्रभुत्वको खिचातानीसँग कुनै लेनादेना छैन । ऊ त आफूलाई सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने तत्वहरु के हुन्, त्यसका विरुद्ध संघर्षरत देखिन्छ । ऊ अरुझैं समान दर्जाको नेपाली हुन चाहन्छ ।
डेढ महिनासम्म मधेसका सहरबजार, स्कुलकलेज, सडक, व्यापारव्यवसाय ठप्प हुँदासम्म काठमाडौंको सत्तामा बसेको सरकार–प्रतिपक्ष संवेदित भएन, बरु साइकल चढ्ने र टुकी बाल्ने धम्की दियो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जनता–जनताबीच भावनात्मक निकटताको तहमा होइन, केही नेता, दूत र खुफिया सञ्जालको ‘इगो’ का आधारमा परिभाषित गरियो । दिल्लीका तर्फबाट दुई देशबीच पाक्दै गरेको किचलोको आवरणमा संविधान देखाइयो । काठमाडौंका तर्फबाट तीन चौथाई नेपालीका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानमा केको टाउको दुखाई भन्ने डिस्कोर्स हावी गराइयो । तर ९० प्रतिशत बहुमतको पावरवाला चश्माले आफ्ना नागरिकका असन्तुष्टि देख्न सकिएन । व्यक्तिकेन्द्रित प्रचारबाजी र खुफियागिरीमा रत्तिन काठमाडौंको लोकतन्त्र र वामपन्थ दुवैलाई राम्ररी आउँछ, त्यति नै मेहनतका साथ आफ्ना नागरिकसँग संवाद गर्न भने आउँदैन, अथवा मन पर्दैन । त्यति सुझबुझ भइदिएको भए आफ्ना असन्तुष्ट नागरिकको चित्तमा भारतले खेल्नुअघि नै मल्हम लगाउन नेताहरु मधेस/थरुहट झरिसकेका हुन्थे ।
४३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कैलाली गए, पहाडी समुदाय नै भेटेर फर्के । अरु नेता त पुग्दै पुगेनन् । ठूलो क्षतिपछि फेरि सम्झौता हुनु नै थियो, हुनेछ । तर यो सम्झौतामा काठमाडौंको हात माथि परेको छैन, जस्तो कि संविधान निर्माणअघि सम्झौता गरेको भए काठमाडौंले जस लिन पाउने थियो । तर मधेसीलाई अरुझैं पहिलो दर्जाको नागरिक बनाउने एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेको यो आन्दोलनमा दिल्लीलाई तान्नु र ऊ तानिनु हामी सबै नेपालीका लागि बिझिरहने प्रश्न भएर इतिहासमा लेखिनेछ ।
लोकतान्त्रिक राज्यको सञ्चालकले सबैभन्दा तल्लो वर्गको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने आफ्नै शैली निर्माण गर्नुपर्छ । मधेससँग काठमाडौंका सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतले आजसम्म ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भाषा बोलेनन्, ‘रियाक्ट’ मात्रै गरिरहे । असफल राजनीति र कुटनीति सञ्चालनको यो तरिका अब बदलिनै पर्छ । दिल्लीको आडमा काठमाडौंलाई खुच्चिङ गर्ने नयाँ क्रान्तिकारीहरुले बुझ्नैपर्छ, राष्ट्रियताको आन्तरिक र बाह्य व्याख्या अलग हुन्छ ।
twitter: @basantabasnet
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’
फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’
यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।
जारी आन्दोलन त सत्ता–मधेसी मोर्चा दुवै पक्षको ‘फेस–सेभिङ’ मा पुगेर स्थगित हुने लक्षण देखिन थालेका छन्, तर आम मधेसी नेपालीको आत्मसम्मानसँग जोडिएको माथिको प्रश्न समाधान नहँुदासम्म मधेस अशान्त भइरहनेछ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी संविधानमा मधेसीको पहिचान र अधिकार सम्बोधन गर्ने थुप्रै बुँदाहरु समेटिएका छन् । प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन छुटेको, सीमांकन आफूले भनेजस्तो नभएको र संविधानमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको मोर्चाको मूल आपत्ति छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका लागि नागरिकतामा विभेदपूर्ण व्यवस्था रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । संविधान मस्यौदामा छुटाइएका नागरिकता, समावेशी–समानुपातिक पद्दति, संघीय प्रदेशको सीमांकन यीमध्ये केही महत्वपूर्ण बुँदा हुन्, जो संविधान विधेयकसम्म आइपुग्दा सच्चिएर आए । तर सत्य बताउने कसले !
अहिले काठमाडौं–मधेस संवादको वातावरण थुनिएको छ । संविधानमा मधेसीले केही पनि पाएका छैनन् भन्ने मजबुनका डिभिडी बाँड्दै केही ‘एक्टिभिस्ट’हरु कुँदिरहेका छन् । स्वयं जनताले चुनीपठाएका प्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर सत्य बताउन सकिने अवस्था छैन । मस्यौदा समितिको चलखेलदेखि विधेयकसम्म आइसक्दा मधेसमा तीन दर्जन नागरिक मारिइसकेका थिए । त्यो आगो सार्थक संवादका माध्यमबाट निभाउन काठमाडौंले समयमै गम्भीरता देखाएन ।
देहातमा ढलिरहेका आन्दोलनकारीको मृत्युमा आफ्नो ‘करिअर’ देख्ने अमुक नेताको आकांक्षाका लागि मात्रै भइरहेको छैन, यो आन्दोलन । तर यो अब काठमाडौंको मात्रै प्रतिष्ठाको विषय रहेन, यो नयाँ दिल्लीको समेत भइसक्यो, जुन यसअघिका दुई मधेस आन्दोलनमा यो हदसम्म प्रकट भएको थिएन । सीमापारि भारतको, सीमावारी मधेसीको नाकाबन्दी हँुदै अघि बढेको आन्दोलन समाधान गर्न ४५ औं दिनमा काठमाडौंले सोमबार बल्ल तीन दलीय वार्ता कमिटी बनाएर पहल लियो । मधेसी नेताहरुले यसलाई सकारात्मक प्रयासका रुपमा अथ्र्याउँदै अब आफ्ना पाँच पूर्वशर्त र तीन शर्तमाथि राज्यको प्रष्ट धारणा माग गरेका छन् । आजभोलिमै वार्ताले गति लिने सम्भावना छ, तर संविधान संशोधनको बाटो हुँदै मधेसीका लागि अधिकार थप गर्ने यो आन्दोलनको जस अब मधेसी मोर्चा एक्लैले लिने अवस्था देखा परेन । के यो मधेस र काठमाडौं दुवैको लागि दुर्भाग्यको विषय होइन ?
आफ्नो देशको भूराजनीतिक स्वार्थ र सीमा बिर्सेर केही मानिसहरुले इतिहासको यो कालखण्डमा अतिरिक्त आकांक्षा पाल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय गुहारेको पनि यो आन्दोलनका बेला प्रष्टै देखियो । यो इतिहासको सन्दर्भ हो, २००७ को क्रान्तिपछि आधुनिक नेपालमा सम्पन्न आजसम्मका हरेक परिवर्तनमा दिल्लीले सानो–ठूलो भाग खोज्दै आयो । त्यसै नजिरका आधारमा दिल्लीको काँधमा चढेर काठमाडौंलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनी उक्साउने केही ‘नयाँ क्रान्तिकारी’को वास्तविकता समयक्रममा उजागर हुँदै जाला । तर तथ्य यतिमा पूर्ण हुँदैन ।
नयाँ क्रान्तिकारीले पठाएका नौ बुँदेलाई संशोधन गर्दै दिल्लीले आफ्ना भाग खोज्न जारी गरेका सात बुँदा, त्यससँगै जारी नाकाबन्दी सम्पूर्ण सत्य होइन, यो एउटा पाटोमात्रै हो । सत्यको अर्को पाटोचाहिँ यो हो कि, मधेसी र सीमान्तकृतका जायज आकांक्षाहरुको सम्बोधन गरियोस्, संविधानको स्वामित्वको तिनले लिनेछन् भनी काठमाडौंमै तीन दलका केही नेता, नागरिक अगुवा, बौद्धिकसमेतले उठाएका हुन् । यसो भन्नेमा भर्खरै एमाओवादीबाट बहिर्गमित बाबुराम भट्टराईमात्रै थिएनन्, जसलाई फेसबुक स्टयाटस लेखेकै भरमा स्थिति भड्काएको भन्दै लान्छना लगाउन सकियोस् । यसो भन्नेमा कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेता, सभासद् र पूर्वसभासद् समेत थिए ।
संविधान बन्नुअघि उनीहरुले जोडतोडका साथ सीमांकनमा संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण अंगदेखि सबै निकायमा समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता माग उठाए । काठमाडौंमा बस्ने पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भअघिल्तिर ती आवाजको सुनुवाई त के, आत्मसम्मान र मर्यादासमेत राखिएन । सीमांकन सच्याउन आग्रह गर्दै संविधानसभा भवनस्थित प्रधानमन्त्रीको च्याम्बर छिर्दैगरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘किन कैलालीमा मान्छे उतार्नुभएको ? मुख्यमन्त्री नै चाहिएको भए म दिइहाल्थें नि ?’
दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेल, कृष्ण हाछेथुँलगायत प्रबुद्ध नागरिकहरु उपस्थित भेलाहरुमा ती कांग्रेस–एमालेका सभासद्, पूर्वसभासद् र विपक्षी नेताहरुले आफ्नो विवशता सुनाएको यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष देखेको छ । पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि राखे पनि नेतृत्वले पेल्न खोजेको बताउने कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी सभासद्हरुमा काठमाडौंले आँकलन गरेका ‘एजेन्ट’ थिएनन् । तिनको पृष्ठभूमिले त्यसो भन्दैन । पहाडी समुदायको वाङ्मय–व्याकरण बुझ्ने काठमाडौंको सत्ताले सुर्खेत क्षेत्रका माग आन्दोलन सुरु भएको दुई दिनमै समाधान गरिदियो । उता दुई साता अघिदेखि थरुहटमा जारी आन्दोलनको कुनै सुनुवाई भएन । जब कैलालीमा भदौं ७ गते अमानवीय घटनामा सात प्रहरी एक नाबालकको ज्यान गुम्यो, देशविदेशको संवेदना खल्बलियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सम्पूर्ण मर्यादा लत्याउँदै आक्रोशित हुलले त्यो दिन देखाएको उत्तेजनालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्नँ ।
तर त्यसमा घुसेर हिंसामार्फत् खेल्न खोज्ने सानो समूहको स्वार्थलाई नै सबैथोक होझैं गरी, त्यस घटनाका आधारमा थारु मुक्तिको आकांक्षालाई राज्यशक्ति र ‘एजेन्सी’ लगाएर धुलोपिठो पारियो । चुनावमा थारुको मत पाएर काठमाडौं हाँक्न हिँडेकाहरु दृश्यमा कतै देखिएनन्, बरु सीमापारीबाट आएकाहरुको घुसपैठ बताउनेमा स्टालिन शैलीको वामपन्थमा विश्वास गर्ने गृहमन्त्रीदेखि त्यसै मान्यताबाट दीक्षित काठमाडौंको नेतावर्ग/बुद्धिजीवी अघि सर्यो ।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि भएका २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौतामा उल्लेख मधेस र थरुहट क्षेत्रबहुल सीमांकनलगायत मुख्य बुँदा त यसअघि नै लत्याइएकै थियो । असोज ५ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नचिताएको प्रकरण दृश्यमा आयो । त्यस बेलासम्म २९ दिन चलिसकेको तेस्रो मधेस आन्दोलनले लगभग उस्तै बँुदा अघि सार्दा काठमाडौं मौन बसिरह्यो । जब पर्दामा दिल्ली देखियो, त्यसपछि मधेसीको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाइयो । मधेस आन्दोलनका केही नेता र तिनै अतिरिक्त क्रान्तिकारीका कारण यस्तो हुन पुग्यो । इतिहासमा तिनका नाजायज आकांक्षा र शैलीको दोष एउटा सामान्य मधेसी नागरिकले भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ, जसलाई काठमाडौं–दिल्ली प्रभुत्वको खिचातानीसँग कुनै लेनादेना छैन । ऊ त आफूलाई सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने तत्वहरु के हुन्, त्यसका विरुद्ध संघर्षरत देखिन्छ । ऊ अरुझैं समान दर्जाको नेपाली हुन चाहन्छ ।
डेढ महिनासम्म मधेसका सहरबजार, स्कुलकलेज, सडक, व्यापारव्यवसाय ठप्प हुँदासम्म काठमाडौंको सत्तामा बसेको सरकार–प्रतिपक्ष संवेदित भएन, बरु साइकल चढ्ने र टुकी बाल्ने धम्की दियो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जनता–जनताबीच भावनात्मक निकटताको तहमा होइन, केही नेता, दूत र खुफिया सञ्जालको ‘इगो’ का आधारमा परिभाषित गरियो । दिल्लीका तर्फबाट दुई देशबीच पाक्दै गरेको किचलोको आवरणमा संविधान देखाइयो । काठमाडौंका तर्फबाट तीन चौथाई नेपालीका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानमा केको टाउको दुखाई भन्ने डिस्कोर्स हावी गराइयो । तर ९० प्रतिशत बहुमतको पावरवाला चश्माले आफ्ना नागरिकका असन्तुष्टि देख्न सकिएन । व्यक्तिकेन्द्रित प्रचारबाजी र खुफियागिरीमा रत्तिन काठमाडौंको लोकतन्त्र र वामपन्थ दुवैलाई राम्ररी आउँछ, त्यति नै मेहनतका साथ आफ्ना नागरिकसँग संवाद गर्न भने आउँदैन, अथवा मन पर्दैन । त्यति सुझबुझ भइदिएको भए आफ्ना असन्तुष्ट नागरिकको चित्तमा भारतले खेल्नुअघि नै मल्हम लगाउन नेताहरु मधेस/थरुहट झरिसकेका हुन्थे ।
४३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कैलाली गए, पहाडी समुदाय नै भेटेर फर्के । अरु नेता त पुग्दै पुगेनन् । ठूलो क्षतिपछि फेरि सम्झौता हुनु नै थियो, हुनेछ । तर यो सम्झौतामा काठमाडौंको हात माथि परेको छैन, जस्तो कि संविधान निर्माणअघि सम्झौता गरेको भए काठमाडौंले जस लिन पाउने थियो । तर मधेसीलाई अरुझैं पहिलो दर्जाको नागरिक बनाउने एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेको यो आन्दोलनमा दिल्लीलाई तान्नु र ऊ तानिनु हामी सबै नेपालीका लागि बिझिरहने प्रश्न भएर इतिहासमा लेखिनेछ ।
लोकतान्त्रिक राज्यको सञ्चालकले सबैभन्दा तल्लो वर्गको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने आफ्नै शैली निर्माण गर्नुपर्छ । मधेससँग काठमाडौंका सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतले आजसम्म ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भाषा बोलेनन्, ‘रियाक्ट’ मात्रै गरिरहे । असफल राजनीति र कुटनीति सञ्चालनको यो तरिका अब बदलिनै पर्छ । दिल्लीको आडमा काठमाडौंलाई खुच्चिङ गर्ने नयाँ क्रान्तिकारीहरुले बुझ्नैपर्छ, राष्ट्रियताको आन्तरिक र बाह्य व्याख्या अलग हुन्छ ।
twitter: @basantabasnet
प्रकाशित: आश्विन १३, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-30/20150930170644.html
No comments:
Post a Comment