आफ्नै कारण मुर्झायो मधेस आन्दोलन

आश्विन २७, २०७२- संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएर दुई महिनाअघि मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलन प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागितासँगै शिथिल बन्न पुगेको छ । मधेसी दलहरूको अलमल र विवादले मोर्चा पनि संकटमा परेको छ । ४६ को मृत्यु, सयौं घाइते र गिरफ्तार हुँदै जारी आन्दोलन कता लैजाने भन्नेमा मोर्चा नेतृत्वमा रहेका चार दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावको सहभागितापछि सोमबार र मंगलबार जारी मोर्चाको बैठकमा नेताहरू अन्योलमा मात्र देखिएनन्, नेताहरूबीचको विवादसमेत सतहमा आयो । केही नेताहरूको राजीनामा सार्वजनिक भएपछि दलका नेतृत्वप्रति दबाब बढेको छ भने सद्भावनाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको विवादले मोर्चाको बैठकसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।
मोर्चाको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूको द्विविधा उदांगियो, जब नेताहरूले आफूहरू अझै नयाँ संविधानको विरोधमा रहेको तर पुरानो अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको प्रस्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरे । ‘हामीले संविधान जलायौं, तर व्यवस्थापिका बहिष्कार गरेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअन्तर्गत भएकाले भाग लिएका हौं ।’
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘यो हाम्रै नेतृत्वमा जनताले गरेको आन्दोलन हो, नाकाबन्दी फिर्ता लिन जनताको माग बढ्दै गए विचार गर्छौं ।’ खासमा पत्रकार सम्मेलन आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको घोषणा गर्नका लागि थियो । अघिल्लो दिन सोमबारको मोर्चा बैठकमा नेताहरूले चाडपर्वको मुखमा नाकाबन्दीलगायत सबै आन्दोलनको शैली बदल्ने समझदारी गरेका थिए ।
सद्भावना अनुपस्थित रहेकाले निर्णय हुन नसकेपछि मंगलबार बिहानका लागि बैठक सारिएको थियो । वीरगन्ज भनिए पनि दुई दिनयता भारतको पटनामा रहेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको तीव्र आपत्तिपछि सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बैठकमा सहभागी हुनबाट पछि हटेका थिए । तर महतोको निर्देशन उल्लंघन गर्दै मंगलबार बिहान तमलोपा मुख्यालय बिजुलीबजारमा आयोजित मोर्चा बैठकमा कर्ण सहभागी भएपछि सद्भावनामा विवाद चुलिएको छ । कर्णले आफूलाई धोका दिएको निष्कर्षमा महतो छन् । कर्ण भने बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहभागी थिए । मंगलबार साँझ कर्णले आफूनिकट सांसद र नेताको छुट्टै भेलासमेत आयोजना गरेका छन् । महतो पक्षले यसलाई पार्टी विभाजनको तयारीका रूपमा अथ्र्याएको छ ।
दसैं सुरु भएको सन्दर्भमा नाकाबन्दीबाहेक सबै आन्दोलन फिर्ता लिने भनी मोर्चाले निर्णय गरिसकेको थियो । तर सद्भावना अध्यक्ष महतोले टेलिफोनबाटै धम्की दिएपछि बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलन बिनातयारीको भाषण थलोमा परिणत भएको थियो । आन्दोलन स्थगनको घोषणा भएन । बरु नेताहरूले प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिनुपर्नाको प्रस्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउमा शब्द खर्चेका थिए ।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका एक उच्च तहका नेताका अनुसार मंगलबारदेखि लागू हुने भनिएको आन्दोलन फिर्ता फूलपातीदेखि लागू हुने गरी निर्णय भएको छ । तर मोर्चाले कात्तिक लागेपछि मात्रै त्यसको घोषणा गर्ने उनले बताए । ‘यो आन्दोलन तुहिइसक्यो, नेताहरूलाई घोषणा गर्न लाज भएजस्तो छ,’ सद्भावनाका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले चाडपर्वका बेला आन्दोलन रोक्न भनी आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलन गफ गर्ने थलोमा परिणत हुन पुग्यो ।’
झन्डै आधा सय नागरिकको ज्यान जाँदासमेत नघटेको आन्दोलनको पारो नेतृत्वको दिशाहीनताका कारण तुहिने मोडमा पुगेको भन्दै मोर्चा दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ता आक्रोशित भएका छन् । मधेसी समुदायका जायज मुद्दा सम्बोधन गर्न थालिएको आन्दोलनमा नेतृत्वले जानाजान भारतलाई खेल्ने स्पेस दिएको उनीहरूको आरोप छ । दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट चुहिएका संविधान संशोधनका सात बुँदा हुँदै नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा मधेस आन्दोलनका मुद्दा अपहरित भइसकेको बुझाई स्वयं मधेसी मोर्चा वृत्तमै छ । मोर्चाका एक नेताको भनाइमा, विगतको मधेस विद्रोहका बेला पनि भारतले मधसी नेतृत्वलाई उपयोगमात्रै गरेको थियो । यो पटक त बदनाम नै गरिदिएको छ । चुनावमा भाग लिएपछि आफूहरूलाई जिल्लामा फर्कन अप्ठेरो परेको, फोनमा गालीगलौज आउन थालेको स्वयं नेताहरू बताउँछन् ।
‘कतिसम्म भने एक दिनसमेत आन्दोलनमा नआएका विजयकुमार गच्छदारले बरु यो आन्दोलनको जस लिने अवस्था देखा परेको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनावमा जाँदा उनले कम्तीमा आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराए, हाम्रो नेतृत्वले त त्यति पनि गर्न सकेन ।’
बिनाएजेन्डा प्रधानमन्त्री चुनावमा ‘सत्ताको भाग खोज्न गएको’ भन्दै नेतृत्वविरुद्ध मधेसका कतिपय जिल्लामा पुत्लासमेत जल्न थालेका छन् । जनकपुर, जलेश्वर, वीरगन्जलगायत ठाउँमा आइतबारसम्म खचाखच ओइरिएका प्रदर्शनकारी सोमबार र मंगलबार स्वात्तै घटेका छन् । जिल्ला जिल्लामा सामाजिक संस्था, नागरिक अगुवा र युवा समूहले आन्दोलनलाई गति दिन खोजेका त छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले लत्तो छाडिसकेको आन्दोलन स्थापित गर्न कम्तीमा तत्काल असम्भवप्राय: देखिएको स्वयं उनीहरू नै बताउँछन् ।
उसो त प्रधानमन्त्री चुनावमा ‘वामपन्थी र राजावादी गठबन्धनविरुद्ध’ कोइरालालाई मतदान गर्ने, तर उनले जिते पनि आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म सरकारमा नजाने मोर्चाले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर नेतृत्व तहमा शक्ति बाँडफाँडसमेत भइसकेको स्रोतहरूले खुलाएका छन् । सद्भावना अध्यक्ष महतोले बाँकी तीन दलका नेताहरूलाई गद्दार घोषित गर्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तमलोपा, फोरम र तमसपाका उच्च तहका नेता भने महतोले चुनावमा भोट हाल्न आफ्नै पत्नी शैलदेवीलाई समेत पठाएको, तर पराजयपछि बदनाम गराइरहेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री चुनावपछि मोर्चा छिन्नभिन्न हुने सम्भावना बढेको छ । अर्कातिर संसद् र संविधानसभा दुवै परित्याग गरेका लक्ष्मणलाल कर्ण, उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीलगायत सांसद अहिले पनि संसदीय दल कार्यालय खोलेरै गतिविधि गरिरहेको भन्दै उनीविरुद्ध पार्टीभित्र आवाज उठेको छ । व्यक्तिगत राजीनामा लेखेर सभामुखलाई बुझाउनुपर्नेमा तीन सभासदको राजीनामा एउटै चिठीमा उल्लेख गरी बुझाएर कर्णले चलाखी गरेको आरोप सद्भावनाको उच्च स्रोतले लगाएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरू मधेसका मुद्दा छाडेर सत्ता संघर्षमा अघि बढेको आरोप लागिरहेका बेला मधेसका जिल्लामा उनीहरूप्रति आक्रोश बढेको छ ।
अन्तर्वस्तुमा सहमति नभए पनि मधेस आन्दोलनको संघीयता संविधानमा परेका सन्दर्भमा मोर्चाले संविधानै बहिष्कार गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै पत्रकार सम्मेलनमा आएका समाजवादी फोरमका एक नेता भन्छन्, ‘त्यत्रो इच्छाशक्ति देखाएको मोर्चा प्रधानमन्त्री चुनावमा कसरी एकाएक लच्कियो, अनुमानै गर्न गाह्रो भयो । उहाँहरूको यही एउटा निर्णयले आन्दोलन स्वात्तै झर्‍यो ।’

प्रकाशित: आश्विन २७, २०७२