एमालेको नारा र अन्तर्वस्तु

वसन्त बस्नेत
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग जहिले पनि …अर्जुनदृष्टि' हुन्छ। संविधान सभाको निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा हात लागेपछि महासचिव बनाइएका खनालका अघिल्तिर …एमालेको व्यापक पुनर्गठन र पुनर्निर्माण' तत्कालीन अर्जुनदृष्टिको निशाना थियो। गुट राजनीति, माओवादीको आक्रामक शैली र आफ्नै विगतका गलत राजनीतिक लाइनले पार्टी रक्षात्मक मनोविज्ञानबाट गुजि्ररहेको बेला खनालले दिएको नारामा एमाले आठौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिले दम देखे। फलतः यही नारा बोकेर उनले अध्यक्ष पद जिते।
तर, अघिपछि झैं उक्त नारा पनि अन्तर्वस्तुबाट प्रमाणित भएन। केही एमाले युवा नेताले महाधिवेशनताका खनालको घोषणा कार्यान्वयनमा शंका गरेका थिए। नभन्दै महाधिवेशनपछिको कुनै पनि दिन …व्यापक पुनर्गठन र पुनर्निमाण' मा खपत भएन।
आपसी व्यक्तित्वको खिचातानीबाट सृजित झगडा साम्य वा कम भएन, थप बढ्दैगयो। एकले अर्कालाई नेता नमान्ने चलन परम्पराको रुपमा स्थापित हुन खोज्यो।
एमालेले अघि सार्ने गरेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थात् नगरिएको अर्को नारा पनि छ। …राष्ट्रिय सहमति', …मध्यमार्ग,' …एनेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस दुवैलाई मिलाउने' जस्ता नारा एमालेसँग छन्, जो कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्। तिनलाई प्रमाणित गर्न एमालेले पसिना खर्चेको पनि छैन। बरू, ऊ आफ्नै कलहभित्र यति धेरै जेलिएको छ कि बाँकी दुई ठूला दललाई …मिलाउने' नैतिक हैसियत ऊ सँग बाँकी नरहेको देखिन्छ। भाषण, लेख र अन्तर्वार्तामा कसैले मध्यमार्गको दावी गर्नु अलग कुरा।
शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक एमाले झगडाको उत्कर्ष थियो। खनाल समूह र माधव नेपाल–केपी ओली समूहबीच चर्काचर्कीबीच बैठक रोकियो। केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पाण्डेले त खनालको अध्यक्षतामै प्रश्न उठाए। नेतृत्वमाथि त्यो हाकाहाकी चुनौति थियो। खनालको …अस्वस्थता' पछि दुई दिनका लागि बैठकसँगै एमालेको दुःख पनि स्थगित भएको छ। त्यो यसपटक यत्तिकै टर्ने देखिदैन।
एमालेको जारी विवाद पनि यसअघिको धुलिखेल भेला र अघिल्लो पटक माओवादीलाई गृहमन्त्रालय सुम्पिएको घटना झैं तिललाई पहाड बनाइएको विवाद हो। पंक्तिकारको दावी छ, यो विवाद रुख उडाउने गरी हावा चलिरहेको बेला पातको हिसाबकिताब राखेजस्तो विवाद हो। कृष्णबहादुर महराको ठाउँ नारायणकाजी श्रेष्ठले लिनु, अनि …खाली ठाउँ भर' शैलीमा पहिलेका माओवादी मन्त्रीको ठाउँ अहिलेका माओवादीले लिनु तात्विक रुपमा कसरी भिन्न भयो? एमालेको आन्तरिक राजनीति भड्काउन माओवादी पार्टीभित्रको निजी मामला कसरी जिम्मेवार हुनगयो?
केपी ओली र माधव नेपाल पक्षीय नेताको तर्क छ, …पार्टी अध्यक्षले नै निर्णय उल्लंघन गरेपछि कसले विधान पद्धति ख्याल राख्छ? अनुशासन उल्लंघन गर्ने यस्ता अध्यक्षलाई विधान र पद्धतिका आधारमा ठेगान लगाइन्छ।' झट्ट सुन्दा तिनको तर्क ठीकै हो कि जस्तो लाग्छ। तर एमालेको इतिहास उनीहरूमात्र होइन, गैरएमालेलाई पनि रामै्रगरी थाहा छ। अनुशासन र विधानको कुरा एमालेमा त्यो बेला उठाइन्छ, जुन बेला प्रश्नकर्ताको हात माथि पर्छ। तिनले आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्छन्। अर्को पक्षलाई पेल्न तिनले विधानका धारा उपधाराको दुहाई दिन्छन्। यसपालिको सपथग्रहण बिल्कुलै प्राविधिक कुरा थियो। राजनीतिमा त्यसको खास ठूलो अर्थ केही पनि थिएन। नेपाल–ओली पक्ष चाहिं केन्द्रीय सदस्यको अंकगणित खडा गरेर बहुमत देखाइरहेछ। त्यही बहुमत टाउका गनेर सत्य र वैधानिकताको भ्रम दिइरहेछ। तिनको ध्वाँश अराजनीतिक मात्रै होइन, अमार्क्सवादी पनि छ।
संविधानसभा निर्वाचनले एमालेलाई तेस्रो दल बनाए पनि दुईपटक सरकार प्रमुख र एक पटक सक्रिय साझेदारका रुपमा ऊ उपस्थित छ। यसको मतलब एमालेले शक्ति अभ्यासका लागि पर्याप्त स्पेस प्राप्त गरेको छ। तर, यसको तुलनामा एमालेले आफ्नो राजनीतिक स्पेस चाहिं सुरक्षित राख्न सकेको छैन। सांख्यिक हिसाबले तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि निर्णायक पक्षको भूमिका एमालेले खेल्न सक्थ्यो। आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सकेको भए वा शान्ति संविधानको लक्ष्यअघि विवाद मत्थरमात्रै पार्न सकेको भए उसले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सरकार, बीचको बाटो आदिको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो। तर, माओवादी र कांग्रेसलाई विश्वसनीय संयोजनकारी नेतृत्व दिनु त परै जावस्, उल्टै उनीहरूमध्ये कुनै एकसँग लतारिएर हिड्न एमाले अभिशप्त देखिन्छ। अर्कातिर, नीतिगत स्पष्टता र मौलिकताका नाममा एमाले बाँकी दुई दलले अघि सार्ने मान्यतामा प्रतिक्रिया जनाउन विवश छ।
…अन्य कुरा यथावत रहे' अर्कै कुरा। नत्र, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले साउन २८ गतेदेखि कार्यकारी हैसियत गुमाउनेछ। सत्ताको भाग्य फैसला गर्ने पहिलो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त भनाईले पनि त्यही इंगित गर्छ। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा सत्ता बहिर्गमनपछि नयाँ मोड आउनेछ। माधव नेपाल पक्षले सत्ता छाडेपछि पार्टी नेतृत्वबाट असहयोग भएको भन्दै निहुँ खोजेजस्तै खनाल पक्षसँग पनि प्रतिशोध साँध्न आधारहरू हुनेछन्। विवाद समाधान हुनेछैन। यसरी एमालेको मध्ममार्गी नारा बेवारिसे भएर बल्खु मुख्यालय अघिल्तिर पछारिनेछ। अन्तरकलहले आफैंमा सहमति जुटाउन नसकेको दलले अरूलाई पनि बीचबाट हिडाउने योजना केवल नारामा सीमित हुनेछ। मानिसहरू राजनीतिमा एमाले नै किन चाहियो भनी बहस गर्न थाल्नेछन्।
सरकारमा सहभागिताविनाको एमाले कस्तो हुनेछ? के त्यो कांग्रेसजस्तो हुनेछ? जो सरकारमा हुँदामात्रै चर्चामा  आउँछ। राजनीतिको अभीष्ट निश्चय पनि सत्ता हो। तर, सत्तामा नरहँदा पनि एउटा जीवन्त पार्टीले जनताको बीचमा आफ्ना नारा, नीति र कार्यक्रम स्थापित गर्नसक्छ, गर्नुपर्छ। एमाले त्यो गरिरहेको छैन। संसदीय र गैरसंसदीय क्षेत्रमा एकैपल्ट आन्दोलन परिचालन गर्ने भनी …जनताको बहुदलीय जनवाद'को कार्यक्रम अघि सारेको एमालेले दोस्रो मुद्दालाई केवल नाराको रुपमा उछाल्यो। व्यवहारमा उतार्न सकेन।
सत्ताका लागि जो सँग पनि मिल्न तयार हुने, जे सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने एमालेको डेढ दशकदेखिको  इतिहास हो। कार्यक्रम र औचित्यका आधारमा पछिल्लो पटक माओवादीसँग एमालेको गठजोड भने नीतिगत रुपमा गलत थिएन। तर, नेपाल–ओली पक्ष यसैलाई आधार बनाएर अध्यक्षलाई हलचल गर्न नदिने पक्षमा छ। खनालले पनि माओवादीसँगको सहकार्यबारे उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनन्। यसले एमाले किन सत्तामा जान्छ? त्यहाँ गएर के गर्छ आदि प्रश्नको जवाफ जनतालाई प्राप्त हुँदैन किनकि, सत्तामा एमाले पार्टी गइरहेको हुँदैन। एउटा समूह वा गुट मात्रै गइरहेको हुन्छ।
मंगलबारको बैठकमा पनि शनिबारकै विषयमा रस्साकस्सी हुनेछ। तर, एमालेले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिं बैठकको एजेन्डामा परेकै छैन। उसले शान्ति र संविधान निश्कर्षमा पुर्‍याउन योे सरकार बनाइएको दावी गरेको छ। एमालेको भनाइ मान्ने हो भने त उपर्युक्त दुई विषय नै पार्टी छलफलको विषय बन्नुपर्ने हो। तर, तिनमा तात्विक परिवर्तन केही नआर्ई सरकारले आफ्नो म्याद गुजार्ने लक्षण देखिएको छ। यसबाट केही प्रश्न उठ्नेछन्– माधव नेपाल नेतृत्वको  सरकार, राजीनामापछिका सात महिना र खनाल नेतृत्वको सरकार के का लागि बनेका थिए? के तिनले आफूले बोकेका नारा कार्यान्वयन गर्न योगदान दिए?  
इतिहासले प्रत्येकको परीक्षा लिनेछ। एमालेका लागि पनि प्रश्न बाँकी रहनेछन्। एमालेका सामू अब सम्भावन न्यून चुनौति बेसी छन्। केन्द्रीय कमिटीले कहिले खनालको ज्वरो बढाउला कहिले अर्को नेताको। सिंगै पार्र्टी डुबेको दिन नेतृत्वले के जवाफ दिन्छ थाहा छैन। तर त्यो बेला एमालेसँग प्रमाणित गर्न अन्तर्वस्तु त के नारा पनि बाँकी रहनेछैन। सत्ता र प्रतिपक्षमा बाँडिएका एमाले नेतालाई इतिहासको नियम सायद सिकाउनुपर्दैन।