फेसबुकमा भेटिएका एक मित्रले भने, …तिमीले बालुवाटारमा अभिमन्यु भनी लेखेको लेख प्रमाणित हुनपुग्यो, झलनाथ खनालले असफलताबाहेक केही हात पारेनन्।' नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खनाल छ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालुवाटार छिर्दैगर्दा यो पंक्तिकारले संक्रमणकालको चक्रव्युहमा …अभिमन्यु' पर्नसक्ने संकेत गरेको थियो। पञ्चायती दिनमा भूमिगत राजनीति थालेका खनालले आफ्नो उपनाम अभिमन्यु राखेका थिए। एकीकृत नेकपा माओवादीको रणनीति र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी गुना आफ्नै दलको असहयोगबीच जेलिएका यी अभिमन्युले राजीनामा दिनु कतिका लागि भने अप्रत्याशित घटना भयो।
जेठ चौध गते भएको पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लिखित चार बँुदा कार्यान्वयन नभए पनि आइतबार आएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले पाँचौ बँुदामा इरेजर लगाइदियो। …राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' का लागि मार्गप्रशस्त गरी खनालले आफूमाथि उठ्नसक्ने नैतिक प्रश्न एक हदसम्म हल गरे। तर, राजनीतिक प्रश्न ज्यँुका त्युँ रह्यो। अर्थात, संविधानसभाको पछिल्लोपल्ट थपिएको तीन महिनामा शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा दिने मिसनमा प्रगति हासिल भएन। सत्तासाझेदार माओवादीले खनाललाई बालुवाटार पठाउन योगदान गर्यो, तर रणनीतिक उपयोगिताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्न खोजेको अन्तिम समयसम्मका उसका व्यवहारबाट प्रमाणित भयो।
यता, खनालले आफैंले तोकेको राजीनामा समयसीमा कार्यान्वयन गर्न …राजी' भए। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय समिति प्रत्युत्पादक हुनसक्ने आँकलन यसको कारण थियो। जसरी पनि कुर्सी टिकाउने खेलमा लाग्ने गलत थितिविरुद्ध खनालको राजीनामा एउटा सकारात्मक प्रयत्न भने पक्कै हो। खनालमाथि यही बेला उनकै दलले अनुशासनको प्रश्न खडा गरिरहेका बेला आएको राजीनामाले राजनीतिलाई …राम्रै' गर्छ।
खनालको छ महिने कार्यकालमा माओवादी पहिलेको अनुपातमा …शान्त' रह्यो, तर शान्ति प्रक्रिया ऊसँग ढुक्क हुन सकेन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा उक्त दलले देखाएको प्रतिपक्षीयता सबैलाई हेक्का छ। माओवादी पहिलो दलमात्रै होइन, सशस्त्र युद्धबाट जारी प्रक्रियामा आइपुगेको शक्ति पनि हो। यसअर्थमा शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी हो। खनाल सरकारसँग साझेदारी गरेको उसका लागि राजनीतिक निर्णय लिन अनुकुल परिस्थिति थियो। तर, माओवादी डेग नचल्दा खनालको कार्यकाल निष्प्रभावी देखिएको छ। शान्तिप्रक्रियाका लागि खनालले माओवादीलाई दिएको शनिबारसम्मको अल्टिमेटम बुमराङ सिद्ध भएको छ।
खनालको आफ्नै दलभित्रको कलह पनि नयाँ होइन। खनालको एक्लो प्रयत्नबाट समाधानको सम्भावना पनि थिएन। तर, अध्यक्षको हैसियतमा उनले मेलमिलापका लागि पहल थालेको पनि देखिएन। आफ्नो अध्यक्षता अथवा सत्ता नेतृत्वप्रति सहकर्मीलाई उनले आश्वस्त तुल्याउन सकेनन्। नेता नेपाल र केपी शर्मा ओलीका स्थायी पूर्वाग्रह छाड्ने हो भने पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठूलै थियो। तिनलाई विश्वासमा लिने कोशिस नगर्नु खनालको कमजोरी हो। अन्यथा प्रधानमन्त्रित्वको अन्तिम कालमा गरिएको माओवादी मन्त्रीको शपथ ग्रहणजस्तो बिल्कुलै सामान्य र प्राविधिक विषयमा पनि उनले केन्द्रीय कमिटीसँग नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
यी सबै कारणले खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य पुष्टि गरेनन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारविना शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन भन्ने खनालको …अडान' मा दम देख्नेहरू निराश भएका होलान् किनकि, यही अडानले माधव नेपालको राजीनामापछि सात महिनासम्म सरकार बन्न सकेको थिएन। दुई तिहाईविना प्रधानमन्त्री नबन्ने नाराले खनाल आफैंलाई पनि सुरुमा प्रधानमन्त्री बन्न दिएको थिएन। यसले नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ– राजनीतिमा …राष्ट्रिय सहमति' वा …मध्यमार्ग' भन्ने चीज हुन्छ कि हुन्न, जसलाई एमालेले पहिलेदेखि नै आफ्नो दलीय विशेषता वा पहिचान भन्दै आएको छ। घटनाक्रमले मध्यमार्ग बोक्ने दलको औचित्य प्रमाणित गरिरहेका छैनन्। यदि मध्यमार्ग हुन्थ्यो भने माओवादी र कांग्रेससमेत विश्वस्त हुन सक्ने गरी एमालेले भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो। अथवा, राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो भने क्रमशः दुई कार्यकालमा सरकारका प्रमुख कार्यकारीले अभ्यास गरेर देखाउनुपर्थ्यो। दुवै मुद्दा नारामा सीमित भए, अन्तर्वस्तुबाट प्रमाणित भएनन्।
एमालेका अघिल्तिर अब केही गम्भीर प्रश्न बाँकी छन्। शान्तिप्रक्रिया सकिएको भोलिपल्ट एमालेसँग नयाँ एजेन्डा के हुनेछ? के माओवादी र कांग्रेसलाई …मिलाउने' वा …मध्यमार्ग वा राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउने' तर्क त्यसपछि पनि बाँकी रहनेछ? त्यसलाई जनताले पत्याउनुपर्ने आधार के हुनेछ? नयाँ परिस्थितिलाई हाँक्न नयाँ एजेन्डा तयार नगर्ने हो भने एमाले प्रतिक्रियात्मक पार्टी हुनेछ। …कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोेकतान्त्रिकरण' नारा पर्शुराम प्रकरणपछि पक्षाघात भएको छ। …जनताको बहुदलीय जनवाद' भनी आफैंले भन्दै गरेको कार्यक्रमका अधिकांश विषयमा माओवादीले हिस्सेदारी दावी गरेको अवस्था छ। अर्कातिर, यसपछि बन्ने सरकारलाई उपदेश दिने हैसियत पनि एमालेले गुमाउँदैछ। हातको ढुकुरलाई भुरुरु उड्न दिनेले रुखको हाँगाको चरो ल्याइदेऊ भनी भन्न सुहाउँदैन।
बजारमा हल्ला चलेजस्तो खनाल सरकार इतिहासकै असफल र कमजोर सरकार भने होइन। वास्तवमा कुनै पनि सरकार …सफल' वा …असफल' हुँदैन। सफलताको मानक वा मापदन्ड के? त्यसो भए, अघिल्ला सरकारलाई कुन कित्तामा राख्ने? खनालको नेतृत्वबाट अरू दल र नेताले भने मनन गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ– पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भइकन पनि कुनै व्यक्ति कमजोर हुनुपर्ने वा बनाइनुपर्ने अवस्था कसरी तयार हुन्छ? दलभित्र मात्रै होइन, सिंगै मुलुकको कार्यकारीले पनि लाचार भएर राजनीति चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी दोहोरिन नदिने? अबको चिन्ता यतापट्टि पनि रहनुपर्छ। शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालको सुरक्षित र परिणाममूखी अवतरणका लागि एउटा बलियो कार्यकारी आवश्यक हुन्छ।
जे होस्, कुर्सी हात पारेपछि किर्नोझैं टाँस्सिइरहने …साना दुःखले आर्ज्याको बालुवाटार होइन' परम्परालाई खनालको राजीनामाले …ब्रेक थु्र' गरेको छ। यो सरकार रहे वा नरहे पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिनुपर्थ्यो। अघिल्ला सरकार झैं खनाल सरकारका योजना …काम बाँकी फाइल' थुप्रिएका छन्। दलहरूको निर्णय क्षमताको परीक्षण फेरि एकपल्ट सुरु भएको छ। भदौ चौध गतेअघि नयाँ कार्यकारी बनेनन् भने संविधानसभाको थपिनुपर्ने म्यादका लागि प्रस्ताव लैजाने विषयमा वैधानिक समस्या उत्पन्न हुनेछ। सत्ताका नयाँ आकांक्षीले महाभारत र नेपाली राजनीति दुवैका …अभिमन्यु'भन्दा परको दृष्टि र दिशा लिनुपर्नेछ। खनाल सरकार नेपालको राजनीतिका लागि सबलता र दुर्बलता दुवै समेटिएको पुस्तक हो। यसलाई दलहरूले एकपल्ट पढ्नुपर्छ।
ददकउचष्लनक२न्कबष्।िअय्क
जेठ चौध गते भएको पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लिखित चार बँुदा कार्यान्वयन नभए पनि आइतबार आएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले पाँचौ बँुदामा इरेजर लगाइदियो। …राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' का लागि मार्गप्रशस्त गरी खनालले आफूमाथि उठ्नसक्ने नैतिक प्रश्न एक हदसम्म हल गरे। तर, राजनीतिक प्रश्न ज्यँुका त्युँ रह्यो। अर्थात, संविधानसभाको पछिल्लोपल्ट थपिएको तीन महिनामा शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा दिने मिसनमा प्रगति हासिल भएन। सत्तासाझेदार माओवादीले खनाललाई बालुवाटार पठाउन योगदान गर्यो, तर रणनीतिक उपयोगिताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्न खोजेको अन्तिम समयसम्मका उसका व्यवहारबाट प्रमाणित भयो।
यता, खनालले आफैंले तोकेको राजीनामा समयसीमा कार्यान्वयन गर्न …राजी' भए। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय समिति प्रत्युत्पादक हुनसक्ने आँकलन यसको कारण थियो। जसरी पनि कुर्सी टिकाउने खेलमा लाग्ने गलत थितिविरुद्ध खनालको राजीनामा एउटा सकारात्मक प्रयत्न भने पक्कै हो। खनालमाथि यही बेला उनकै दलले अनुशासनको प्रश्न खडा गरिरहेका बेला आएको राजीनामाले राजनीतिलाई …राम्रै' गर्छ।
खनालको छ महिने कार्यकालमा माओवादी पहिलेको अनुपातमा …शान्त' रह्यो, तर शान्ति प्रक्रिया ऊसँग ढुक्क हुन सकेन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा उक्त दलले देखाएको प्रतिपक्षीयता सबैलाई हेक्का छ। माओवादी पहिलो दलमात्रै होइन, सशस्त्र युद्धबाट जारी प्रक्रियामा आइपुगेको शक्ति पनि हो। यसअर्थमा शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी हो। खनाल सरकारसँग साझेदारी गरेको उसका लागि राजनीतिक निर्णय लिन अनुकुल परिस्थिति थियो। तर, माओवादी डेग नचल्दा खनालको कार्यकाल निष्प्रभावी देखिएको छ। शान्तिप्रक्रियाका लागि खनालले माओवादीलाई दिएको शनिबारसम्मको अल्टिमेटम बुमराङ सिद्ध भएको छ।
खनालको आफ्नै दलभित्रको कलह पनि नयाँ होइन। खनालको एक्लो प्रयत्नबाट समाधानको सम्भावना पनि थिएन। तर, अध्यक्षको हैसियतमा उनले मेलमिलापका लागि पहल थालेको पनि देखिएन। आफ्नो अध्यक्षता अथवा सत्ता नेतृत्वप्रति सहकर्मीलाई उनले आश्वस्त तुल्याउन सकेनन्। नेता नेपाल र केपी शर्मा ओलीका स्थायी पूर्वाग्रह छाड्ने हो भने पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठूलै थियो। तिनलाई विश्वासमा लिने कोशिस नगर्नु खनालको कमजोरी हो। अन्यथा प्रधानमन्त्रित्वको अन्तिम कालमा गरिएको माओवादी मन्त्रीको शपथ ग्रहणजस्तो बिल्कुलै सामान्य र प्राविधिक विषयमा पनि उनले केन्द्रीय कमिटीसँग नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
यी सबै कारणले खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य पुष्टि गरेनन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारविना शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन भन्ने खनालको …अडान' मा दम देख्नेहरू निराश भएका होलान् किनकि, यही अडानले माधव नेपालको राजीनामापछि सात महिनासम्म सरकार बन्न सकेको थिएन। दुई तिहाईविना प्रधानमन्त्री नबन्ने नाराले खनाल आफैंलाई पनि सुरुमा प्रधानमन्त्री बन्न दिएको थिएन। यसले नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ– राजनीतिमा …राष्ट्रिय सहमति' वा …मध्यमार्ग' भन्ने चीज हुन्छ कि हुन्न, जसलाई एमालेले पहिलेदेखि नै आफ्नो दलीय विशेषता वा पहिचान भन्दै आएको छ। घटनाक्रमले मध्यमार्ग बोक्ने दलको औचित्य प्रमाणित गरिरहेका छैनन्। यदि मध्यमार्ग हुन्थ्यो भने माओवादी र कांग्रेससमेत विश्वस्त हुन सक्ने गरी एमालेले भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो। अथवा, राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो भने क्रमशः दुई कार्यकालमा सरकारका प्रमुख कार्यकारीले अभ्यास गरेर देखाउनुपर्थ्यो। दुवै मुद्दा नारामा सीमित भए, अन्तर्वस्तुबाट प्रमाणित भएनन्।
एमालेका अघिल्तिर अब केही गम्भीर प्रश्न बाँकी छन्। शान्तिप्रक्रिया सकिएको भोलिपल्ट एमालेसँग नयाँ एजेन्डा के हुनेछ? के माओवादी र कांग्रेसलाई …मिलाउने' वा …मध्यमार्ग वा राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउने' तर्क त्यसपछि पनि बाँकी रहनेछ? त्यसलाई जनताले पत्याउनुपर्ने आधार के हुनेछ? नयाँ परिस्थितिलाई हाँक्न नयाँ एजेन्डा तयार नगर्ने हो भने एमाले प्रतिक्रियात्मक पार्टी हुनेछ। …कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोेकतान्त्रिकरण' नारा पर्शुराम प्रकरणपछि पक्षाघात भएको छ। …जनताको बहुदलीय जनवाद' भनी आफैंले भन्दै गरेको कार्यक्रमका अधिकांश विषयमा माओवादीले हिस्सेदारी दावी गरेको अवस्था छ। अर्कातिर, यसपछि बन्ने सरकारलाई उपदेश दिने हैसियत पनि एमालेले गुमाउँदैछ। हातको ढुकुरलाई भुरुरु उड्न दिनेले रुखको हाँगाको चरो ल्याइदेऊ भनी भन्न सुहाउँदैन।
बजारमा हल्ला चलेजस्तो खनाल सरकार इतिहासकै असफल र कमजोर सरकार भने होइन। वास्तवमा कुनै पनि सरकार …सफल' वा …असफल' हुँदैन। सफलताको मानक वा मापदन्ड के? त्यसो भए, अघिल्ला सरकारलाई कुन कित्तामा राख्ने? खनालको नेतृत्वबाट अरू दल र नेताले भने मनन गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ– पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भइकन पनि कुनै व्यक्ति कमजोर हुनुपर्ने वा बनाइनुपर्ने अवस्था कसरी तयार हुन्छ? दलभित्र मात्रै होइन, सिंगै मुलुकको कार्यकारीले पनि लाचार भएर राजनीति चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी दोहोरिन नदिने? अबको चिन्ता यतापट्टि पनि रहनुपर्छ। शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालको सुरक्षित र परिणाममूखी अवतरणका लागि एउटा बलियो कार्यकारी आवश्यक हुन्छ।
जे होस्, कुर्सी हात पारेपछि किर्नोझैं टाँस्सिइरहने …साना दुःखले आर्ज्याको बालुवाटार होइन' परम्परालाई खनालको राजीनामाले …ब्रेक थु्र' गरेको छ। यो सरकार रहे वा नरहे पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिनुपर्थ्यो। अघिल्ला सरकार झैं खनाल सरकारका योजना …काम बाँकी फाइल' थुप्रिएका छन्। दलहरूको निर्णय क्षमताको परीक्षण फेरि एकपल्ट सुरु भएको छ। भदौ चौध गतेअघि नयाँ कार्यकारी बनेनन् भने संविधानसभाको थपिनुपर्ने म्यादका लागि प्रस्ताव लैजाने विषयमा वैधानिक समस्या उत्पन्न हुनेछ। सत्ताका नयाँ आकांक्षीले महाभारत र नेपाली राजनीति दुवैका …अभिमन्यु'भन्दा परको दृष्टि र दिशा लिनुपर्नेछ। खनाल सरकार नेपालको राजनीतिका लागि सबलता र दुर्बलता दुवै समेटिएको पुस्तक हो। यसलाई दलहरूले एकपल्ट पढ्नुपर्छ।
ददकउचष्लनक२न्कबष्।िअय्क
No comments:
Post a Comment