आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउँदिनन् ?

समानता र लोकतन्त्रको प्राकृतिक अधिकार नपाउँदा 'नेपाली' हुन अझै असफल छन्, रौतहटका राजु अहमद। उनको नागरिकतामाथि छिटो निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले २०७० फागुनमा आदेश दियो, तर 'वामपन्थी' गृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको गृह मन्त्रालय अझै अनिर्णयको बन्दी छ।
राज्यको 'पुरुष' सोचका कारण नेपालको लोकतन्त्रमा आमा बच्चालाई जन्म दिन सक्छिन्, तर ऊ मेरो बच्चा हो भनेर प्रमाण दिन सक्दिनन्।
बाबु 'वा' आमाको नामबाट नागरिकता कि बाबु 'र' आमाको नामबाट? नयाँ संविधानका धारा उपधाराहरूमा एक-एक अक्षरका यी दुई शब्दबीचको लडाइँ जारी छ। हेर्दा सामान्य लाग्ने यी दुई शब्दमध्ये दोस्रोले हजारौं नागरिकको जीवनमा आधारभूत फरक पर्नेवाला छ। जस्तो कि, ललितपुर गोदावरीकी दीप्ति गुरुङ र रौतहटका राजु अहमदलाई अहिले असर परिरहेको छ। यसरी प्रभावित हुनेमध्ये कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आउनेको संख्या उल्लेख्य छ।

ललितपुर गोदावरीकी दीप्ति गुरुङका पति नेपाली नै थिए, तर दुई छोरी जन्मेपछि भागे। जन्मिसकेका सन्तानप्रतिको माया मार्न आमाले सकिनन्। छोरी हुर्काइन्, पढाइन्, बढाइन्। जेठी छोरीले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिइन्। तर नागारिकता नभएकै कारण परीक्षा दिन पाइनन्।
कानुन विषय पढ्न सुरुमा भर्ना गर्न दिएको नेसनल ल क्याम्पस बखुन्डोलले दोस्रो वर्ष पुगेपछि नागरिकता माग्यो। अब कहाँबाट ल्याउने नेपाली नागरिकता ! राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकै छैन।
महोत्तरीका अर्जुनकुमार साहको तीन पुस्ता नेपालमै बसोबास गर्‍यो। तर बाबुबाजेको नेपाली नागरिकता नभएको हुँदा उनीसमेत बञ्चित छन्।
सिन्धुपाल्चोकका दिवाकर छेत्रीका बाबुआमा दुवै नेपाली भए पनि बाबु हुन्जेल नेपाली नागरिकता बनाइदिएनन्। उनी बिते। आमा जीवित छिन्, तर नागरिकता दिने प्रावधान नहँुदा दिवाकर अझै 'नेपाली' हुन सकेका छैनन्।
काठमाडौं मैतीदेवीमा जन्मेकी एक युवती मदन भण्डारी कलेज पढछिन्। नागरिकताको अभावमा सीप भएर पनि काम पाउन सकेकी छैनन्। 'जे गर्न खोज्दा पनि नागरिकता माग्छन्, अघि बढ्न सकिन्न जस्तो लाग्न थालेको छ,' उनी भन्छिन्, 'मलाई त जता पनि अँध्यारै अँध्यारोमात्रै अनुभूति हुन थालेको छ।'
आफ्ना नागरिकहरू जन्मसिद्ध अधिकारबाट बञ्चित हुँदै गर्दा 'लोकतन्त्रवादी' र 'वामपन्थी' दलको नेतृत्व प्राकृतिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनुदार रहेको तर्क गर्छन् अधिकारकर्मीर्हरू। कानुन व्यवसायी सुविन मुल्मी भन्छन्, 'आधुनिक लोकतन्त्र मान्ने सबै देशमा नारी पुरुष समानताको अभ्यास स्थापित भइसकेको छ, तर हाम्रो राज्य भाले देखिन खोेज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।'
मुल्मीले भनेझैं प्रस्तावित नागरिकता ऐनअनुसार बाबु नेपाली र आमा विदेशी छ भने बाबुको नामबाट सहज रूपमा वंशजको नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था छ। आमा नेपाली, बाबु विदेशी छ भने तीन कडा सर्त छन्। एक, बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्छ। दुई, ऊ नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्छ। तीन, उसले यहाँको प्रशासनलाई आफूले विदेशको नागरिकता नलिएको प्रमाण बुझाउनैपर्ने हुन्छ।
यति गर्दा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्ने छैन।
संविधानको लागि प्रस्तावित मस्यौदाका अनुसार नेपाली आमा, विदेशी बाबुको सन्तानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाली हुन पाऊँ भनी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रजिअले आफ्नो रायसहित गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस लेख्छन्। गृहको निगाह भएमा नागरिकता मिल्यो, नत्र मेहनत खेर गयो।
२०६३ पछि नागरिकता पाउन २ सय १२ ले निवेदन हालिसके। एक जनालाई पनि गृहको 'निगाह' प्राप्त भएको छैन। यसैबीच अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले गत मंसिर १५ गते आमाको नाममा नागरिकता जारी हुनुपर्ने भन्दै अभियान चलाएको थियो। तर महिला सभासद नै अभियानमा सहभागी हुन अनिच्छुक रहे। कुनै अमुक दलको नेतृत्वमा विदेशी पिता भएकी नेपाली महिला राजनीतिमा स्थापित भएको नजिर उठाउँदै राष्ट्रवादको आवरणमा सर्वसाधारणलाई अधिकारबाट उनीहरूले बञ्चित गराउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आक्रोश पोख्छन्। 'धेरै महिला सभासदले सुरुमा कुरो बुझेका थिएनन्, सम्पत्तिको अधिकार भएपछि पुगिहाल्छ भन्थे,' एक सभासद भन्छिन्, 'तर अहिले अंश प्राथमिक होइन, नागरिकता प्राथमिक हो भनेर बुझ्न थालेका छन्।'
एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेको भनाइमा २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले समेत आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने उदारता देखाएको थियो। तर २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधान अनुदार भयो। भन्छिन्, 'अन्तरिम संविधानले उदारता देखाए पनि अब बन्न लागेको संविधानमा अधिकार छेक्न खोजिएको छ।'
 सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुआमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको हुनुपर्ने प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। बाबु र आमा भन्ने प्रावधान राखिने बित्तिकै स्वयं बाबु एक्लैले समेत सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार कटौती हुन सक्नेछ। किनकि, सिफारिसका लागि कागजमा दुवैको सहमति देखिनुपर्छ। यसरी राज्यविहीन नागरिक उत्पादन हुन सक्ने खतरा देखिएको अधिकारकर्मी मुल्मी बताउँछन्।
 विगतको संविधानसभाको मौलिक हक समितिमा सुरुका दिनमा 'आमा वा बाबु' हुनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि पछि 'आमा र बाबु' भन्ने ड्राफ्ट तयार पारियो। सभासदहरूले आपत्ति जनाएपछि विवादित विषयभित्र नागरिकतालाई राखियो। तत्कालीन समयमा हात्तीवन रिसोर्टमा बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय कार्यदलले नागरिकतामा सहमति भयो भन्ने सूचना बाहिर ल्यायो तर के सहमति भयो भन्नेबारे सार्वजनिक भएन। यसबारेमा विवाद समाधान उपसमितिले अनुमोदनसमेत गरेको थिएन। त्यसै क्रममा संविधानसभा विघटन भयो। सहमति नै नभई यो मुद्दा सेलाएको थियो।
 यस विषयमा नयाँ संविधानसभा गठनपछि विगतमा सहमति भए नभएका विषय छुट्याउने भन्दै अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति गठन गरिएको थियो। विवादित विषयमा सूचीकृत भएको नागरिकताको विषयलाई निक्र्याेल समितिले सहमति भइसकेको भन्दै हेर्दै नहेरी मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो। १ सय २० देशको नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरूको अध्ययन गर्दा भुटान, म्यानमार र गणतान्त्रिक कंगोमा मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै उक्त देशको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ। अरू देशमा नागरिकताका लागि महिला पुरुष भेदभाव छैन। नेपालमा यसको प्रतिवाद गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
हाल संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रावधान थप विवादित र जटिल बन्दै गएको छ। संविधानको मस्यौदामा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन 'आमा र बाबु' दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको भन्दा अनुदार प्रावधान प्रस्ताव गरिएकै कारण विवाद बढेको हो।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ को खण्ड -ख) मा 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ती वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने' उल्लेख छ। 'तर, अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई समेत उल्टाएर पुरानो ढाँचाको प्रावधान संविधानमा राख्न खोजिँदै छ,' नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'हामी 'आमा वा बाबु' नै हुनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं तर ठूला दलका शीर्ष नेताहरू नै 'र' राख्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ।'
उनका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा 'आमा र बाबु' भन्ने संविधान बन्यो भने हाम्रा धेरै बालबालिका राज्यविहीन हुन पुग्नेछन्। यो व्यवस्थाले महिलाको मात्र होइन, पुरुषको सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकारसमेत कटौती हुनेछ। सम्बन्ध विच्छेद गरेको, आमाले छाडेर गएको अवस्थामा आफैंले पालेको सन्तानलाई पनि आमाको सहमतिबिना बाबुले नागरिकता दिलाउन सक्दैन।
अहिलेको व्यवस्थाले महिला र पुरुष दुवैलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि एकअर्कामा भर पर्नुपर्ने गराउनेछ। यदि आमा र बाबु भन्ने प्रावधान राखियो भने कुनै पनि नेपाली बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न उसको आमाबाबु दुवै नागरिकता दिलाउनका लागि सहमत हुनु अनिवार्य हुनेछ। यस्तो प्रावधान राखी संविधान जारी भएमा बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भए पनि कुनै एक जनाले सहयोग नगरेको या नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको, कुनै एक जना नागरिकता दिलाउनका लागि उपलब्ध नभएको वा हुन नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
आफैंले गर्भमा राखेर जन्माएका सन्तानलाई आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्ने कानुन बनाउन राज्य अनुदार भएको आरोप लगाउँछिन्, एमाले सभासद गरिमा शाह। 'लोकतन्त्रमा समेत यस्तो विभेदकारी व्यवस्था रहेको देखेर हामीले महिलाको पहिचान, अस्तित्व राजनीतिक अधिकारको लडाइँ लडेका हौं,' उनले भनिन्।
संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ,' भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा पठाएको थियो। संविधानसभाले छलफलका लागि संवाद समितिमा पठायो। संवाद समितिले मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो। मस्यौदा समितिले नागरिकताको विषयमा पुनः छलफल र पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दै संवाद समितिमै फिर्ता पठाएको छ।
नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार हुनुपर्ने र संवाद समितिले नै यस विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने मस्यौदा समितिको सुझाव छ।
कांग्रेस सभासद भरतकुमार शाह भने राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भन्दै नागरिकता प्रावधानमा कडाइ गर्न लागेको तर्क गर्छन्। 'हाम्रोजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा जोसुकै आउन सक्ने र भोलि राष्ट्रलाई तहसनहस पार्न सक्ने खतराको पनि विचार गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।
Basanta Basnet N Kalpana Ghimire
Kantipur
२०७१ पुस १२