सीमांकनको माग सम्बोधन गरे नागरिकताको अडान छाड्ने मोर्चाको लचिलो प्रस्ताव
बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दर्ुइ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले भने सबैभन्दा मूख्य माग सीमांकन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पूनर्स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएकेा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको पहल लिने भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिने सहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । 'अर्को देशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने, तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैर्सर्गिक हकको दाबी गरेका थियौं,' संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले भने, 'तर सहमतिका लागि हामीले यो मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएका हौं ।'
चौथो र र्सवाधिक मूख्य माग, पर्ूर्वी तर्राईलाई मधेस र पश्चिम तर्राईलाई थरुहटका रुपमा दर्ुइ प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने मोर्चा प्रस्तावमा तीन ठूला दलले तत्काल संघीय प्रदेश हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै बीचको बाटो खोज्न आग्रह गर्ने भएका छन् । तर मोर्चाले ४५ नागरिकको ज्यान यही मुद्दाका कारण गइसकेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान लिइरहेको छ ।
सरकारी निर्ण्र्ााछि मोर्चामा आबद्ध चार मधेसी दलका अध्यक्षहरु आपसी छलफलमा व्यस्त भएकाले ठोस धारणा दिन मानेनन् । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरबाहेक अरु अध्यक्ष मधेसमै छन् । शनिबार मोर्चा बैठक बस्नसक्ने भन्दै सरकारी कदमप्रति त्यसपछि औपचारिक धारणा बनाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ । 'संविधान जारी भएपछिको पहिलो व्यवस्थापिका बैठकबाटै संशोधनको पहल हुनु सकारात्मक छ, तर सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले बैठक नबसी औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बेला भइसकेको छैन,' सद्भावना पार्टर्ीी महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने, 'न्यायसंगत मागहरु पुरा गर्नु नै थियो, केही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आयो पनि । तर सरकार र ठूला दलहरु किन कन्जुस्याइ“ गरिरहेका बुझ्न सकिएन ।'
वार्ताका पर्ूवशर्तमध्ये सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना, प्रहरी फिर्ता सोमबारै गरिसकेको छ । निषेधित क्षेत्रमा कफर््र्यु पनि हटेको छ । आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा भए पनि सहिद घोषणा हुनुपर्ने मोर्चा अडान अझै निर्ण्र्ााभएको छैन । त्यस्तै गिरफ्तारलाई छाड्नेबारे सरकारले 'गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक' भन्ने शब्द राखेकाले सबै कैदी नछुट्नेमा मोर्चा सशंकित देखिएको तमलोपाका एक पदाधिकारीले बताए ।
मधेस मुद्दामा सक्रिय अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सीमांकन माग सम्बोधन नभए पनि मोर्चाका अन्य दर्ुइ महत्वपर्ूण्ा मुद्दा सम्बोधन हुने वातावरण बनेकाले वार्तामा आउन मधेसी दलहरुलाई दबाब परेकेा टिप्पणी गरेका छन् । 'सीमांकन छाडेर सहमति गर्न मधेसी नेताहरुलाई प्रत्युत्पादक हुनसक्ला, तर अब वार्ताका लागि सहज वातावरण बनेको छ,' सरकारी लचकताप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'अब मोर्चाले वार्ता कमिटी बनाउनर्ुपर्छ, आन्दोलनको स्वरुप पनि बदल्नर्ुपर्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक जिल्लालाई कम्तीमा एक सिट पर्नेगरी पहिल्यै छुट्याउने, त्यसपछि बाकी जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र मौलिक हक भित्रको सामाजिक न्यायको हक अर्न्तर्गत समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
यसअर्न्तर्गत राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशीको हक सम्बन्धि संशोधनले यससम्बन्धी धारा ४२ -१) लाई अन्तरिम संविधान २०६३ को २१ सरह बनाउने भएको हो । उसो त धारा २८५ ले राज्यका हरेक तह नभए पनि सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशीको हक दिएकै थियो । तर अब हुने संशोधनले दलित र महिला बाहेक मधेशी, आदीवासी जनजाती, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका हकमा समेत समानुपातिक समावेशीको हक उपलब्ध हुने अधिवक्ता झाले बताएका छन् । 'न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासहित राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसैले यो संशोधन मधेसी मोर्चाको एउटा महत्वपर्ूण्ा उपलब्धीको रुपमा लिइनु पर्छ ।'
त्यस्तै धारा ८४ -१) अर्न्तर्गत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने स्वतः देखिन्छ । कम्तीमा एक जिल्ला बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र हुदा भौगोलिक कठिनाई भएको जिल्लाहरुको महत्व पनि हुने हुन्छ । यो संशोधनले पनि अन्तरिम संविधानको धारा ६३ -३) को हक पूनर्स्थापित भएको झाले बताए । 'सीमांकन नटुंगिए पनि यो संशोधनले केही हदसम्म मधेशी समुदायको स्वामित्व यो संविधानमा बढाउनेछ,' उनले भने, 'सकभर मधेसी र थारु समुदायलाई अपनत्व महसुस हुनेगरी सीमांकनसमेत यही बेला टुंग्याउन सके राम्रँे ।'
आन्दोलनका मृतकलाई १०- १० लाख रुपिया दिने निर्ण्र्ाायसअघि नै भइसके पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुलाई सहिद घोषणा भने गरेको छैन । मधेसी मोर्चाले यसमा असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । सरकारले तत्काल नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरे पनि शनिबारमात्रै मोर्चा निर्ण्र्ााआउने स्रोतले बताएको छ । चारसूत्रीय माग राख्दै मोर्चा साउन ३१ देखि अनिश्चितकालीन मधेश आन्दोलनमा छ ।
सीमांकनमा मधेसी मोर्चाका लागि विकल्प
सरकार र तीन ठूला दलले लचकता देखाएको अवस्थामा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन दबाब पर्ने देखिन्छ । मधेस अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका केही अगुवाहरुले भने सहमतिका लागि दिएको सुझावअनुसार सीमांकनको लागि १० दिनभित्र संघीय आयोग बनाउन सकिन्छ । त्यसले एक महिनाको कार्यादेश लिएर आयोगका अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्यता थारु मधेसीलाई दिने, प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै संसदबाट अनुमोदन गर्न सक्छ । त्यसका लागि तीन ठूला पार्टर्ीी संसदमा अहिल्यै प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् । त्यसको क्षेत्राधिकारका रुपमा थारु मधेसी र जनजातिका आकांक्षा पुरा गर्नेगरी मधेसमा दर्ुइ प्रदेश हुने तोक्न सकिन्छ ।
यो विकल्पको पक्षमा मधेसी मोर्चा र एमाले दुवै नदेखिए पनि सहमतिका लागि दुवैले आफ्नो अडान छाड्नुपर्ने भनाई मधेस-काठमाडौंबीच संवाद खोजिरहेका ती अगुवाहरुको भनाई छ । 'बरु कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भए संविधान को धारा ३०५ अर्न्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्न सकिन्छ,' तत्काल नाम खुलाउन अस्वीकार गरिरहेका एक अधिकारकर्मी भन्छन्, 'मन्त्रिपरिषद्बाट अहिले पारित भएको एजेन्डालाई एमालेले अवरोध गर्नुहुदैन । त्यसले मधेसी आन्दोलनकारी र तीन दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउछ ।'
१६ असोज शनिबार २०७२ को कान्तिपुरबाट
बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दर्ुइ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले भने सबैभन्दा मूख्य माग सीमांकन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पूनर्स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएकेा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको पहल लिने भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिने सहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । 'अर्को देशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने, तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैर्सर्गिक हकको दाबी गरेका थियौं,' संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले भने, 'तर सहमतिका लागि हामीले यो मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएका हौं ।'
चौथो र र्सवाधिक मूख्य माग, पर्ूर्वी तर्राईलाई मधेस र पश्चिम तर्राईलाई थरुहटका रुपमा दर्ुइ प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने मोर्चा प्रस्तावमा तीन ठूला दलले तत्काल संघीय प्रदेश हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै बीचको बाटो खोज्न आग्रह गर्ने भएका छन् । तर मोर्चाले ४५ नागरिकको ज्यान यही मुद्दाका कारण गइसकेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान लिइरहेको छ ।
सरकारी निर्ण्र्ााछि मोर्चामा आबद्ध चार मधेसी दलका अध्यक्षहरु आपसी छलफलमा व्यस्त भएकाले ठोस धारणा दिन मानेनन् । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरबाहेक अरु अध्यक्ष मधेसमै छन् । शनिबार मोर्चा बैठक बस्नसक्ने भन्दै सरकारी कदमप्रति त्यसपछि औपचारिक धारणा बनाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ । 'संविधान जारी भएपछिको पहिलो व्यवस्थापिका बैठकबाटै संशोधनको पहल हुनु सकारात्मक छ, तर सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले बैठक नबसी औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बेला भइसकेको छैन,' सद्भावना पार्टर्ीी महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने, 'न्यायसंगत मागहरु पुरा गर्नु नै थियो, केही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आयो पनि । तर सरकार र ठूला दलहरु किन कन्जुस्याइ“ गरिरहेका बुझ्न सकिएन ।'
वार्ताका पर्ूवशर्तमध्ये सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना, प्रहरी फिर्ता सोमबारै गरिसकेको छ । निषेधित क्षेत्रमा कफर््र्यु पनि हटेको छ । आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा भए पनि सहिद घोषणा हुनुपर्ने मोर्चा अडान अझै निर्ण्र्ााभएको छैन । त्यस्तै गिरफ्तारलाई छाड्नेबारे सरकारले 'गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक' भन्ने शब्द राखेकाले सबै कैदी नछुट्नेमा मोर्चा सशंकित देखिएको तमलोपाका एक पदाधिकारीले बताए ।
मधेस मुद्दामा सक्रिय अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सीमांकन माग सम्बोधन नभए पनि मोर्चाका अन्य दर्ुइ महत्वपर्ूण्ा मुद्दा सम्बोधन हुने वातावरण बनेकाले वार्तामा आउन मधेसी दलहरुलाई दबाब परेकेा टिप्पणी गरेका छन् । 'सीमांकन छाडेर सहमति गर्न मधेसी नेताहरुलाई प्रत्युत्पादक हुनसक्ला, तर अब वार्ताका लागि सहज वातावरण बनेको छ,' सरकारी लचकताप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'अब मोर्चाले वार्ता कमिटी बनाउनर्ुपर्छ, आन्दोलनको स्वरुप पनि बदल्नर्ुपर्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक जिल्लालाई कम्तीमा एक सिट पर्नेगरी पहिल्यै छुट्याउने, त्यसपछि बाकी जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र मौलिक हक भित्रको सामाजिक न्यायको हक अर्न्तर्गत समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
यसअर्न्तर्गत राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशीको हक सम्बन्धि संशोधनले यससम्बन्धी धारा ४२ -१) लाई अन्तरिम संविधान २०६३ को २१ सरह बनाउने भएको हो । उसो त धारा २८५ ले राज्यका हरेक तह नभए पनि सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशीको हक दिएकै थियो । तर अब हुने संशोधनले दलित र महिला बाहेक मधेशी, आदीवासी जनजाती, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका हकमा समेत समानुपातिक समावेशीको हक उपलब्ध हुने अधिवक्ता झाले बताएका छन् । 'न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासहित राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसैले यो संशोधन मधेसी मोर्चाको एउटा महत्वपर्ूण्ा उपलब्धीको रुपमा लिइनु पर्छ ।'
त्यस्तै धारा ८४ -१) अर्न्तर्गत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने स्वतः देखिन्छ । कम्तीमा एक जिल्ला बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र हुदा भौगोलिक कठिनाई भएको जिल्लाहरुको महत्व पनि हुने हुन्छ । यो संशोधनले पनि अन्तरिम संविधानको धारा ६३ -३) को हक पूनर्स्थापित भएको झाले बताए । 'सीमांकन नटुंगिए पनि यो संशोधनले केही हदसम्म मधेशी समुदायको स्वामित्व यो संविधानमा बढाउनेछ,' उनले भने, 'सकभर मधेसी र थारु समुदायलाई अपनत्व महसुस हुनेगरी सीमांकनसमेत यही बेला टुंग्याउन सके राम्रँे ।'
आन्दोलनका मृतकलाई १०- १० लाख रुपिया दिने निर्ण्र्ाायसअघि नै भइसके पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुलाई सहिद घोषणा भने गरेको छैन । मधेसी मोर्चाले यसमा असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । सरकारले तत्काल नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरे पनि शनिबारमात्रै मोर्चा निर्ण्र्ााआउने स्रोतले बताएको छ । चारसूत्रीय माग राख्दै मोर्चा साउन ३१ देखि अनिश्चितकालीन मधेश आन्दोलनमा छ ।
सीमांकनमा मधेसी मोर्चाका लागि विकल्प
सरकार र तीन ठूला दलले लचकता देखाएको अवस्थामा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन दबाब पर्ने देखिन्छ । मधेस अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका केही अगुवाहरुले भने सहमतिका लागि दिएको सुझावअनुसार सीमांकनको लागि १० दिनभित्र संघीय आयोग बनाउन सकिन्छ । त्यसले एक महिनाको कार्यादेश लिएर आयोगका अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्यता थारु मधेसीलाई दिने, प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै संसदबाट अनुमोदन गर्न सक्छ । त्यसका लागि तीन ठूला पार्टर्ीी संसदमा अहिल्यै प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् । त्यसको क्षेत्राधिकारका रुपमा थारु मधेसी र जनजातिका आकांक्षा पुरा गर्नेगरी मधेसमा दर्ुइ प्रदेश हुने तोक्न सकिन्छ ।
यो विकल्पको पक्षमा मधेसी मोर्चा र एमाले दुवै नदेखिए पनि सहमतिका लागि दुवैले आफ्नो अडान छाड्नुपर्ने भनाई मधेस-काठमाडौंबीच संवाद खोजिरहेका ती अगुवाहरुको भनाई छ । 'बरु कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भए संविधान को धारा ३०५ अर्न्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्न सकिन्छ,' तत्काल नाम खुलाउन अस्वीकार गरिरहेका एक अधिकारकर्मी भन्छन्, 'मन्त्रिपरिषद्बाट अहिले पारित भएको एजेन्डालाई एमालेले अवरोध गर्नुहुदैन । त्यसले मधेसी आन्दोलनकारी र तीन दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउछ ।'
१६ असोज शनिबार २०७२ को कान्तिपुरबाट
No comments:
Post a Comment