प्रचण्ड कदमका जोखिम

नागरिकमा २०६८ कात्तिक १८ गते प्रकाशित
एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्ड' ले आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्य अझै कमजोर भइनसकेको एकपटक फेरि प्रमाणित गरे। कात्तिक १५ गतेको सातबुँदे सम्झौता मूलतः दाहालको पहलकदमी थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले पनि जोखिम मोल्नसक्ने दाहालको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूले बालुवाटार बैठक हलमा सँगै रहेका माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसहित महासचिव रामबहादुर थापाको कडा प्रतिवाद प्रत्यक्ष देख्न पाएका थिए।
चुनवाङ बैठकयता माओवादीको सिद्धान्त र राजनीतिमा दरार उत्पन्न भएको थियो। उसको नीति पनि आन्दोलनको शान्तिपूर्ण कार्यनीतिलाई अँगालेर जाने, सशस्त्र बाटोलाई कम प्राथमिकता दिने भन्ने रह्यो। यस अर्थमा माओवादी राजनीतिक रुपमा सही ठाउँमा आउन कोसिस गरिरहेको थियो।
उसको सिद्धान्त हतियारबन्द युद्धले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने, पुरानो राज्ययन्त्र तहसनहस बनाएर …सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व' स्थापित गर्ने थियो। राजनीति चाहिँ …पुराना संसदवादी' सँग वार्ताको टेबलमा …संघर्ष' गर्ने। माओवादीले यसरी आफ्नो नीति र राजनीतिबीच विरोधाभास बोकेर झन्डै एक दसक लामो यात्रा तय गर्‍यो।
कात्तिक १५ को पछिल्लो शान्ति सम्झौतापछि अध्यक्ष दाहालसामू नयाँ जोखिम उपलब्ध छ– राजनीति र सिद्धान्तबीचको अन्यौल सधैंका लागि समाधान गर्ने। गणतन्त्र स्थापना, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनपछिको यति लामो अवधि बितिसक्दा पनि उनले फरक मतलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटोप्रति आश्वस्त तुल्याउन सकेनन् किनकि उनी स्वयंमा बेलाबखत विरोधाभास कायम रहे। त्यही विरोधाभासले गर्दा उनले कहिले जनविद्रोहको कार्यनीति अख्तियार गरे, कहिले शान्तिको। दाहालका लागि चाल्ने गोटी अब समाप्त हुँदै गएका छन्, जस्तो कि उनी शान्तिको मामलामा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग निकट र विद्रोहको मामलामा वैद्यसँग निकट हुनेगर्थे। कात्तिक १५ को सम्झौताले अब दाहाललाई शान्तिको पक्षमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्नैपर्ने अवस्थामा सीमित गरिदिएको छ।
दाहालको अतीव शान्ति–प्रेेमप्रति वैद्य पक्ष चिढिनु यसबेला स्वाभाविक ठहर्छ किनकि विद्रोहको स्कुलिङ दाहालबाट अब सम्भव छैन। वैद्यमात्रै होइन, महासचिव रामबहादुर थापा र पार्टी नेतृत्वदेखि संगठनको तल्लो तहसम्म प्रभावशाली हैसियत निर्माण गरेका नेता वैद्य पक्षमा देखिन्छन्। दाहालले जोखिम मोलेको त्यतिखेर सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण ठहर्नेछ, जतिखेर उनले आफूसँग चरम असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई सशस्त्र युद्धबाट राज्यसत्ता जित्न कठिन र असम्भवप्रायः छ भनी सम्झाउन सक्नेछन्।
यी पंक्ति लेख्दैगर्दा माओवादी केन्द्रीय समिति सुरु भइसकेको छ। अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। फुट्न चाहनेहरू जहाँसुकै जाउन् भनेर थर्काउनु यो बेला बुद्धिमता ठहर्दैन। बरू शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै माओवादी पहिलो दल भएकाले मौका पाएको बेला राम्रो शासकीय अनुभूति दिलाउन सकियो भने पुनः जनअनुमोदनसहित …बुर्जुवा राज्यसंरचना' मा वैधानिक हस्तक्षेप गर्ने ताकत आफ्नै दलमा छ भनी आश्वस्त तुल्याउनु दाहालका लागि तात्कालिक जिम्मेवारी हो। अन्यथा, जतिसुकै अन्तरविरोध भए पनि नीतिगत मान्यताका आधारमा एक ठाउँ उभिएको पार्टीलाई उप्रान्त एकताबद्ध राखिराख्न दाहालका लागि गाह्रो हुनेछ। त्यसले उनको दललाई फुटको दिश्ाामा लैजानेछ। आफूसँगै युद्धमा होमिएको एउटा ठूलो हिस्सालाई किनारामा हुत्याएर दाहालले आफूलाई सफल नेताको रुपमा उभ्याउन सक्दैनन्। त्यसले उनलाई चलनचल्तीमा आएको …राजनेता' को पगरी दिलाउन सक्दैन। घरभित्रै बग्रेल्ती झगडा उब्जाएर छिमेकीको प्यारो हुनु युक्तिसंगत पनि मानिन्न।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक १५ कै सहमतिका आधारमा अर्को सातादेेखि लडाकु समायोजन प्रक्रियामा लैजान पूनर्वर्गीकरण थाल्न सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यसको अर्थ अब माओवादी व्यावहारिक रुपमै निःशस्त्र हुँदैछ। वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना पनि सहमतिकै आधारमा खारेज हुँदैछ। अब माओवादी …नागरिक दल' हुँदैछ। दाहालको यसै कदमलाई असन्तुष्ट पक्षले …आत्मसमर्पण' भनेको छ। सशस्त्र संघर्षको बाटोलाई नै सिद्धान्त बनाएर हिँडेको दलका लागि झट्ट हेर्दा यो आत्मसमर्पण नै हो। जसका विरुद्ध हतियार उठाएको हो, उसैलाई हतियार सुम्पनु आत्मसमर्पण नभएर के हो त? तर यसरी राजनीतिलाई सिधा बु‰न थालियो भने त्यो मनोगत हुन्छ किनकि माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा मुलुक र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता यतिखेर आएर बिर्सन मिल्दैन। उसले छ महिनामा गर्छु भनेको काम लम्ब्याएर अहिले कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
माओवादी पार्टी अब कस्तो हुने भन्ने बहस दाहाल कदमले अन्त्य गरिदिएको छ। सशस्त्र संघर्षको बाटो छाडिसकेपछि अब माओवादी …माओवादी' रहनेछैन। तसर्थ अब माओवादीको राजनीतिक औचित्य बाँकी रहे पनि सैद्धान्तिक औचित्य सकिएको छ। अरू दलको हकमा सिद्धान्त र राजनीतिको एकरुपता खोजिने तर माओवादीको हकमा लागु नहुने स्थिति पनि बिडम्बनापूर्ण छ। यद्दपि संक्रमणकालमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्न तयार रहनुपर्छ भन्ने अर्थमा माओवादीले छुट पाएको हो। अब दाहालले भन्नुपर्नेछ, उनको दल कस्तो हुन्छ? शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्षमा होमिने हो भने त्यो माओवादको बाटो होइन। सशस्त्र संघर्षमा फर्कने बाटो उनले समाप्त नै गरिसकेका छन्।
यहाँनेर दाहालका लागि एउटा विकल्प छ। बनिबनाउँ सिद्धान्त त्यागेको औपचारिक घोषणा गर्ने। नेपालको सन्दर्भमा हतियारबन्द युद्धबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा …फ्युजन' भई राजतन्त्र फ्याँकेको, पुुरानो संविधानको ठाउँमा संविधान सभा स्थापित गरेको, उपेक्षित उत्पीडितको आवाज उठाएर शक्ति राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सफल भएको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई सैद्धान्तिकृत गर्ने प्रयास गर्नु दाहालका लागि उपयुक्त हुन्छ। सर्लक्क शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटोमा आएको स्वीकारोक्ति दाहाल गर्न चाहन्नन् किनकि उनलाई यसो गर्दा एमालेको बाटोमा हिँडेको बात लाग्छ। मानिसहरूले यसै पनि एमालेको बाटोमा माओवादी हिँड्यो भन्न थालिसकेका छन्। माओवादीभित्रैका असन्तुष्टहरूले पनि।
दाहालले हतियार, सेना आदि व्यवस्थापन गर्ने जोखिम मोले अब सिद्धान्त र राजनीति पनि व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्छ। यसले मात्र पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। पेलेरै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच अति आत्मविश्वास र स्वेच्छाचारिताको उपज हो। यस्तो …अति' ले माओ त्सेतुङलाई बद्नाम गर्‍यो। इन्दिरा गान्धी यसै सोचले बिग्रिइन्। छिमेकी देशमा एक समय तहल्का मच्चाएका दुई शक्तिसीनबाट दाहालले पाठ सिक्नुपर्छ। आफ्नै दलभित्र उब्जेको इतर विचार व्यवस्थापन गर्न दाहालले ढिलाई गर्नु समस्यालाई स्थगित गर्नुमात्रै हुनेछ, समाधान होइन।
वैद्य पक्षको गुनासो व्यवस्थापन अब दाहालको कार्यसूची बन्नुपर्छ। छापामारलाई अनुत्पादक ढंगले क्यान्टोन्मेन्टमा राखिराख्नु कालान्तरमा प्रत्युत्पादक ठहर्थ्यो। वैद्यलाई आश्वस्त पार्नेगरी दाहालले हतारमा सेना समायोजनको कार्यक्रम तय गरेर अहिले भनिएझैं आत्मसमर्पण नगरेको सन्देश दिनुपर्छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध असफल प्रदर्शन गरेपछि बार्गेनिङ पावरमा रक्षात्मक बन्न पुगेको माओवादी ५ हजार सेना समायोजन गर्ने ठाउँमा आइसकेकेा थियो। आफ्नो दलको राजनीतिक साख बढाएर ६५ सय लडाकु पठाउने हैसियतमा आउनु माओवादीका लागि सफलता हो। निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्ने दाहालको चलाखीले यसमा काम गरेको छ। यसैगरी सेना समायोजन गर्नु नै माओवादीको अन्तिम लक्ष्य होइन। वैद्य पक्षलाई दाहालले बुझाउन ढिलो भइरहेको विषय यो पनि हो। फरक साधन अपनाएर उही साध्य प्राप्त गर्ने बाटोमा सफल हुनसकिन्छ भन्ने आधार उनले पार्टीमा पेश गर्नसक्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीको तल्लो तहसम्म आफ्नो …विचार समूह' का नाममा फैलिएको अराजकता अन्त्यको पहलकदमी लिने जिम्मा पनि उनकै हो।   
हेरौं, अब दाहालले के गर्छन्। मुलुकको पहिलो ठूलो दलको सर्वोच्च कार्यकारी हुनुको नाताले उनले जे गर्छन्, त्यसले उनी र उनको दलमात्रै होइन, यो नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउनेछ। अब वैद्यका अघिल्तिर कतै जाने ठाउँ छैन, त्यसैले जति पेले पनि हुन्छ भन्ने अभिमान उनमा पस्यो भने त्यो खतरनाक हुनेछ। शान्ति प्रक्रिया टुंगिनु भनेको आन्तरिक अशान्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि हो। नत्र त्यसले अर्को क्षोभ जन्माउन पनि सक्छ। फेसबुकमा माओवादी कार्यकर्ता बिक्की स्थापितले लेखेका छन्, …प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भएछन्, क्रान्ति प्रक्रिया चाहिँ नि?'