लिम्बुवान अान्दाेलन : नयाँ सलेदो, पुरानै टुकी

चारआलीदेखि उत्तर छड्कँदा तपाईं मेची राजमार्गभरि 'नेपाल हाम्रो देश हो, लिम्बुवान हाम्रो घर हो' लेखिएका भित्ताहरू देख्न सक्नुहुन्छ । सार्वजनिक चौतारा, चोकदेखि ल्याम्पपोस्टहरूमा 'लिम्बुवानमा तपाईंलाई स्वागत छ' लेखेको देखिन्छ । इटहरीदेखि पूर्व र उत्तरतिर हरेक सवारी साधन 'जय लिम्बुवान' प्लेट बोकेर दगुुरिरहन्छन् ।
दुई वर्ष अघिसम्म यो बाटो हिँड्दा चन्द्रसूर्य झन्डाभन्दा विलकुल भिन्न 'राष्ट्रिय झन्डा' गाड्ने पल्लो किरात लिम्बुवान पार्टीको चहलपहल देख्न सकिन्थ्यो । विखण्डनकारी गतिविधिमा
उत्रेको भन्दै प्रशासनले कारबाही थालेसँगै उक्त दल निष्त्रिmय हुन थालेको थियो । लिम्बुवानका गतिविधिलाई अवलोकन गरिरहेका पाँचथर हाङ्गुमका शिक्षक गोविन्दराज कुरुम्बाङ भन्छन्, 'आकारमा सानो भए पनि प्रचारमा अरू लिम्बुवान पार्टीलाई उछिनेको त्यो दलको गतिविधि दोस्रो संविधानसभा चुनावयता शून्यप्रायः छ ।'
त्यो प्रचारको ठाउँ लिएको छ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले । टुक्राटुक्रामा लिम्बुवान दलहरू छरिएसँगै निभ्न लागेको लिम्बुवान-लडाइँको दियोमा तेल थप्न र नयाँ सलेदो हाल्न यसका नेताहरू कस्सिएका छन् । लिम्बुवानको आन्दोलनलाई उठाउने योजनाअनुरूप उनीहरूले पाँच लिम्बुवान दलहरूलाई मिलाएर गत असोज ४ गते बिर्तामोडमा घोषणासभा गरे । त्यो सभा साउन २० गते धनकुटाको भेडेटारमा उनीहरू एकीकृत हुने निर्णयको प्रतिफल थियो । किरात ज्योतिषी चन्द्रकुमार शेर्माले थमाएको तामाको मानोमा ऐतिहासिक गढी विजयपुरको माटो छोएर नयाँ पार्टीको शपथ लिनेहरूमा थिए- मञ्चसम्बद्ध संघीय लोकतान्त्रिक राज्य परिषद् अध्यक्ष कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष वीर नेम्वाङ, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी अध्यक्ष कमल छाराहाङ र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष रामभक्त कुरुम्बाङ ।

यी पाँच नेताको नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल बन्नुअघि पाँच ठूला-साना लिम्बुवान संगठनहरूबीच पटकपटक आक्रमण-प्रत्याक्रमणको शृंखला नै चलेको थियो । एउटाको अर्कोसँग कदाचित भेट त के, देखादेखमात्रै भइहाल्यो भने काटोछिनो भइहाल्थ्यो । जस्तो कि, २०६६ पुसमा धरानमा सञ्जुहाङ पालुङा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चआबद्ध कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ताले खुकुरी जुलुससहित एकअर्काको कार्यालय फोड्ने, विरोधी कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीं आक्रमण गर्ने शृंखला नै चलाएका थिए । एउटै उद्देश्य राखेर हिँड्ने दुई अलग संगठनबीच यस्तै घटना फिदिम, बिर्तामोडजस्ता ठाउँमा पटकपटक दोहोरिएका थिए ।
नेताहरूको व्यक्तित्व टकरावलाई सैद्धान्तिक लेप लगाउने हुँदा अनौठा दृश्यहरू मञ्चन हुन पुगे । जस्तो कि, सञ्जुहाङ समूहबाट फुटेर गएको कुमार लिङदेन समूहले पहिलो संविधानसभा चुनावमा भाग लियो । समानुपातिकतर्फ दुई सिट पनि जित्यो । यता सञ्जुहाङले बहिष्कार गरे । व्यक्तित्वको खिचातानी बढ्दै जाँदा दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने रोचक बदलाव आयो । सञ्जुहाङले चुनावको समर्थन त गरे, प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ६३ मतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । समानुपातिकतर्फ पनि ७ हजार मतमात्रै प्राप्त गरेको थियो । सञ्जुहाङ समूहले एउटै सिट हात पारेन । लिङदेन पक्ष भने चुनाव बहिष्कारमात्रै होइन, बिथोल्नै सक्रिय भयो । यसका लागि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग आबद्ध ३३ दलीय मोर्चामा यो पार्टी संलग्न भएको थियो ।
यसै पनि सानो समूहमा रहेका लिम्बुवान शक्तिहरूले एक हुँदाका अवधिमा अरुण नदीपूर्वका नौ जिल्लालाई पटकपटक ठप्प बनाउँथे । सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहन्थे । त्यस बेला उनीहरूका नारा अहिलेजस्तो 'मोडरेट' थिएनन् । टुक्राटुक्रामा बाँडिँदा आफ्नो प्रभाव क्षय भएको बुझेर हुनुपर्छ, अहिले उनीहरू व्यक्तित्वको टकरावलाई तपसिलमा राखेर एकताको बाटो हिँडेका छन् । पाँच लिम्बुवान समूहलाई एकीकरण गराएर अध्यक्ष बनेका कुमार लिङदेन भन्छन्, 'कुन नेताको हाइट कत्रो छ भनेर लामो समय विवाद गरेर बसियो । तर आखिर लिम्बुवान राज्यको लडाइँ नै कमजोर भयो भने जुन नेताको हाइट जत्रो भयो भने पनि त्यसको कुनै औचित्य छैन भन्ने अनुभूति भएको छ ।'

एकताले जगाएन उत्साह
लिम्बुवान पार्टीहरूबीच एकता हुनुअघिसम्म राजनीतिक दृश्यमा अक्सर छाइरहने दलहरू मुख्यतया दुइटा थिए- मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवान र सञ्जुहाङ नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् । अरू पार्टीका गतिविधि भने सीमित क्षेत्रमा थिए । तर शक्ति र संख्या दुवै मिलाएर बृहत् एकताको सन्देश दिनुपर्ने बाध्यताले लिम्बुवान राज्य माग्ने अरू संगठनलाई पनि एक ठाउँ ल्याइपुर्‍यायो ।
यसैबमोजिम उनीहरूले नयाँनयाँ नामका बहुपद सिर्जना गरे । जस्तो कि, भेडेटारमा उनीहरूका निकटस्थ प्राध्यापक, वकिल र पत्रकारको मध्यस्थपछि कुमारलाई अध्यक्ष बनाउन अरू 'अध्यक्ष' हरू सहमत भए । ३० को दशकदेखि नै लिम्बुवान माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको इतिहासको आधारमा वीर नेम्वाङलाई 'सर्वमान्य नेता' मानियो । कमल छाराहाङ सर्वोच्च नेता, सञ्जुहाङ वरिष्ठ नेता, रामभक्त कुरुम्बाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गरी शीर्ष पदहरू बाँडफाँड गरे । त्यसपछि असोज ४ गते सभामा उनीहरू उत्साहसाथ गए, तर पहिलेभन्दा नरम भाषा बोले । 'हामी सबैले नेपालअन्तर्गतको लिम्बुवान चाहन्छौं, त्यसलाई अन्यथा नबुझियोस् भनेर सभामा बोल्यौं,' कान्तिपुरसँग लिङदेनले भने, 'हामीले सबै जाति, धर्म संस्कृतिका जनताबीच सद्भाव र समानताको अनुभूति होओस् भनेर संघीय लिम्बुवान राज्य मागेको कुरालाई प्रस्ट भाषामा राख्न खोजेका हौं, केवल लिम्बूहरूको राज्य होइन ।'
लिङदेनले वैचारिक प्रस्टता खोजी गर्दै एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि त्यसले तल्लो तहमा उत्साह सञ्चार गर्ने छाँट नदेखाएको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन् । शीर्ष नेतृत्वबीच व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गरिए पनि कार्यकर्ताको तहमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । विशेषगरी महिला, विद्यार्थीजस्ता भ्रातृ संगठनमा पुरानो वैमनस्यको तुष अझै बाँकी छ । तीव्र विवादले जेलिएका पाँचथर र सुनसरी जिल्लामा उपल्लो स्तरका नेताले प्रयास गर्दागर्दै पनि पाँच लिम्बुवान समूहबीच एकता हुन सकेको छैन ।
'खासमा हामीलाई हिजो केका लागि नेताहरूले फुटाए, आज केका लागि जुटाउँदै छन्, अन्योलमा छौं,' घुर्बिसे पञ्चमीमा भेटिएका पाँचथरका जिल्लास्तरीय एक लिम्बुवान कार्यकर्ताले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले नेताहरूको निर्देशनमा आफू-आफूसँग लड्नुपर्‍यो । तर आज एकता गर्दा सैद्धान्तिक प्रस्टता केही छैन । यो नेताहरूको मात्रै मिलजुल हो ।'
तर पार्टीका इलाम जिल्ला अध्यक्ष डम्बर लोरिङेन भने तीतो विगत बिर्सेर संगठन निर्माणमा जुट्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्छन् । भन्छन्, 'यो आफू-आफूमा विवाद गर्ने बेला होइन । पहिचान मागको अपव्याख्या भइरहेको छ । हामी त्यसलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छौं ।'
लिम्बुवान आन्दोलनलाई केलाउँदै आएका इलाम क्याम्पसका सहप्राध्यापक मोहनसिं थेबेका अनुसार टुक्राटुक्रामा बाँडिँदा राष्ट्रिय र स्थानीय दुवै राजनीतिक मैदानमा कतै स्थान बनाउन नसकेको अनुभूतिले लिम्बुवान समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको आकलन गर्छन् । असोज ४ गतेको बिर्तामोड एकता घोषणाले नेतृत्व र आसपासको तप्कामा आशा जगाए पनि सांगठानिक क्षमताको कमीले गर्दा तलसम्म उत्साह सञ्चार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
'उनीहरूले केन्द्रीय र जिल्ला तहमा पदहरूको व्यवस्थापन त गर्न खोजेका छन् तर लक्ष्यमा स्पष्टता नदेखिएकाले वास्तविक अर्थमा एकता हुन सकेको देखिँदैन,' उनी भन्छन्, 'प्रभावशाली मान्छेको अभाव छ लिम्बुवान राजनीतिमा । त्यसमाथि इमानदार कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।' मन खोलेर एकता नगरेको हुनाले कसको कार्यकर्ता बढी र कसले कति पद हात पार्ने भन्नेमा उनीहरू लडिरहेको उनी कटाक्ष गर्छन् । थप्छन्, 'कार्यकर्ताको तहमा बदलाको भावना तीव्र देखिन्छ । पद नपाउने कार्यकर्ताहरू अधिवेशनसम्म कुरेर त्यहाँ देखाइदिने प्रतिशोधमा छन् ।'

नीतिगत अलमल
जति टुक्रामा विभाजित भए पनि मूल मुद्दामा लिम्बुवान शक्तिहरू पहिलेदेखि नै एक ठाउँ थिए । त्यो मूल मुद्दा थियो, स्वायत्त लिम्बुवान । आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूको लडाइँको केन्द्रविन्दु थियो ।
हिजोआज उनीहरू स्वायत्तता र आत्मनिर्णयबारे मौन छन् । त्यसको ठाउँमा राष्ट्रवादी र समावेशी लिम्बुवानको नारा दिन थालेका छन् । अध्यक्ष लिङदेन भन्छन्, 'हामीले राष्ट्रवादी र समावेशी लिम्बुवानको कुरा उठाउन थालेपछि क्षत्री, बाहुन र अरू समुदायका सर्वसाधारणले पनि सकारात्मक सोच राख्न थालेका छन् ।'
अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवानको पहिचान दिन मुख्य राजनीतिक दलहरू तयार भएमा संविधानसभालाई स्वीकार्ने जनाउ पनि लिङदेनले दिए । संविधानसभा बिथोल्न सक्रिय समूहलाई नेतृत्व दिएर आएका लिङदेनले सभाप्रतिको अडान फेर्नुलाई 'सकारात्मक' भनी अथ्र्याउन थालिएको छ । तर उनका कार्यकर्ता भने उनको यो टिप्पणीप्रति क्रुद्ध छन् ।
लिङदेनसँग कार्यकर्ता आक्रोशित हुनुका पछाडि अन्य दुई कारणहरू पनि छन् । एक, उनी सुरुमा मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा सक्रिय भएर लागे । अहिले बीचैमा छाडेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको २२ दलीय समूहसँग काँध मिलाउन पुगेका छन् । गत सोमबार इटहरीमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरासँगै एकै मञ्चमा भाषण पनि गरे । दुई, पार्टी एकीकरण गर्दा अध्यक्ष बन्ने लोभमा तुलनात्मक ठूलो आफ्नो संगठनका कार्यकर्तालाई 'लो-प्रोफाइल' मा झारेर सहमति गरेको उनीहरूको आरोप छ । पार्टी एकतापछि संघीय लिम्बुवान महिला परिषदको अध्यक्ष चयन गरिएकी अमृता थेबे भन्छिन्, 'मुद्दामा एकता गरिनुपथ्र्यो, संख्यामा एकता खोजियो । जिल्ला-जिल्लामा दिलो ज्यान दिएर खट्ने साथीहरूलाई पछाडि धकेलेर निष्त्रिmयहरूलाई माथिल्लो पद दिइयो ।'
अध्यक्ष लिङदेन भने वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई पूरै परित्याग गरिनसकेको दाबी गर्छन् । 'बाहिर र भित्र दुवैतिरबाट लड्ने नीति लिएर प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका हौं,' उनी भन्छन्, 'वैद्यसँग मुद्दाको आधारमा अझै पनि कार्यगत एकताको सम्भावना छ ।' केन्द्रीय सल्लाहकार छवि सम्बाहाङ्फे भने वैद्यसँग मोर्चाबन्दीको कुनै तुक नभएको जिकिर गर्छन् । भन्छन्, 'अब जाने प्रचण्डसँगै हो, किनकि वैद्यको खासै मुद्दा छैन ।'
नेताहरूको यो भनाइले लिम्बुवान पार्टी वैद्य माओवादीबाट छुटेर गइसकेको संकेत गर्छ । सहप्राध्यापक मोहनसिं थेबे भने अहिले
लिम्बुवानको वैद्य समूहसँग 'कूटनीतिक किसिमको' मात्रै सम्बन्ध रहेको भनी व्यंग्य गर्छन् । 'एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेपछि लिङदेन
नेतृत्वको वैद्यसँग कूटनीतिक किसिमको सम्बन्ध छ, वास्तविक सम्बन्ध त प्रचण्ड माओवादीसँगै छ,' उनी भन्छन् ।
यो सम्बन्धको गाँठो अरू कसिन्छ या फुस्किन्छ, सम्भवतः त्योचाहिँ निकट भविष्यमै थाहा हुनेछ ।

Kantipur 2071 Kattik 1 Saturday

http://www.ekantipur.com/np/2071/7/1/full-story/397261.html