मुर्झाउँदै गोर्खाल्यान्ड

दार्जिलिङ, आश्विन २७ - अघिल्ला वर्षमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का हरेक कार्यक्रममा जोस्सिएर भाग लिने दार्जिलिङ, कागझोडाका ४३ वर्षीय छेवाङ भुटिया मंगलबार चौरस्ता आएनन् । दार्जिलिङको यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा अघिल्लो दिनमात्रै उद्घाटन भएको ओपन एयर थिएटरमा गोजमुमोले आठौं स्थापना दिवस समारोह गरेको थियो । सेतो, हरियो, पहेंलो रंग मिश्रति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डा मुख्य कार्यकारी विमल गुरुङ ढाकाटोपी लगाएर फहराइरहेका थिए । उनी स्वयं भने सभामा आएनन् । महासचिव रोशन गिरीको गोर्खाल्यान्ड ल्याइछाड्ने पुरानै प्रतिबद्धता सुनेर कार्यकर्ता फर्के ।

यसपटक चौरस्ता नजानेमा छेवाङमात्रै होइनन्, अधिकांश दार्जिलिङवासी घरैमा बसे । अघिल्ला वर्ष खुट्टा राख्ने ठाउँ पाउन मुस्किल पर्ने चौरस्तामा यसपालि गोजमुमोका सीमित कार्यकर्ता उपस्थित थिए । गोजमुमोका कार्यकर्ताले गोर्खाल्यान्ड माग्दा पुलिसको चुटाइ खाएको, सहिद हुनुपरेका घटना सम्झाउने मार्मिक गीतिनाटक मञ्चबाट प्रस्तुत त गरे । तर, दर्शकदीर्घामा कुनै ताली सुनिएन । दार्जिलिङको नारायणगोपालका रूपमा चर्चित गायक देवनारायण प्रधानलाई मोर्चाले सम्मान गर्‍यो । गोर्खाल्यान्ड मुद्दाप्रति अघिल्ला वर्षमा वाचाल प्रधान यसपालि मौन बसे । हामीले उनको मौनताबारे जिज्ञासा राख्यौं, जवाफमा निधारमात्रै खुम्च्याए ।


पहाडकी रानी भनिने दार्जिलिङमा भारतीय नेपाली/गोर्खा जातिहरूको ठूलो समुदाय किन यसरी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका संवाहकसँग विरक्तियो त ? छेवाङसँग यसको सिधा जवाफ छ । 'सुवास घिसिङ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्थे, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा पुगेर अडे । विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्थे, जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमनिस्ट्रेसन) पाएर मख्ख परे,' छेवाङ आक्रोश पोख्छन्, 'जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका ।'
सन् २००७ अक्टोबर ७ मा नयाँ पार्टीका रूपमा मोर्चाको उदय हुँदा चौरस्तामा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन । रोचक के छ भने स्थापना दिवसमा सधैं सहभागी बन्ने मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ यसपटक देखिएनन् । गोजमुमोका दार्जिलिङ जिल्ला सदस्य दिनेश राईले काकाको देहान्त भएकाले गुरुङ सहभागी नभएको बताए पनि अघिल्लो दिन ओपन एयर थिएटर उद्घाटन गर्न आएका गुरुङ अनुपस्थित रहनु रहस्यमय रहेको सहभागीहरू बताउँदै थिए । महासचिव गिरीले पुरानै भाषण दोहोर्‍याए- 'जीटीए गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने सिढी मात्रै हो ।'
'हिमालय दर्पण' नेपाली दैनिकका पत्रकार विमल राईका अनुसार ढुलमुले नीतिका कारण समर्थकहरूले गोजमुमोलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । केही समयअघि मोर्चाको सभा समारोह भनेपछि स्वस्फूर्त ओइरिने कार्यकर्तापंक्ति अहिले असन्तुष्टि र आक्रोश बोकेर घरमा बस्छन् । 'यो उसले गुमाउँदै गएको जनाधारको नमुना हो,' पत्रकार विमल राई थप्छन् ।
सन् २०११ को अगस्टमा मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमनिस्ट्रेसन सभा (जीटीए) नामको प्रशासनिक इकाई गठनमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेलै गोर्खाल्यान्ड समर्थन गर्ने एउटा ठूलै हिस्साले सम्झौताको खुलेर विरोध पनि गरेको थियो । तर मूल मुद्दा गोर्खाल्यान्डलाई बिर्सिएर एउटा सानो प्रशासनिक इकाई थाप्नु कालान्तरमा मोर्चाका लागि दुर्भाग्य सावित भएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्न थालेका छन् । दार्जिलिङका पत्रकार मनोज बोगटी भन्छन्, 'मोर्चामा योजनाकार र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको अभाव छ । त्यसैको परिणाम कच्चा राजनीतिमार्फत देखिइरहेको छ ।'
बोगटीले औंल्याएझैं पछिल्लो समय पनि उसले अर्को गल्ती दोहोर्‍यायो । दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशलाई अलग्याएर तेलंगाना नामको छुट्टै राज्य बनाउन तत्कालीन प्रगतिशील गठबन्धनले गरेको निर्णयको विरोधमा मोर्चाले दार्जिलिङमा आगो बाल्यो । 'तेलंगाना हँुदा गोर्खाल्यान्ड पनि हुनुपर्ने' माग अघि सारेर करिब महिना दिन सडक ततायो । तर, नेतृत्वको अदूरदर्शिताले नाटकीय ढंगबाट आन्दोलन मत्थर भयो । 'त्यसपछि जनताको विश्वास पूरै टुट्यो,' मोर्चाकै स्टडी फोरममा रहेर काम गरिसकेका पी.अर्जुनले भने, 'मोर्चालाई जनविश्वास बटुल्न अब ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'
जनसमर्थन गुमेकै कारण गत लोकसभा निर्वाचनमा मोर्चा समर्थक भाजपा नेता एसएम अहलुवालियालाई जिताउन हम्मे परेको थियो । विगतमा भाजपाकै जशवन्त सिंहले अत्यधिक मतका साथ जितेका थिए । बोगटी भन्छन्, 'कतिपयलाई के परेको छ भने अहलुवालियालाई विधायक बनाउँदा गोर्खाल्यान्डको बाटो सजिलो हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदैमा गोर्खाल्यान्ड हुनेवाला छैन ।'
मोर्चाको उदय
सन् २००७ मा भारतीय टीभी च्यानल सोनीमा 'इन्डियन आइडल' नामको रियालिटी शो प्रसारण भइरहेको थियो । त्यसमा दार्जिलिङे नवयुवा प्रशान्त तामाङले पनि भाग लिएका थिए । तत्कालीन समयमा दार्जिलिङको राज सुवास घिसिङले नै गरिरहेका थिए ।
घिसिङले यो शो र प्रशान्तका बारे चासो नदिएको बेला उनका 'दाहिने हात' विमल गुरुङलगायतको एउटा टोली भने प्रशान्तको पक्षमा जोडतोडले लाग्यो । उनले खोलेको 'प्रशान्त तामाङ फ्यान क्लब' नामक संस्था नै कालान्तरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बन्यो । गुरुङले घिसिङको निष्त्रिmयताको फाइदा उठाए । घिसिङले त्यसै बेलादेखि जनसमर्थन गुमाइसकेका थिए । करिब दुई दशकसम्म दार्जिलिङमा एकछत्र राज गरेका उनी प्रशान्त इन्डियन आइडल बनेको वर्ष दिन पनि बित्न नपाउँदै सत्ताच्यूत बने । सत्ताच्यूतमात्रै होइन, दार्जिलिङबाटै लखेटिए ।
सन् १९८० को दशकको मध्यतिर दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको मागसहितको आन्दोलन घिसिङकै नेतृत्वमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसबेलाको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा करिब १२ सय सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए ।
राजनीतिक जीवनबाट टाढै बसेका घिसिङ बेलाबेला दार्जिलिङ चढ्ने र झर्ने गरिरहन्छन् । घिसिङ निकट स्रोतका अनुसार उनी आफूले विगतमा छाडेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई पिठ्युँमा बोकेर हिँडिरहेका छन् । भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीमा व्यवस्था भएको अधिकार नै छैटौं अनुसूची हो । यसमा भारतका आदिवासी जनजातिहरू जसको आफ्नै रहनसहन वेशभूषा र पहिचान छ, त्यस्तो जातिलाई सरकारले स्वायत्त शासन दिन सक्ने व्यवस्था छ । असम, मेघालयलगायतका केही भारतीय प्रान्त छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत नै अलग भएका हुन् । विगतमा सुवास घिसिङ नेतृत्वलाई सरकारले छैटौं अनुसूची दिन सहमति जनाएको थियो । तर घिसिङले लिन मानेनन् र दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्मा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पत्रकार राई भन्छन्, 'घिसिङले त्यसैबेला छैटौं अनुसूची स्विकारेको भए सम्भवतः अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्डमा हुन्थ्यौं हामी ।'
घिसिङ त्यही माग अघि सारेर चर्चामा आउँदै छन् । सायद उनलाई आफूले गरेको गल्तीको पश्चात्ताप भइरहेको हुनुपर्छ । अब छैटौं अनुसूची दिन सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग दिल्लीमा केही समयअघि सम्पन्न त्रिपक्षीय वार्तामा छैटौं अनुसूची खारेज गर्न मोर्चाले माग गरेको र बंगाल तथा केन्द्रले पनि सहमति जनाएका भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । राई भन्छन्, 'मौखिक सहमति मात्रै भएको हो, सरकारी पक्षबाट खारेज भएको छैन ।' मोर्चाले छैटौं अनुसूचीभन्दा अन्तरिम व्यवस्था बढी शक्तिशाली भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
विमलले बिराएको बाटो
७ अक्टोबर २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई दार्जिलिङमा उतार्नुअघि अध्यक्ष विमल गुरुङका अघिल्तिर गोर्खाल्यान्ड नामको मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने एउटै मात्र चुनौती थियो । जनताको 'म्यान्डेट' उनैलाई थियो र उनी जनताका नेताको रूपमा चुनिएका थिए । तर, पार्टी गठनको करिब ६ वर्षको दौरानमा उनले धेरै गल्ती गरे । तीनवटा आन्दोलन त हाँके तर लक्ष्यमा नपुग्दै बीचैमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो । जनतालाई गोर्खाल्यान्ड दिलाएरै छाड्छु भन्ने तिनै नेता अहिले बंगालभित्रैको व्यवस्था गोर्खाल्यान्ड टेरोटेरियल एडमनिस्ट्रेसन (जीटीए) को कार्यकारी प्रमुखमा दोस्रोपटक शपथ खाइसके ।
गत वर्ष साउनमा आन्दोलन चर्काएर जीटीए त्यागेका उनी सम्भवतः दबाबमा परेर होला, पुनः जीटीए प्रमुखको पद स्विकार्न विवश बने । उनको पछिल्लो क्रियाकलापबाट जनता भने आजित छन् । उनीप्रति जनता निराश मात्रै बनेका छैनन्, विकल्पको खोजीतिर पनि लम्कन थालेको आभाष हुन्छ । पत्रकार बोगटी भन्छन्, 'घिसिङको गोरामुमोको विकल्पका रूपमा गुरुङ उदाए पनि सिद्धान्ततः उनीहरू एउटै चरित्रका संगठन हुन् । घिसिङले गोर्खाल्यान्ड दिन नसक्ने दाबी गर्दै गुरुङले नयाँ संगठन त बनाए तर अन्ततः घिसिङकै बाटो अपनाए ।'
तेलंगना छुट्टएिपछि दार्जिलिङमा मोर्चाले अक्टोबर अन्तिम सातादेखि गरेको करिब डेढ महिना लामो आन्दोलन यति प्रभावहीन बन्यो कि, बिना कुनै उपलब्धि आन्दोलन सकियो । अहिले त मोर्चाका नेता पुरै दिल्लीमुखी भएको आरोप खेपिरहेछन् । दिल्लीमै खाने, दिल्लीमै बस्ने । भाजपाको इसारामा एजेन्डा भुल्दै गएको आरोप दार्जिलिङेहरूको छ । जनतामाझ छोटो समयमा लोकपि्रय छवि स्थापित गरेका विमललाई पछिल्लो आन्दोलनपछि जनताले लगभग विश्वास गर्न छाडेको स्थिति बुझ्न गाह्रो छैन ।
२०११ अगस्टमा जीटीए सभा गठनमा त्रिपक्षीय (मोर्चा, केन्द्र र राज्य सरकार) समझदारी भइरहँदा विमलले भनेका थिए, 'जीटीए गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने दरिलो सिढी हो ।' उनले यही कुरा जीटीए प्रमुखको शपथ लिने बेला गत वर्ष पनि दोहोर्‍याएका थिए । तर, २६ डिसेम्बरका दिन कोलकाताको राजभवनमा आयोजित शपथ ग्रहणमा उनी विगतमा भन्दा भिन्न मुद्रामा देखिन्थे । शपथपछि प्रतिक्रियाहीन बनेका विमलले यति मात्रै भने, 'दार्जिलिङको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जीटीए अत्यावश्यक छ, त्यसैले यसबाट मात्रै दार्जिलिङे जनताको भविष्य निश्चित छ ।' यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विमललाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सधैंका लागि थन्क्याएर जीटीएबाटै दार्जिलिङवासीको भविष्य खोज्न तीव्र दबाब परेको थियो । जसका कारण उनले यसपटक गोर्खाल्यान्डको 'गो' सम्म उच्चारण गर्ने ल्याकत राखेनन् ।
किन दबाबमा परे होलान् विमल ? के अब गोर्खाल्यान्ड मागको औपचारिक अन्त्य भएकै हो त ? यस्ता यावत् जिज्ञासाहरूको चाङ लागेको छ विमलसामु । त्यसैले पनि गोजमुमोको वाषिर्क उत्सवमा उनी नआएको हुन सक्ने आकलन दार्जिलिङमा गर्न थालिएको छ । कान्तिपुरले यससम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा मोर्चाका प्रवक्ता विनय तामाङले गुरुङसँग सम्पर्क गराउन अस्वीकार गरे ।
जीटीएमा चित्त बुझाउने विमलको पछिल्लो कदमलाई जनताले 'फेरि बाटो बिराएको' भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । विमलले साँच्चै बाटो बिराएकै हुन् त ? कि अझै उनी गोर्खाल्यान्डकै पक्षमा कटिबद्ध छन् ? उनको आगामी रणनीतिले यसबारे प्रस्ट पार्ने नै छ । उनले वास्तवमै बाटो बिराएकै हुन् भने अब जनताले पनि उनको साथ छाड्ने कुरामा शंका छैन । छेवाङ भुटिया भन्छन्, 'हामीलाई सधैं झुक्याइयो, भुलाइयो । अब फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो भने हामी त जाँदैन ।'
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'अनि गोर्खाल्यान्ड नहुँदाचाहिँ तपाईंहरूलाई के घाटा छ ?' उनी झनक्क रिसाए, 'ल, के घाटा छ रे ? यहाँ त खासै के घाटा छ र । तपाईं सिलिगुडीतिर जानुस् न, नेपाली जातिको अवस्था हेरेपछि के घाटा छ भन्ने आफैं थाहा पाउनुहुन्छ ।'

With Parbat Portel from Jhapa. 



प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन २७ १०:१५
http://www.ekantipur.com/np/2071/6/27/full-story/396997.html