सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता बल्ल सीमांकनमा प्रवेश Re-up

पटक पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता पहिलो पटक सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर माग राख्दै साउन ३१ गतेदेखि जारी मधेस आन्दोलनलाई संविधान संशोधनमार्फत् टुंग्याउन सरकारी वार्ता टोलीले आज साँझ सहमति जनाएको हो ।
‘आन्दोलनरत दलहरुसँग साँच्चै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो, वार्ता पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ,’ राजधानीस्थित संघीय समाजवादी फोरम कार्यालयमा साँझ सकिएको वार्तापछि कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोली संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘अघिल्ला वार्ताहरुमा सरकारले सीमांकनको मुद्दालाई ‘रिकग्नाइज’ नै गरेको थिएन, जुन आज गरेको छ । आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतको सहमति जुटाएर अध्यक्षीय स्तरमा सहमति निर्माण गर्ने, अनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आज सरकारले राखेको छ ।’
यसअघिका वार्ता शृंखलामा संघीय आयोग निर्माण गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन टुंग्याउने अडान सरकारी पक्षले राख्दै आएको थियो । सरकार पहिलो पटक त्यस अडानबाट पछि हटेको छ ।

कांग्रेसबिना वार्ता हुँदैन : मोर्चा,कांग्रेस भन्छ, 'अहँ वार्ता टोलीमा जाँदैनौं' http://bit.ly/1ScbDNx

वीरगन्ज घटनापछि सामसुम भएको सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता सोमबार हुने भनी परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आइतबार साँझ टविट गरे । सरकारी वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका थापाको टविटले सामाजिक सञ्जालहरूमा एकाएक उत्साह छायो । वार्ता सफल बनोस् भन्ने आशयका शुभेच्छा ओइरिन थाले ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेटिएका समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आपत्ति जनाए, ‘वार्ता अगाडि बढेको १० घण्टा नबित्दै वीरगन्ज घटना किन गराइयो, यसको जवाफ नआउन्जेल केको वार्ता ?’
निर्णायक वार्ताअगाडि प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षसहितको शीर्ष बैठकले सीमांकनसम्बन्धी ठोस धारणा ल्याएपछि खबर पठाउने सहमति कात्तिक १५ को वार्तामा भएकामा कार्यान्वयन नभएको भन्दै राईले आपत्ति जनाए । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुको साटो झन् बिगार्न उद्यत रहेको उनको आरोप थियो ।

मधेस आन्दोलन अवतरणको सकस

कुनै भीषण युद्धको छनक मिल्छ ।
पूर्वी नेपालबाट काठमाडौंका लागि छुट्ने बसहरू इटहरी आइपुग्दा यस्तै अनुभूति हुन्छ । साँझको ६ बजेतिर कन्डक्टरको सूचना मिल्छ, ‘अब ११ बजेमात्रै गाडी गुड्छ । बस छाडेर टाढा कतै नजानु होला । पुलिसको स्कर्टिङ आएर हामीलाई लैजान्छ ।’
बसहरूको एक किलोमिटरभन्दा लामो ताँती एकैचोटी स्टार्ट हुन्छ । ११ बजिसकेछ । यात्रुवाहक सवारीका लाम अघि, पछि र बीचमा बाक्लै प्रहरी छन् । चालकहरू फटाफट हेल्मेट लगाउँछन् । नत्र राति आन्दोलनकारीको ढुंगामुढामा पर्न बेर छैन । कुनै पनि बस अघिल्तिरका सिसा र झ्याल सद्दे छैनन् । कन्डक्टर उसैगरी आउँछ र भन्छ, ‘गाडी रोकिँदैन । दिसापिसाब गर्न मनलागे च्यापेर बस्नुहोला । अँ, टाउको जोगाउन बर्की, लुगाले छोप्नुहोला । ढुंगाले लाग्न सक्छ ।’
‘गुमेको न्याय फर्काउन लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ लड्छौं भन्ने मधेस आन्दोलनकारीको शैली यस्तो छ । हडताल लगायत कठोर शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू सामान्यतया: बिहान सुरु भएर साँझ पाँच–छ बजे स्थगित हुने गर्छन् । मधेसमा भने माओवादी युद्धकालभन्दा कडा सन्त्रास छ । जारी आन्दोलनको स्वर न्यायपूर्ण होला, शैली भने शान्तिपूर्ण लक्ष्मणरेखा नाघेर अराजकतामा परिणत हुने खतरा देखिएको छ ।

आफ्नै कारण मुर्झायो मधेस आन्दोलन

आश्विन २७, २०७२- संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएर दुई महिनाअघि मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलन प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागितासँगै शिथिल बन्न पुगेको छ । मधेसी दलहरूको अलमल र विवादले मोर्चा पनि संकटमा परेको छ । ४६ को मृत्यु, सयौं घाइते र गिरफ्तार हुँदै जारी आन्दोलन कता लैजाने भन्नेमा मोर्चा नेतृत्वमा रहेका चार दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावको सहभागितापछि सोमबार र मंगलबार जारी मोर्चाको बैठकमा नेताहरू अन्योलमा मात्र देखिएनन्, नेताहरूबीचको विवादसमेत सतहमा आयो । केही नेताहरूको राजीनामा सार्वजनिक भएपछि दलका नेतृत्वप्रति दबाब बढेको छ भने सद्भावनाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको विवादले मोर्चाको बैठकसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।
मोर्चाको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूको द्विविधा उदांगियो, जब नेताहरूले आफूहरू अझै नयाँ संविधानको विरोधमा रहेको तर पुरानो अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको प्रस्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरे । ‘हामीले संविधान जलायौं, तर व्यवस्थापिका बहिष्कार गरेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअन्तर्गत भएकाले भाग लिएका हौं ।’

मधेसी मोर्चामा खैलाबैला

आश्विन २६, २०७२- कपिलवस्तु ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तमलोपा संसदीय दलका उपनेता बृजेशकुमार गुप्ता आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावमा भोट हालेर सरासर नजिकै रहेको पार्टी मुख्यालय गए । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमक्ष पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिँदै पत्र बुझाए ।
ठाकुर एकछिन त अकमक्क परे । किन राजीनामा दिनुभएको भनी सोध्नमात्रै खोज्दै थिए, गुप्ता भक्कानिए । महामन्त्री जितेन्द्र सोनलको कोठामा छिरेर डाँको छोडे । अरू नेताहरूले सम्झाउने हिम्मतै गरेनन् । तमलोपा उच्च स्रोतका अनुसार अरू केही सांसद र नेतासमेत पार्टी छाड्ने तयारीमा छन् ।
गत फागुनमा अनिलकुमार झासँग एकता गर्दै सहअध्यक्ष रहेकी सरिता गिरीले पनि नेपाल सद्भावना पार्टीको सम्पूर्ण पद परित्याग गरेकी छन् । मधेस आन्दोलनमा २ महिनायता डटिरहेका समर्थकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनको भनाइ छ । समाजवादी फोरम र तमसपाभित्र पनि चर्काचर्की चलिरहेको दुवै दलनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै हिँडेका यी मधेसकेन्द्रित दलले असोज ३ गते संविधान जारी भएको साँझ मधेसमा ब्ल्याक आउट गरेका थिए । ४ गते संविधान जलाएका थिए ।
आफूले जलाएको संविधान संशोधनसमेत हुन नपाई, ४५ को ज्यान गइसक्दा आन्दोलन टुंगिन नपाई नेता र सांसदहरू सत्ताको बाँडफाँडमा सामेल भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको निर्णयप्रति थुप्रै नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् ।

मधेसी दलहरुको ‘सुखद प्रत्यागमन’

आश्विन २४, २०७२- संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा बाहिरिएका मधेसी दलहरु प्रधानमन्त्री चुनावको माहोलमा भने मज्जैले मिसिए । साउन ३१ गतेयता आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा झन्डै दुई महिनापछि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको हो । मोर्चाले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो भने गच्छदार मोर्चाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई । विजयकुमार गच्छदारनेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई आइतबार बिहानको आठबुदे सहमतिले ‘छिन्नभिन्न’ बनाइदिएको हो । उनका सहयात्री रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै सघाए ।
भन्नलाई त नेताहरु आफ्नो आन्दोलन जारी नै रहेको दाबी गर्छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा मत खसालेर बाहिरिदै गरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले कान्तिपुरसग ठटयौलो टिप्पणी गरे, ‘हाम्रो आन्दोलन अब हाम्रै सरकारविरुद्ध जारी छ । अब आफैं आन्दोलन गर्छौं, अनि आफैंसँग संवाद र सम्झौता गर्छौं ।

Interview with Mahantha Thakur : संविधानका ३४-३५ धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आश्विन १९, २०७२- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न ३४ बुँदाहरुमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने नयाँ अडान सार्वजनिक गरेका छन् । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र नागरिकतालगायत आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै उनले ती मागसग सम्बन्धित संविधानका ३४-३५ वटा धाराहरुमा पुनरावलोकन गर्न माग गरे । उनले अाफहरुको मुख्य सरोकारको विषाय प्रदेशको सीमांकन भएको बताए । ठाकुरसँग बसन्त बस्नेतले पार्टी मुख्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार दिउसो गरेको कुराकानी: