मधेसी दलहरुको ‘सुखद प्रत्यागमन’

आश्विन २४, २०७२- संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा बाहिरिएका मधेसी दलहरु प्रधानमन्त्री चुनावको माहोलमा भने मज्जैले मिसिए । साउन ३१ गतेयता आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा झन्डै दुई महिनापछि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको हो । मोर्चाले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो भने गच्छदार मोर्चाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई । विजयकुमार गच्छदारनेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई आइतबार बिहानको आठबुदे सहमतिले ‘छिन्नभिन्न’ बनाइदिएको हो । उनका सहयात्री रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै सघाए ।
भन्नलाई त नेताहरु आफ्नो आन्दोलन जारी नै रहेको दाबी गर्छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा मत खसालेर बाहिरिदै गरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले कान्तिपुरसग ठटयौलो टिप्पणी गरे, ‘हाम्रो आन्दोलन अब हाम्रै सरकारविरुद्ध जारी छ । अब आफैं आन्दोलन गर्छौं, अनि आफैंसँग संवाद र सम्झौता गर्छौं ।

संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन नहुदासम्म जारी प्रक्रिया नस्वीकार्ने निरन्तर अडानमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अकस्मात् संसद फर्कनुलाई कतिपयले सुखद आश्चर्यका रुपमा अथ्र्याए । उनीहरुको आकलन छ– कदाचित् कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच जेठ २५ को भद्र सहमतिका आधारमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण ओलीलाई हुदो हो त, मधेसी मोर्चाको सुखद प्रत्यागमन सम्भव नै हुनेथिएन । आइतबार चुनाव भयो, त्यसैले मधेसीलगायत साना दलहरुले आफ्नो हैसियत देखाउने मौका पाए ।
तर मधेसी नेताहरु भने आफूहरु अहिले पनि संविधानलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले अहिले पनि यो संविधान मानेको भन्ने होइन, हामीले त संसदीय अभ्यासमात्रै मानेको हो ।’ संविधान पुनर्लेखन नहुन्जेल आफ्नो मुद्दा स्थगित नहुने यादव बताउछन् । यद्यपि मोर्चाका अरु नेताहरु संविधान संशोधन गर्न ओली तयार भए आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । ‘ओलीजीको विगत मधेसप्रति असाध्यै अनुदार छ, अब त्यो छवि हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ तमलोपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाले अब सबैलाई मिलाएर लैजाने सोच देखाउनुपर्छ ।’
संविधानसभाको अन्तिम घडीमा सम्पूर्ण बहिष्कार गरेर निस्केको मधेसी मोर्चा ओली चुनिएपछिसमेत सीमा नाकामा धर्नालगायत सबै आन्दोलन यथावत् रहेको बताइरहेको छ । मोर्चाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नया गठबन्धनलाई ‘उग्रवामपन्थी, हिन्दूवादी र राजावादी’ संज्ञासमेत दिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको टेलिफोन आउनु, तत्क्षण भारतीय नाकाबन्दी खुकुलो हुनुलाई मधेसी मोर्चाले ‘नोट’ गरेको छ । फोरम अध्यक्ष यादवले अरुको चासोमा मतलब नभएको भन्दै नाकाबन्दीलगायत सबै आन्दोलन यथावत् रहने बताए । सोमबार मधेसी मोर्चाको बैठक डाकेर थप योजना बनाउने उनको भनाई छ ।
गच्छदारसहित ‘नयाँ आठबुँदे’
अरु मधेसी दलले कोइरालालाई सघाउदै गर्दा किन गच्छदार भने ओलीलाई सघाउन तयार भए त ? यसको एउटै कारण हो, एमाले, एमाओवादीसहित फोरम लोकतान्त्रिकबीच आइतबारै भएको ताजा आठबुदे सहमति ।
सहमतिपत्रमा सरकार गठनसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राजनीतिक तथा सार्वजनिक सेवामा सबै जनसमुदायको सहभागितामा कुनै अस्पष्टता नरहने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तराई मधेस, थारुवान, हिमाल पहाडलगायत देशका विभिन्न भागको प्रदेश सीमाङ्कन विषयलाई राजनीतिक रुपमा लिादै संविधान संशोधन गर्दा सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा हाल कायम रहेका जिल्लाका भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था गर्ने समेटियो ।
तीन दलीय सहमतिमा हाल तराईलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनेको उपचारको व्यवस्था गर्नुको साथै राहत उपलब्ध नभएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने र यस क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका घर व्यवसायको अध्ययन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने बुदा समावेश भयो । नया सरकार गठनसगै देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य तुल्याउदै जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने वचनबद्धता सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो । ओली, दाहाल र गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिपत्रले गच्छदारलाई ओलीको पक्षमा उभ्याएको हो ।
१६ बुदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेकै कारणबाट मधेसी मोर्चाबाट जेठ २७ गते ‘निश्कासित’ गच्छदार संविधान निर्माणको अन्तिम अवधि फेरि मोर्चासगै कार्यगत एकता गर्ने तयारीमा थिए । नया आठबुदे समझदारीले उनलाई सत्ताकै नया मोर्चामा फर्काइदिएको मोर्चा स्रोतले टिप्पणी गर्‍यो ।
असोज १ गते ओलीलगायत केही नेताकै अडानका कारण सहमति हुन नसकी भावविह्वल मुद्रामा बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरु अन्तत: उनैलाई चुन्ने अवस्थामा किन आइपुगे, स्वयं उक्त दलसग यसको प्रष्ट जवाफ भने छैन । फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी भन्छन्, ‘हामी मध्यमार्गी भूमिकामा छौं । संविधान त हाम्रो अनुपस्थितिमै भए पनि बनिहाल्यो । तर कार्यान्वयन कति जटिल छ, हामीले बुझेका छौं । त्यसैले नया आठबुदे सहमति गर्‍यौं ।’

प्रकाशित: आश्विन २४, २०७२