प्रतिपक्ष कहाँ छ?

दी इकोनोमिस्ट पत्रिकाले एक पटक भारतबारे लेखेको थियो, 'भारतमा अति धेरै कानुन छन्, न्यायचाहिँ अति थोरै छ।' आफूलाई विश्व लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति कमजोर छ भन्ने बुझाउन गरिएको यो एक लाइन व्याख्या निकै सटिक लाग्छ। नेपाली कांग्रेसमा लगेर यसलाई मिसाइदिने हो भने भन्न सकिन्छ- कांग्रेसमा लोकतन्त्रसम्बन्धी अति धेरै नारा छन्, स्वयं लोकतन्त्रचाहिँ अति थोरै छ।'

लोकतन्त्र भनेको विधि हो कि बहुमत? कांग्रेस अन्योलमा छ। सभापति सुशील कोइराला (कांग्रेसजन उनलाई सुशील दा भनी बोलाउँछन्) लोकतन्त्र भनेको बहुमत हो भनिरहेछन्। महाधिवेशनबाट पारित विधानका आधारमा नियमावली बन्नुपर्ने हो। सुशील आफूसँग बहुमत देखाउँछन्, अनि मनखुसी नियमावली बनाउँछन्। त्यसका आधारमा भातृ संगठन बनाउँछन्, बिगार्छन्। उनी नियम भत्काउने गल्ती गर्छन्, अनि विधान मिच्ने अर्को गल्तीमार्फत् त्यसलाई सच्याउन चाहन्छन्। कार्यकर्तालाई पनि कति सजिलो! पहिले बीपीले जे व्याख्या गरे, त्यो प्रजातन्त्र हुन्थ्यो। पछि गिरिजाबाबुले बोलेको कुरा लागु हुन्थ्यो। अहिले धीमा स्वरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्, तैपनि सुशीलले भनेको कुरो 'लोकतन्त्र' हुन्छ। र, सुशील लोकतन्त्रको काइते व्याख्या गर्र्दैछन्। उनको भित्री आशय छ, 'लोकतन्त्र भनेको बहुमत हो। मलाई प्रधानमन्त्री हुने मन खासै छैन, सबै मिलेर बहुमत पुर्यातऊ, अनि मलाई कर गर न।'

सुशीलको यो व्यवहार देख्दा भन्न मन लाग्छ- यो देशमा कांग्रेस त छ तर प्रतिपक्षचाहिँ कहाँ छ? जनताले देख्दा हिजोआज एमाओवादी, कांग्रेस र अरु दल देख्छन्। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल देख्छन्, सत्ता र प्रतिपक्ष देख्दै देख्दैनन्। बाबुराम भट्टराई सरकार देशमा शृंखलाबद्ध अधिनायकी लाद्दैछ। यता, कांग्रेसको देहमा प्रतिपक्षको आत्मा गायब छ। र, सुशील यसका कारक भएका छन्, किनकि उनी सहमतिको कुरा गर्छन्, आफू प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा। त्यागी नेताको भ्रमपूर्ण विम्ब रचाउन सफल उनी सिधै सत्ताको कुरा गरिहाल्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले तिनको भाव यस्तो छ- अलि कर गर्नुपर्योत मलाई।

सुशीललाई प्रधानमन्त्री हुनु छ, त्यसका लागि बहुमत चाहिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको गति र दिशा हेरेर नयाँ चुनावमा जाने हो कि संविधानसभा ब्युँताउने हो- सुशीलको 'मेनु' मा खाली पाना मात्रै छन्। त्यसको गातामा सहमति लेखिएको छ। एमाओवादी वा अन्य दलले के गर्दा सहमति हुन्छ- अर्थ खुलाइएको छैन। कांग्रेस सभापतिको बिहानको भजन कीर्तनदेखि रात्रिभोजसम्म सहमतिको एउटै कलाविहीन लय गुन्जिइरहेको छ। बरु ईश्वरवल्लभका अमूर्त कविताको अर्थ खुल्ला, सुशीलको सहमतिको अर्थ खुल्दैन। उनी सहमतिका लागि टेबलमा अघि सारिएका एजेन्डाबारे छलफल गर्दैनन्। चुनाव गर्ने भन्यो भने चुनावमा नजाने भन्छन्। संविधानसभा ब्युँताउने भन्यो भने षड्यन्त्र हुन लाग्यो भन्छन्।

प्रतिपक्ष कहाँ छ, स्वयं प्रतिपक्षलाई थाहा छैन किनकि उसलाई 'म प्रतिपक्षी हुँ' भन्ने नै थाहा छैन। कांग्रेसले सत्ताको 'रिहर्सल' र 'रेस' दुवैमा धेरैपल्ट भाग लिएको छ। त्यसैले उसलाई सत्ताको भोग गर्ने बानी छ। संविधानसभा विघटन हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षमा भएका २६ दलसहित कांग्रेसले गत जेठ २६ गते आन्दोलनको 'हुँकार' गर्यो्, अनि तुरुन्तै बिर्सियो। त्यसपछि कहिल्यै सम्झेन। वनको चरी वनमै रमाउँछ भन्ने उखान कांग्रेसमा मिल्छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेका थिए, 'म प्रधानमन्त्री हुँ कि विद्रोही दलको नेता, मलाई नै थाहा छैन।' आज सहमतिको गीत गाइरहेका कांग्रेसका नेताहरू सत्तामा छन् कि प्रतिपक्षमा- उनीहरूलाई नै थाहा छैन। प्रतिपक्षका शील स्वभाव, एजेन्डा, आलोचना, विरोध, भण्डाफोर कांग्रेसका कहीँकतै छिरिक्कै देखिँदैन। एमाओवादीका नेतासँग पटक पटक वार्ता भए- सत्ताको सर्तमा। राष्ट्रपतिकहाँ कांग्रेस कहिले अध्यादेश अस्वीकृत गराउन, कहिले आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रभावित पार्ने मनसायले गयो- सत्ताकै सर्तमा।

सत्ताको दौडमा त वास्तवमा अरु दल पनि कुनै न कुनै लाइनमा दौडिरहेकै छन्। कांग्रेसको व्यग्रताचाहिँ छर्लंगै देखिन्छ। अर्को विडम्बना- यो देशमा सबैभन्दा बढी सहमतिको आवश्यकता प्रतिपक्षले देखिरहेको छ। सत्तापक्षचाहिँ बालुवाटारमा बसेर 'प्रतिपक्ष'लाई थर्काइरहेको छ। कसैकसैले यसलाई कांग्रेसको जनता, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रतिको जिम्मेवारीका रुपमा व्याख्या गर्लान्। कांग्रेस स्वयंको अनुहारमा चाहिँ जिम्मेवारीबोधभन्दा बढी लाचारीको भाव झल्कन्छ। अनि जनता, जनताले अरु धेरै कुरा नबुझे पनि सहमतिको रटान पछिल्तिर सत्तामा जाने मनसाय स्पष्ट बुझेको छ। प्रतिपक्षले यति धेरै सहमतिको कुरा गर्नु जीवन्त लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।

के कांग्रेसमा सत्तामा जानका लागि नयाँ चुनाव उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चेत उत्पन्न भएको छैन? कि ताजा जनादेश लोकतन्त्रका लागि सदैव उचित हो भन्ने बुझाउन बीपी नै फर्केर आउनुपर्छ? सरकारले चुनावको मिति मंसिर ७ गतेका लागि भनी घोषणा गरेको तीन दिनपछि प्रचण्डले 'चुनावको विरोध गरेर कांग्रेसले जातै जाने कुरा पक्कै नगर्ला' भनी व्यंग्य गरेका थिए। आजको कांग्रेस प्रचण्डलाई हँसाउने कुरुप प्रहसन मञ्चन गरिरहेको छ। अर्थात्, ऊ पुरानो व्यवस्थापिकामा भएको समीकरणमार्फत् बहुमत देखाएर सरकारमा उक्लन चाहन्छ। सुशील यसका स्वघोषित अगुवा भएका छन्। बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेल सभापतिको रिहर्सललाई वैराग मान्दै हेरिरहेका छन्। उता 'सहमतीय' प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी शेरबहादुर देउवा भने सुशीलको चालामाला लोकले अझै स्पष्ट देख्न/बुझ्न पाओस् भन्नेमा छन्।

जनप्रतिनिधिको निकाय अवसान भएको दिनदेखि सरकार जवाफदेहिताबाट मुक्त भएको अनुभूति गरिरहेको छ। सरकार सहभागितामूलक निर्णयबाट होइन, आदेशबाट चलिरहेको छ। विधेयक होइन, अध्यादेशबाट चलिरहेको छ। महँगी बढेको छ, असुरक्षा पनि बढेको छ। अवाञ्छित शक्तिहरूले खेल्ने 'स्पेस' बढाउँदैछन्। सरकारको नैतिक धरातल पूरै खुम्चेको छ। संविधानले कसरी काम गर्छ, यसको प्रयोग कसले गर्छ, कसरी गर्छ भन्नेमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि सन्देह उठ्न थालेका छन्। जनआन्दोलनको मुख्य बाहक कांग्रेस दृश्यमा कतै छैन। ऊ हराएको छ। ऊ न मन खोलेर समर्थन गर्छ, न विरोध नै। न हो भन्छ, न होइन नै। ऊ केवल सहमति भन्छ। विडम्बना, प्रधानमन्त्री भट्टराई र अरु दलका नेता पनि त्यही सहमति भन्छन्। उनीहरू केवल 'सहमति' भन्न सहमत छन्, अनि सम्पूर्ण विषयमा असहमत छन्। जनता यतिखेर प्रतिपक्षी खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ। प्रतिपक्ष खै कहाँ छ? जनता त केवल कांग्रेसमात्रै देखिरहेछन्। 

Kathmandu Discourse Asoj 1, 2069 Monday, Nagarik