आफ्नै कारण मुर्झायो मधेस आन्दोलन

आश्विन २७, २०७२- संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएर दुई महिनाअघि मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलन प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागितासँगै शिथिल बन्न पुगेको छ । मधेसी दलहरूको अलमल र विवादले मोर्चा पनि संकटमा परेको छ । ४६ को मृत्यु, सयौं घाइते र गिरफ्तार हुँदै जारी आन्दोलन कता लैजाने भन्नेमा मोर्चा नेतृत्वमा रहेका चार दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावको सहभागितापछि सोमबार र मंगलबार जारी मोर्चाको बैठकमा नेताहरू अन्योलमा मात्र देखिएनन्, नेताहरूबीचको विवादसमेत सतहमा आयो । केही नेताहरूको राजीनामा सार्वजनिक भएपछि दलका नेतृत्वप्रति दबाब बढेको छ भने सद्भावनाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको विवादले मोर्चाको बैठकसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।
मोर्चाको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूको द्विविधा उदांगियो, जब नेताहरूले आफूहरू अझै नयाँ संविधानको विरोधमा रहेको तर पुरानो अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको प्रस्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरे । ‘हामीले संविधान जलायौं, तर व्यवस्थापिका बहिष्कार गरेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअन्तर्गत भएकाले भाग लिएका हौं ।’

मधेसी मोर्चामा खैलाबैला

आश्विन २६, २०७२- कपिलवस्तु ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तमलोपा संसदीय दलका उपनेता बृजेशकुमार गुप्ता आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावमा भोट हालेर सरासर नजिकै रहेको पार्टी मुख्यालय गए । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमक्ष पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिँदै पत्र बुझाए ।
ठाकुर एकछिन त अकमक्क परे । किन राजीनामा दिनुभएको भनी सोध्नमात्रै खोज्दै थिए, गुप्ता भक्कानिए । महामन्त्री जितेन्द्र सोनलको कोठामा छिरेर डाँको छोडे । अरू नेताहरूले सम्झाउने हिम्मतै गरेनन् । तमलोपा उच्च स्रोतका अनुसार अरू केही सांसद र नेतासमेत पार्टी छाड्ने तयारीमा छन् ।
गत फागुनमा अनिलकुमार झासँग एकता गर्दै सहअध्यक्ष रहेकी सरिता गिरीले पनि नेपाल सद्भावना पार्टीको सम्पूर्ण पद परित्याग गरेकी छन् । मधेस आन्दोलनमा २ महिनायता डटिरहेका समर्थकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनको भनाइ छ । समाजवादी फोरम र तमसपाभित्र पनि चर्काचर्की चलिरहेको दुवै दलनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै हिँडेका यी मधेसकेन्द्रित दलले असोज ३ गते संविधान जारी भएको साँझ मधेसमा ब्ल्याक आउट गरेका थिए । ४ गते संविधान जलाएका थिए ।
आफूले जलाएको संविधान संशोधनसमेत हुन नपाई, ४५ को ज्यान गइसक्दा आन्दोलन टुंगिन नपाई नेता र सांसदहरू सत्ताको बाँडफाँडमा सामेल भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको निर्णयप्रति थुप्रै नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् ।

मधेसी दलहरुको ‘सुखद प्रत्यागमन’

आश्विन २४, २०७२- संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा बाहिरिएका मधेसी दलहरु प्रधानमन्त्री चुनावको माहोलमा भने मज्जैले मिसिए । साउन ३१ गतेयता आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा झन्डै दुई महिनापछि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको हो । मोर्चाले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो भने गच्छदार मोर्चाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई । विजयकुमार गच्छदारनेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई आइतबार बिहानको आठबुदे सहमतिले ‘छिन्नभिन्न’ बनाइदिएको हो । उनका सहयात्री रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै सघाए ।
भन्नलाई त नेताहरु आफ्नो आन्दोलन जारी नै रहेको दाबी गर्छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा मत खसालेर बाहिरिदै गरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले कान्तिपुरसग ठटयौलो टिप्पणी गरे, ‘हाम्रो आन्दोलन अब हाम्रै सरकारविरुद्ध जारी छ । अब आफैं आन्दोलन गर्छौं, अनि आफैंसँग संवाद र सम्झौता गर्छौं ।

Interview with Mahantha Thakur : संविधानका ३४-३५ धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आश्विन १९, २०७२- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न ३४ बुँदाहरुमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने नयाँ अडान सार्वजनिक गरेका छन् । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र नागरिकतालगायत आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै उनले ती मागसग सम्बन्धित संविधानका ३४-३५ वटा धाराहरुमा पुनरावलोकन गर्न माग गरे । उनले अाफहरुको मुख्य सरोकारको विषाय प्रदेशको सीमांकन भएको बताए । ठाकुरसँग बसन्त बस्नेतले पार्टी मुख्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार दिउसो गरेको कुराकानी:

५१ दिनपछि मधेसी मोर्चा वार्ता टोली

आश्विन १७, २०७२- आन्दोलन सुरु गरेको ५१ दिनपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार र तीन दलसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राजधानीमा आइतबार बसेको मोर्चा बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र तमसपा उपाध्यक्ष रामनरेश यादव रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै तीन ठूला दल र आन्दोलनकारी मोर्चाबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेको छ ।

विशेष रिपोर्ट : विषमता र विवादमा मधेस आन्दोलन

असोज ३ अर्थात् संविधान जारी भएको साँझ । काठमाडौं, नयाँबानेश्वरमा सैलुन चलाउने जनकपुरका वीरेन्द्र ठाकुरले कुनै भीषण युद्ध सम्झाउने फायरिङको जस्तो आवाज सुने । छिटछिटो पसल थुनेर सडकमा निस्कँदा चारैतिर पटाका पड्काइँदै थियो । त्यस्तो झिलिमिली त उनले तिहारमा पनि देखेका थिएनन् ।
आठ वर्ष लगाएर संविधान जारी भएको साँझ साथीहरूसँग मिलेर वीरेन्द्रले खुब रमाइलो गरे । डेरामा फर्केर टिभी खोल्दा उनको मधेस निस्तब्ध अँध्यारोमा डुबिरहेका दृश्यावलीले नराम्ररी तर्सायो । घरमा फोन गरे । ‘ब्ल्याक–आउट’ भइरहेको रहेछ । कहीँ बत्ती जलाउने । कहीँ बत्ती निभाउने । संविधान दिवसको साँझले तरंगित वीरेन्द्रका लागि रातले मीठो निद्रा दिएन । ‘हाम्रो गाउँतिर मान्छेहरू धेरै रिसाएको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधान बनाएको भए झन् कत्ति रमाइलो हुने थियो †’
मधेसमा के भइरहेको छ, काठमाडौं बस्ने वीरेन्द्रजस्तै कतिपय मधेसी युवालाई ठिकठिकै जानकारी छ । पहाडी बहुल राजधानी काठमाडौं र यहाँको संस्थापनलाई अझ कम अनुभूति हुनु स्वाभाविक होला । तर तत्काल मधेस यसरी आन्दोलित होला भनेर काठमाडौं त के स्वयं मधेसी नेता, विश्लेषक र तिनकै कार्यकर्ताले समेत कल्पना गरेका थिएनन् ।

मधेस–थरुहटका असन्तुष्टि नियालेर बसेका सत्ता–प्रतिपक्षका सबैजसो नेता एउटै निष्कर्षमा थिए : मधेसमा असन्तुष्टि छ, तर अहिले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छैन । यसो भन्नेमा नामी विश्लेषक, अधिकारकर्मी, राजनीतिशास्त्रीदेखि सुरक्षा अधिकारीसमेत थिए । मधेस अगुवाहरू भन्दै थिए, ‘नौ वर्षअघि मधेस विद्रोह गरेको नेतृत्व अहिले बद्नाम भइसकेको छ । मधेसी जनता अरू नेतालाई मान्दैनन् । नयाँ नेतृत्व नआउन्जेल आन्दोलन सम्भव छैन । उसै त वर्षायाम छ, खेतीपातीको बेला ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : मधेसी मोर्चाका महत्वपर्ण 2 माग पूरा

सीमांकनको माग सम्बोधन गरे नागरिकताको अडान छाड्ने मोर्चाको लचिलो प्रस्ताव
बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दर्ुइ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले भने सबैभन्दा मूख्य माग सीमांकन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पूनर्स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएकेा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको पहल लिने भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिने सहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । 'अर्को देशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने, तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैर्सर्गिक हकको दाबी गरेका थियौं,' संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले भने, 'तर सहमतिका लागि हामीले यो मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएका हौं ।'