५१ दिनपछि मधेसी मोर्चा वार्ता टोली

आश्विन १७, २०७२- आन्दोलन सुरु गरेको ५१ दिनपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार र तीन दलसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राजधानीमा आइतबार बसेको मोर्चा बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र तमसपा उपाध्यक्ष रामनरेश यादव रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै तीन ठूला दल र आन्दोलनकारी मोर्चाबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेको छ ।

तीन ठूला दलको वार्ता पहललाई सकारात्मक रुपमा लिंदै मोर्चाले सरकारी प्रतिबद्धतामा अबको सहमति निर्भर रहेको जनाएको छ । मधेसी दलहरुले संघीय प्रदेशको सीमांकनलगायत मुद्दामा ठोस अवधारणाको माग गरेका छन् । ‘हामी सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन तथा ठोस प्रस्ताव सहित प्रस्तुत हुन सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसग आग्रह गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेशको मुद्दालाई बटमलाइन बनाउने निधो गरेको छ । चार राजनीतिक मागमध्ये वैवाहिक अंगीकृतका लागि उच्च पदहरुमा सहभागिताको अडानलाई मोर्चाले फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । यी दुई निर्णय भने नेताहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्ना पाच पूर्वशर्तमध्ये गम्भीर प्रकृतिका घटना भनी सरकारले कतिपय बन्दीलाई छाड्न नचाहेको, आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख दिने भनिए पनि सहिद घोषणा नगरेको, कतिपय पीडितलाई अझै क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै मोर्चाले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव उपस्थित बैठकमा सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने वीरगञ्जमै रहेकाले अनुपस्थित रहे । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधनको तयारीलाई मोर्चाले ‘सकारात्मक तर अविश्वसनीय’ ठहर गरेको छ । सीमांकन पुनरावलोकन नहुदासम्म आमहड्ताल र नाकाबन्दी जारी राख्ने निर्णय गरेको सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले कान्तिपुरलाई दिए । चार घण्टा चलेको बैठकले विभिन्न मोर्चाहरुसग सहकार्य र कार्यगत एकता तीव्र पार्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा नाकामा आन्दोलन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चामा आबद्ध चारै दलका अध्यक्ष पुग्ने आन्तरिक निर्णय गरेका छन् ।

नाकाबन्दीलगायत आन्दोलनको स्वरुप बदल्नेबारे मोर्चामा छलफल हुने भनिए पनि बैठकमा उक्त मुद्दाले प्रवेशै नपाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकका केही सहभागीले सीमानाकामा धर्नालगायत कार्यक्रमले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको बेला सरकारले वार्ताका लागि गम्भीरता देखाएको भन्दै आफ्ना तर्फबाट पनि लचकता अपनाउनुपर्ने खाचो औंल्याएका थिए । तर मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले भने सीमांकन हेरफेरमा सरकारको प्रतिबद्धता नआउन्जेल यो विषयलाई एजेन्डाका रुपमा छलफल गर्नु अहिले आवश्यक नरहेको सुरुमै अडान लिएपछि विषय अन्यत्र मोडिएको थियो । आन्दोलन पूरा नहुन्जेल राजधानी नआउने भन्दै आएका सद्भावना अध्यक्ष महतोले नाकाबन्दी फिर्ता नहुने भन्दै ‘सरकारी आश्वासनमा नअल्मलिन’ अरु नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्जबाट टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले मोर्चाको आन्दोलन अझै कस्दै लैजाने दाबी गरे ।
तीन दल–गच्छदार मोर्चा वार्ता
तीन दलीय वार्ता टोलीले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासग वार्ता गरेको छ । सरकारी टोलीका महेश आचार्य, अग्नि खरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गच्छदार, रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी र फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संघीयता, समावेशीता र नागरिकताजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता र ठोस प्रस्तावसमेत माग गरे । गच्छदारका सहयोगी कन्हैया ठाकुरका अनुसार तीन दलले औपचारिक प्रस्ताव ल्याएपछि मंगलबार औपचारिक वार्ता हुने सम्भावना छ । ‘अब औपचारिक वार्ता हुने सम्भावना बढेको छ,’ गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘सरकारी टोलीले गम्भीरता देखाएको छ ।’
साना दलको मोर्चाको छुट्टै बैठक
अनिलकुमार झानेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चाले सीमांकन नसच्चिदासम्म शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बैठक गर्दै मोर्चाले भारतले नाकाबन्दी खोल्न दिएको आदेशको ‘पछि नलाग्नसमेत’ आग्रह गरेको छ । ‘हामीले गरेको नाकाबन्दी अरु कसैको निर्देशनमा फिर्ता नहुने र नाका नखुल्ने तथ्य सम्बन्धित सबैको जानकारी र नाकाबन्दीको निरन्तरता बारे स्पष्ट गर्दछ,’ संघीय मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी मोर्चाले मधेशमा आन्दोलनरत मोर्चा, दल, पक्षसग सहकार्य गर्न पाच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।  राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउन एकहप्ते हस्ताक्षर कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको मोर्चा संयोजक अनिल झाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: आश्विन १७, २०७२