विशेष रिपोर्ट : विषमता र विवादमा मधेस आन्दोलन

असोज ३ अर्थात् संविधान जारी भएको साँझ । काठमाडौं, नयाँबानेश्वरमा सैलुन चलाउने जनकपुरका वीरेन्द्र ठाकुरले कुनै भीषण युद्ध सम्झाउने फायरिङको जस्तो आवाज सुने । छिटछिटो पसल थुनेर सडकमा निस्कँदा चारैतिर पटाका पड्काइँदै थियो । त्यस्तो झिलिमिली त उनले तिहारमा पनि देखेका थिएनन् ।
आठ वर्ष लगाएर संविधान जारी भएको साँझ साथीहरूसँग मिलेर वीरेन्द्रले खुब रमाइलो गरे । डेरामा फर्केर टिभी खोल्दा उनको मधेस निस्तब्ध अँध्यारोमा डुबिरहेका दृश्यावलीले नराम्ररी तर्सायो । घरमा फोन गरे । ‘ब्ल्याक–आउट’ भइरहेको रहेछ । कहीँ बत्ती जलाउने । कहीँ बत्ती निभाउने । संविधान दिवसको साँझले तरंगित वीरेन्द्रका लागि रातले मीठो निद्रा दिएन । ‘हाम्रो गाउँतिर मान्छेहरू धेरै रिसाएको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधान बनाएको भए झन् कत्ति रमाइलो हुने थियो †’
मधेसमा के भइरहेको छ, काठमाडौं बस्ने वीरेन्द्रजस्तै कतिपय मधेसी युवालाई ठिकठिकै जानकारी छ । पहाडी बहुल राजधानी काठमाडौं र यहाँको संस्थापनलाई अझ कम अनुभूति हुनु स्वाभाविक होला । तर तत्काल मधेस यसरी आन्दोलित होला भनेर काठमाडौं त के स्वयं मधेसी नेता, विश्लेषक र तिनकै कार्यकर्ताले समेत कल्पना गरेका थिएनन् ।

मधेस–थरुहटका असन्तुष्टि नियालेर बसेका सत्ता–प्रतिपक्षका सबैजसो नेता एउटै निष्कर्षमा थिए : मधेसमा असन्तुष्टि छ, तर अहिले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छैन । यसो भन्नेमा नामी विश्लेषक, अधिकारकर्मी, राजनीतिशास्त्रीदेखि सुरक्षा अधिकारीसमेत थिए । मधेस अगुवाहरू भन्दै थिए, ‘नौ वर्षअघि मधेस विद्रोह गरेको नेतृत्व अहिले बद्नाम भइसकेको छ । मधेसी जनता अरू नेतालाई मान्दैनन् । नयाँ नेतृत्व नआउन्जेल आन्दोलन सम्भव छैन । उसै त वर्षायाम छ, खेतीपातीको बेला ।’

नचिताएको मौसममा आन्दोलन
पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट जितेका विभिन्न मधेसी दलका नेता दोस्रो चुनावमा १२ सिटमा खुम्चेर बसेका थिए । समानुपातिकको कुरा बेग्लै । उनीहरूलाई आन्दोलनमा जनता ल्याउन सकिने आत्मविश्वास थिएन । सद्भावना पार्टीका एक पदाधिकारीले यो संवाददातासँग जेठ तेस्रो सातातिर भनेका थिए, ‘हिजो आन्दोलनमा कुटाइ खाने जनताले आज नेताका पत्नी र प्रेमिका सभासद बनेको देखेका छन्, यो नेतृत्वको पछिपछि लागेर कोही सडकमा टाउको फुटाइखान तयार छैन ।’
वैशाख १२ को महाभूकम्पले नेपाललाई तीन महिनासम्म हल्लाइरह्यो । नेताहरूले सायद जीवनको क्षणभंगुरता महसुस गरे कि † तीन महिनाअघि अर्थात् माघ ८ का आसपास तोडफोडमा ओर्लने एमाओवादी र मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकदेखि मार्शल लगाएर संविधान मस्यौदा पारित गर्न खोज्ने कांग्रेस र एमालेलाई भूकम्पले १६ बँुदे सहमतिको साझा विन्दुमा उभ्याएको स्वयं ती दलका नेता बताउने गर्छन् । मधेसी दलसहित ३० दलीय विपक्षी मोर्चा अगुवाइ गर्दै आएको एमाओवादी नै मिल्न आएपछि काठमाडौंमा आन्दोलनको कुनै सम्भावना रहेन । उच्च सुरक्षा अधिकारीले समेत संविधान जारी गर्न असहज नहुने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भदौ दोस्रो साता बुझाए । साइत हेर्ने ज्योतिषीहरूको त कुरै भएन ।
संविधानसभाको ५ सय ९८ सिटको बहुमत अघिल्तिर जम्मा ३७ सिट भएका मधेसी दलहरूले जति कोसिस गरे पनि उठ्दैन भनिएको जारी मधेस आन्दोलन किन यो उचाइमा उठ्न सक्यो त ? अरू त अरू, सम्बन्धित मधेसी दलका नेता, अधिकारकर्मीदेखि राजनीतिविज्ञसमेत अलमलमा छन् । राजनीति यस्तो भेग हो, जहाँ हावाको लहर, गति र दिशा ठम्याउन मुस्किल पर्छ ।
नागरिकता : जनमत संकलनमा प्रतिक्रिया
विपक्षी मोर्चा संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले १६ बँुदेमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ३० दलीय मोर्चामात्रै छिन्नभिन्न भएन, आठदलीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गच्छदारलाई मधेसको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै पर्सिपल्टै ‘निस्कासन’समेत गर्‍यो ।
१६ बुँदेलगत्तै सत्ता–प्रतिपक्षीका मतभेद साँघुरिए । सहमतिको पर्सिपल्ट कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदलले सहमतिका बुँदा तयार गरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ २८ गते संवाद समितिले निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझायो । जेठ २९ गते उक्त प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा सर्वसम्मतिले पठाइयो । कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा रहेको मस्यौदा समितिले एक सातामै मस्यौदा तयारी गरी असार १५ गते सभामा पेस गर्‍यो । हो, त्यही मस्यौदा मधेस आन्दोलनको मूल कारक बन्यो, जहाँ संविधान मस्यौदा निक्र्योल समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका नागरिकता लगायत थुप्रै बुँदा तोडमोड भएका थिए ।
अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केर तयार भएको मस्यौदामा मधेसीले ठगिएको अनुभूति गरे । अन्तरिम संविधानका आधारमा आमा वा बाबु नेपाली भएका आधारमा वंशजको नागरिकता पाइरहेका मधेसीलाई मस्यौदाको धारा १२ (क) को व्यवस्थाले आमा र बाबु दुवै चाहिने प्रावधान राखिदियो । भारत–नेपाल सराबरी बिहेबारी चल्ने मधेसी समुदायमा सन्तानको नागरिकतालाई यो प्रावधानका कारण स्वत: अंगीकृतमा परिणत गर्ने जोखिम भयो । असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूले मस्यौदामाथि जनमत संकलन कार्यक्रम बहिष्कार गर्न आम नागरिकलाई उठाए, यही विभेदकारी नागरिकता प्रावधानको बढाइ—चढाइ विरोध गर्दै ।
असार २४ देखि दुई साता ७५ जिल्लाभरि चलाउने भनिएको जनमत संकलन पूर्वी मधेसका केही जिल्लाबाहेक अरू समथर भागमा लगभग प्रभावित बन्यो । संविधानमा नागरिकता, प्रतिनिधित्व सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताको मधेसीलाई नेपाली बन्न नदिने प्रचार पनि मधेसमा यही समयमा भयो, जसलाई ठूला दलहरूले न चिर्न नै सके, नत प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता समयमै गरे । पछि विधेयकमा नागरिकता प्रावधान त सच्याइयो, तर मधेसमा बितेका आधा सय नागरिकको मृत्यु आन्दोलनका लागि नयाँ ऊर्जा भएर देखा परिसकेको थियो । आन्दोलनमा ओर्लेको भावुक युवा पंक्तिले आफ्नो अधिकार माग्दा ‘प्रहरी प्रशासनबाट दमन भोग्नुपरेको’ तिक्त अनुभूति र व्याख्या बोक्यो, जसको विस्तार संविधान जारी हुने बेलामा देखियो । र, यो तथ्य बिर्सन मिल्दैन– मोर्चा बैठकले सोही बेला आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका लागि ५०–५० लाख प्रतिव्यक्तिका दरले घोषणा गर्‍यो । ‘सम्भावित सहिद’ को देहान्तमा आफ्नो करिअर खोजेको भन्दै मोर्चा नेताको चौतर्फी आलोचना भयो ।
शीतल निवास र अदालतको मनोविज्ञान
त्यसै अवधि संघीय प्रदेशको सीमांकनविना आठ प्रदेश बनाउने चारदलीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अन्तरिम आदेश आयो । सीमांकनसहित संविधान बनाउने अन्तरिम संविधानको प्रावधान सम्झाउँदै उनले गरेको आदेशलाई मधेसी मोर्चाको मागसँग काठमाडौंले दाँजेर बुझ्यो । उसमाथि राष्ट्रपति रामवरण यादवको समेत सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उचित हुने मनसायले पनि मधेसी परिभाषा पायो । तराई-मधेसको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दै आएका तुलानारायण साह भन्छन्, ‘उसमाथि अघिल्ला दुई मधेस आन्दोलनका संवाहक दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुलाई मधेस–काठमाडौंबीच बढ्दो मनोवैज्ञानिक दूरीका रूपमा अथ्र्याइयो ।’
न्यायालय–चार दल–शीतल निवासबीच चिसो सम्बन्ध र आरोप–प्रत्यारोपबीच चार दलले साउन २३ गते ६ प्रदेशको सीमांकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले आठ प्रदेशको १६ बुँदे प्रतिबद्धता सम्झाउँदै सुरुमा आनाकानी गरे पनि तीन ठूला दलको प्रचण्ड बहुमत अघिल्तिर उनको १४ सिट पराजित भयो । त्यहाँसम्म पनि धेरै बिग्रिइसकेको थिएन, किनभने संविधान मस्यौदामाथि मस्यौदा समितिका २१ सदस्यबीच भाग–धारा–दफापिच्छे छलफल हुँदा मधेसी मोर्चाका नेतासमेत असन्तुष्टिसहित सहभागी थिए । मधेसी दलहरूले जोडतोडले उठाइरहेको ‘विगतका सम्झौता कार्यान्वयन’ भन्ने बुँदामा टेकेर ठूला दलले सप्तरी–पर्सासम्मको भूभागलाई प्रदेश नम्बर २ का रूपमा सीमांकन गरे । विश्लेषक साहका बुझाइमा, उक्त प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश र केन्द्रमा मधेसी समुदायको कहिल्यै अगुवाइ नहुने यो सीमांकनले प्रस्टै देखायो ।
२०६३ र ०६४ को मधेस आन्दोलनताका भएका क्रमश: २२ बुँदे र आठबँुदे सम्झौतामा राज्य र आन्दोलनकारीबीच ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा सीमाबारे केही उल्लेख थिएन । तीन दलका नेताहरूले मध्य तराईलाई समेट्ने हालको २ नम्बर प्रदेशलाई नै त्यो ‘मधेस प्रदेश’का रूपमा अथ्र्याए, तर आन्दोलनकारी जमात मधेस प्रदेशको भूगोल सीमित पारिएको भन्दै असन्तुष्ट नै रहिरह्यो ।
सातौं प्रदेश : उत्कर्ष
यति हुँदाहुँदै पनि मधेस तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो, बरु पश्चिम तराईका थारू समुदायले भने आफ्नो प्रदेश नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेका थिए । त्यसको केही दिनपछि अखण्ड सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम लगायत आन्दोलन सुरु भए, जसमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य लेखराज भट्टको समर्थन थियो । थारूवान या थरुहट प्रदेश माग गर्नेलाई फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी मोर्चा र एमाओवादी, कांग्रेसका थारू सभासद, नेताको प्रत्यक्ष समर्थन थियो । एमालेले सभासदहरूलाई थरुहट लगायत क्षेत्रीय मुद्दामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो ।
सुर्खेत, कर्णाली लगायतको माग सुन्दै जब सातौं प्रदेश निर्माण गर्ने घोषणा गरियो, त्यसले थरुहट आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्यो । यता विभाजित गरिएको बागलुङ जिल्लालाई ‘अखण्ड’ राख्ने र २ नं प्रदेशमा राखिएको पर्साको ठोरीलाई पहाडमा मिसाउने जस्ता त्यस बीचका निर्णयले तराईका आन्दोलनकारीलाई थप उत्तेजित तुल्यायो । पहाडी समुदायको आवाज सुन्ने काठमाडौंले वार्तासमेत नगरी सिधै मस्यौदा संशोधन गराएको, आफूहरूलाई अपमानित गरेको उनीहरूको बुझाइ देखियो । कहिले आपसमा मिल्न नसक्ने भनिएका, अघिल्ला आन्दोलनहरूमा परस्पर जुधेका मधेसी र थारू समुदायलाई समेत यो सातौं प्रदेशको निर्णयले एक ठाउँमा ल्याइदियो । उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोसहितको टोली टीकापुर गएर थरुहटको पक्षमा प्रतिबद्धता नै जनाए । त्यो टोलीका कतिपयले त्यहाँ गरेको भाषणले टीकापुरमा हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्यो ।
उता आठ प्रदेशको आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत छ प्रदेशमा खुम्चेर सीमांकन गर्दा राज्य पुन:संरचनाका कुनै पनि आधारलाई वास्ता नगरिएको भनी संविधानसभाभित्रै आवाज उठ्यो । राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदन विपरीत नेताहरूले आफ्नो अनुकूल सीमांकन गर्दा जटिलता उत्पन्न भएको प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको भनाइ छ । ‘नेपालको दीर्घकालीन सुविधा हेरेर सीमांकन गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि निर्णय गर्दा असमझदारी उत्पन्न भएको हो,’ उनी भन्छन् ।
सीमांकन विना संविधान नमान्ने बताउँदै आएका मधेसी मोर्चाले ६ प्रदेशको नक्सांकनमा आफूलाई न्याय नभएको भन्दै साउन ३१ र ३२ गते आमहडताल आह्वान गर्‍यो । दोस्रो दिन मोर्चा बैठक बसी मधेस हडताल अनिश्चित कालसम्म लम्ब्यायो । भदौ १ गते सप्तरीको भारदहमा एक युवा मारिएपछि मधेसको प्रदर्शन अकस्मात चर्कियो । त्यही साँझ ५ बजे ६ सभासद रहेको सद्भावनाले संविधानसभा परित्याग गर्ने निर्णय गर्‍यो । भदौ ३ गते राजेन्द्र महतो आन्दोलन नसकिउन्जेल राजधानी नफर्कने घोषणा गरेर मधेसतिरै हिँडे । समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर काठमाडौं–मधेस आउँदै—जाँदै गरिरहे ।
भदौ ६ गते मस्यौदा समितिले सभामा विधेयक पेस गरेपछि भने मधेसी मोर्चाले बहिष्कार गर्‍यो । भोलिपल्ट भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान लिनेगरी अमानवीय घटना हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीले घुसपैठ भएको हुनसक्ने भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । दुई सातादेखि आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा काठमाडौंले नसुनेको, तर पहाडी समुदायले दुई दिन आन्दोलन गर्दै समाधान भएको परिणामका रूपमा समेत कतिपयले परिभाषित गर्न खाजे । काठमाडौंले भने यसलाई राजनीतिक मागको आवरणमा आतंकवादी क्रियाकलाप भनी अथ्र्यायो । त्यसयता मधेस र थरुहटका १४ जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ३३ दिनसम्म सेना खटाइयो । प्रशासनले दुई दर्जनभन्दा बढी थारू नेताहरूमाथि मुद्दा चलायो ।
प्रतिक्रियाविहीन ४५ दिन
तीन ठूला दलहरूले अनुमान गरेका थिए, संविधान जारी नहुन्जेल आन्दोलन हुनु स्वाभाविक हो । त्यसपछि स्वस्फुर्त आन्दोलन सेलाउनेछ । तर त्यस्तो भएन । ४५ दिन आन्दोलन चल्दासम्म ४५ नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । कैलालीदेखि महोत्तरीसम्मका घटनाक्रम हेर्दा न आन्दोलनले शान्तिपूर्ण चरित्र देखाउनसकेको देखियो, नत सरकारी प्रशासनको प्रस्तुति नै संयम । संविधानसभा भवन अघिल्तिर ‘हिन्दुराज्य’ माग्दै आन्दोलित समूहलाई पानीको फोहरा हानेर धपाइयो भने त्यसै दिन मधेसका तीन जिल्लामा आन्दोलित समूहलाई गोली दागेको जिकिर गर्छन्, मधेस अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा । भन्छन्, ‘कैलाली घटनाको प्रतिशोध मधेसमा देखियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, घुँडामुनि गोली हान्नुपर्ने कानुन मिच्दै प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले टाउकोमा गोली चलायो ।’
आन्दोलन र संविधानकै बीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न चार मधेसी, थारू सभासद र केही केन्द्रीय सदस्य बालकोट निवास गए । ‘त्यतिका मान्छे मरिसके, यस्तैमा संविधान जारी गरे हामीलाई निर्वाचन क्षेत्र फर्कन कठिन हुन्छ भनी कुरा राख्यौं,’ केन्द्रीय नेतृत्वमा समेत रहेका एक मधेसी सभासदले भने, ‘आन्दोलनका नाममा केही मानिसहरूले गतिविधि गरिरहेको भन्दै उहाँले त्यता ध्यान नदिन भनेपछि हामी फर्कियौं । नेतृत्वले मधेसको गम्भीरता के हो, बुझ्न सकेन ।’
भदौ अन्तिम साता संविधानका धारा–धारामा ‘हुन्छ–हुन्न’का हात उठ्दै गर्दासम्म १८ सभासद रहेको गच्छदार मोर्चा प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेको थियो । मधेसी मोर्चाको शैलीसँग असहमत गच्छदार अब तीनदलीय ‘सत्ता–मोर्चा’बाट पनि बाहिर गइसकेका थिए ।
यति हँुदाहुँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको विशेष समिति सदस्यको हैसियतमा गच्छदारको भेट प्रधानमन्त्रीसहित तीनै दलका नेतासँग भइरहेकै थियो । त्यो धागो पनि चुँडियो, जब थारूबहुल क्षेत्रको सीमांकन त के, तीन दलले सम्झौतापत्रमा ‘मधेस–थरुहट’ शब्दसमेत उल्लेख गर्न मानेनन् । भदौ ३१ गते राति १ बजे बालुवाटारबाट कुरो मिल्ने भयो भनी प्रफुल्ल मुद्रामा सानेपा निवास फर्केर सुतेका गच्छदारको आशा भोलिपल्ट बिहान तुहियो । एमाले अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता देउवा र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले ‘मधेस–थरुहट’ शब्दको सट्टा देशका ‘विभिन्न भागमा चलिरहेका सीमांकन सम्बन्धी माग’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अड्डी लिए ।
काठमाडौंमा दीपावली, मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’
त्यतिन्जेलमा राजनीतिभित्र भूराजनीति घुसिसकेको थियो । भदौ २४ गते भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर असन्तुष्ट मधेसीका माग थाती राखेर मतदान सुरु गरे संविधानको कार्यान्वयन असहज हुनसक्ने जिकिर गरे । भोलिपल्ट ओली र दाहालसँग भेटको मजबुुुन पनि उही थियो । त्यसै दिन तीन दलले संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन पर सारे र २७ गते मतदान गर्नुअघि असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने बताए ।
तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवका अनुसार त्यो ४८ घन्टा वार्ता गर्ने नभई कांग्रेस–एमाले–एमाओवादीभित्रका असन्तुष्ट सभासद, नेतालाई थुमथुम्याउन रचिएको योजनामात्रै थियो । हुन पनि त्यस्तै देखियो । कांग्रेसका असन्तुष्ट सभासद सुरेन्द्र चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर लगायत २७ सभासदले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी संविधानसभा परिसरभित्रै गरे । बैठक चल्दाचल्दै आक्रोशित हुँदै बाहिरिएका चौधरीले यो संवाददातासँग भनेका थिए, ‘चुनावमा के भनेर भोट मागिएको थियो, घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो, हाम्रै कांग्रेसी नेताहरूले आज बिर्से, बीपी भएको भए यो इन्टेलेक्चुअल ब्याङकरप्सी (बौद्धिक शून्यता) देखापर्ने थिएन ।’ तर चौधरीमात्र नभई उनीसहितको असन्तुष्ट टोलीलाई पनि थुमथुम्याइयो । असन्तुष्ट आवाजहरूलाई समेत समर्थनको ध्वनिमतमा समेट्दै भदौ ३१ गते संविधान पारित भयो ।
वर्षा ऋतुभरि काठमाडौंको ‘नोट’मा नरहेको मधेस आन्दोलन शान्त ‘शरद’ लागेकै दिन तीव्र संवेदनशीलताका साथ सतहमा देखियो, जब असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रूपमा विदेश सचिव सुब्रह्मन्यम जयशंकर काठमाडौं ओर्लिए । बालकोट, लाजिम्पाट हँुदै बालुवाटारसम्म चहारेर जयशंकरले संविधान जारी गर्ने तिथि/प्रक्रिया केही समय सार्न दबाबमूलक सन्देश दिए, जसलाई त्रिदलीय अगुवाहरूले स्वीकारेनन् । उनीहरूले भारतीय विशेषदूतको भ्रमण उचित समयमा नभएको सार्वजनिक असन्तुष्टि नै प्रकट गरे ।
हुन पनि जयशंकर त्यो दिन नेपाल आए, जुन दिन सभासदहरू अघिल्लो साँझ पारित संविधानका पाँच–पाँच प्रतिहरूमा भकाभक दस्तखत गर्दै थिए । पर्सिपल्ट संविधान जारी हुनेवाला थियो । जयशंकरले मधेसी नेताहरूलाई लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा लन्च–भेट गरे । उच्च स्रोतका अनुसार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले डेढ महिना आन्दोलन चलिसक्दा त्यतिका मधेसी मारिएको, तैपनि छिमेकी देशले वास्ता नगरेको भनी शान्त शैलीमा कडा प्रतिक्रिया गरेका थिए । ठाकुर र उनीबीच केही बेर छुट्टै कुराकानीसमेत भएको स्रोत बताउँछ । त्यही साँझ फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारसँग जयशंकरले लैनचौरमै डिनर–भेट गरे । भोलिपल्ट केही अनुदार प्रतीत हुने सन्देश दिएर जयशंकर फर्किए ।
यता बाँकी बचेको एक दिन– असोज २ गते मधेस–काठमाडौंबीच कुनै वार्ता भएन । बरु राष्ट्रपतिका असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहे । अघिसम्म राष्ट्रिय गणतन्त्रका प्रतीकका रूपमा चित्रित उनलाई मधेसी पहिचानसँग दाँजेर मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रचार हुनथाल्यो । उनले संविधान जारी गर्दैनन् भन्ने हल्ला पनि चल्यो । उनी भने निर्धारित समय अर्थात् असोज ३ गते अपराह्न ‘संविधानलाई ढोग्न’ नयाँबानेश्वर आए । ठूला–साना गरी चार मधेसी मोर्चा र थरुहटको असन्तुष्टिबीच करतल ध्वनिका साथ नेपालको संविधान जारी गरियो ।
८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको ऐतिहासिक संविधानका एक साक्षी तिनै जनकपुरका वीरेन्द्र ठाकुर हुन्, जसले काठमाडौंको पटाकाबाजी र सर्वसाधारणको उल्लास देखे, सहभागी भए । अनि आफ्नो समुदायले गरेको ‘ब्ल्याक आउट’ टिभीमा हेरे ।
जेजस्तो गुनासो भए पनि अब देशमा शान्ति आउँछ भन्दै वीरेन्द्र टिभी बन्द गरेर सुत्न गए । तर भोलिपल्टदेखि नाकाबन्दी भइहाल्यो । ‘आन्दोलन हुनु त ठिकै हो जस्तो लाग्छ, तर यो नाकाबन्दी भएर राम्रो भएन,’ बिहीबार बिहान आफ्नै सैलुनमा भेटिएका उनले भने, ‘गाउँमा दाइहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा भारतको नाम जोडिनु त राम्रो होइन ।’
भारत : ‘सात बुँदा’ हुँदै नाकाबन्दी
भारत भन्छ– नाकाबन्दी छैन । तर जहीँतहीँ सिमानाका ठप्प छन् । जिल्लास्थित कान्तिपुर संवाददाताहरू लेख्छन्– दसगजा वारिपट्टि सीमा नाकाबाट भारतीय सामान आउन रोक लगाउन मधेसी आन्दोलनकारी बसेका छन् । पारिपट्टि भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सार त्यसलाई साथ दिइरहेको देखिन्छ । दृश्यहरू भन्छन्– अधिकार र पहिचानको यो मुद्दामा अब भूराजनीतिले ठूलो हिस्सा लिएको छ ।
संविधानका स्वागतमा अरू देशहरू अग्रसर छँदासम्म भारतले अहिलेसम्म खुलेर विज्ञप्तिसमेत निकालेन, बरु नेपालमा संविधान बनेको कुरो आफ्नो ‘ख्यालमा आएको’ बतायो । भारतीय असन्तुष्टि हुँदै अघि बढेको नाकाबन्दीको भोलिपल्टै अर्थात् असोज ५ गते ढिलै भए पनि काठमाडांैमा सुखद दृश्यावली देखियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेट्न बिजुली बजारको साँघुरो गल्लीमा रहेको उनको मुख्यालय पुगे । ‘एक घन्टा कुरा त भयो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विवशता सुनाएर जानुभयो,’ बैठक सकिएसँगै ठाकुरले कान्तिपुरलाई भनेका थिए, ‘उहाँमा मैले गम्भीरता देखँें, तर तत्परता देखिन ।’
यति भनेर ठाकुर मधेस हिँडिहाले । मध्याह्न सवा १२ बजे प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फोरम लोकतान्त्रिक मुख्यालय सानेपा पुगे । गच्छदारसहित संघीय मोर्चाका नेताहरू शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवसँग डेढ घन्टा छलफल चल्यो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्न मोर्चाले उपाय सुझायो । तीन दलका नेताहरूले सकारात्मक संकेत दिए । तर परिस्थिति त्यस बेला बिग्रियो, जब त्यही साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले केही पत्रकारसामु संविधान संशोधनका लागि आफूले अगाडि सारेको ‘सातबुँदे प्रस्ताव’ चुहायो । काठमाडौंको राजनीति–कूटनीतिवृत्त, सत्ता–प्रतिपक्ष र कतिपय सञ्चारमाध्यमले डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनसँग भारतको सम्बन्ध खोतल्न थाले । मधेस मुद्दासँग जोडिने गरेका केही पत्रकार–अधिकारकर्मीले ती बँुदाहरूको पक्षमा खुलेर लेख्न–बोल्न थालेपछि काठमाडौंको सत्ता–प्रतिपक्ष मधेस आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा एकै ठाउँ उभियो । एक मधेसी अधिकारकर्मीका भनाइमा, ‘यो ब्याटल मधेसले यस पटकलाई हारिसक्यो । जश र अपजश दुवै भारतले लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्युयोर्क उड्ने तरखरमा रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्तिम क्षणमा भ्रमण रोके । आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीति घुस्न थालेको विश्लेषण हुँदैगर्दा काठमाडौं र मधेसबीच तत्काल वार्ता हुने अपेक्षालाई प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयले बल दियो । तर त्यही दिन राजविराजमा आयोजित मधेसी मोर्चा बैठकमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनले नपुग्ने, पुनर्लेखन नै हुनुपर्ने अडान लिए । ठाकुर र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र रायले उक्त अडान व्यावहारिक नहुने भन्दै लचकता देखाउनुपर्ने बताएको बैठकका सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।
यता राजधानीमा असोज ११ गते गठित तीनदलीय वार्ता टोलीका सदस्य वनमन्त्री महेश आचार्य, एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य अग्नि खरेल र एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यसै दिन तमलोपा अध्यक्ष र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष भेट्न गए । अहिले दुवै मोर्चाका समान प्रकृतिका पाँच पूर्वसर्त छन् । तीमध्ये दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना गत सोमबारै फिर्ता भइसकेको छ । आन्दोलनका मृतकलाई सरकारले १० लाखको दरले उपलब्ध गराइसके पनि मोर्चाले सहिद घोषणा हुनुपर्ने माग राखेको छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आन्दोलनका घाइतेको उपचार, गिरफ्तारको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताजस्ता माग सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ । राजनीतिक मागमध्ये २०६३ मा भएको आठबँुदे सहमतिमा स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनेगरी संघीय सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदा उल्लेख थिए । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्कोबैठकले जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अड्केको मुख्य मुद्दा सीमांकनमात्रै हो ।
मोर्चाले असहयोग आन्दोलनअन्तर्गत तराई/मधेसमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू, कर कार्यालयहरू, वित्तीय संस्थाहरू लगायत सरकारलाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको शुल्क, कर, राजस्व नतिर्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले बिहीबार तराईको हुलाकीमार्गभरि मानवसाङ्लो समेत प्रदर्शन गरेको छ ।
र यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म सरकारी वार्ता टोली नाकाबन्दी फिर्ता लिन मोर्चासँग आग्रह गरिरहेको छ । मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर भने ४५ दिन आन्दोलन चल्दा काठमाडौंले समाधान त के, ‘रेस्पोन्स’ समेत नगरेको भन्दै नाकाबन्दी फिर्ता लिन नसकिने, बरु सीमांकन सच्याउन तयार भए अन्य बुँदामा लचकता देखाउन सकिने अडान लिएको वार्ता टोली सदस्य श्रेष्ठले बताए ।
विश्लेषक तुलानारायण साह जारी अवस्थाप्रति दु:ख प्रकट गर्छन् । ‘यो कस्तो परिस्थिति आयो, जहाँ मधेसमा ४५ दिनभित्र ४५ नागरिक मारिंँदासम्म काठमाडौंलाई मतलब छैन,’ उनी विस्मात् मान्छन्, ‘नाकाबन्दीले काठमाडौंमा १० दिन बिचल्ली हँुदा मधेसलाई मतलब छैन ।’

twitter : @basantabasnet



Box 1 
तीन दलभित्र उस्तै दबाब
असोज १२ गते कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर, मीना पाण्डे, अजयकुमार चौरसिया, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव लगायत सहभागी एक भेलाले संसदको पहिलो बैठकबाट चार संशोधन गरी मधेसीका माग सम्बोधन गर्न आवाज उठायो । नेताहरूले भेलापछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ती बँुदा समेटिएको पत्रसमेत बुझाए । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, कांग्रेसकै महासमिति बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेशको निर्धारण गर्न अहिलेको सीमांकन हेरफेर र प्रदेश थपघट गर्नसमेत माग गरेका छन् । कांग्रेसका तराई मधेस विभाग संयोजक उमाकान्त चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको पहिलो संशोधन गर्नका लागि यी बुँदा अघि सारिएको उल्लेख थियो ।
एमाओवादीका मधेसी सभासदहरू भदौ १० गतेदेखि आन्दोलनमा ओर्ले । १८ मधेसी सभासद, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा रहेका मधेसी नेता र एमाओवादी सम्बद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलनमा जाने संयुक्त निर्णय लिएको थियो । अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेललाई भेटी उनीहरुले यो सभाले मधेसीको अधिकार रक्षा नगर्ने भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनीहरुले बताएका थिए । दाहालको लाजिम्पाट निवासमा आन्दोलनबारे जानकारी गराउन जाने नेतामा सभासदहरु रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादव, महेन्द्र पासवन, प्रभु साहलगायत १८ सभासद र रामचन्द्र झा लगायत नेता थिए । पछि उनीहरूले संविधानसभा बहिष्कार गरेर संघर्षमै ओर्ले ।
त्यस्तै एमालेमा पनि तरंग उत्पन्न भयो । मधेसी थारू नेताहरू अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट गए पनि ओलीले अहिले आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको जवाफ दिई फर्काएका थिए । केही सभासदले अहिलेकै संविधान बोकेर जिल्ला फर्कन गाह्रो हुने टिप्पणी गरे । एमाले सचिव योगेश भट्टराईको जवाफ थियो, ‘यो सीमांकनमा फेरबदल सम्भव छैन । किनभने उहाँहरूले भनेजस्तो गरियो भने पहाडतिर आन्दोलन उठ्छ । हामीले ककसको चित्त बुझाउने ?’


Box 2

डेढ महिनासम्म उपेक्षा
मधेस विद्रोहको ४२ दिनसम्म प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत कुनै पनि सरकारी अधिकारी मधेस–थरूहट पुगेर जनतासँग संवाद गर्नु त परै जाओस्, अरु पार्टीका अध्यक्ष, नेता र सभासदसमेत मधेस झरेनन् । टीकापुर घटनाको ३३ औं दिनमा प्रधानमन्त्री कोइराला कैलाली गए । आफ्नै कार्यकर्ता र क्षत्री—बाहुन समुदायबाहेक थारू समुदायका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारण नभेटी उनी फर्केको भन्दै गुनासो आयो । असोज १२ गते बाबुराम भट्टराई जनकपुर गए । तीन दिनअघि नै एमाओवादी त्याग गरिसकेका उनको भ्रमण व्यक्तिगतझैं देखिन पुग्यो । यसअघि असोज ७ गते केही नागरिक अगुवासहित जनकपुर जाने तयारीमा रहेका उनीविरुद्ध मधेसी प्रदर्शनकारीले खबर पठाए, ‘डेढ महिनासम्म हिंसा र कफ्र्यु हुँदा काठमाडौंबाट कोही आएन । संविधानमा हस्ताक्षर गरेको हात हल्लाउँदै मधेस नआउनु ।’
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, संविधान जारी हुनुअघि मधेसी र अन्य आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न जोड दिइरहेका भट्टराईले सार्थक संवादको पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । असोज ९ गते पार्टी त्यागेर उनी जनकपुर पुग्दा आन्दोलनकारीले फूलमालाले स्वागत त गरे । तर भट्टराईकै उपस्थितिमा संविधान जलाउनुपर्ने उनीहरूको माग समर्थन नगरेपछि चर्को आक्रोश सामना गर्नुपर्‍यो । भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रै साथीहरूका तर्फबाट अलिकति मिस कम्युनिकेसन जस्तो भएछ । तर पछि मोर्चाका नेताहरूले सम्झाउनुभयो ।’ तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले ठट्यौली पारामा सुनाए, ‘हामीले त उहाँकै लागि वातावरण बनाइदिएका थियौं । तर तीन रामले गलत प्रचार गरेर बाबुरामलाई डुबाए– रामचन्द्र झा, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मा ।’
अरु नेताहरु मधेस नझरेको सन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बिहीबार विराटनगर गएर भने, ‘आन्दोलन सम्बोधनमा काठमाडौंले उपेक्षा गरेकै हो, क्षमा माग्छौं । तर नाकाबन्दीले काठमाडौं कष्टकर हुँदा मधेस मौन बस्नु भएन ।’

प्रकाशित: आश्विन १६, २०७२