पहिचानवादी दलहरू सदन र सडक दुवैतिर आक्रामक हुँदै गर्दा पहिलो संविधानसभाको दियोमा धिपधिपमात्रै बाँकी थियो। निभ्ने बेलाको बत्ती चहकिलो बल्छ भन्ने नेपाली उखान छ। सभाभित्र जनजाति सभासदहरू 'ककस' मार्फत दलीय नेतृत्वलाई आफ्ना मुद्दा अनुमोदन गराउन च्यापिरहेका थिए। सभा बाहिर दुई कुनामा 'पहिचानवादी' र 'पहिचानविरोधी' का गगनभेदी नारा नयाँबानेश्वरका सडकमा घाम नअस्ताउन्जेल गुन्जिइरहन्थे। नयाँ संविधानको प्रसवमा छट्पटिइरहेको संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँटजस्ता मुद्दा छिन्न नसकेर २०६९ जेठ १४ गते मध्यरात बिनासंविधान तुहियो।
पहिचानको मुद्दा चर्काइरहेको एमाओवादी संंविधानसभा विघटनलगत्तै फुट्यो। एमाले फुटेर संघीय समाजवादी दल बन्यो। कांग्रेस, एमाओवादीबाट समेत नेताहरू यस पार्टीमा आउन थाले। मधेसवादी दलहरू जुट्नै नसक्नेगरी यसअघि नै छिन्नभिन्न भइसकेका थिए। राजनीतिको कम्पासले कुन दिशा देखाउने हो, यकिन गर्न कठिन हुँदै गयो।
संवत्सँगै राजनीतिक माहोल बदल्न कति पनि समय लागेन। पहिचानवादी राजनीतिको झर्दो पारोबीच अर्को वर्ष अर्थात् २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो चुनावले शक्तिसन्तुलन बदल्यो। एकल जातीय पहिचानको मुद्दामा अलमल बाँकी रहे पनि कमसेकम एमाओवादीले त्यसप्रति कताकति सहानुभूति राखेकै थियो। ऊ आफैं सिट संख्यामा ठूलो अन्तरसहित तेस्रो दलमा खुम्चियो। कत्रो शक्ति बन्ला भनी उत्सुकतापूर्वक हेरिएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट पनि जितेन। कांग्रेस र एमाले क्रमश: पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाए। 'पहिचानविरोधी' भनिएको राप्रपा नेपाल आँकलनविपरीत उनीहरूलाई उछिन्दै बेन्चको चौथो लहरमा बस्न पुग्यो। कतिपय जनजातीय समूहले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग मिलेर संविधानसभा चुनाव बहिष्कारको निर्णय लिएका थिए। अहिले उनीहरू राजनीतिक 'पहिचान' को लडाइँ कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने भन्ने अलमलमा छन्।
यसरी दुई वर्षअघिसम्म आक्रामक रूपमा प्रस्तुत जातीय पहिचानवादी दल आफैं 'पहिचानको संकट' बाट गुजि्ररहेका छन्। पहिले कार्यकर्ताको घुइँचोबीच खुट्टा राख्ने ठाउँ भेट्नसमेत मुस्किल पार्टी कार्यालयहरू अहिले पूरै सुनसान देखिन्छन्। सदैव व्यस्त रहने नेताहरूको सेल फोनको घन्टी कमै बज्न थालेको छ। कुनै 'सेडयुल बिजी' छैन। कार्यकर्तामा चरम निराशा देखिन्छ। दोस्रो संविधानसभा चुनाव परिणामपछि कस्तो कार्यक्रम लिएर जाने, कसरी जनताबीच जाने भन्ने दिशाहीनतामा अलमलिइरहेका यी दल परित्याग गर्ने नेता र कार्यकर्ताको संख्या बढ्दै छ। यो क्रमसँगै उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र भावी दिशा के हुने भन्ने प्रश्न सतहमा देखापरेको छ।
दाहाललाई निम्ता पठाउने तिनै सात दल थिए, जसमध्ये तीन दल उनीबाट फुटेर गएको नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा निर्मित ३३ दलमा आजका मितिसम्म सम्बद्ध छँदैछन्। प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा बसेको एमाओवादी आफ्ना मुद्दाहरूमाथि पुनर्विचार गर्न थालिसकेको छ। त्यस दलका अध्यक्षलाई पहिचानको मुद्दामा टसमस नहुन, बरु आफूतिर सहकार्य गर्न आहान गर्ने ती सात दल हुन्, पासाङ शेर्पा, चैतन्य सुब्बालगायतको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, कुमार लिङदेन नेतृत्वमा हालै एकीकृत भएको संघीय लिम्बुवान पार्टी, एमएस थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, आरके खम्बु नेतृत्वको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, गोपाल दहित नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी, केशवमान शाक्यको नेपा: राष्ट्रिय पार्टी, बुद्धराज स्याङ्तानको आदिवासी जनजाति पार्टी। यसरी एमाओवादीसँग एक वर्षअघिसम्म असमझदारी बढाएका, संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरूबीच मोर्चाबन्दीको तयारी भइरहेको छ। तीमध्ये केही पार्टीहरूबीच एकताको योजना पनि बनिरहेको छ। ।
उच्च स्रोतका अनुसार पहाडका जनजातीय दल र केही मधेसवादी दलबीच एकताका लागि भित्रभित्रै गृहकार्य चलिरहेका छन्। एक जनजाति नेताका अनुसार यो एकता र मोर्चाबन्दीको हतारोका पछाडि जनजाति दलहरूबाट पुरानै दलमा र्फकने नेता कार्यकर्ताको अभियान मुख्य कारक हो। हुन पनि यसबीचमा संघीय समाजवादी पार्टीकाउपाध्यक्ष विजय सुब्बा, अर्का उपाध्यक्ष गोपाल ठाकुर, सचिव मीना गुरुङलगायत ३५ नेता कार्यकर्ताले उक्त दल परित्याग गरिसकेका छन्। सुब्बा, गुरुङ, अर्का नेता चन्द्रलाल क्याप्छाकीलगायत पुरानो दल एमालेमै फर्केका छन्। त्यसअघि नै संघीय समाजवादी छाडिसकेका उपाध्यक्ष गोपाल ठाकुर, स्थायी समिति सदस्य जोगीलाल यादव र उपेन्द्र साह, केन्द्रीय सदस्य अनिल मिश्रलगायत निष्क्रिय बसिरहेका छन्। संघीय समाजवादीमा मधेसीहरूप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार सम्मानजनक नभएको र एजेन्डामा पार्टी स्वयं प्रस्ट नभएको भन्दै उपाध्यक्ष ठाकुरले आफूसहित मधेसी नेताको ठूलो हिस्साले संघीय समाजवादी छाडेको बताउँछन्।
मोर्चाबन्दीको कसरत
संविधानसभाको दोस्रो चुनावभन्दा केही समयअघिमात्रै खुलेका पहिचानवादी पार्टीले ठूला पार्टीका जनजाति कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर आकषिर्त गर्ने र चुनावमा कांग्रेस र एमालेको 'साइज' घटाउन सकिने आँकलन गरेका थिए। तीमध्ये संघीय समाजवादीलगायत केही दल चुनावमा गए। बाँकी साना पार्टीहरू मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग मिलेर चुनाव बहिष्कार गर्न लागे।
चुनावमा जानेहरू आँकलन गरेभन्दा विपरीत ठूलो 'स्केल'मा पराजय बेहोर्न पुगे। बहिष्कार गर्नेहरूको योजना पनि सफल हुन सकेन। निराश कार्यकर्तालाई उनीहरूको एउटै सन्देश छ, ६५ वर्षदेखि दगुर्ने र एक वर्षदेखि दगुर्नेको दौड कहाँ मिल्छ ! संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष अशोक राई भन्छन्, 'दुई महिनाको तयारी गरेर चुनाव लड्दा यतिको नतिजा आयो। त्यसमाथि चुनावको पारदर्शितामा शंका छँदैछ।'
चुनावमा पराजय बेहोरे पनि संघीय समाजवादीले एकल जातीय पहिचानको मुद्दामा एमाओवादीले झैं पुनर्विचार गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको अध्यक्ष राई बताउँछन्। बरु मिलेर लड्न सकिने मुद्दा पहिचान गरेर अझै लडाइँ जारी राख्ने उनको भनाइ छ। शनिबार प्रज्ञा भवनमा उनीहरूले मोर्चाको संयुक्त अन्तक्रिर्या कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दैछन्। यो गणतान्त्रिक मोर्चामा एमाओवादी, जातीय पहिचानवादीहरू र मधेसवादीहरूको संलग्नता छ। सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाका अनुसार थरुहटलगायतसँग असार २८ गते भएको सहमति त्यसैको परिणति हो। यता संघीय समाजवादी पार्टी पनि एकताको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ। यसबाहेक गत असार २६ गते त्रिपुरेश्वरमा एमाओवादी, संघीय समाजवादीलगायत सात दलले 'संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल' घोषणा गरिसकेका छन्। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, रामचन्द्र कुशवाहाको तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल यसमा आबद्ध छन्। यो मोर्चाले विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश वा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशको प्रस्तावलाई राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। पहिचानवादी दलहरूप्रति कडा आलोचना गर्दै आएका प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ भने त्यस्तो मोर्चाबन्दीले झन् असमझदारीमात्रै बढाउने दाबी गर्छन्।
पार्टी छाड्नेको धुइरो
पहिचानवादी पार्टीहरूले अकस्मात एकता र मोर्चाबन्दीको गति बढाउनुमा निराश नेतृत्वपंक्ति र कार्यकर्ताको पुरानै पार्टी प्रवेश गर्ने अभियान मुख्य कारक रहेको छ। यो सम्भावना पहिल्याउँदै दलभित्रका असन्तुष्ट उपाध्यक्ष विजय सुब्बाको हैसियतमा बढोत्तरी गर्ने गरी संघीय समाजवादीले गत जेठ १२ गते एक पत्राचारमार्फत पाँच विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। अध्यक्ष राईले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा सुब्बाले आइन्दा पार्टी प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीलाई आवश्यकताअनुरूप प्रतिनिधित्व गराउने, सबै केन्द्रीय निकायको नेतृत्व, निरीक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। सुब्बा भन्छन्, 'उहाँको हैसियत सेरेमोनियल अध्यक्षमात्रै रहने गरी सबै कार्यकारी अधिकार मलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो। तर नेतृत्वको कार्यशैली र अपारदर्शी आचरणबाट त्यतिन्जेलसम्म म वाक्क भइसकेको थिएँ। पार्टीमा बसिरहने सम्भावना सकिइसकेको थियो।'यी पूर्वपोलिटब्युरो सदस्यलगायतलाई अबिर लगाएर स्वागत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, 'हावाहुन्डरी चलेका बेला हाँगा यताउता लर्किए पनि शान्त मौसममा आफ्नो जरा खोज्न थालिहाल्छन्।'
पहिचान : "बुझाउनै सकिएन"
राज्यपुनर्संरचनाका लागि सामथ्र्य र पहिचानलाई मुख्य आधार बनाइएकामा पहिचानवादीले ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिकजस्ता पृष्ठभूमि हेरेर राज्य निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेका थिए। कतिपयले यो तर्कलाई यो बहुल जाति, भाषा, संस्कृति भएको देशलाई केक काटेजसरी टुक्रयाउने कोसिसका रूपमा अथ्र्याए। जातीय पहिचान माग्ने समूहका केही नेताले देश टुक्रयाउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि जनताको ठूलो हिस्सा तर्सेको थियो। पहिचान समर्थकले ठीक ढंगले आफ्नो एजेन्डा राख्न नसकेकाले विरोधीले त्यसको फाइदा उठाएको दाबी गर्दैछन्, एकल पहिचानमा आधारित राज्यका पक्षधरहरू। त्यसमाथि चैतन्य सुब्बा, पासाङ शेर्पाजस्ता सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले 'आदिवासीवाद' नामक सिद्धान्त नै अघि सारेपछि जातिहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने हो कि भन्ने आशंकाले अझै बल पाएको थियो। सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्-'अपनत्व र आत्मसम्मान खोजी गरुँ भन्दा हामीलाई देश टुक्रयाउन खोज्ने भनी लान्छना लगाइयो। हामीले पनि प्रभावकारी ढंगले बुझाउन सकेनौं।'
पहिचानको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेका विश्लेषक बालकृष्ण माबुहाङ स्थानीय पहुँचका आधारमा पार्टी बन्नु गलत नभएको भन्दै हीनताभावबाट ग्रसित नेतृत्वका कारण मुद्दाहरू ओझेल परेको बताउँछन्। प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ भने शब्दका पछाडि अनेकन स्वार्थहरूको चलखेल देख्छन्। बहुलतालाई सम्बोधन गर्न एकल जातीय पहिचान सफल नहुने भएकैले जनताले यस्ता शक्तिलाई समर्थन नगरेको उनको विचार छ। 'उनीहरू गलत बाटोमा हिँड्दैछन्,' उनी भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ७ Kantipur
No comments:
Post a Comment