खल्तीबाट माननीय

संविधानसभाले काम सुरु गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता नपाएकामा लगातार आलोचना भएपछि गत साता मन्त्रिपरिषद्ले २६ मध्ये १७ सभासद मनोनीत गर्‍यो। संविधान निर्माणमा सघाउन स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने भए पनि आखिर नेताहरूकै गोजीबाट गरियो। मनोनीतमध्ये अधिकांश नेताका नातागोता, पार्टी कार्यकर्ता र निकटवर्ती व्यापारी छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २९ गते अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै 'तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, अनुभवयुक्त' राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई सभासद मनोनयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
मनोनीत सभासदहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा समेत सर्वोच्च बोलेको छ। आदेशमा भनिएको छ, 'संविधानसभामा दलहरूको प्रतिस्पर्धालाई साम्य पार्ने, मध्यस्थता गर्न सक्ने र तटस्थ तथा स्वतन्त्र विचार तथा प्रयासबाट संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउने उद्देश्य हुनुपर्ने छ।'
ठूलो दल कांग्रेसको सिफारिसमा राधेश्याम अधिकारी, शिवबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, रेशम बानियाँ, सकलदेव सुतिहार, सूर्यदेव दास उराव, उमेश श्रेष्ठ र अनिलकुमार रुङटा सभासद मनोनीत भए। कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारी अघिल्लो संविधानसभामा पनि कांग्रेसको कोटामा यसैगरी मनोनीत भएका थिए। उमेश श्रेष्ठ निजी बोर्डिङ तथा कलेज सञ्चालक हुन्। अनिलकुमार रुङटा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट वीरगन्जका व्यापारी हुन्। उनी कांग्रेसका समर्थक हुन्। खड्का रामेछापका पूर्वजिविस सभापति र कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। उराव अल्पसंख्यक समुदायबाट ल्याइएका कांग्रेस समर्थक शिक्षक नेता हुन्। आचार्य ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वमहासचिव हुन्। सुतिहार कांग्रेस समर्थक डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सिफारिसमा सभासद भएका हुन्। बानियाँ म्याग्दी कांग्रेस पूर्वसभापति हुन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कोइरालाकै नातेदार रुक्मिणी कोइरालालाई पनि सभासदमा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेको थियो। तर उनी कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेका कारण मनोनयन गर्न नमिल्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले उनको नाम हटायो।

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेको सिफारिसमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, गंगादेवी डाँगी, मिरा ध्वजु, पेम्बा भोटे, नरेश खरेल, डा. राजन भट्टराई र पर्तमान धिमाल सभासद बने। कानुन व्यवसायी अग्नि खरेल पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। अघिल्लो संविधानसभामा एमालेकै समानुपातिक सिटबाट सभासद थिए। श्रेष्ठ पूर्वकानुन सचिव हुन्। उनी एमालेको कोटाबाट हुने हरेक राजनीतिक नियुक्तिका बेलामा चर्चामा आउने पात्र हुन्। उनलाई निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखसम्मका लागि एमालेले लबिङ गरेको थियो। नरेश खरेल झापा आन्दोलनका अगुवा नेता हुन्। उनी १६ वर्ष लगातार जेल परेका थिए। उनी यसअघि पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य थिए। गत महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्य हारेका हुन्। ध्वजु एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलकी पत्नी हुन्। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार र भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध थिइन्। धिमाल अल्पसंख्यक समुदायबाट ल्याइएका एमालेका जिल्लास्तरीय नेता हुन्। भट्टराई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। उनी हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। एमाओवादीलगायत दलले सरकारसमक्ष सिफारिस सूची पठाउनै बाँकी छ।
गम्भीर आर्थिक घोटाला प्रकरणमा परी संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा रहेका अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापा राप्रपा नेपालको सिफारिसमा मनोनीत भए। उनी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका सहोदर भाइ हुन्। उनी दुई दशकदेखि निरन्तर एन्फाका अध्यक्ष छन्। संघकै दुई उपाध्यक्षसहित तीन पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी दिएपछि लेखा समितिले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले समेत उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको लेखापरीक्षणले एसियाली फुटबल महासंघ -एएफसी) को खाताबाट गणेशका छोरा गौरवको व्यक्तिगत खातामा १ लाख डलर ट्रान्सफर भएको खुलाएपछि एन्फा अध्यक्ष लगातार विवादमा पर्दै आएका छन्।
 अख्तियारबाट समेत छानबिन झेलिरहेका थापालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विवादबीचै 'संविधान निर्माणका लागि' टपक्क टिपिएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा गणेशलाई सभासद मनोनयन गर्ने निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत नभई पार्टीकै भएको जिकिर गर्छन्। 'ऊ अरू पार्टीबाट मनोनीत भएको भए वाहवाही पाउँथ्यो होला, हाम्रोबाट छानिएकाले भाइभतिजावाद भन्ने आरोप लाग्यो,' उनी भन्छन्, 'पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नाम छानेर दिएपछि म आफैं दुविधामा परेर दुई दिनसम्म विचाराधीन राखेको थिएँ।'
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल दलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफूनिकटका प्रतिनिधि ल्याउने चलन संसारभरि नै निश्चित मूल्यमान्यताभित्र बसेर चयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको चयनमा एकाधलाई छाडेर कोही ख्यातिप्राप्त र विज्ञ नरहेको उनको टिप्पणी छ। 'नेतृत्वमा बस्नेहरूको चिन्तनको तह नै कमजोर छ। उही राणाकै पारा,' उनी भन्छन्, 'राणाहरू ढोके, हुक्के, बैठकेलाई बक्सिस, चुनदाम र बिर्ता दिन्थे, अहिले एक, दुईलाई छाडेर अरू सबैलाई गोरखा दक्षिणबाहुको शैलीमा मनोनयन गरिएको छ।'
नेताका तजबिजमा मनोनयन
'सामान्यतया बैठकअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने विषयबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराइएको हुन्छ। गत शुक्रबार पनि बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाको प्रति मन्त्रीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। तर त्यहाँ सभासद मनोनयन गर्ने लिखित प्रस्त्ााव थिएन। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय नरहेकाले प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति मागेर म अर्को कामका लागि बैठक छोडेर गएँ तर पछि एजेन्डामै नभएको सभासद मनोनयनको विषयमा निर्णय भएछ,' तीन दिनअघि राजधानीको एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली भन्दै थिइन्।
 कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपाल तीनै दलमा मनोनयनको विषयले भाँडभैलो निम्त्याएको छ। कांग्रेसमा मनोयनबारे केही छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूको आलोचना भएको छ। कांग्रेसमा पार्टीले गर्ने सिफारिस संसदीय बोर्डको बैठकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। 'मनोनयनबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन, कोही कांग्रेस भन्ने नेताले मात्र गरेको निर्णय हो,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'प्रणालीलाई ख्याल गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने मनोनयनका विषयमा पार्टीले भागबन्डा गर्न हुने थिएन, गरेपछि संस्थागत छलफलबाट सिफारिस हुनुपथ्र्याे।'
 एमाले र राप्रपा नेपालमा देखिने गरी नै विवाद छताछुल्ल भएको छ। एमालेमा नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको बैठकमै मनोनयनलगायत विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सचिव योगेश भट्टराईले लिखित पत्र नै पार्टीमा पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले अपारदर्शी र छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन्।
 'विज्ञहरू र छुटेका समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो तर आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्र सिफारिस गरियो, संस्थागत छलफल, विधि र प्रक्रियाभन्दा स्वेच्छाचारिता हावी भयो,' भट्टराईले भने। राप्रपा नेपालमा पनि वरिष्ठ नेता पद्मसुन्दर लावतीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर थापाले आफ्ना भाइलाई सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
अन्तरिम संविधानमा जुन मर्मले २६ सभासद मनोनयनको प्रावधान राखिएको हो, त्यसको उल्लंघन अघिल्लो संविधानसभामै भइसकेको थियो। यसपटक पनि त्यही नजिरले काम गरेको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफूले यो संविधानसभालाई चाहिन्छ भनी औंल्याएकामध्ये केही विज्ञ यस पटकको मनोनयनमा परेको बताउँछन्। तर समग्र १७ सदस्यको चयनबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्छन्। 'अघिल्लो संविधानसभामा देखाएको सक्रियताको आधारमा मैले अपेक्षा गरेकामध्ये केही विज्ञ, अनुभवी र सक्रिय मनोनयनमा परेका छन्,' उनी भन्छन्, 'मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई पठाएको
चिठीमा कुन व्यक्ति किन, के कारणले मनोनयन भएको हो भनी पहिलो
सभामा केही पनि जानकारी पठाएको थिएन, यस पटक भने कारणसहित खुलाएर पठाएको छ।'
 सर्वोच्चको व्याख्याले संविधानसभामा छुटेका अल्पसंख्यक अनुहार, विज्ञ, तटस्थ भूमिका खेल्नेको माग गर्छ। तर त्यही धाराको कार्यान्वयन भने टिठलाग्दो हुन पुगेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल। 'यो मामिलामा सरकार निरीह पात्रमात्रै बन्न पुग्यो। दलहरूले जस-जसलाई भागबन्डा गरेर दिए, आखिर तिनैलाई मान्नुपर्‍यो सरकारले,' उनी भन्छन्, 'आखिर नेताकै सिफारिस लाग्ने भए दलीय भागबन्डाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने भनेको भए भइहाल्थ्यो।' अहिलेको मनोनयन पनि संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्यतालिका पूरा हुने बेला अदालतले आपत्ति जनाउला कि भन्ने डरले मात्रै गरेको देखिन गएको खनालको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार साँचो अर्थमा संविधान निर्माणका लागि मनोनयन गर्ने हो भने मनोनीतहरू सदनमा सदैव स्वतन्त्र रहन पाउँछन्। उनीहरूले दलको हिवप मान्नु पर्दैन। कतिपय मुलुकमा निश्चित जातीय अल्पसंख्यक समुदाय क्षेत्रलाई समेटने गरी मनोनयन गरेको पाइन्छ। छिमेकी भारतमा सिनेमा, खेलकुद, साहित्यजस्ता क्षेत्रका अग्रणी, अनुभवीले संसद्मा प्रवेश पाइरहेका समाचार पढ्न पाइन्छ।
कानुनविद् पूर्णमान शाक्य देशीविदेशी सबै अनुभवले यस्तो मनोनयन पद्धति अफापसिद्ध भइसकेको दाबी गर्छन्। 'स्वतन्त्र, विज्ञ र अल्पसंख्यकको भावना समेटन भनी २६ सदस्य मनोनयनको व्यवस्था गरे पनि दलहरूले त्यस्तो व्यवहार देखाएनन्,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले यस्तो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन। बरु समानुपातिक पद्धतिभित्र यस्तो प्रतिनिधित्व गराए भाँडभैलोबाट जोगाउन सकिन्छ।'


संविधानमा के छ?
संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड 'ग' 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड -क) र -ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य'।

सर्वोच्चको वैशाख २९ को आदेश
-    राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति ः 'यस्तो समूहका व्यक्तिहरू' भन्नाले 'तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, अनुभव रहेको।'
-    यी व्यक्तिहरूमा संविधानसभामा दलहरूको प्रतिस्पर्धालाई 'साम्य पार्ने, मध्यस्थता गर्न सक्ने र तटस्थ तथा स्वतन्त्र विचार तथा प्रयासबाट संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउने उद्देश्य हुनुपर्ने।'
-    'निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धामा अभ्यास नगरेको तर अन्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका र त्यसै आधारमा विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान बनाएका वर्ग' तथा 'निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको वा नदिलएको भए पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेका आदिवासी जनजातिहरू'।

'मनोनयनको काम छैन'
- प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य

२६ सभासद मनोनयनले मुख्यतः तीन सर्त माग गथ्र्यो। एक, संविधान निर्माणमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसअन्तर्गत छानिएर आउन्। दुई, राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको सार्थक उपस्थिति होओस्। तीन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएर आउन नसकेका अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिले सभामा प्रवेश पाऊन्।
तर कार्यान्वयनमा त्यस्तो हुन सकेन। केही नामहरूलाई छाड्ने हो भने केही दिनअघि घोषणा भएका नामहरूमा पार्टीगत भागबन्डा प्रतिविम्बत त हुन्छ नै, पैसाको लेनदेनजस्ता विषयहरू समेत यसमा जोडिएर आएका छन्। यो अपसोचको विषय भएको छ। छानिएका केही नामहरू सभाभित्र योगदान दिन सक्ने खालका छन्। तर योगदान दिन सक्ने कैयन् काबिल नामहरूलाई जानी-जानी छुटाइएको छ। अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व भन्ने विषय त झनै उपेक्षा हुन पुगेको देखिन्छ। एमाओवादीलगायतले ९ जना सभासदको नाम दिन बाँकी छ। उनीहरूले के गर्नेछन्, भन्न सकिन्न। तर आजसम्मको प्रचलन हेर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने कारण भेटिन्न।
दलीय व्यवस्थामा यस्ता नियुक्तिहरू दलगत रूपमा नै हुनुलाई म खासै अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर यहाँ त दलको मात्रै होइन, त्यहाँभित्र पनि गुटगुटका कोटा छन्। त्यसकारण यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा छुट्न गएका समुदायहरूको भावनालाई समेट्न सकेन। घुमाइफिराई नेताकै मानिसहरूलाई अघि सार्ने काम भयो। कुनै दल विशेष, अझ त्यसभित्र खास नेतालाई समात्न नसक्नेले राज्यमा आफ्ना कुरा प्रत्यक्ष राख्ने मञ्चको अभाव हुने यो व्यवहारले देखायो।
त्यसैले यस्तो प्रकारको मनोनयनको व्यवस्था अब नयाँ संविधानमा नराखे पनि हुन्छ। किनकि, जुन उद्देश्यअनुरूप २६ सदस्य मनोनयनको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राखिएको हो, त्यसअनुसार पार्टीहरूले व्यवहार नगरेको प्रस्टै छ। त्यसैले यस्तो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन। हुन त लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, तर त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अहिलेको व्यवहारले सिद्ध गर्‍यो।
समस्या कस्तो छ भने सभासद यसरी नियुक्ति गर, उसरी गर भनी संविधानमा किटेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। अनि उही गोलमटोल भाषा संविधानमा राखिनेछ, अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्तलाई ल्याउनुपर्ने। फेरि समस्या कार्यान्वयनमै देखा पर्नेछ। नतिजा, पार्टीहरूमा थप गुटबन्दी र झगडा बढ्न जानेछ।
त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्माण हुने संसद्मा यस्तो मनोनयनको कुनै प्रावधान राख्नु हुँदैन। मनोनयन भनेको पार्टीहरूका लागि पनि घाँडो हो, जनताका लागि पनि। उसमाथि पैसाबाटै सभासद किनबेचका ओपन सेक्रेटहरू सुन्न पाइरहेको अवस्थामा यो प्रावधान किन राखिराख्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ। बरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तभित्र नै यस्तो खालको समावेशिताको अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने राजनीतिक बफादारितामा आधारित यो टिके प्रथा समाप्त हुन जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि मनोनयनको अभ्यास फापेको देखाउँदैन।

-शाक्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)




प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२

Kantipur story with Durga Khanal
http://www.ekantipur.com/np/2071/5/22/full-story/395318.html