के गर्दैछन्, परराष्ट्रका थिंकटयांक ?

त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग परिसर भित्रपट्टि शान्त दुईतले भवनमा हाम्रो देशको परराष्ट्र मामिला अध्ययन अनुसन्धान गर्ने 'थिंक टयांक' बस्छ। देशभरिमा सानाठूला गरी यस्ता झन्डै एक दर्जन संस्था होलान्, तर सरकारी बजेटमा चलेको 'आईएफए' एक्लो संस्था हो। बीपी कोइराला गृहमन्त्री छँदा भरतशमशेरको समूहबाट खुकुरी आक्रमण प्रयास भएको तत्कालीन मन्त्रीक्वार्टर आजको परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र (आईएफए) भवन हो।

परराष्ट्र मामिलाबारे नेपोलियनको प्रख्यात भनाइ छ, 'कुशल विदेश नीतिको आधारभूत सेक्रेट भनेको कुशल आन्तरिक नीति हो।' जुन भवनबाट बीपीले गृहनीति निर्माण र व्यवस्थापन गर्न खोजे, त्यो भवनबाटै २१ वर्षयता परराष्ट्र नीतिका अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी काम चलिरहेका छन्।

आईएफएका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिराज अधिकारीका अनुसार वर्षेनि ५२ लाख रुपियाँ छुटयाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई वर्षयता ७२ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्न थालेको छ। पहिले यतिले त ११ जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, प्रशासनिक काम, साधारण खर्च चलाउन पनि पुग्दैनथ्यो। अहिले पनि सेमिनार चलाउन, जर्नल प्रकाशित गर्न अरु नै संस्थाको सहयोग चाहिन्छ। 'पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन। सरकारी सहयोग सन्तोषजनक छैन,' अधिकारी भन्छन्, 'जति बजेट आउँछ, त्यसैले काम चलाइरहेका छौं।'

बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै ठिक्क हुने आईएफएमात्रै एक्लो थिंक टयांक होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चार अनुसन्धान संस्थामध्ये 'सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज' (सिनास) अर्को त्यस्तो संस्था हो, जहाँ उपलब्ध हुने सरकारी बजेटले अनुसन्धान त परै जावोस्, प्रशासनिक खर्च टार्दै ठिक्क छ। सिनासका कार्यकारी निर्देशक नानीराम खत्रीका भनाइमा बजेट अभावले २०५८ सालयता कुनै गम्भीर अनुसन्धानका काम गर्न सकिएको छैन। उनी भन्छन्, 'कुनै विषयमा टक प्रोग्राम गराउनुपरे पुराना जर्नल बिक्रीबाट आएको आम्दानीले चियापान खर्च टार्नु परिरहेको छ।'

परराष्ट्र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने यी दुई संस्थाका हाकिमहरूका अभिव्यक्ति सुन्दामात्रै पनि हाम्रो देशको कूटनीतिक दुर्दशाको चित्र स्पष्ट हुन्छ। सन् १९९७ यताको १७ वर्षे शून्यता तोडै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। त्यसअघि भारतकै विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज पनि काठमाडौं आइन्। यसै वर्ष काठमाडौंमा सार्क सम्मेलन हुँदैछ। यस्ता उच्चस्तरीय अवसरका बेला नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका लागि विभागीय मन्त्रालय अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालयले आईएफएसँग अलिअलि समन्वय गरे पनि सिनाससँग सम्पर्कविच्छेद गरेको देखिन्छ। कार्यकारी निर्देशक खत्री भन्छन्, 'पहिले-पहिले सल्लाह सुझाव चल्थ्यो रे, अहिले त मन्त्रालयले पनि सोध्न छाडिसक्यो।'

कुनै बेला मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट यसै सिनासमा कार्यकारी निर्देशक छँदा उनीसँग ४५ अनुसन्धाताको टिम काम गथ्र्यो। अहिले अनुसन्धानकर्ता घटेर १९ जनामा सीमित छन्। उनीहरूको मातहत काम गर्ने २६ कर्मचारीसहित ४५ जनाको टिम छ। तर अनुसन्धान गर्न कुनै बजेट छैन। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले 'तलबमात्रै खाएर बस्ने एकेडेेमिक स्टाफ'लाई सम्बन्धित विभाग बोलाएर अध्यापनमै फर्काउने हो कि भन्ने प्रस्तावसमेत हालै ल्याएको खत्रीले खुलाए। त्यसो भयो भने त बचेखुचेको सिनास समूह पनि समाप्त हुन्छ।

यो त्यही सिनास हो, जहाँ कुनै बेला चीन डेस्क, भारत डेस्क, जापान डेस्क हेर्ने भनेर योजना बुनिएको थियो। सरकार समक्ष प्रस्ताव पनि गएको थियो। राप्रपा नेता पशुपतिशमशेर राणाले 'सेडा' नामक आर्थिक विषय अध्ययन गर्ने थिंक टयांक चलाउँदै गर्दा कुमार खड्गविक्रम शाह सिनासका कार्यकारी निर्देशक थिए। परराष्ट्र नीति निर्माणको निणर्ायक हिस्सा ओगट्थ्यो, यो थिंक टयांकले। अहिले विदेशी दातृनिकायले प्रस्ताव सकारेर बजेट दिए अनुसन्धानकर्ताहरूले 'बिजनेस' पाउँछन्, नत्र यतिकै दिन कटाउने, तलब बुझ्ने।

यस्तै बेहाल छ, आईएफएको। त्यसो त पहिलेको तुलनामा सरकारले यसलाई वाषिर्क ७२ लाख रुपियाँ बजेट छुटयाउन थालेको छ, जसले प्रशासनिक खर्च चलाउनै ठिक्क हुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। दातृसंस्थाहरूको अनुदानले अनुसन्धान चलाउने, जर्नल प्रकाशित गर्ने काम चलिरहेको उनी जानकारी दिन्छन्। 'हामीले आईएफए बोर्डको कार्यविधि बनाउने, अनुसन्धानका क्षेत्र विस्तार गर्ने जस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव लग्यौं, पास पनि भयो,' उनी भन्छन्, 'तर अर्थ मन्त्रालय बजेट दिनै मान्दैन, कुरा गर्न गयो भने आलटालमात्रै गर्छ।'

राजनीतिक हस्तक्षेप

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आईएफएमा कार्यकारी निर्देशकको कुर्सी फेरियो भने बुझे हुन्छ, सरकार ढलेछ। यही नियति सिनास लगायत अरु थिंक टयांकको पनि छ। एकीकृत माओवादीका तर्फबाट सिफारिसमा परेका आईएफए कार्यकारी निर्देशक अधिकारी एमालेका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे आएसँगै परम्पराअनुसार छाड्ने मनस्थितिमै थिए, अलि समय गुजि्रने हुँदा उनको कार्यकाल सकियो। प्रशासनिक तौरतरिका, राजनीतिक वातावरण सबै बुझिसकेको हुनाले पाए पनि कार्यकाल नदोहोर्‍याउने उनको भनाइ छ। सिनासका कार्यकारी निर्देशक खत्री भने त्रिविमा दलीय भागबन्डा हुँदा कांग्रेसको कोटाबाट छानिएर गएका हुन्।

त्यसो त सन् १९९३ मा खुलेको आईएफएलाई पाँच वर्षपछि अर्धस्वायत्त घोषणा गरियो। पछि स्वायत्त नै भनियो। तर यो स्वायत्तता नाम मात्रैको भएको बताउँछन्, स्वयम् कार्यकारी निर्देशक अधिकारी। उता त्रिविलाई पनि स्वायत्त संस्था भनिएको थुप्रै भयो। तर कथनी र करनीबीच कति फरक छ, सबैलाई थाहा छ।

आईएफका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा निजी क्षेत्रको 'सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज' (सिसास) का निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, 'योग्यता र अनुभवका आधारमा विज्ञ तान्ने चलन छैन। जेमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छ।'

हुन त विदेशमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू नहुने होइनन्, तर यहाँका विज्ञहरूका भनाइमा निश्चित मापदण्डभन्दा बाहिरकाले थिंक टयांकमा बस्ने कुर्सी पाउँदैनन्। कूटनीतिज्ञ तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार आईएफएजस्तो शक्तिशाली भूमिका खेल्न सक्ने संस्था नेताहरूले आफ्ना मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थामा परिणत भएको छ।

'अब त्यसले कुनै अनुसन्धान गराउन सक्दैन, विदेशी अनुदानले कहिलेकाहीं होटलमा सेमिनार गराउनु मात्रै यस्ता संस्थाको काम होइन,' उनी कटाक्ष गर्छन्, 'सिनासले पनि काम गर्नै सक्दैन। त्यहाँ क्षमतावानलाई लैजाने परिपाटीको अन्त्य भएको छ।' डा. पाण्डे त राजनीतिक रंगकै कारण आईएफएले विश्वसनीयता नै कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

यस्तै विचार राख्छन्, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापा। सिनासले परराष्ट्रनीतिको क्षेत्रमा विगतमा गौरव गर्नलायक काम गरे पनि सरकारी पञ्जामा परेका दिनदेखि त्यसको दुर्गति सुरु भएको उनको ठहर छ। 'जेमा पनि दलगत नियुक्ति हुने प्रवृत्तिको सिकार भयो सिनास,' उनी दुखेसो गर्छन्, 'आईएफएचाहिँ स्वतन्त्र थिंक टयांक नभई परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा हाँगोजस्तो भएर बस्यो। पार्टी अनुकूलको संरचना बनाइयो, नेतृत्व पनि त्यहीअनुसार छानिन थालेपछि बिगि्रयो।' आईएफएले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि राजनीतिक रंगका कारणले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको थापाको टिप्पणी छ।

जापानका लागि राजदूत रहिसकेका प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले द्विदेशीय मामिलामा वार्ता गर्नुपर्दा गतिलो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाको कमी महसुस गरे। इतिहासमा धेरै राम्रो नेतृत्व दिएको सिनासजस्तो संस्थाको नेतृत्व चयनमै राजनीतीकरण हुनथालेकामा उनको रोष छ। 'थिंक टयांक स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेरै बेलायत, अमेरिकाले आफ्नो देशको मात्रै होइन, अर्को देशको पनि विज्ञ छान्छ। केही वर्ष अघिसम्म लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सका प्रमुख पटेल थरका एक भारतीय थिए,' उनी भन्छन्, 'हामीकहाँ त दल, त्यसमा पनि खेमाको मान्छे चाहिन थालेको छ। दलीय हस्तक्षेपका कारण जुनसुकै संस्था पनि बिग्रेर गएका छन्।'

नेपाल-भारतबीच दुई दशकयता कतिपय यस्ता सम्झौताहरू भए, जसले गर्दा नेपालका दलहरू नै फुटे। राजनीतिको नक्सा नै बदलियो। जस्तो कि २०५४ सालमा भारतसँग भएको एकीकृत महाकाली सन्धिले त्यसबेलाको पहिलो दल एमाले फुट्यो। पहिलो संविधानसभामा पहिलो स्थान हासिल गरेको एमाओवादी भारतका खुफिया एजेन्सीसँगको निर्भरता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको बिप्पा सन्धि, त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा जाँच पोस्ट राख्न दिने जस्ता विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः फुटेरै छाड्यो।

यतिका उतारचढावबीच हाम्रो कूटनीतिमा परिपक्वता कायम गर्न अझै सरकारी स्तरमा उदासीनता व्याप्त रहेको चर्चा पनि चलिनै रहेको छ। सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरूको अभाव हुनु, भएका विज्ञहरूबाट पनि सरकारले फाइदा लिन नसक्नु यसका कारण मानिन्छन्। प्राध्यापक बरालका अनुसार भारतमा केही समयपहिले राम्रा थिंक टयांकहरूले काम गरिरहे पनि कमजोर हुने क्रममा छन्। त्यस्तो हुनेमा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका थिंक टयांक पर्छन्। तर थापाका अनुसार भारतीयहरूको काम गर्ने शैलीमा रहेको निरन्तरताका कारण स्थिरता आइसकेको छ।

हामीकहाँ चाहिँ? प्राध्यापक बरालका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुअघि शिष्टाचारका लागि केवल औपचारिकता पुरा गरेझैं गरी बालुवाटारमा भेट्न बोलाउँछन्। विज्ञहरूले एक-डेढ मिनेट समय पाउन पनि मुस्किल हुन्छ। त्यतिमा के सल्लाह दिनु? अनि सल्लाह दिँदैमा कार्यान्वयन हुने के भर?

'उनीहरूबाट हुनसक्ने प्रस्तावबारे हाम्रोतर्फबाट जवाफका लागि तयारी गर्ने व्यवस्थित परम्परा बसिसकेको छैन,' भारतका लागि राजदूत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन्, 'त्यस्तो किसिमको विज्ञलाई पठाएर संवाद सुरुवात गराउने चलन थियो, अहिले रोकिएको छ। हामी अपरिपक्व अवस्थाबाट भर्खर अर्धपरिपक्व अवस्थामा पुगेर फेरि सेलाएको अवस्था छ।'



गैरसरकारी प्रयास

सरकारी उदासीनता र दलगत हस्तक्षेपको घानमा सरकारी थिंक टयाक परे पनि निजी क्षेत्रबाट समेत केही प्रयास नभएका होइनन्। प्राध्यापक बरालकै नेतृत्वमा नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोररी स्टडिज (एनसिसिएस) नामक थिंक टयांक १४ वर्षयता चलिरहेको छ। बरालसहित उनकै विद्यार्थी प्राध्यापक कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेंथु लगायतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, जर्नल प्रकाशित गर्ने यसका मुख्य काम हुन्।

निश्चलनाथ पाण्डेले सिसास चलाइरहेका छन्। जर्मनीका सत्ताधारी दलहरूले खोलेका कोनराड एडेनायर स्टिफटुङ र फ्रेडरिख एबर्ट स्टिफटुङ पनि नेपालमा क्रियाशील छन्। रोजा लक्जेम्बर्ग फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग पाएको नेपाल अध्ययन केन्द्रले पनि नेपाल-भारत, नेपाल-चीनजस्ता मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, सेमिनार चलाउने, जर्नल प्रकाशित गर्ने गरिरहेको छ। पोषराज पाण्डेले नेतृत्व गरेको 'साउथ एसिया वाच इन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भारोमेन्ट' (साउती) ले वित्त र व्यापारका आधारमा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी शोध अनुसन्धान चलाइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा नेपाल काउन्सिल अफ फरेन अफेयर्स नामक क्लब क्रियाशील छ। मार्टिन चौतारी, सोसल साइन्स बहाःजस्ता संस्थाले परराष्ट्र मामिलामै केन्दि्रत नभए पनि आफ्ना अनुसन्धानमा यस्ता मुद्दाहरू छुटाउँदैनन्।

यी संस्थाहरूको हालसम्मको गतिविधि अनुसन्धान चलाउने, सेमिनार आयोजना गर्ने, जर्नल प्रकाशित गर्नेमा सीमित देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग सरकारी थिंक टयांकलाई नै जाने हुँदा दाताको भर पर्नुपरेको उनीहरूको जिकिर छ। 'बाहिरबाट जुटाएको फन्डले पुस्तक छपाउँछौं, सरकारलाई बुझाउँछौं,' डा. पाण्डे भन्छन्, 'विकसित मुलुकमा अनुसन्धानका लागि दुई प्रतिशत बजेट नै छुटयाउने चलन छ। चीन, भारत, बंगलादेशले पनि प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। यहाँ भने दिवंगत नेताको नाममा खुलेका संस्थालाई सरकार जति पनि पैसा दिन तयार हुन्छ, राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न भने आफू पनि उदासीन छ, अरुलाई पनि सहयोग गर्दैन।'

कतिपयको भनाइमा भने विदेशी सहयोगमा चलेका यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। अनि यिनको काम पनि पूर्णरुपेण थिंक ट्यांकको जस्तो नभई विकासे प्रकृतिका गैरसरकारी संस्थाजस्तो छ, परियोजना केन्दि्रत भएर सञ्चालित हुने।

Kantipur २०७१ भाद्र ७