सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता बल्ल सीमांकनमा प्रवेश Re-up

पटक पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता पहिलो पटक सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर माग राख्दै साउन ३१ गतेदेखि जारी मधेस आन्दोलनलाई संविधान संशोधनमार्फत् टुंग्याउन सरकारी वार्ता टोलीले आज साँझ सहमति जनाएको हो ।
‘आन्दोलनरत दलहरुसँग साँच्चै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो, वार्ता पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ,’ राजधानीस्थित संघीय समाजवादी फोरम कार्यालयमा साँझ सकिएको वार्तापछि कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोली संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘अघिल्ला वार्ताहरुमा सरकारले सीमांकनको मुद्दालाई ‘रिकग्नाइज’ नै गरेको थिएन, जुन आज गरेको छ । आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतको सहमति जुटाएर अध्यक्षीय स्तरमा सहमति निर्माण गर्ने, अनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आज सरकारले राखेको छ ।’
यसअघिका वार्ता शृंखलामा संघीय आयोग निर्माण गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन टुंग्याउने अडान सरकारी पक्षले राख्दै आएको थियो । सरकार पहिलो पटक त्यस अडानबाट पछि हटेको छ ।

कांग्रेसबिना वार्ता हुँदैन : मोर्चा,कांग्रेस भन्छ, 'अहँ वार्ता टोलीमा जाँदैनौं' http://bit.ly/1ScbDNx

वीरगन्ज घटनापछि सामसुम भएको सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता सोमबार हुने भनी परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आइतबार साँझ टविट गरे । सरकारी वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका थापाको टविटले सामाजिक सञ्जालहरूमा एकाएक उत्साह छायो । वार्ता सफल बनोस् भन्ने आशयका शुभेच्छा ओइरिन थाले ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेटिएका समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आपत्ति जनाए, ‘वार्ता अगाडि बढेको १० घण्टा नबित्दै वीरगन्ज घटना किन गराइयो, यसको जवाफ नआउन्जेल केको वार्ता ?’
निर्णायक वार्ताअगाडि प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमाओवादी अध्यक्षसहितको शीर्ष बैठकले सीमांकनसम्बन्धी ठोस धारणा ल्याएपछि खबर पठाउने सहमति कात्तिक १५ को वार्तामा भएकामा कार्यान्वयन नभएको भन्दै राईले आपत्ति जनाए । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुको साटो झन् बिगार्न उद्यत रहेको उनको आरोप थियो ।

मधेस आन्दोलन अवतरणको सकस

कुनै भीषण युद्धको छनक मिल्छ ।
पूर्वी नेपालबाट काठमाडौंका लागि छुट्ने बसहरू इटहरी आइपुग्दा यस्तै अनुभूति हुन्छ । साँझको ६ बजेतिर कन्डक्टरको सूचना मिल्छ, ‘अब ११ बजेमात्रै गाडी गुड्छ । बस छाडेर टाढा कतै नजानु होला । पुलिसको स्कर्टिङ आएर हामीलाई लैजान्छ ।’
बसहरूको एक किलोमिटरभन्दा लामो ताँती एकैचोटी स्टार्ट हुन्छ । ११ बजिसकेछ । यात्रुवाहक सवारीका लाम अघि, पछि र बीचमा बाक्लै प्रहरी छन् । चालकहरू फटाफट हेल्मेट लगाउँछन् । नत्र राति आन्दोलनकारीको ढुंगामुढामा पर्न बेर छैन । कुनै पनि बस अघिल्तिरका सिसा र झ्याल सद्दे छैनन् । कन्डक्टर उसैगरी आउँछ र भन्छ, ‘गाडी रोकिँदैन । दिसापिसाब गर्न मनलागे च्यापेर बस्नुहोला । अँ, टाउको जोगाउन बर्की, लुगाले छोप्नुहोला । ढुंगाले लाग्न सक्छ ।’
‘गुमेको न्याय फर्काउन लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ लड्छौं भन्ने मधेस आन्दोलनकारीको शैली यस्तो छ । हडताल लगायत कठोर शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू सामान्यतया: बिहान सुरु भएर साँझ पाँच–छ बजे स्थगित हुने गर्छन् । मधेसमा भने माओवादी युद्धकालभन्दा कडा सन्त्रास छ । जारी आन्दोलनको स्वर न्यायपूर्ण होला, शैली भने शान्तिपूर्ण लक्ष्मणरेखा नाघेर अराजकतामा परिणत हुने खतरा देखिएको छ ।

आफ्नै कारण मुर्झायो मधेस आन्दोलन

आश्विन २७, २०७२- संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएर दुई महिनाअघि मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलन प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागितासँगै शिथिल बन्न पुगेको छ । मधेसी दलहरूको अलमल र विवादले मोर्चा पनि संकटमा परेको छ । ४६ को मृत्यु, सयौं घाइते र गिरफ्तार हुँदै जारी आन्दोलन कता लैजाने भन्नेमा मोर्चा नेतृत्वमा रहेका चार दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावको सहभागितापछि सोमबार र मंगलबार जारी मोर्चाको बैठकमा नेताहरू अन्योलमा मात्र देखिएनन्, नेताहरूबीचको विवादसमेत सतहमा आयो । केही नेताहरूको राजीनामा सार्वजनिक भएपछि दलका नेतृत्वप्रति दबाब बढेको छ भने सद्भावनाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको विवादले मोर्चाको बैठकसमेत प्रभावित हुन पुग्यो ।
मोर्चाको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूको द्विविधा उदांगियो, जब नेताहरूले आफूहरू अझै नयाँ संविधानको विरोधमा रहेको तर पुरानो अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको प्रस्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरे । ‘हामीले संविधान जलायौं, तर व्यवस्थापिका बहिष्कार गरेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअन्तर्गत भएकाले भाग लिएका हौं ।’

मधेसी मोर्चामा खैलाबैला

आश्विन २६, २०७२- कपिलवस्तु ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तमलोपा संसदीय दलका उपनेता बृजेशकुमार गुप्ता आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावमा भोट हालेर सरासर नजिकै रहेको पार्टी मुख्यालय गए । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमक्ष पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिँदै पत्र बुझाए ।
ठाकुर एकछिन त अकमक्क परे । किन राजीनामा दिनुभएको भनी सोध्नमात्रै खोज्दै थिए, गुप्ता भक्कानिए । महामन्त्री जितेन्द्र सोनलको कोठामा छिरेर डाँको छोडे । अरू नेताहरूले सम्झाउने हिम्मतै गरेनन् । तमलोपा उच्च स्रोतका अनुसार अरू केही सांसद र नेतासमेत पार्टी छाड्ने तयारीमा छन् ।
गत फागुनमा अनिलकुमार झासँग एकता गर्दै सहअध्यक्ष रहेकी सरिता गिरीले पनि नेपाल सद्भावना पार्टीको सम्पूर्ण पद परित्याग गरेकी छन् । मधेस आन्दोलनमा २ महिनायता डटिरहेका समर्थकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनको भनाइ छ । समाजवादी फोरम र तमसपाभित्र पनि चर्काचर्की चलिरहेको दुवै दलनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै हिँडेका यी मधेसकेन्द्रित दलले असोज ३ गते संविधान जारी भएको साँझ मधेसमा ब्ल्याक आउट गरेका थिए । ४ गते संविधान जलाएका थिए ।
आफूले जलाएको संविधान संशोधनसमेत हुन नपाई, ४५ को ज्यान गइसक्दा आन्दोलन टुंगिन नपाई नेता र सांसदहरू सत्ताको बाँडफाँडमा सामेल भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको निर्णयप्रति थुप्रै नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् ।

मधेसी दलहरुको ‘सुखद प्रत्यागमन’

आश्विन २४, २०७२- संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा बाहिरिएका मधेसी दलहरु प्रधानमन्त्री चुनावको माहोलमा भने मज्जैले मिसिए । साउन ३१ गतेयता आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा झन्डै दुई महिनापछि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको हो । मोर्चाले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो भने गच्छदार मोर्चाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई । विजयकुमार गच्छदारनेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई आइतबार बिहानको आठबुदे सहमतिले ‘छिन्नभिन्न’ बनाइदिएको हो । उनका सहयात्री रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै सघाए ।
भन्नलाई त नेताहरु आफ्नो आन्दोलन जारी नै रहेको दाबी गर्छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा मत खसालेर बाहिरिदै गरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले कान्तिपुरसग ठटयौलो टिप्पणी गरे, ‘हाम्रो आन्दोलन अब हाम्रै सरकारविरुद्ध जारी छ । अब आफैं आन्दोलन गर्छौं, अनि आफैंसँग संवाद र सम्झौता गर्छौं ।

Interview with Mahantha Thakur : संविधानका ३४-३५ धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आश्विन १९, २०७२- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न ३४ बुँदाहरुमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने नयाँ अडान सार्वजनिक गरेका छन् । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र नागरिकतालगायत आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै उनले ती मागसग सम्बन्धित संविधानका ३४-३५ वटा धाराहरुमा पुनरावलोकन गर्न माग गरे । उनले अाफहरुको मुख्य सरोकारको विषाय प्रदेशको सीमांकन भएको बताए । ठाकुरसँग बसन्त बस्नेतले पार्टी मुख्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार दिउसो गरेको कुराकानी:

५१ दिनपछि मधेसी मोर्चा वार्ता टोली

आश्विन १७, २०७२- आन्दोलन सुरु गरेको ५१ दिनपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार र तीन दलसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राजधानीमा आइतबार बसेको मोर्चा बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र तमसपा उपाध्यक्ष रामनरेश यादव रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै तीन ठूला दल र आन्दोलनकारी मोर्चाबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेको छ ।

विशेष रिपोर्ट : विषमता र विवादमा मधेस आन्दोलन

असोज ३ अर्थात् संविधान जारी भएको साँझ । काठमाडौं, नयाँबानेश्वरमा सैलुन चलाउने जनकपुरका वीरेन्द्र ठाकुरले कुनै भीषण युद्ध सम्झाउने फायरिङको जस्तो आवाज सुने । छिटछिटो पसल थुनेर सडकमा निस्कँदा चारैतिर पटाका पड्काइँदै थियो । त्यस्तो झिलिमिली त उनले तिहारमा पनि देखेका थिएनन् ।
आठ वर्ष लगाएर संविधान जारी भएको साँझ साथीहरूसँग मिलेर वीरेन्द्रले खुब रमाइलो गरे । डेरामा फर्केर टिभी खोल्दा उनको मधेस निस्तब्ध अँध्यारोमा डुबिरहेका दृश्यावलीले नराम्ररी तर्सायो । घरमा फोन गरे । ‘ब्ल्याक–आउट’ भइरहेको रहेछ । कहीँ बत्ती जलाउने । कहीँ बत्ती निभाउने । संविधान दिवसको साँझले तरंगित वीरेन्द्रका लागि रातले मीठो निद्रा दिएन । ‘हाम्रो गाउँतिर मान्छेहरू धेरै रिसाएको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधान बनाएको भए झन् कत्ति रमाइलो हुने थियो †’
मधेसमा के भइरहेको छ, काठमाडौं बस्ने वीरेन्द्रजस्तै कतिपय मधेसी युवालाई ठिकठिकै जानकारी छ । पहाडी बहुल राजधानी काठमाडौं र यहाँको संस्थापनलाई अझ कम अनुभूति हुनु स्वाभाविक होला । तर तत्काल मधेस यसरी आन्दोलित होला भनेर काठमाडौं त के स्वयं मधेसी नेता, विश्लेषक र तिनकै कार्यकर्ताले समेत कल्पना गरेका थिएनन् ।

मधेस–थरुहटका असन्तुष्टि नियालेर बसेका सत्ता–प्रतिपक्षका सबैजसो नेता एउटै निष्कर्षमा थिए : मधेसमा असन्तुष्टि छ, तर अहिले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छैन । यसो भन्नेमा नामी विश्लेषक, अधिकारकर्मी, राजनीतिशास्त्रीदेखि सुरक्षा अधिकारीसमेत थिए । मधेस अगुवाहरू भन्दै थिए, ‘नौ वर्षअघि मधेस विद्रोह गरेको नेतृत्व अहिले बद्नाम भइसकेको छ । मधेसी जनता अरू नेतालाई मान्दैनन् । नयाँ नेतृत्व नआउन्जेल आन्दोलन सम्भव छैन । उसै त वर्षायाम छ, खेतीपातीको बेला ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : मधेसी मोर्चाका महत्वपर्ण 2 माग पूरा

सीमांकनको माग सम्बोधन गरे नागरिकताको अडान छाड्ने मोर्चाको लचिलो प्रस्ताव
बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दर्ुइ माग सम्बोधन गरेको छ । मोर्चाले भने सबैभन्दा मूख्य माग सीमांकन हेरफेरबारे आफ्नो सरोकार पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पूनर्स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएकेा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको पहल लिने भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिने सहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । 'अर्को देशको नागरिकता त्यागेर नेपाल बसोबास गर्ने नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने, सेवा गर्न पाउने, तर उपल्लो तहको अधिकार किन नपाउने भनी हामीले नैर्सर्गिक हकको दाबी गरेका थियौं,' संघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले भने, 'तर सहमतिका लागि हामीले यो मागलाई अडानको विषय नबनाउने भएका हौं ।'

काठमाडौं–दिल्लीको चेपमा मधेसी माग

तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा प्रश्नहरु उठे– मधेसका मागचाहिँ के हुन् ?
डेढ महिनायता एउटा वृत्तले प्रश्न गरिरह्यो, र आफैं जवाफ दियो, कुर्सी । अर्को वृत्तले भन्यो, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन । मधेस आफैं यसबारे के भन्छ भन्नेबारे कमैको ध्यान गयो । अरु बेला वादविवादमा ओर्लने काठमाडौंको सरकार–प्रतिपक्ष मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा भने एकै ठाउँ उभियो । दुवै पक्ष भन्दैछ, ‘मधेसमा आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरु गतिविधि गरिरहेका छन् । आगो झोस्ने अर्कै छ ।’

फोरम, तमलोपा, सद्भावनादेखि गच्छदार मोर्चाका नेताको पदीय आकांक्षा व्यवस्थापनसँग यो आन्दोलनलाई जोडेर व्याख्या गरियो । आन्दोलन सुरु भएको ४३ औं दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोजना गरेको एक जमघटमा त आशलाग्दा भनिएका एक युवा नेताले हलुकैसँग भनिदिए, ‘भयो, आन्दोलन रोक्नुस् । बरु मधेसी नेतालाई के–के पद चाहिएको हो, हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौं ।’

यी टिप्पणीहरु सुन्दा लाग्छ, आफ्ना आधा सय नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि काठमाडौं मधेसका माग बुझ्न सक्षम भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसलाई चाहिएको एउटै कुरो हो, मधेसी समुदायको नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गर्न बन्द गरियोस् । बाँकी सबै माग, शर्त र बुँदाहरुको अन्तर्यमा यो गुह्य छुपेको छ, जसलाई काठमाडौंको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आयो ।

प्रचण्डजीसँग दुराग्रह राखेको भए पार्टी फुटाउन सक्थें।

आश्विन १०, २०७२- हिजो शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी र संसद सदस्य परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराईसँग कान्तिपुरका लागि बसन्त बस्नेतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अकस्मात एमाओवादी त्यागको निर्णय गर्नुभयो नि?
झट्ट हेर्दा अकस्मात देखिए पनि मैले यो कुरा धेरै समयअघिदेखि भनिरहेको थिएँ। माक्र्सवादी भाषामा भन्ने हो भने संविधान निर्माण भएपछि पुरानो सामन्तवादी युग सकिएर पुँजीवादी युग सुरु हुने, त्यसपछि समाजवादका लागि अरू लड्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको थिएँ। असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेसँगै अब हामीलाई नयाँ बहस चाहिएको छ। त्यो नयाँ बहस पुरानो पार्टीको पुरानो संरचनाले चलाउन सक्दैन, नयाँ सन्दर्भमा चल्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीभित्र मात्रै बहस गरेर पुग्दैन। समाजका सबैसँग खुला छलफल गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न पार्टी परित्याग गरेको हुँ।
एमाओवादी छाड्ने जानकारी पाएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो?
उहाँलाई पार्टी छाडेको जानकारीसहित पत्र पठाएको छु। केही प्रतिक्रिया पाएको छैन। उहाँप्रति मेरो कुनै दुराग्रह छैन। उहाँ पनि देश र जनताकै सेवामा लागेको नेता हो। सायद हाम्रो छिट्टै भेटघाट होला।

बाबुरामद्वारा चार दशक लामो कम्युनिस्ट राजनीति अन्त्य

 बसन्त बस्नेत

c;f]h ( काठमाडौं- एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टर्राईले आफ्नो ४० वर्षो कम्युनिस्ट राजनीतिको अध्याय अन्त्य गरेका छन् । संविधानसभाको माग राख्दै २०५२ सालबाट सशस्त्र 'जनयुद्ध' थालेको तत्कालीन नेकपा -माओवादी) का एक सुत्राधार भट्टर्राईले संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ दिनपछि पार्टर्ीीे सदस्यता र सभासद् पद दुवै नरहने गरी शनिबार बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

मार्क्सवादप्रति आफ्नो अटुट विश्वास रहे पनि परम्परागत कम्युनिस्ट धारभन्दा अलग समाजवादी शक्ति बनाउनेबारे आगामी छलफल अगाडि बढाउने उनले कान्तिपुरलाई बताए । एमाओवादीले भट्टर्राईको निर्ण्र्ाााई 'आर्श्चर्य र अस्वाभाविक' भनेको छ ।

भारतीय रिपोर्टको अल्झोमा मधेसी मुद्दा

बसन्त बस्नेत
काठमाडौं- ४० दिनदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मुख्य रुपमा उठाएका तीन माग थिए : संघीय प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरियोस्, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन होओस्, विगतमा मधेस आन्दोलनताका भएका सहमति कार्यान्वयन गरियोस् । संविधान पारित हुनुअघिसम्म मोर्चाको सबैभन्दा प्राथमिक र चौथो माग थियो, संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरी वार्ताको पहल गरियोस् । राजनीतिक मुद्दाहरुबाहेक सहिद, घाइते, क्षतिपर्ूर्ति, उपचार र गिरफ्तारको रिहाई त सधैंका माग भइगए । दंगाग्रस्त घोषित जिल्लाबाट सेना परिचालन फिर्ता छैटौं माग थियो ।
झन्डै ५० नागरिकको ज्यान गइसक्दा मधेसको अस्तव्यस्त जनजीवनबीच आइतबार राजधानीमा संविधान जारी भएपछि मोर्चाका प्राथमिकता अदलबदल भएका छन् । तिनै एजेन्डामध्ये  मुख्यतयाः माथिका तीन माघ अघि सारेर आन्दोलन निरन्तर चलाइरहेकोमा अकस्मात् मंगलबार साझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'नया संविधानमा सातवटा संशोधन गर्नुपर्ने' भन्दै रिपोर्ट र्सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीति र कुटनीति दुवै गर्मिएको छ । विदेश मन्त्रालयका सात बुदामध्ये मोर्चाले अघि सारेका मागहरु जस्ताको तस्तै समेटिएको भन्दै काठमाडौंले 'आर्श्चर्य' व्यक्त गरेको छ । यहाको राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मधेसका मुद्दा र भारतीय साइनोबारे पक्षविपक्षमा बहस चलेका हुन् ।

दलले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे : प्राध्यापक चैतन्य मिश्र

३७ वर्ष सेवापछि अघिल्लो वर्ष त्रिविबाट निवृत्त प्राध्यापक चैतन्य मिश्र अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा 'फुलब्राइट स्कलर इन रेजिडेन्स एन्ड ह्यर्ुबर्ट हम्प|mे प्रोफेसर' का रुपमा आज शनिबार मिनेसोटास्थित म्याकालास्टर कलेज जादैछन् । त्यहा उनले समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई दर्ुइ सेमेस्टर पढाउनेछन् ।नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्ययन थाल्ने पहिलो पुस्ता प्राध्यापक चैतन्य मिश्रका 'पुजीवाद र नेपाल' बदलिदो नेपाली समाज, र 'एस्सेज अन् द सोसियोलोजी अफ् नेपाल' पुस्तक चर्चित छन् । पछिल्लो राजनीति, समाज, बौद्धिक संस्कृति र र्सार्वजनिक ज्ञानमाथि समाजशास्त्री मिश्रसग बसन्त बस्नेतको कुुराकानी ः

पहिचानको गाँठो

कुरा सन् १९६६ अक्टोबरको हो ।
कालाजातिको पहिचान र अधिकारका लागि क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डमा ब्ल्याक प्यान्थर पार्टर्ीीुल्यो । जातीय अल्पसंख्यक, श्रमिक वर्गका लागि सशस्त्र आन्दोलनमार्फ समाजवादी शासन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित खुलेको यो दलले स्थापनाको एक वर्षनपुग्दै स्थानीय पुलिस बिटहरूमा सशस्त्र आक्रमण थाल्यो । कहिलेकाहि“ त उनीहरू दिउ“सै हतियारबन्द र्‍याली आयोजना गर्थे, जस्तो कि हाम्रोमा बेलाबखत लिम्बुवान कार्यकर्ता 'खुकुरी जुलुस' निकाल्छन् ।
सन् १८६३ मा अब्राहम लिंकनले जातिभेद उन्मूलन गरेको सय वर्षबितिसक्दा रंगभेद कायमै रहेको ब्ल्याक प्यान्थरको आक्रोश थियो । राज्यले आफ्ना संस्कृति, पहिचान निलेर गोराको प्रभुत्व लादेको उनीहरूको गुनासो गर्थे । ब्ल्याक प्यान्थरका यी एजेन्डा जायज भएको भन्दै सदाशय राख्ने थुप्रै नागरिक गोरा समुदायभित्रै थिए ।
पहिचान माग्ने आन्दोलन भनिए पनि प्रस्तुतिमा 'गोराविरोधी' देखिन पुगेको ब्ल्याक प्यान्थर पार्टर्ीी काला जात्रि्रति संवेदना राख्ने गोरा समुदायका मानिसहरूलाई भड्कायो । ब्ल्याक प्यान्थर अतिवादी समूह हो भनी मूलधारका अखबारले  दिनका दिन लेख्थे ।

चिठी मोदनाथ प्रश्रितलाई

आदरणीय प्रश्रितज्यू,
कुनै बेला प्रगतिशील साहित्य लेखेर नेपाली समाजको राजनीतिक साक्षरता बढाउने तपाईं हिजोआज दुई कारणले चर्चामा हुनुहुन्छ । एक, श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको महिमागान । दुई, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दुराज्य बनाउनुपर्ने माग ।
'मानव' महाकाव्यबाट राष्ट्रिय चर्चा बटुल्नुभएका तपाईंको नामसँग 'देवासुर संग्राम,' 'गोलघरको सन्देश', नारी बन्धन र मुक्ति, आस्था र प्रथा एक विवेचना, भूतप्रेतका कथा, 'जीवनको बाटोमा' जस्ता लोकपि्रय पुस्तक जोडिन्थे । पञ्चायतका आँधीमय दिनहरूमा प्रशासनको आँखा छलेर तपाईंका कृति ओसारपसार गर्नुमा मेरो अग्रज पुस्ता गौरवबोध गथ्र्यो । आज पनि मानिसहरू भन्छन्, पुस्तक लेखेर तपाईंले नेपालमा जति कम्युनिस्ट जन्माउनुभयो, त्यति कार्यकर्ता आजसम्म कसैले जन्माउनसकेका छैनन् ।

अन्तिम मस्यौदा

नयाँ नेपालको संविधानले अन्तिम मस्यौदा कहिले पाउने हो, थाहा छैन । उपन्यास र कथाकृतिको आखिरी खेस्रा कोर्न कस्सिने नेपाली आख्यानकारको लर्को भने लामो छ । तपाईं आर्थिक, मानसिक र सामयिक हिसाबले अहिल्यै तयार भएर पर्खे हुन्छ । किनकि, उनीहरू समयसीमाभित्रै आख्यान जारी गर्न प्रतिबद्ध छन् । संयोग पनि कस्तो ! माघ ८ देखि जेठ १४ भित्र ।

मेनुमा तु. उपलब्ध हुँदैछन्- नारायण ढकालको 'वृषभ बध', बुद्धिसागरको 'फिरफिरे', युग पाठकको 'सम्भविता', नयनराज पाण्डे -शीर्षक अनिणर्ीत), आन्विका गिरीको 'मान्छेको रंग', अमर न्यौपानेको 'करोडौं कस्तुरी', उपेन्द्र सुब्बाको 'लाटो पहाड', कुमार नगरकोटीको 'ब्ल्यु बोइज्', राजन मुकारुङको 'अयोग्य' । मञ्जुश्री थापा चौथो उपन्यास 'अल् अफ् अस् इन् आवर् वन् लाइभ्स्' को आखिरी काममा जुटेकी छन् ।

महिमा र भर्त्सनाबीच पृथ्वीनारायण

'पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका उत्तराधिकारीको तत्कालीन उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा अरू केही थिएन । त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर ऐतिहासिक महत्त्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ । त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना वा कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको एउटा ऐतिहासिक तत्त्व हो ।'

यो पंक्ति कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिद्वारा सम्पादित पुस्तक 'विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजनीतिक अभिलेख' को पृष्ठ १७६ मा उल्लेख छ । शाहलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीक र श्री ५ बडामहाराजाधिराजका रूपमा पुज्नेहरू एकातिर छन् । बाबा गोरखनाथले दही पिलाउन खोज्दा शाहले खुट्टामा पोखाएको कथामा कहाँबाट किंवदन्ती सकिन्छ र इतिहास सुरु हुन्छ, खुट्टयाउन गाह्रो छ ।

'गोरखा साम्राज्यका क्रूर राजा' लाई आधुनिक नेपालमा निषेध गर्नुपर्छ भन्नेहरू अर्कातिर छन् । सामन्ती राज्य विस्तार गर्ने, अरू राज्यको पहिचान निल्ने साम्राज्यवादीका रूपमा उनीहरू शाहलाई बुझ्छन् । बदलिँदो युगसँगै राष्ट्रिय एकताका नयाँ प्रतीकहरू खोजिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । अबको नेपालमा एउटा निश्चित शासकमात्रै नायक हुन नसक्ने, बहुनायक खोजिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

लम्बिँदो संक्रमणकाल र बढदो अन्योलबीच विवादहरू सतहमा छन् । शाहमाथि यतिका सूचना, जानकारी उपलब्ध छन् । एउटा प्रश्न भने थाती नै छ,

आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउँदिनन् ?

समानता र लोकतन्त्रको प्राकृतिक अधिकार नपाउँदा 'नेपाली' हुन अझै असफल छन्, रौतहटका राजु अहमद। उनको नागरिकतामाथि छिटो निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले २०७० फागुनमा आदेश दियो, तर 'वामपन्थी' गृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको गृह मन्त्रालय अझै अनिर्णयको बन्दी छ।
राज्यको 'पुरुष' सोचका कारण नेपालको लोकतन्त्रमा आमा बच्चालाई जन्म दिन सक्छिन्, तर ऊ मेरो बच्चा हो भनेर प्रमाण दिन सक्दिनन्।
बाबु 'वा' आमाको नामबाट नागरिकता कि बाबु 'र' आमाको नामबाट? नयाँ संविधानका धारा उपधाराहरूमा एक-एक अक्षरका यी दुई शब्दबीचको लडाइँ जारी छ। हेर्दा सामान्य लाग्ने यी दुई शब्दमध्ये दोस्रोले हजारौं नागरिकको जीवनमा आधारभूत फरक पर्नेवाला छ। जस्तो कि, ललितपुर गोदावरीकी दीप्ति गुरुङ र रौतहटका राजु अहमदलाई अहिले असर परिरहेको छ। यसरी प्रभावित हुनेमध्ये कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आउनेको संख्या उल्लेख्य छ।

सुक्दैछन् जीवन्त विभागहरू

पुस १३ - आइतबार मध्याह्न कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, हिन्दी केन्द्रीय विभाग छिर्दा प्राध्यापक मञ्चला झा हिन्दी साहित्य समालोचनाको पाठ बुझाइरहेकी थिइन्। अघिल्तिर विद्यार्थी थिए, दुईजना।
त्यही दिन भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रमुखको कार्यकक्षभित्र अर्का लेक्चरर शेरबहादुर गुरुङ पढाइरहेका थिए। विद्यार्थी थिए, सात जना।
विद्यार्थी अनुपस्थित हुँदा कुनै विभागका कक्षाकोठाबाहिर ताल्चा झुन्डिरहेको थियो। कोही बाहिर घाम तापिरहेथे। राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, भाषाशास्त्र, पुरातत्त्वजस्ता विभागमा कुनै बेला विद्यार्थीको थामिनसक्नु भीड हुन्थ्यो। विगतका जीवन्त विभागहरू हिउँदे बिदाअघि पढाइको चाप बढ्ने बेला सुनसान देखिन्छन्। त्यो भीड व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकीकै 'बिकाउ विषय' तिर सरेको छ।
कुनै विभागमा त विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक धेरै छन्। सात विद्यार्थी भर्ना भएको इतिहास विभागमा नियमित कक्षा लिन एकमात्र विद्यार्थी आउने विभाग स्रोतले जानकारी दियो। अर्थात्, एक विद्यार्थी पढाउन अहिले १८ शिक्षक खटिएका छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, काम हुन छाडेपछि एउटै विषय तीन-तीन जनाले बाँडेर पढाइरहेका छन्।

खै एमालेको मध्यमार्ग ?

विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा नेकपा एमाले एकैसाथ खुसी र दुःखी थियो ।
खुसी किनभने- 'कांग्रेस खोजीखोजी, एमाले रोजीरोजी' नीतिका सिकार नेता-कार्यकर्ता शान्तिपूर्वक बहुदलीय वर्ग संघर्ष गर्न पाइने उल्लासमा थिए । दुःखी किनभने- एमालेले दाबी गर्ने गरेको वामपन्थी स्पेसमा माओवादीले झण्डा गाड्ने लक्षण देखिन थालिसकेका थिए ।
तत्कालीन राजाबाट हरियो बत्ती बालिएमा आफ्नो महासचिवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सर्वदलीय सरकार गठन गर्न प्रतिबद्ध कांग्रेसले अन्तिममा धोका दिएको ठहराउँदै उसलाई 'देखाइदिने नीति' लिएको थियो एमालेले । कहिलेकाहीँ साना गल्तीहरूलाई माफ गर्न नसक्दा ठूला क्षति निम्तिने गर्छन् । प्रतिगमन ५० प्रतिशत सच्चिएको उपलक्ष्यमा एमालेले प्रधानमन्त्री त पाएन, तर भर्खरै फुटेको माउ कांग्रेसको सेखी झार्न ऊ देउवा मन्त्रिपरिषदमा साझेदार बन्न गयो । कांग्रेसको नुर गिराउने हुँदा आफ्नो वामपन्थ कति बदनाम भयो, एमाले पंक्तिलाई इतिहास सम्झाइरहनु पर्दैन ।