लोकतन्त्र कसबाट संकटमा छ?

लन्डनबाट प्रकाशित हुने ‘द इकोनोमिस्ट' म्यागजिनले मार्च एक तारिख अर्थात् गत शनिबारको अंकमा कभर स्टोरी छपाएको छ– ‘ह्वाट्स गन् रङ् विद् डेमोक्रेसी।' इकोनोमिस्टले अति महत्वका साथ यसलाई छ पृष्ठसम्म छपाएको छ।
शीर्षकले नै आधा स्टोरी बताउँछ, अनि प्रश्न गर्छ– ‘निर्विकल्प विकल्प मानिएको लोकतन्त्रमा के गडबडी भेटियो, जसले गर्दा विश्वका मानिस विद्यमान लोकतन्त्रको मोडलप्रति उदासीन हुन पुगे।' विश्व पुँजीवादको प्रवक्ता मानिने यो म्यागजिनबाट नै पुँजीवादी सारतत्वसहितको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु रोचक आश्चर्य हुन गएको छ। नेपालीहरूले साठी वर्षअघिदेखि गर्दै आएको ‘लोकतन्त्र' माथिको निसर्त प्रेममाथि पुनर्विचार गर्न पक्कै यो बहसले सघाउनेछ।

लोकतन्त्रको नेपाली भाग्यप्रौढतातर्फ उन्मुख युवा नेता घनश्याम भुसाल यो देशको लोकतन्त्रका एक मुख्य बाहकमध्येको एक ‘वाम' दलभित्र निरन्तर फरक मत राखिरहेका कारण ‘प्रसिद्ध' छन्। दुई साताअघि एक दैनिक पत्रिकामा नेपाली लोकतन्त्रको मोडलसँग असहमति राख्दै उनले एक पृष्ठ लामो लेखेका छन्। एमालेमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीमा समेत यस्ता थुप्रै ‘युवा' छन् जसको दैनिकी नै पार्टी नेतृत्वसँग विचार बझाइरहनु अनि प्रतिपक्षमा बसिरहनुमा बित्छ। कुनै एक व्यक्तिको नायकत्वमा विश्वास गर्ने एकीकृत माओवादी पार्टीमा पनि पछिल्लो समय यस्ता ‘प्रतिपक्षी युवा' को संख्या बढ्दैछ। मुख्य पार्टीहरूका संरचना नै यस्ता छन्, जसले हाम्रा युवा नेताहरूलाई ‘प्रौढ' हुन दिँदै दिँदैन। त्यसैले सदैव बागी विचारको पैरवी गरिरहनु, त्यसवापत् साना/ठूला अवसरबाट अभागी भइरहनु नै हाम्रा ‘युवा' हरूको योग्यता हुन गएको छ। सन्दर्भचाहिँ ‘द इकोनोमिस्ट'ले रिभिजिट गर्न लागेको लोकतन्त्रको मुद्दा र ‘भुसाल स्कुल' ले पछिल्लो समय चलाइरहेको बहसको छ, जोसँग नेपालजस्तो ‘निर्माणाधीन लोकतान्त्रिक मुलुक' को भाग्य जोडिएको छ।
इकोनोमिस्टले फ्रिडम हाउसलाई उद्धृत गर्दै छपाएको रिपोर्टअनुसार पछिल्ला आठ वर्षमा लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा नै स्वतन्त्रताको दायरा झन् साँघुरिँदै गएको छ। सन् १९८० देखि २००० सम्म लोकतन्त्रले भोग्नुपरेको संकटको तुलनामा २००० देखि २०१३ सम्म भोगेको संकट अझ बढी देखिन्छ। सन् २००७–००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सर्वाधिक ठूलो असर लोकतान्त्रिक भनिएका देशमा नै परेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००३ मा थालेको इराक युद्धका मुख्य नारा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता थिए। इकोनोमिस्टका अनुसार ती नाराले लोकतन्त्रको थप बद्नामीमात्रै गराए। कुनै समय सोभियत संघ संसारैभरि साम्यवाद र क्रान्ति निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षा पाल्थ्यो। आज इजिप्टदेखि युक्रेनसम्म लोकतन्त्र निर्यात गर्ने पश्चिमी देशको सपनाले पनि त्यस्तै दुर्गति भोग्नुपरेको पत्रिकामा उल्लेख छ। हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको इच्छाअनुसार निर्णय र काम गर्न स्वतन्त्र नभएको, बरु विश्व व्यापार संगठन र युरोपेली युनियनजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अनेकथरी सर्त खेप्न बाध्य भएको पत्रिकाको निष्कर्ष छ। जुन दलको प्रतिनिधि चुनिएर आए पनि तिनै सर्तको बन्दी भइदिनुपर्ने हुँदा अपेक्षित भनिएको वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको पत्रिका लेख्छ।
पृष्ठ ५१ मा दिइएको सन्दर्भ अझै रोचक छ। विश्वभरि नै चुनावलाई नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ तर लोकतन्त्रका आधारभूत संस्कृति र मूल्यबारे मौन बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बहुमत पाएपछि अर्को चुनाव नआउन्जेल अल्पमतमाथि हालीमुहाली गर्न छुट पाउनुपर्ने अनि फरक मतलाई उपहास गर्ने लोकतन्त्रवादीहरूको रवैयाले प्रत्येक देशको लोकतन्त्र संकटमा परेको पत्रिका सोदाहरण लेख्छ। राजनीतिक दलहरूका यस्तै क्रियाकलापले प्रत्येक पछिल्ला चुनावमा मतदाताको प्रतिशतमात्रै होइन, पार्टी सदस्यहरूको संख्यासमेत ठूलो मात्रामा घटिरहेको पत्रिकाले प्रकाशन गरेको विभिन्न मुलुकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ‘मतदाताले आफ्नै सरकारमाथि समेत विश्वास गर्न छाडेको' त्यहाँ उल्लेख छ। दृश्यहरू भन्छन्– लोकतन्त्रको हविगत भयाबह छ।
भुसालले अघिल्लो साता लेखेका विचार र इकोनोमिस्टको यो आवरणकथाबीच अनौठो समानता छ। पत्रिकाका अनुसार आजको लोकतन्त्र पैसातन्त्र, भीडतन्त्र, बन्दुकतन्त्रमा अनुदित भएको छ। भुसालले एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म पुग्ने तर अरु केही नगर्ने औपचारिक प्रजातन्त्रबाट मात्रै नेपाली समाजको अग्रगति नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए। यस्तै विषय उठाएर दुई पुस्तक लेखिसकेका भुसाल आज पनि यही मुद्दा उठाउँदैछन् र सहकर्मीहरूसहित पार्टीभित्र लड्दैछन्। एक साताअघि एक दैनिक पत्रिकामा ‘नेपाल किन बनेन, कसरी बनाउने' शीर्षकको लेखमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टीबीच ‘राजनीतिक अडान' का कारण देखिने विवाद पनि वास्तविक विवादभन्दा ठेकेदार तस्करको झगडा मुख्य हुन थालेको छ। ठुला ठेकेदार मिल्दा पार्टीहरू मिल्ने, उनीहरू फुट्दा ‘सैद्धान्तिक विवाद' देखिन थालेको छ। पार्टीहरूले बाँड्ने मन्त्रालय र तिनले जिल्ला जिल्लामा सिडिओ, पुलिस अधिकृत, भन्सार अधिकृत, एलडिओजस्ता पदहरूमा सबै पार्टीभित्रका नदेखिने सञ्जालहरूले ती स्रोतहरूको दोहन गर्न थाल्छन् भन्ने उनको निष्कर्ष छ। यसको सबैभन्दा रोचक उदाहरण भुसालको लेख छापिएकै दिन नागरिकले छपाएको अनुसन्धान रिपोर्टिङ ‘फैलिँदैछ चुरे विनाशलीला' हो, जसको निष्कर्ष चुरेमार्फत् सिंगो नेपालमा निम्तिँदै गरेको विनाशको पछिल्तिर यिनै नेता/कार्यकर्ता/प्रशासकलगायत छन् भन्ने हो। अर्थात्, चुरे एउटा उदाहरणमात्रै हो। ती तिनै मानिस हुन्, जो राज्यका प्रत्येक सम्पत्ति मिलिजुली खाइरहेका छन्। ती तिनै मानिस हुन्, जसले हाम्रो देशमा लोकतन्त्र ल्याउन पटकपटक लडेका छन्।

थुप्रै भुसाल अर्थात् लोकतन्त्रका शिकारघनश्याम भुसालले भनेझैं विचार प्रकट गर्ने अरु नेता पनि छन्। विजयी कांग्रेस उमेदवार तथा अहिलेका मन्त्री नरहरि आचार्यले गत संविधान सभा चुनाव सकिएलगत्तै आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिवारले चुनावमा नउठ्न कर गरेको खुलासा गरे। ‘पैसा पेल्न सकिँदैन, त्यसो नगरी चुनावमा जित्ने सम्भावना कम हुन थालेको छ, त्यसैले नउठ्नूस् भनेका थिए', नरहरि स्वयंले प्रश्न उठाएका थिए, ‘के हामीले स्थापित गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता यस्तै हो त?' यस्तै विचार एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले चुनावलगत्तै एक अनलाइन पत्रिकासँग व्यक्त गरेका थिए। आफ्ना पार्टीमा वैचारिक, साँस्कृतिक बहसका लागि उल्लेख्य मानिने यी नेताहरू स्वयं ‘जारी लोकतान्त्रिक अभ्यास' प्रति निराश बन्न थालेको आभास उनीहरूका कुरा सुन्दा हुन्छ। स्वयं एमाले उमेदवारसमेत रहेका भुसालले यस्तो अवस्था बेहोरे। उनले संविधान सभाका लागि आफ्ना एजेन्डा बुझाउन टोलटोलमा आमसभा गर्ने, तर घरदैलो गर्ने ‘पञ्चायती शैली' नअपनाउने घोषणा गरेका थिए। भड्किलो प्रचार नगर्ने, स्वस्थ पद्धति स्थापनाका लागि लड्ने कुरा गरेका थिए। चुनावमा गइसकेपछि हारजीत हुनसक्छ। उनी ८६ मतको अन्तरले प्रतिस्पर्धीसँग हारे। जसले हारे या जिते पनि एमाले सल्लाहकार समितिले यसै हप्ता केन्द्रीय कमिटीसँग प्रश्न गरेको छ, ‘केही समयसम्म सामान्य आर्थिक अवस्था रहेका कतिपय उमेदवारले गत चुनावमा कसरी त्यतिका आर्थिक स्रोत जुटाउन सके? उनीहरु केही काम गर्दैनन् तर आम्दानीको स्रोत के हो?'
कांग्रेस र एमालेका यी केही नेताले तीन महिनायता व्यक्त गरिरहेका विचार र इकोनोमिस्टको आवरणकथाबीच अरु पनि थुप्रै समानता छन्। लोकतान्त्रिक स्कुलका प्रवर्तकहरूले पद, पैसा, बल, वर्चस्व, बन्दुक आदिलाई लोकतन्त्रको खोलले सर्लक्क छोपेर जनता झुक्याउन पाइने व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र हुनेछ भनी कतै परिकल्पना गरेका थिएनन्। स्वतन्त्रतालाई वास्तविक अर्थमा मूल्य/मान्यतासहितको अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षित गर्ने उनीहरूले कल्पना गरेका थिए। लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा जनताको व्यवस्था बनाउन सकिन्छ भनी सोचेका थिए तर हिजोआज पर्दामा देखिएको लोकतन्त्र त पहुँचवालाहरूको राजनीतिक ठट्टामा प्रकट हुन गएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई अहिले कसैबाट संकट छ भने स्वयं ‘लोकतन्त्रका संवाहक' बाट छ। लन्डनको पत्रिकादेखि नेपालका नेताहरूसम्म यसै भन्छन्। यही अवस्था कायम रहे लोकतन्त्रले अरु दुःख पाउनेवाला छ।
ब्राजिलजस्ता दोस्रो विश्वका देशहरू, अनि विकासोन्मुखका समस्या पनि धनी मुलुकको झैं भएको ‘इकोनोमिस्ट' लेख्छ। उनीहरू भकारीमा भएको सम्पत्ति जनतालाई बाँडेर लोकप्रिय हुन चाहन्छन्। कतिपय मानिस त्यसलाई नै समाजवाद पनि भन्छन्। त्यसो भन्नेमा नेपालका थुप्रै ‘बुद्धिजीवी' पनि पर्छन्। निजामती कर्मचारीलाई ५३ वर्षको उमेरमा अवकाश दिन सक्ने ब्राजिली समाजवादले सुदूर भविष्यसम्म टिक्ने गतिलो आधुनिक विमानस्थल बनाउने बारेचाहिँ नसोचेको पत्रिकामा उल्लेख छ। अलोकतान्त्रिक मूल्य बोकेकाहरूले राज्यकोषमा पहुँच जमाएको उदाहरण त्यहाँ भेटिन्छ।
छिमेकदेखि आँगनसम्मभारत बस्दै आएका बेलायती इतिहासकार प्याटि्रक फ्रेन्चलाई यस पंक्तिकारले अघिल्लो वर्ष जयपुर लिटरेचर फेस्टिभलमा सुन्न पाएको थियो, जहाँ उनले भनेका थिए, ‘भारतको लोकसभाका ३० वर्षमुनिका सबै सांसद कुनै न कुनै राजनीतिक घरानासँग जोडिएका छन्। चीनको अलोकतन्त्रभन्दा भारतको लोकतन्त्र बढी संकटमा छ।' संजोगवश इकोनोमिस्टमा उनै फ्रेन्चको यस्तै आशय भेटिन्छ। उनी भन्छन्, ‘चीनको पार्टीसत्ताले ठूला राजमार्ग, विमानस्थल, द्रुत रेल उच्च गुणस्तरका बनाउँछ तर भारतीय लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास हुँदै आएको अराजक व्यवस्थाले सडेका पूर्वाधार बनाउँछ भनी भारतकै उद्योगीहरू गुनासो गर्छन् (इकोनोमिस्ट, पृष्ठ ५१)। लोकसभा चुनावमा संघारमा रहेको भारतका लागि लोकतन्त्रको यो बहस अझै सान्दर्भिक हुन सक्छ किनकि त्यहाँको राजधानीका जनता कंग्रेस आईलाई हराउँदैमात्र छैनन्, एकैपल्ट आम आदमी पार्टी र भाजपालाई पुरस्कृत गर्दैछन्।
अनि नेपालमा? नेपालका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई कहिले राजतन्त्र त कहिले उग्रपन्थबाट खतरा छ भनी कुनै बेला दोहोर्यानइरहन्थे। यी तमाम उदाहरणबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने चाहे विश्वको होस्, चाहे नेपालको, लोकतन्त्रलाई कसैबाट खतरा छ भने स्वयं ‘लोकतन्त्रवादी'बाटै छ। एमाले र कांग्रेसका नेताहरू कुनै बेला एमाओवादीलाई लोकतन्त्रको मूलप्रवाहमा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्थे। कोहीचाहिँ एमाओवादी आफूहरूजस्तो हुन सकेन भनी बडो तनावमा हुन्थे। कांग्रेस र एमालेजस्तो नागरिक पार्टी हुन सकिएन भनी माओवादीकै कतिपय नेताहरूसमेत चिन्तित मुद्रामा भेटिन्थे। तर आज मूलप्रवाहकै लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अब माओवादी मित्रहरूले कहाँ जाने? फर्कुँ भने फर्किसक्नु छैन, माओवाद। जाऊँ भने गइनसक्नु भएको छ ‘लोकतन्त्र'। आज हामीले अभ्यास गर्दै आएका विश्वका दुई उच्चतम राजनीतिक आदर्श संकटमा परेका छन्। तेस्रो बाटो केही हुन सक्छ कि! यसबारे सोच्नुपर्ने ‘वृद्ध शीर्ष लोकतन्त्रवादीहरू' धेरै व्यस्त छन्। तसर्थ समय घर्किनुअघि नै यो प्रश्नमाथि घोत्लिने जिम्मा हाम्रा ‘युवा' नेताहरूलाई।

Published : Nagarik Daily 2070/11/21
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/14543/14543#sthash.tkkjI42V.dpuf