दोस्रो संविधानसभाले ६ महिना २२ दिन
काम गरेपछि नयाँ संविधान निर्माणको काम २०६९ जेठ १ को विन्दुमा पुगेको छ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले ९०/९५
प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरे पनि विघटित संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रमा
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीजस्ता मूलभूत
राजनीतिक विवाद समाधान भएको थिएन। दोस्रो संविधानसभा यही यक्ष प्रश्नमा
सहमति होइन सम्झौता खोजिरहेको छ, पहिलो सभाको सहमतिको असफल प्रयासबाट पाठ
सिक्दै।
साझा पहिचानसहितका ११ प्रदेशसहितको संघीयता तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँड्ने गरी मिश्रति शासकीय स्वरूप र विवादित सबै विषयमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको २०६९ जेठ २ को सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले पनि औपचारिक रूपमा चिनेको छैन। तत्कालीन जनजाति सभासदको 'ककस' देखि परस्परविरोधी स्वार्थ समूहहरूको चौतर्फी विरोधपछि आफंैले हस्ताक्षर गरेको जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेको एमाओवादी दुई वर्ष अढाई महिनापछि त्यसैमा अवतरण खोज्दैछ। अध्यक्ष नेम्वाङदेखि विगतदेखि विवाद समाधानका विभिन्न संयन्त्रमा काम गरेका सभासदहरू जेठ २ को समझदारीकै वरिपरि सहमति जुट्नेमा आशावादी छन्। तर दोस्रो संविधानसभामा फेरिएको शक्ति सन्तुलन र समयले थ्रेग्य्राएका विषयले यसलाई प्रभाव नपार्ने प्रश्नै छैन।
पटकपटकको म्याद थप्दा पनि अन्ततः विनासंविधान पहिलो संविधानसभाको जहाज डुब्नुमा दलीय द्वन्द्वमात्रै होइन, सधैं सहमतिको रटान लगाइरहने अध्यक्ष नेम्वाङको बानी कारक रहेको ठान्नेहरू पनि भेटिन्छन्। यसबारे उनका आफ्नै तर्कहरू छन्। दोस्रो संविधानसभामा उनको सक्रियता पहिलेभन्दा बढ्ता देखिन्छ। सभासदहरूलाई भन्ने उनको एउटै उक्ति छ, 'विदेश नजाऊ, जिल्ला नधाऊ। संविधानमा ध्यान लगाऊ।'
यो सूत्रले काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ। संविधानसभा भवनभित्र बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्न बस्दा उनी दलहरूले निर्धारण गरेको आउँदो माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने समयसीमा मजैले धान्न सकिनेमा बढ्तै विश्वस्त देखिए। 'अब मुख्य विषयहरू राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगेका छन्। त्यहाँ रहेका दलहरू छिटो सहमतिमा पुगून्,' उनी भन्छन्, 'सिंगो संविधानसभा त्यही संवाद समितिलाई पर्खिरहेको छ।'
दोस्रो सभाले काम सुरु गरेको ६ महिना २२ दिनपछि ०६९ जेठ १ मा आइपुग्नुलाई पनि नेम्वाङ उपलब्धि ठान्छन्। 'शून्यबाट काम गर्ने कि विगतको स्वामित्व लिने भन्नेमा ठूलो बहस थियो,' उनी भन्छन्, 'विगतको स्वामित्व लिने प्रक्रियाले तत्कालीन उपलब्धि स्वीकार गरिँदैन कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई पनि ढुक्क बनाएको छ। अघि बढ्ने आधार दिएको छ।' संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पछिल्लो पटक स्वमित्व लिएको अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिका निर्णयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजान मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि बल्ल राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपको चुरोमा प्रवेश गर्नेछ। 'खेल अवधिभरि बल आफ्नो दबाबमा ८० प्रतिशत राखेरमात्रै के गर्नु?,' यी पूर्वफुटबलर भन्छन्, 'गोल गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।'
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई आत्मविश्वास देखाउँछन्, 'अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेको गल्तीबाट पाठ सिकेर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न खट्दैछौं। संविधानसभाभित्रका दलहरूसँग दिनहुँ छलफल चलिरहेको छ, बाहिरका शक्तिको विश्वास लिन विभिन्न चरणमा वार्ता गरिरहेका छौं।'
भट्टराईले प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग 'ट्रयाक टु' अर्थात् अनौपचारिक बाटो समाएर व्यक्तिगत र सामूहिक गरी बैठक आयोजना गरेको जानकारी दिए। 'कार्यतालिकाभित्रै रहेर संविधान जारी गर्नेमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता मैले पाएको छु,' भट्टराईले पछिल्ला विकासक्रम सुनाउँछन्, 'विभिन्न समितिहरूले पुराना सहमतिको स्वामित्व लिने र नयाँ सहमति जुटाउनका लागि काम गरिरहेका छन्। अहिले हामी २०६९ जेठ १ गतेको अवस्थामा आइपुगेका छौं।'
समर्थक मात्रै होइन, आलोचक पनि पहिलो संविधानसभा डुब्दा प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईको दौडधुप यस पटक हेर्नलायक छ भन्ने गर्छन्। त्यसो त उनी पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेमा आफ्नो विवेकमात्रै होइन, भावनात्मक लगाव रहेको जिकिर गर्छन्। पहिलो संविधानसभाको अवसान भने भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला भएको थियो।
राजनीतिका ज्ञाताहरू भने भट्टराईले व्यक्तिगत दौडधुपलाई सामूहिक काममा बदल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। यसो भन्नेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पनि छन्। संविधानसभाले आफ्ना नियमित कामहरू जारी राखे पनि राजनीतिक दलहरू खास एजेन्डामा प्रवेश गर्न बाँकी नै रहेकाले माघ ८ भित्रमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना कमजोर रहेको उनी बताउँछन्।
संविधानसभाले अहिले जारी राखेका काम प्राविधिक चरित्रका भएकाले यसले परिणाम नदिने खनालको भनाइ छ। त्यसमाथि एमाओवादीभित्र चुलिँदो अन्तरकलहका कारण भट्टराईका पहलकदमी उनको आफ्नै पार्टीलाई स्वीकार्य हुनेमा खनाल शंका गर्छन्।
'अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीका नेताहरू सहमति गर्दै जानुहुन्थ्यो, देव गुरुङलगायतका नेता फरक मत राख्दै जानुहुन्थ्यो,' खनाल माओवादी फुट्नुअघिको अन्तरकलह सम्झन्छन्, 'त्यही अवस्था यो पटक एमाओवादीभित्रै दोहोरिने खतरा छ।' अघिल्लो संविधानसभामा आरामदायी ढंगले म्याद थप्दै अवसान गराएका दलहरूलाई यो पटक त्यस्तो सुविधा नरहेकाले चौतर्फी दबाब बढेको खनाल बताउँछन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनाव परिणाम आउनेबित्तिकै कतिपय मानिसहरूले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो, एमाओवादीको खुम्चिएको साइजले संविधान निर्माणमा फेरि पनि बाधा गर्ने भयो। स्वयं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय दल र समूहसँग मोर्चाबन्दीको पहल लिएपछि यो आशंकाले झनै बल पायो। अहिले पनि एमाओवादीले संविधान या ध्रुवीकरणमध्ये कुन यात्रा रोज्ला भन्ने अनुमान बाँकी छन्। एमाओवादी नेता भट्टराई भने कुनै ध्रुवीकरणले संविधानको बाटो रोक्न नसक्ने दाबी गर्छन्। 'कतै धु्रवीकरण भइहालेछ भने त्यो संविधानकै लागि हो,' उनी भन्छन्।
यो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भए पनि त्यसले खासै फरक नपर्ने बुझाइ भट्टराईको भनाइ छ। तर कुनै पनि देशको संविधानको आफंैमा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक दस्तावेज हो। विघटित सभामा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित एमाओवादी र नयाँ क्ष्ाेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएका मधेस केन्दि्रत दलहरू दोस्रो निर्वाचनमा निकै कमजोर भएका छन्। यद्यपि संविधानसभाले पूर्ववर्ती सभाका सबै कामकारबाहीको स्वामित्व लिएको छ, जस्ताको तस्तै।
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीभित्रै रहेको र दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादीले मात्र होइन, आफ्नो हैसियत गुमाएका अन्य शक्तिले पनि विघटित सभाले गरेका 'परिवर्तनकारी एजेन्डा' हुबहु स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास गरेका थिएनन्। उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिन सजिलो हुने गरी दलहरूले २०६९ जेठ २ कै राजनीतिक सम्झौतामा र्फकने संकेत गरेका छन्। 'वैद्य माओवादी र कमजोर भएका जनजाति समूहहरूको समेत मन राख्ने हिसाबले जेठ २ का सहमतिलाई स्वामित्व लिने प्रयास भइरहेका छन्,' स्रोत भन्छ, 'किनभने जेठ २ को सहमतिले उनीहरूलाई पनि कहीं न कहीं सम्बोधन गर्छ।' संविधानसभाबाहिरका शक्तिका लागि समेत भावी संविधान स्वीकार्य बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यमा मुख्य दलहरू संवेदनशील देखिएको यो प्रयासले देखाउँछ। 'संविधानसभाबाहिर भएकाहरू पनि जेठ २ गतेको सहमति अनुमोदन गराएर संविधान जारी गर्ने मुडमा देखिन्छन्,' नेम्वाङ भन्छन्।
अर्कातिर भट्टराईको एक्लो कसरत बढी देखिएका बेला उनको दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मनोविज्ञान बुझ्दै दाहाल अध्यक्ष रहेको पहिलो संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिसमेतको निर्णयलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको स्रोत बताउँछ। 'यी सबै आधार हेर्दा संविधान निर्माणमा बाधा खडा गर्न कुनै पनि जायज निहुँ बाँकी छैनन्,' सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्।
विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले तोकिएको समयमा काम सकेपछि सहमतिका विषयमा मस्यौदा निर्माण र विवादका विषयमा सहमति खोज्न सम्बन्धित समितिले समयमा 'बिजनेस' पाएका हुन्। त्यो समितिले पहिलो सभाको पूर्ण बैठकका निर्णयलाई मात्रै आधार मानी सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले सहमतिका विषयका रूपमा संविधानसभाले सुझाव र निर्देशनसहित पठाएका विषयमा एकीकृत मस्यौदा निर्माणको काम सकेको छ। उसलाई अबको बिजनेस संवाद समितिले दिनुपर्ने हुन्छ।
ध्रुवीकरणको प्रयास
बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सत्तापक्षधर कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाभित्रको अंकगणितका आधारमा आफूहरूलाई पेल्न खोजेको ठहर थियो एमाओवादीको। अध्यक्ष दाहालले त करिब दुई महिनाअघि यो कुरा खुलेरै राखे। अल्पमत कमजोर भएको र साना दलहरू असंगठित अवस्थामा रहेको भन्दै उनले यसबीचमा ध्रुवीकरणको प्रयास पनि गरे। मधेसवादी दल र जनजाति दल र समूहका नेताहरूलाई अग्रगामी संविधानका संविधानसभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। यसैबमोजिम एमाओवादीलगायत जनजाति, मधेसीको भेला पनि बसेको थियो।
त्यसो त अघिल्लो संविधानसभामा पनि विभिन्न दलभित्र रहेका जनजाति सभासदको ककस बनाएर ध्रुवीकरणको प्रयास नभएको होइन। मधेसी दलहरूको बीच पनि मोर्चाबन्दी थियो। यसै समूहको दबाबका कारण एमाओवादी जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेको थियो। त्यस्तो अवस्था फेरि आउँदैन भन्ने विश्वसनीय आधार बनेको छैन। यद्यपि उनीहरूले विगतको उक्त सहमति अस्वीकार गरेर प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने मौका चुकेको महसुस गरेका छन् भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ।
संवाद र वार्ता
संवाद समितिले संविधानसभाबाहिरका स-साना समूहसँग समेत वार्ता गरी संविधान निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। नेकपा-माओवादीले भने भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिसँग वार्तामा बस्नसमेत अस्वीकार गरेको छ।
समितिहरूले विषयगत कामभन्दा पनि प्राविधिक काममा बढी केन्दि्रत भइरहनु सकारात्मक नभएको प्राध्यापक खनालको भनाइ छ। 'संविधान निर्माणलाई विशुद्ध प्राविधिक काममात्रै ठानियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ,' उनी भन्छन्, 'पछिल्लो समय जनताको स्तरमा उठेका एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान लगाउनुपर्छ।' शीर्ष नेताहरूप्रतिको अति विश्वासमा नेताहरूबाट पाएको 'धोका'बाट पाठ सिकेका नेम्वाङले यस पटकको कार्यतालिकामै सहमतिका लागि समयसीमा तय गर्ने प्रस्ताव गरे। उनकै प्रस्तावअनुसार सहमतिका लागि छुट्याइएको समयसीमाभित्र संवाद समितिले सहमति नजुटाए संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरी त्यसको निरूपण गर्नु गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानसभामा मतदान हुँदा कांग्रेस-एमालेलाई साना केही दलहरूले सहयोग गर्दा सहजै दुई तिहाइ पुग्छ। पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेले मतदानको प्रक्रियामा जान नदिएर संविधान बनाउन नदिएको आरोप लगाउने एमाओवादी-मधेसी दलहरू दोस्रो निर्वाचन लगत्तैदेखि निरन्तर भनिरहेका छन्, 'संविधान निर्माण सहमतिमा आधारमा हुनुपर्छ। गणितका आधारमा पेल्न खोजिए स्वीकार गरिँदैन।'
'असोजको अन्तिम साताभित्रै संविधानको पहिलो मस्यौदा लिएर जनताका बीचमा जानुपर्छ,' नेम्वाङ भन्छन्, 'दल र नेताहरूलाई संविधानसभाका कामलाई प्राथमिकतामा नराख्नुपर्ने कुनै जायज कारण बाँकी छैन।'
आशंका जीवितै
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको छ। चुनावका बेला नेताहरूले गरेको राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा संविधानसभाले पनि एक वर्षभित्रै जनताको हातमा संविधान दिने कार्यतालिका बनायो। यो कार्यतालिका ठ्याक्कै पूरा हुन्छ भन्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि सामान्य सांसदहरू ढुक्क छैनन्। शब्दको खेल रोचक छ, माघ ८ मा संविधान बन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनीहरू संविधान बन्छ भन्दैनन्, बन्नुपर्छ भन्छन्। 'समयमै पहिलो मस्यौदा सर्वसाधारणका बीच लान पाइयो भने तपाईहरू आफैं भन्नुहुनेछ, प्रक्रियाका लागि थप केही दिन लागेर केही छैन,' उनीहरू भन्ने गर्छन्।
तर, आशंका सभासदहरूलाई नै पनि छ। जस्तो कि, कांग्रेस सभासद कुलबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'संविधान त ढिलोचाँडो बन्ला। यही गतिले माघ ८ भित्र बन्न गाह्रो छ।'
जस्तो कि, एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारी थप्छन्, 'माघ ८ मा संविधान बनेन भने त्यो स्वाभाविक हुनेछ। कदाचित बनिगयो भने आकाश खस्छ।'
Joint story with Rajendra Fuyal.
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ३१ ०८:३२
साझा पहिचानसहितका ११ प्रदेशसहितको संघीयता तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँड्ने गरी मिश्रति शासकीय स्वरूप र विवादित सबै विषयमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको २०६९ जेठ २ को सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले पनि औपचारिक रूपमा चिनेको छैन। तत्कालीन जनजाति सभासदको 'ककस' देखि परस्परविरोधी स्वार्थ समूहहरूको चौतर्फी विरोधपछि आफंैले हस्ताक्षर गरेको जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेको एमाओवादी दुई वर्ष अढाई महिनापछि त्यसैमा अवतरण खोज्दैछ। अध्यक्ष नेम्वाङदेखि विगतदेखि विवाद समाधानका विभिन्न संयन्त्रमा काम गरेका सभासदहरू जेठ २ को समझदारीकै वरिपरि सहमति जुट्नेमा आशावादी छन्। तर दोस्रो संविधानसभामा फेरिएको शक्ति सन्तुलन र समयले थ्रेग्य्राएका विषयले यसलाई प्रभाव नपार्ने प्रश्नै छैन।
पटकपटकको म्याद थप्दा पनि अन्ततः विनासंविधान पहिलो संविधानसभाको जहाज डुब्नुमा दलीय द्वन्द्वमात्रै होइन, सधैं सहमतिको रटान लगाइरहने अध्यक्ष नेम्वाङको बानी कारक रहेको ठान्नेहरू पनि भेटिन्छन्। यसबारे उनका आफ्नै तर्कहरू छन्। दोस्रो संविधानसभामा उनको सक्रियता पहिलेभन्दा बढ्ता देखिन्छ। सभासदहरूलाई भन्ने उनको एउटै उक्ति छ, 'विदेश नजाऊ, जिल्ला नधाऊ। संविधानमा ध्यान लगाऊ।'
यो सूत्रले काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ। संविधानसभा भवनभित्र बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्न बस्दा उनी दलहरूले निर्धारण गरेको आउँदो माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने समयसीमा मजैले धान्न सकिनेमा बढ्तै विश्वस्त देखिए। 'अब मुख्य विषयहरू राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगेका छन्। त्यहाँ रहेका दलहरू छिटो सहमतिमा पुगून्,' उनी भन्छन्, 'सिंगो संविधानसभा त्यही संवाद समितिलाई पर्खिरहेको छ।'
दोस्रो सभाले काम सुरु गरेको ६ महिना २२ दिनपछि ०६९ जेठ १ मा आइपुग्नुलाई पनि नेम्वाङ उपलब्धि ठान्छन्। 'शून्यबाट काम गर्ने कि विगतको स्वामित्व लिने भन्नेमा ठूलो बहस थियो,' उनी भन्छन्, 'विगतको स्वामित्व लिने प्रक्रियाले तत्कालीन उपलब्धि स्वीकार गरिँदैन कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई पनि ढुक्क बनाएको छ। अघि बढ्ने आधार दिएको छ।' संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पछिल्लो पटक स्वमित्व लिएको अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिका निर्णयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजान मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि बल्ल राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपको चुरोमा प्रवेश गर्नेछ। 'खेल अवधिभरि बल आफ्नो दबाबमा ८० प्रतिशत राखेरमात्रै के गर्नु?,' यी पूर्वफुटबलर भन्छन्, 'गोल गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।'
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई आत्मविश्वास देखाउँछन्, 'अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेको गल्तीबाट पाठ सिकेर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न खट्दैछौं। संविधानसभाभित्रका दलहरूसँग दिनहुँ छलफल चलिरहेको छ, बाहिरका शक्तिको विश्वास लिन विभिन्न चरणमा वार्ता गरिरहेका छौं।'
भट्टराईले प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग 'ट्रयाक टु' अर्थात् अनौपचारिक बाटो समाएर व्यक्तिगत र सामूहिक गरी बैठक आयोजना गरेको जानकारी दिए। 'कार्यतालिकाभित्रै रहेर संविधान जारी गर्नेमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता मैले पाएको छु,' भट्टराईले पछिल्ला विकासक्रम सुनाउँछन्, 'विभिन्न समितिहरूले पुराना सहमतिको स्वामित्व लिने र नयाँ सहमति जुटाउनका लागि काम गरिरहेका छन्। अहिले हामी २०६९ जेठ १ गतेको अवस्थामा आइपुगेका छौं।'
समर्थक मात्रै होइन, आलोचक पनि पहिलो संविधानसभा डुब्दा प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईको दौडधुप यस पटक हेर्नलायक छ भन्ने गर्छन्। त्यसो त उनी पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेमा आफ्नो विवेकमात्रै होइन, भावनात्मक लगाव रहेको जिकिर गर्छन्। पहिलो संविधानसभाको अवसान भने भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला भएको थियो।
राजनीतिका ज्ञाताहरू भने भट्टराईले व्यक्तिगत दौडधुपलाई सामूहिक काममा बदल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। यसो भन्नेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पनि छन्। संविधानसभाले आफ्ना नियमित कामहरू जारी राखे पनि राजनीतिक दलहरू खास एजेन्डामा प्रवेश गर्न बाँकी नै रहेकाले माघ ८ भित्रमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना कमजोर रहेको उनी बताउँछन्।
संविधानसभाले अहिले जारी राखेका काम प्राविधिक चरित्रका भएकाले यसले परिणाम नदिने खनालको भनाइ छ। त्यसमाथि एमाओवादीभित्र चुलिँदो अन्तरकलहका कारण भट्टराईका पहलकदमी उनको आफ्नै पार्टीलाई स्वीकार्य हुनेमा खनाल शंका गर्छन्।
'अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीका नेताहरू सहमति गर्दै जानुहुन्थ्यो, देव गुरुङलगायतका नेता फरक मत राख्दै जानुहुन्थ्यो,' खनाल माओवादी फुट्नुअघिको अन्तरकलह सम्झन्छन्, 'त्यही अवस्था यो पटक एमाओवादीभित्रै दोहोरिने खतरा छ।' अघिल्लो संविधानसभामा आरामदायी ढंगले म्याद थप्दै अवसान गराएका दलहरूलाई यो पटक त्यस्तो सुविधा नरहेकाले चौतर्फी दबाब बढेको खनाल बताउँछन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनाव परिणाम आउनेबित्तिकै कतिपय मानिसहरूले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो, एमाओवादीको खुम्चिएको साइजले संविधान निर्माणमा फेरि पनि बाधा गर्ने भयो। स्वयं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय दल र समूहसँग मोर्चाबन्दीको पहल लिएपछि यो आशंकाले झनै बल पायो। अहिले पनि एमाओवादीले संविधान या ध्रुवीकरणमध्ये कुन यात्रा रोज्ला भन्ने अनुमान बाँकी छन्। एमाओवादी नेता भट्टराई भने कुनै ध्रुवीकरणले संविधानको बाटो रोक्न नसक्ने दाबी गर्छन्। 'कतै धु्रवीकरण भइहालेछ भने त्यो संविधानकै लागि हो,' उनी भन्छन्।
यो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर भए पनि त्यसले खासै फरक नपर्ने बुझाइ भट्टराईको भनाइ छ। तर कुनै पनि देशको संविधानको आफंैमा तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक दस्तावेज हो। विघटित सभामा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित एमाओवादी र नयाँ क्ष्ाेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएका मधेस केन्दि्रत दलहरू दोस्रो निर्वाचनमा निकै कमजोर भएका छन्। यद्यपि संविधानसभाले पूर्ववर्ती सभाका सबै कामकारबाहीको स्वामित्व लिएको छ, जस्ताको तस्तै।
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीभित्रै रहेको र दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादीले मात्र होइन, आफ्नो हैसियत गुमाएका अन्य शक्तिले पनि विघटित सभाले गरेका 'परिवर्तनकारी एजेन्डा' हुबहु स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास गरेका थिएनन्। उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिन सजिलो हुने गरी दलहरूले २०६९ जेठ २ कै राजनीतिक सम्झौतामा र्फकने संकेत गरेका छन्। 'वैद्य माओवादी र कमजोर भएका जनजाति समूहहरूको समेत मन राख्ने हिसाबले जेठ २ का सहमतिलाई स्वामित्व लिने प्रयास भइरहेका छन्,' स्रोत भन्छ, 'किनभने जेठ २ को सहमतिले उनीहरूलाई पनि कहीं न कहीं सम्बोधन गर्छ।' संविधानसभाबाहिरका शक्तिका लागि समेत भावी संविधान स्वीकार्य बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यमा मुख्य दलहरू संवेदनशील देखिएको यो प्रयासले देखाउँछ। 'संविधानसभाबाहिर भएकाहरू पनि जेठ २ गतेको सहमति अनुमोदन गराएर संविधान जारी गर्ने मुडमा देखिन्छन्,' नेम्वाङ भन्छन्।
अर्कातिर भट्टराईको एक्लो कसरत बढी देखिएका बेला उनको दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मनोविज्ञान बुझ्दै दाहाल अध्यक्ष रहेको पहिलो संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिसमेतको निर्णयलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको स्रोत बताउँछ। 'यी सबै आधार हेर्दा संविधान निर्माणमा बाधा खडा गर्न कुनै पनि जायज निहुँ बाँकी छैनन्,' सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्।
विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले तोकिएको समयमा काम सकेपछि सहमतिका विषयमा मस्यौदा निर्माण र विवादका विषयमा सहमति खोज्न सम्बन्धित समितिले समयमा 'बिजनेस' पाएका हुन्। त्यो समितिले पहिलो सभाको पूर्ण बैठकका निर्णयलाई मात्रै आधार मानी सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले सहमतिका विषयका रूपमा संविधानसभाले सुझाव र निर्देशनसहित पठाएका विषयमा एकीकृत मस्यौदा निर्माणको काम सकेको छ। उसलाई अबको बिजनेस संवाद समितिले दिनुपर्ने हुन्छ।
ध्रुवीकरणको प्रयास
बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सत्तापक्षधर कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाभित्रको अंकगणितका आधारमा आफूहरूलाई पेल्न खोजेको ठहर थियो एमाओवादीको। अध्यक्ष दाहालले त करिब दुई महिनाअघि यो कुरा खुलेरै राखे। अल्पमत कमजोर भएको र साना दलहरू असंगठित अवस्थामा रहेको भन्दै उनले यसबीचमा ध्रुवीकरणको प्रयास पनि गरे। मधेसवादी दल र जनजाति दल र समूहका नेताहरूलाई अग्रगामी संविधानका संविधानसभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। यसैबमोजिम एमाओवादीलगायत जनजाति, मधेसीको भेला पनि बसेको थियो।
त्यसो त अघिल्लो संविधानसभामा पनि विभिन्न दलभित्र रहेका जनजाति सभासदको ककस बनाएर ध्रुवीकरणको प्रयास नभएको होइन। मधेसी दलहरूको बीच पनि मोर्चाबन्दी थियो। यसै समूहको दबाबका कारण एमाओवादी जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेको थियो। त्यस्तो अवस्था फेरि आउँदैन भन्ने विश्वसनीय आधार बनेको छैन। यद्यपि उनीहरूले विगतको उक्त सहमति अस्वीकार गरेर प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने मौका चुकेको महसुस गरेका छन् भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ।
संवाद र वार्ता
संवाद समितिले संविधानसभाबाहिरका स-साना समूहसँग समेत वार्ता गरी संविधान निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। नेकपा-माओवादीले भने भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिसँग वार्तामा बस्नसमेत अस्वीकार गरेको छ।
समितिहरूले विषयगत कामभन्दा पनि प्राविधिक काममा बढी केन्दि्रत भइरहनु सकारात्मक नभएको प्राध्यापक खनालको भनाइ छ। 'संविधान निर्माणलाई विशुद्ध प्राविधिक काममात्रै ठानियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ,' उनी भन्छन्, 'पछिल्लो समय जनताको स्तरमा उठेका एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान लगाउनुपर्छ।' शीर्ष नेताहरूप्रतिको अति विश्वासमा नेताहरूबाट पाएको 'धोका'बाट पाठ सिकेका नेम्वाङले यस पटकको कार्यतालिकामै सहमतिका लागि समयसीमा तय गर्ने प्रस्ताव गरे। उनकै प्रस्तावअनुसार सहमतिका लागि छुट्याइएको समयसीमाभित्र संवाद समितिले सहमति नजुटाए संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरी त्यसको निरूपण गर्नु गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानसभामा मतदान हुँदा कांग्रेस-एमालेलाई साना केही दलहरूले सहयोग गर्दा सहजै दुई तिहाइ पुग्छ। पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेले मतदानको प्रक्रियामा जान नदिएर संविधान बनाउन नदिएको आरोप लगाउने एमाओवादी-मधेसी दलहरू दोस्रो निर्वाचन लगत्तैदेखि निरन्तर भनिरहेका छन्, 'संविधान निर्माण सहमतिमा आधारमा हुनुपर्छ। गणितका आधारमा पेल्न खोजिए स्वीकार गरिँदैन।'
'असोजको अन्तिम साताभित्रै संविधानको पहिलो मस्यौदा लिएर जनताका बीचमा जानुपर्छ,' नेम्वाङ भन्छन्, 'दल र नेताहरूलाई संविधानसभाका कामलाई प्राथमिकतामा नराख्नुपर्ने कुनै जायज कारण बाँकी छैन।'
आशंका जीवितै
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको छ। चुनावका बेला नेताहरूले गरेको राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा संविधानसभाले पनि एक वर्षभित्रै जनताको हातमा संविधान दिने कार्यतालिका बनायो। यो कार्यतालिका ठ्याक्कै पूरा हुन्छ भन्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि सामान्य सांसदहरू ढुक्क छैनन्। शब्दको खेल रोचक छ, माघ ८ मा संविधान बन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनीहरू संविधान बन्छ भन्दैनन्, बन्नुपर्छ भन्छन्। 'समयमै पहिलो मस्यौदा सर्वसाधारणका बीच लान पाइयो भने तपाईहरू आफैं भन्नुहुनेछ, प्रक्रियाका लागि थप केही दिन लागेर केही छैन,' उनीहरू भन्ने गर्छन्।
तर, आशंका सभासदहरूलाई नै पनि छ। जस्तो कि, कांग्रेस सभासद कुलबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'संविधान त ढिलोचाँडो बन्ला। यही गतिले माघ ८ भित्र बन्न गाह्रो छ।'
जस्तो कि, एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारी थप्छन्, 'माघ ८ मा संविधान बनेन भने त्यो स्वाभाविक हुनेछ। कदाचित बनिगयो भने आकाश खस्छ।'
Joint story with Rajendra Fuyal.
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ३१ ०८:३२
No comments:
Post a Comment