फेरिएकै हो नेपाली समाज?

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले २०५९ सालमा 'नेपालको अर्थराजनीति : संकटको पुनरुत्पादन र रुपान्तरणको दिशा' पुस्तक लेखेका थिए। 'नेपाली समाज पुरातन अवस्थामा रहेको होइन, बरु समाजलाई अध्ययन गर्ने पुरातन पद्दतिले त्यस निष्कर्षमा पुर्यासएको हो,' उनले पुस्तकमा लेखेका थिए, 'नेपाली समाजसम्बन्धी पुष्पलाल–विश्लेषणको लक्ष्मणरेखालाई त्यसपछिको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अध्येताले कहिल्यै नाघ्न सकेनन्।'

पुष्पलालपछि मोहनविक्रम सिंह, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले नेपाली समाजको चरित्रमाथि लेख्न खोजे पनि मौलिक विचार दिने मामिलामा ती सबै नेता चुकेको भुसालले जिकिर गरेका थिए। उनले सोही पुस्तकमार्फत् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेझंै समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नरहेको, बरु यो दलाल पुँजीवादी भइसकेको दाबीसमेत अघि सारेका थिए। मार्क्सवादको आलोकबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चियाउने भुसालको यो प्रयत्नले नेपाली समाजमा भइरहेका आधारभूत परिवर्तनलाई ठम्याउने प्रयत्न गरेको थियो, जसलाई स्वयं उनकै दल एमालेले समेत ११ वर्षपछि स्वीकार्न पुग्यो।

एमालेभन्दा एक कदम अघि बढेर एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि हेटौंडा महाधिवेशनबाट भुसालका मुद्दा सकारेको थियो। एमाले भने आफ्नै दलका नेताले अघि सारेको मान्यतालाई समयमै पुँजीकृत गर्न चुक्यो। अरुले महान भन्दिएपछि मात्रै उसले आफ्नो महŒव थाहा पायो। एमाओवादीले उस्तैखालको प्रस्ताव अघि सारेपछि 'ए, यो त मैले पहिल्यै भनिसकेको कुरा हो नि' भन्न थाल्यो। जेहोस्, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको भनिएको नेपाली समाज कुनै समयमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धअन्तर्गत थियो तर इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएको देखिँदैन। एमाओवादीले नवऔपनिवेशिक छ भन्ने गरे पनि एमाले नेता रघु पन्तका अनुसार त्यसो भन्नु इतिहासप्रतिको अवमूल्यन हुन्छ। 'विगतका जनआन्दोलन नेपालीकै बुतामा भएका थिए,' पन्त भन्छन्, 'नेपाल अर्धउपनिवेश भयो वा नवउपनिवेश भयो भनियो भने ती क्रान्तिप्रति अन्याय हुनेछ।' जेहोस्, भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत दोस्रो पुस्ताका नेताले अघि सारेका बदलिँदो नेपाली समाजसम्बन्धी यस्तै मान्यताका कारण जेठमा हुने भनिएको नवौं महाधिवेशन यसअघिका भन्दा विशेष बन्दैछ।
बहसका १२ वर्ष
बदलिँदो नेपाली समाजसम्बन्धी वर्तमानको बहस जति रोचक छ, विगत त्यस्तो छैन। यिनै मुद्दाका कारण भुसाल र उनको पंक्ति लामो समयसम्म आफ्नै दलभित्र प्रतिपक्षी कित्तामा उभिन विवश रह्यो। एमालेभित्र नेपाली समाज बदलिएको भनी चलाइएको बहसलाई असान्दर्भिक तुल्याउने कोसिस भए पनि बौद्धिक वृत्तबाट भने त्यसले स्वागत प्राप्त गरेको थियो। त्यसरी स्वागत गर्नेमध्ये एक थिए, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र।
मिश्रले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई नयाँ र आलोचनात्मक कोणबाट अध्ययन र व्याख्या गरेकामा भुसाललाई उत्तिखेरै बधाइ दिएका थिए। 'नेपाललगायत यत्रतत्र छाएको पुँजीवादी परिवर्तनको लामो फेहरिस्त अघि सार्दासार्दै पनि वर्तमान नेपालको चरित्र चित्रण निर्क्योल गर्नुपर्दा भने 'सामन्तवादी' को बिल्ला भिराइछाड्ने प्रवृत्ति वा 'बाध्यता' उजागर गर्ने काम यस किताबमा भएको छ,' समाजशास्त्री मिश्रले थपेका थिए, 'यस पुस्तकले अब नयाँ कोणबाट बहस थाल्नेछ।'
यसबीच 'दिव्य बाह्र वर्ष' बितिसकेका छन्। बाह्र वर्षसम्म निरन्तर एउटै मुद्दाका लागि संघर्ष गरेका भुसालको हात यसपल्ट भने माथि परेको छ। कारण, अघिल्ला वर्षमा सधैं प्रतिपक्षीको व्यवहार सामना गर्नुपरेका उनलाई यसपल्ट भने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले साथ दिएका छन्। बदलिँदो नेपाली समाजलाई हेर्ने मामिलामा मुलुकको एक ठूलो दलभित्र एकरुपता देखिँदैछ। इतिहासमा यसको ठूलो अर्थ र महŒव रहनेछ किनकि एमालेलाई 'संशोधनवादी र विसर्जनवादी' ठान्ने एमाओवादीसमेत हेटौंडा महाधिवेशन अघिसम्म नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भएको निष्कर्षमा थियो। यता, एमाओवादीलाई 'उग्रवामपन्थी अतिवादी' ठान्ने एमालेसमेत उही 'अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक' को मोहमा जकडिएको थियो। भुसाललाई मदन भण्डारीको विचार मास्न लागेको भनी आरोप लगाउने एमालेहरू स्वयं उनका मुद्दामा सहमत हुँदै गएका छन् भने एमाओवादीले त हेटौंडा महाधिवेशनबाट नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र बदलिएको 'भुसाल–निष्कर्ष' अवलम्बन गरेको थियो। भुसालले एक दशकअघि दिएको निष्कर्ष अन्ततः सबै मुख्य वामघटकको साझा निष्कर्ष बन्न पुग्यो।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार सामन्तवादी उत्पादन पद्धति नेपालमा अब कतै छैन। परम्परागत कृषि प्रणालीमा समेत पुँजीवादको असर पर्न थालिसकेको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले राणाशासनभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले गरेको नेपाली समाजको व्याख्यामै आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टी अल्झेको गुनासो गरेका थिए। 'नेपालमा जुन दिनदेखि अवैतनिक श्रमको अन्त्य भयो, त्यही दिनदेखि समाजको चरित्र बदलियो र नेपाल पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा गयो,' पाण्डेले भने।
उनका अनुसार सामन्तवादी समयमा जस्तो कूतमा आधारित भूमि व्यवस्था अहिले भेटिँदैन। अहिलेको कानुनले कसैलाई पनि १० बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न दिँदैन। ज्यालादारी श्रम गर्नेको जनसंख्या १ करोड १७ लाख छ। तीमध्ये ८ लाख त सरकारी जागिरमै निर्भर छन्। ज्यालादारी श्रम गर्नेमध्ये ५८ प्रतिशत वैदशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्।
कसै–कसैले भन्छन्– आज पनि लाखौं नेपाली खाडी मुलुकमा काम गर्न जान्छन्। सामन्तवाद हटेको भए उनीहरूले विदेशी भूमिमा हड्डी घोट्दै हिँड्नुपर्थ्यो र! नेपालमै रोजगारी पाइहाल्थे नि!
पाण्डे भने यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन्। सूचना, प्रविधि र विश्व समाजमा आएको खुलापनले जुनसुकै देशका नागरिक अर्को देशमा श्रम गर्न आकर्षित हुने गरेको दृष्टान्त उनले दिए। चीन, जापान, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशका नागरिकलाई रोजगारी र श्रमबजारमा राम्राभन्दा राम्रा विकल्प रोज्न उत्सुक बनाइदिएको उनले बताए। 'नेपालका जनता त्यस चाहनाभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन्,' उनले भने।
विकट हिमाली भेगदेखि सुदूर पहाड, देहातदेखि सहरसम्म कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ 'बजार' प्रवेश नभएको होओस्। पाण्डेका अनुसार जस्तोसुकै अगम्य क्षेत्रसम्म पनि बजारले धेरैथोरै प्रवेश पाइसकेको छ। त्यस अर्थमा नेपाली समाज पुरातन अवस्थामा रहेन।
सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, योगेश भट्टराई, रघु पन्त, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताले बदलिँदो नेपाली समाजसम्बन्धी घनश्याम भुसालले अघि सारेको विमर्शलाई अघि बढाइरहेका छन्। यसरी पछिल्लो समयको राजनीतिक विमर्शलाई भुसालले आफूतिर खिचेका छन्। तर, यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने भुसालमात्रै भने होइनन्। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको यसमा अहम् भूमिका छ। २०६७ सालमा प्रकाशित 'बदलिँदो नेपाली समाज' नामक पुस्तकमा उनले नेपाली समाज, व्यक्ति र सम्बन्धको पुनर्गठन र परिवर्तनलाई नियाल्ने जमर्को गरेका थिए। नेपाली समाजको गतिधारा ठम्याउने मामिलामा उनी र भुसालका विचारबीच धेरै हदसम्म समानता देखिन्छ। ती समानता र भिन्नता बु‰न मिश्रका तीन पुस्तक सहायक हुन सक्छन्– 'एस्सेज अन द सोसियोलोजी अफ नेपाल', 'बदलिँदो नेपाली समाज' र 'पुँजीवाद र नेपाल'। त्यस्तै भुसालका दुई पुस्तक सहायक हुन सक्छन्– 'नेपालको अर्थराजनीति संकटको पुनरुत्पादन र रुपान्तरणको दिशा' र 'आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति।'
मिश्रले नेपालमा पाँच दशकअघि 'दिशा पक्रेको परिवर्तन दुई दशकयता गतिवान र सघन बन्दै गएको' निष्कर्ष निकालेका छन्, 'बदलिँदो नेपाली समाज' मा। नेपाली समाजको उत्पादन प्रणाली र जीविकोपार्जनको पद्धतिको पुनर्गठनका कारण यो गति सम्भव भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार यो पुनर्गठन पाँच धाँजाका कारण सम्भव भएको हो।
पहिलो धाँजा, खेतीयोग्य जमिनको बिस्तार र देशभित्रको बसाइँसराई। दोस्रो, मुलुकबाट बहिर्गमन। तेस्रो, पुरोहित, ज्योतिष शिक्षक आदिका रुपमा पश्चिम पहाडबाट पूर्व र दक्षिणतिर सर्दै जाने समुदायको बिस्तार। चौथो, कृषक समाजभित्रका दलित र पुरोहितजस्ता गैरकृषक।
यिनै धाँजाका कारण नेपाली समाजको सम्बन्धमा पुनर्गठन सम्भव रहेको मिश्रको बुझाइ थियो। 'पुँजीवाद र नेपाल' शीर्षक अर्को पुस्तकमा उनले बाबुराम भट्टराईलगायतले नेपाली समाज अर्धसामन्ती अवस्थामा नै रहेको भनी जिकिर गरे पनि नेपाली समाज त्यसभन्दा धेरै अघि बढिसकेको उल्लेख गरे। 'नेपालको अर्थराजनीति पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संक्रमणको चरणमा औपचारिक किसिमले र दृढतासाथ अघि बढ्ने संघारमा छ,' मिश्रले लेखेका छन्, 'नेकपा माओवादीलगायत दलहरू यसको अग्रभागमा छन्।'
आर्थिक पाटोमात्रै नहेरौं
मिश्र, भुसाललगायतले अघि सारेका विचार धेरै मननीय भए पनि आर्थिक कोणबाट मात्रै हेर्ने प्रयत्न गर्दा ती विश्लेषणले पूर्णाकार लिन नसकेको बताउने बुद्धिजीवी पनि छन्। आधुनिक नेपालको ६ दशकमा पुरानो सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्ध बदलिँदै गएको भए पनि साँस्कृतिक तहमा त्यो विकास हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाका भनाइमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सम्पूर्णखाले परिवर्तनको कुरा गर्ने गरेका भए पनि उनीहरू स्वयंकै व्यवहारबाट त्यो पुष्टि हुँदैन। उनका अनुसार अहिले पनि जुनसुकै कम्युनिस्ट घटकका नेता र कार्यकर्ताको हैसियत मालिक र नोकरको जस्तो छ। 'पार्टी र राज्यका प्रत्येक संरचनामा उही पुरानै असमान मानसिकताको धङधङी बाँकी छ, समाजबाट हट्न लागिसकेको सामन्तवाद स्वयं पार्टीहरूमा हाबी छ,' उनी भन्छन्, 'आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा परिवर्तनलाई वास्तविक अर्थमा बु‰न सकिँदैन। सतह हेरेका भरमा गहिराइ थाहा हुँदैन।'
तराई मधेसमा दाइजो प्रथा हटेको छैन। छाउपडी प्रथा खुकुलो भएको छ, समाप्त भएको छैन। समाजको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पितृसत्ता हाबी छ। दलितमाथिको छुवाछुत घटेको छ तर उन्मूलन भएको छैन। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व सबै क्षेत्रमा पुरानै मानसिकता हाबी रहेको संग्रौला सुनाउँछन्।
नेपाली समाजको चरित्र बदलिइसकेको निष्कर्ष सुनाउनेले एउटा उदाहरण चर्चामा ल्याइरहन्छन् : बोक्सीप्रथा छिटफुट मात्रामा नभएको होइन तर पहिले कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउँदा आरोपितमाथि सिंगो समाज खनिन्थ्यो। आज बोक्सी भनी आरोप लगाउनेमाथि कारबाही हुन्छ। यो नै सामाजिक परिवर्तन हो।
अर्काथरि मान्यता राख्नेहरू भने अन्यायको विरोध गर्ने क्रम बढे पनि राज्यको संरचनाभित्रै असमानता रहेका कारण पीडितले न्याय पाउने ठाउँ बनिनसकेको तर्क गर्छन्। 'पीडितले न्याय पाउने ठाउँ अझै पनि छैन, उत्पीडन गर्नेलाई दण्डित होइन, मेलमिलाप गराइन्छ, घटना सामसुम बनाइन्छ,' संग्रौला भन्छन्, 'समाजमा चेतनाको स्तर व्यापक मात्रामा बढेको सही हो तर त्यस्तै मात्रामा परिवर्तन राज्यभित्र संस्थागत र संरचनागत रुपमा खासै भइसकेको छैन।'
खै कांग्रेस? खै अरु?
वामपन्थी वृत्तमा नेपाली समाजको चरित्र अध्ययन गर्ने विमर्श घनीभूत रुपमा चल्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस र अरु दल पर्दामा कहीँ दैखिँदैनन्। वामपन्थी वृत्तमा बहसका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। एमाले नेता योगेश भट्टराईका विचारमा बहस गर्ने नाममा एकले अर्कालाई भित्तैमा पुर्या उने चलन नेपाली कम्युनिस्टमा छ। 'स्वस्थ विमर्शको संस्कृति सुरु गरेनौं भने संवाद, बहस, विमर्शप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्छ,' उनी भन्छन्, 'हामीले नेपाली समाज बदलिइसक्यो भनेर थुप्रै आधार, प्रमाण र आँकडा प्रस्तुत गरेका छौं। बहसका लागि ढोका खुला गरेका छौं।'
बदलिँदो नेपाली समाजसम्बन्धी यो बहसमा एमालेदेखि एमाओवादीसम्म, नेकपा संयुक्तदेखि नेमकिपासम्म डटेर लागेको देखिन्छ। नेपाल अध्ययन केन्द्रले चैतमा राजधानीको सभागृहमा गरेको यस्तै बहसमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, एमाओवादी नेता राम कार्की, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीलगायत सहभागी थिए। उनीहरुले नयाँ शिराबाट समाजमा आएका परिवर्तनसम्बन्धी छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए।
कम्युनिस्टमा बहसका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी भए पनि कांग्रेस, अरु दल भने मौन देखिन्छन्। बिपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सिके प्रसाइँजस्ता नेताको अवशानसँगै कांग्रेसमा विचारको समेत अवशान हुन थालेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। 'नेपाली समाजको चरित्रसम्बन्धी कम्युनिस्टले गर्ने ढाँचाकै बहस कांग्रेसमा पनि गरौं भनेको होइन,' उनी भन्छन्, 'तर समाजमा आएका आधारभूत परिवर्तनबारे हामी मौन रहन मिल्दैन। नेताहरुमा भने यसको ध्यान नै छैन।'
- See more at: http://nagariknews.com/nagarik-sanibar/story/16997.html#sthash.Xyd3d5k9.dpuf