लोकतन्त्रका लामा हात

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले हालै एक लेखमार्फ् खतरनाक अभिव्यक्ति दिए, 'लोकतन्त्रको अबको विनाशक तत्व भनेका हामीले पत्याएका कथित् लोकतन्त्रवादीहरू नै हुन् । फ्या“किसकेको राजतन्त्र तथा राजावादी वा एकदलीय कम्युनिस्टहरू होइनन् । कांग्रेस, एमाले वा अरु कुनै बहुदलवादी दलको बिल्ला भिर्दैमा सबै लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्, होइनन् पनि ।'
शिशु गणतन्त्रले पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो शासकीय स्वेच्छाचारिताको मूल्य चुकाउनुपरिरहेको परिवेशमा आएको खनाल टिप्पणीलाई सदर गर्दै स्वयं सत्ताधारी कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, प्राध्यापक अभि सुवेदीलगायतले लेखिरहेका छन् । संयोगको कुरा, लन्डनबाट प्रकाशित हुने 'द इकोनोमिस्ट' म्यागजिनले गत मे १० तारिखको अंकमा 'द लङ आर्म्स अफ् द ल' शर्ीष्ाकमा लेखेको छ, 'एसियाका अधिकांश पछिल्ला सरकारहरूले आफ्ना देशहरूमा शासकीय नियन्त्रण कायम राख्न कानुनलाई हतियार बनाउन थालेका छन् ।' स्थिर राजनीतिक पद्दति बसिनसकेका र बस्न लागेका थाइल्यान्ड, मलेसिया, पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंकाजस्ता देशहरूको उदाहरण दि“दै 'इकोनोमिस्ट'ले दैनन्दिन राजनीतिमा अदालतहरूको अनावश्यक सक्रियताले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराइरहेको उदाहरण पेस गरेको छ । म्यागजिनले यस पंक्तिमा चीन र सिंगापुरलाई पनि राखेको छ, जहा“ राजनीतिक स्थिरता त छ, तर अदालतलाई विश्वासमा लिएका अधिनायकले लोकतन्त्रको वृक्ष झन् झन् सुकाइरहेका छन् ।

उही इकोनोमिस्टले .डिसेम्बर - को अंकमा कभर स्टोरी नै लेखेको थियो- ह्वाट्स गन् रङ विद् डेमोक्रेसी । विश्वभरिका पछिल्ला केही मानक घटनालाई आधार बनाउ“दै उसले अबको लोकतन्त्र स्वयं लोकतन्त्रवादीबाट संकटमा रहेको निष्कर्षनिकालेको थियो । ज्ञात रहोस्, प्राध्यापक खनालले गरेको नेपाली लोकतन्त्रमाथिको आलोचनात्मक टिप्पणी विश्वका मुख्यमध्ये एक मानिने म्यागजिन 'इकोनोमिस्ट' को उक्त निष्कर्ष“ग ठयाक्कै मेल खान्छ ।
कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि संसारभरि प्रमाणित हु“दै आएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक क्रान्ति भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय यथास्थितिमै रहिरहन्छन् । आन्दोलन होस् या जनमतसंग्रह, व्रि्रोह होस् या चुनाव, जनताले यीमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिको दिशालाई र्सलक्कै बदले पनि पुराना फाइल, नियम र नजिर देखाउ“दै अदालत र ब्युरोक्रेसी पुरानै मान्यताको पक्षमा प्रत्यक्ष/परोक्ष उभिइरहन्छन् । त्यसो त नेपालका कर्मचारी, वकिल/न्यायाधीश भने हरेक परिवर्तनमा आफ्नो उपस्थिति निर्ण्ाायक भएको आत्मरतिमा रमाउने गरेका छन् । तिनैमध्ये स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले गणतन्त्रपछिका प्रत्येक निर्वाचित, निर्मित सरकारलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार नचाएको छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जर्सर्ााे सत्ताच्युत गरेका छन् । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले 'अभिभावकीय आड'मा पटक पटक शक्तिअभ्यास गर्न खोजेका छन् । लामो न्रि्राबाट अलि ढिलोगरी ब्यु“झेको अदालत भने पछिल्ला सरकारी मन्त्रीमार्फ् अदालत अवहेलनाको विधेयक ल्याएर सदन छिरेको छ । मिडियाले आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै ऊ यसै विधेयकमार्फ् देखाइदिने मुडमा छ । दर्ुभाग्यवश, लोकतन्त्रका पहरेदारको छवि बनाएका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य यसका औजार बनेका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम तिनको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका न्यायधीशलाई संसदीय सुनुवाई र र्सवत्र विरोधका बीच नियुक्ति सिफारिश गरेको न्यायपरिषद्माथि सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्दा उल्टै अवहेलनासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरियो । विधिको शासनका ठाउ“मा पछिल्ला दिनमा 'कानुनी राज' भन्ने शब्द प्रचलित हु“दै आएको छ । कानुनी राज भएका ठाउ“मा गणतन्त्रका नया“ 'राजाहरू'ले तजबिजअनुसार हुकुम गर्ने नै भए । त्यसैले हुनर्ुपर्छ, मिडियास“ग सम्बन्धित म्याद गुज्रिसकेका पुराना मुद्दामा समेत सुनपानी र्छकदै सम्बन्धित न्यायाधीशले पुनर्जीवन दिएका छन् । नेपालीमा 'छोरी कुटेर बुहारी तर्सर्ााे' भन्ने उखानै छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खोल ओढेर आएका अवहेलनासम्बन्धी विधेयकले मिडियामार्फ् व्यक्त हुने असहमति र आलोचनाको स्वरलाई बन्द गर्न खोजेको छ । यो भर्त्सनायोग्य छ ।
नेपालीहरूको अधिकांश समय अलि अलि गर्दै लोकतन्त्र ल्याउनमै खर्च भएको छ । ब्रिटिश राजबाट भारत स्वतन्त्र भएकै अवधि हाराहारीमा जहानिया राणा शासनबाट नेपाल मुक्त भएको हो । त्यसयताका छ दशक प्रजातन्त्रको आउनेजाने क्रम चलिरह्यो । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसमेतले जनप्रतिनिधिको कर्ुर्सर्ीी लामा हात गर्ने हु“दा प्रजातन्त्र भन्ने फुर्को जोड्न छुटाएका छैनन् । विश्वयुद्धताका 'राष्ट्रवाद' शब्दमा शक्ति भएझैं यो युगमा प्रजातन्त्र भन्ने शब्दस“ग कति ठूलो नैतिक बल र मूल्य छ भन्ने उनीहरूले नबुझेका थिएनन् । पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको आविष्कार त्यसैको परिणाम थियो । ज्ञानेन्द्र र उनका भारदारले कुनै पनि भाषणमा प्रजातन्त्र भन्ने शब्द छुटाउ“दैनथे । आज अमेरिकाले अफगानिस्तानका ग्रामीण बस्तीमा बम बर्सर्ाादा 'प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र' कै लागि बर्सर्ााछ । स्वतन्त्र देशहरुमा लोकतन्त्रको ड्रोन पठाउने अमेरिकाजस्तो महाशक्तिबारे चर्चा गरिसकेपछि अरु शासकबारे बोलिरहनु समयको बर्बादीमात्रै हुन जान्छ । यत्तिचाहि“ भन्न सकिन्छ, विश्वका जतिसुकै ठूला साना शासक छन्, उनीहरूले परिभाषित शक्तिको सीमाभन्दा बाहिर जानुपरेमा लोकतन्त्र, शान्ति र विधिको शासनजस्ता शब्दको सहारा लिने गरेका छन् । नेपालका वर्तमान कांग्रेस-एमाले शासकहरूमा जुन शक्तिको उन्माद छाएको छ, यो लोकतन्त्रकै नाममा हो । यथास्थितिका चरम अनुयायी न्यायाधीश-वकिलमा चढेको उन्माद पनि कानुनी राजकै नाममा हो । त्यसैले नया“ नेपालको फुच्चे लोकतन्त्र कसैबाट संकटमा छ भने यिनै महोदयहरूबाट छ ।
विधिको शासन भएको मुलुकमा अदालतको मर्यादामाथि कसैले चोट पुर्‍याउन पाउ“दैन । त्यसको अर्थ अदालत स्वयंले पनि अदालतको मर्यादामा चोट पुर्‍याउन पाउ“दैन । विवादमा परेका न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमिले अदालतको अनुहारमा कुन रंग पोतेको छ भनी छुटयाउने न्युनतम् विवेक पनि श्रीमान्हरूस“ग छैन भने त्यसले स्वतः अदालतको अवहेलना हुनजान्छ । सबैलाई थाहा छ, हिजोका प्रतिकुल परिस्थितिहरूमा राज्यका अरु सबैं अंगहरूले रहस्यमय मौनता सा“धेको बेलासमेत मिडियाले मुख खोलेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मिलेमतोमा फस्टाउ“दो स्वेच्छारिताको अ“ध्यारोबीच योपटक मिडियाले जम्मा गर्न खोजेको भनेको त्यही लोकतन्त्रको दीयो निभ्न नदिनु हो । स्वेच्छाचारी सत्ता र न्यायालयले मिडियालाई 'मोरल पुलिसिङ' गरेर र्सवसाधारणको स्वरलाई जसरी निभाउन खोजेका छन्, यसका विरुद्ध समयमै आवाज उठाइएन भने लोकतन्त्रको यो पछिल्लो संस्करण यिनै लोकतन्त्रवादी भनिनेहरूबाट खोसिनेछ । अधिनायकवादमा अधिनायकलाई मनपरी गर्ने छुट हुन्छ । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादीलाई त्यो सुविधा हु“दैन ।


Unpublished 2071 04 First week